लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो की रिकॉर्डिंग संबंधित जज के निर्देश पर ही सुरक्षित रखी जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अधिसूचित किया कि लाइव स्ट्रीम की गई अदालती कार्यवाही के रिकॉर्ड केवल संबंधित जज के विशिष्ट निर्देश पर ही सुरक्षित रखे जाएंगे।10 नवंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया कि हाईकोर्ट की कार्यवाही की चल रही लाइव स्ट्रीमिंग "केवल जज/जजों की सहमति से" की जा रही है।इसके अलावा, यह भी कहा गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नियम, 2025 के अनुसार, संबंधित अदालतों की अध्यक्षता करने वाले जजों को नियम 7.3 के तहत "नामित अधिकारी" के रूप में नामित...

हरियाणा में अवैध प्ले स्कूल में बच्चे की मौत, हाईकोर्ट ने सुरक्षा मानकों पर राज्य से रिपोर्ट व ज़िम्मेदार अधिकारी का नाम मांगा

हरियाणा के एक अवैध (अनरजिस्टर्ड) प्ले स्कूल में बच्चे की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे संस्थानों के लिए लागू सुरक्षा मानकों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह उस अधिकारी का नाम और पद बताएं, जो प्ले स्कूलों की निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामा पढ़ते हुए टिप्पणी की कि उसमें उस...

'कांथा' फिल्म के खिलाफ कोर्ट में याचिका, त्यागराज भागवतार के पोते ने कहा- मेरे दादा को गलत तरीके से दिखाया गया

एक्टर और संगीतकार त्यागराज भागवतार के पोते ने दुलकर सलमान लीड रोल वाली "कांथा" फिल्म के खिलाफ चेन्नई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।अपनी याचिका में बी त्यागराजन ने तर्क दिया कि फिल्म में उनके दादा को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, जिसने भ्रष्ट जीवन जिया, जो जीवन के अंत में अंधे हो गए, कंगाल, बेसहारा हो गए और भिक्षा मांगने लगे और कर्ज और गरीबी में उनकी मृत्यु हो गई, जो पूरी तरह से गलत है।उन्होंने कहा कि उनके दादा तमिलनाडु में एक महान व्यक्तित्व थे और न केवल एक लोकप्रिय फिल्म स्टार थे, बल्कि एक...

फांसीघर विवाद: केजरीवाल–सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रथम दृष्टया असंगत

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा दायर उस याचिका पर कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई। यह समन कथित फांसीघर विवाद के संबंध में भेजा गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि प्रथमदृष्टया याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगती।दिल्ली विधानसभा की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट जयंती मेहता ने कहा कि वह एक अन्य मामले में व्यस्त हैं और मामले को कल...

रिलायंस पर ONGC के गैस कुओं से 1.55 अरब डॉलर की चोरी के आरोपों की CBI जांच की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और उसके निदेशक मुकेश धीरूभाई अंबानी के खिलाफ कथित रूप से ONGC के पड़ोसी गैस कुओं से 1.55 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की प्राकृतिक गैस चोरी के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।बता दें, यह कथित गैस चोरी कृष्णा-गोदावरी बेसिन में आंध्र प्रदेश तट के पास स्थित गहरे समुद्री कुओं से होने का आरोप है।यह याचिका भारतीय नागरिक जितेंद्र पी. मरू द्वारा दायर की गई, जिसमें उन्होंने अदालत से CBI और केंद्र सरकार को कार्रवाई का निर्देश देने की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

जस्टिस अतुल श्रीधरन ने आज यानी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने पद की शपथ दिलाई।इस नियुक्ति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 160 है।जस्टिस श्रीधरन इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज के रूप में कार्यरत थे। 19 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिसूचित किया था। इससे पहले 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने अपने पूर्व प्रस्ताव में बदलाव...

न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अन्य अदालतों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट, MERC सुनवाई रिकॉर्ड करने वाली PIL खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (MERC) की कार्यवाही की अनिवार्य ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को किसी अन्य अदालत में 'साक्ष्य' के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंक्हड़ की खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर पहले से ही स्पष्ट प्रतिबंध मौजूद है।खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम...

मल्टी-करोड़ ठगी के आरोपों में हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब व बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रसिद्ध हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब को कथित मल्टी-करोड़ निवेश धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए पुलिस को चार्जशीट दाखिल होने तक किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेवा की खंडपीठ ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिनमें हबीब पिता-पुत्र ने संभल ज़िले में दर्ज हुई 32 FIR को चुनौती दी थी और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।FIR में आरोप...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग (Election Commission of India) को नोटिस जारी किया है, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन राज्यों और बिहार में SIR से संबंधित मामलों पर संबंधित हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं की सुनवाई को फिलहाल स्थगित (abeyance) रखा जाए। अदालत इस मामले की अगली...

दिल्ली धमाकों के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने ISIS विचारधारा फैलाने के आरोपी की जमानत ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ISIS विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत गिरफ्तार आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी, जिसमें उसने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने जमानत से इंकार किया था। आरोपी पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में बंद है। अदालत ने कहा — “हम हस्तक्षेप करने के...

कम मात्रा में लेकिन ज़्यादा असर वाला गांजा मिलने पर जमानत नहीं मिलेगी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने 18.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (Hydroponic Weed) के साथ पकड़े गए 27 वर्षीय आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मादक पदार्थ कथित तौर पर 18 करोड़ रुपये मूल्य का था। अदालत ने कहा कि भले ही जब्त की गई मात्रा वाणिज्यिक सीमा (commercial quantity) से कम हो, लेकिन ड्रग की अत्यधिक शक्ति (potency), उसका विशेष आयात तरीका (sophisticated import method) और उसकी भारी कीमत को देखते हुए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है...

सुप्रीम कोर्ट ने अकोला दंगा मामले की जांच के लिए हिंदू-मुस्लिम अधिकारियों वाली SIT बनाने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के अकोला साम्प्रदायिक दंगों (2023) से जुड़े एक हमले के मामले में दिए गए उस आदेश पर स्थगन (Stay) लगा दिया, जिसमें दो-न्यायाधीशों की पीठ ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का निर्देश दिया था।चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने यह आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका (Review Petition) पर सुनवाई करते हुए पारित किया। राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता...

सुप्रीम कोर्ट ने सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण लोगों को निशाना बनाए जाने पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यह देखकर दुख होता है कि देश में लोगों को सांस्कृतिक और नस्लीय भिन्नताओं के कारण निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने हाल ही में दिल्ली में एक व्यक्ति के साथ हुई उस घटना का उल्लेख किया, जिसमें उसे “लुंगी” पहनने पर मज़ाक का पात्र बनाया गया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव के मामलों को लेकर गंभीर होना चाहिए, विशेष रूप से जब यह पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से संबंधित हो।यह टिप्पणी जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक...

झारखंड हाईकोर्ट में 31 जनवरी से पहले सुरक्षित 47 सिविल मामलों में अब तक निर्णय घोषित नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह जानकर गंभीर चिंता व्यक्त की कि झारखंड हाईकोर्ट में 31 जनवरी 2025 से पहले जिन 61 सिविल मामलों में निर्णय सुरक्षित (reserved) रखे गए थे, उनमें से 47 मामलों में अब तक निर्णय सुनाए नहीं गए हैं।यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ को झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दी गई। पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा दाखिल हलफनामे (affidavit) का अवलोकन करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के आदेश के अधीन इस मामले को न्यायमूर्ति...

हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस द्वारा एक एडवोकेट की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कल (12 नवंबर) सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा एडवोकेट विक्रम सिंह की गिरफ्तारी से संबंधित है।एडवोकेट मनीष दुबे ने इस मामले का तत्काल उल्लेख (urgent mentioning) मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की पीठ के समक्ष किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ एडवोकेट विकास सिंह ने भी इस याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि यह मामला वकालत पेशे की स्वतंत्रता (independence of...

दिल्ली प्रदूषण पर WHO मानक लागू करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (Air Quality Guidelines – AQG) को तत्काल चरणबद्ध रूप से लागू करने की मांग करने वाली एक अर्जी को सूचीबद्ध करने से इंकार कर दिया।यह अनुरोध चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख (mentioning) के दौरान किया गया। अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण मामले में एक अंतरिम आवेदन (interim...

SBI की लापरवाही से एडवोकेट नहीं दे पाए A.P.O. परीक्षा; कानपुर उपभोक्ता आयोग ने बैंक को ₹7 लाख मुआवज़ा और ब्याज देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर नगर, ने राज्य बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को अपनी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अधिवक्ता अवनीश वर्मा को ₹7,00,000 मुआवज़ा, 7% साधारण ब्याज और ₹10,000 मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार और सदस्य नीलम यादव की पीठ ने पारित किया। मामला बैंक द्वारा शिकायतकर्ता की A.P.O. 2015 मुख्य परीक्षा की फीस जमा न करने से संबंधित था, जिसके कारण वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अवनीश वर्मा, जो इलाहाबाद...

जज पर बेईमानी और 'प्रोबिटी की कमी' के आरोप लगाने वाले वकील को हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील की अर्जी खारिज की, जिसमें उसने अदालत पर पक्षपात, बेईमानी और प्रोबिटी की कमी जैसे गंभीर आरोप लगाने के बाद शुरू की गई आपराधिक अवमानना कार्यवाही को वापस लेने और आदेश को रद्द करने की मांग की थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही वकील की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली गई लेकिन इससे उसकी अवमानना समाप्त नहीं होती और मामला अब भी डिवीजन बेंच के पास विचाराधीन रहेगा।जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने कहा कि यदि इस प्रकार के वापस बुलाने की याचिका आवेदन स्वीकार किए गए तो अत्यंत गलत परंपरा...

विकलांग कर्मचारी रोज सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर: सरकारी भवन में खराब लिफ्ट और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्थानीय हिंदी अखबार में प्रकाशित समाचार का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के समेकित सरकारी भवन की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है।खबर में बताया गया था कि लगभग छह माह से भवन की लिफ्ट बंद पड़ी है, जिसके कारण रोज़ाना आने-जाने वाले करीब 500 कर्मचारी और आगंतुक जिनमें चार विकलांग कर्मचारी भी शामिल हैं, गंभीर परेशानी झेलने को मजबूर हैं। भवन में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है।यह समेकित सरकारी भवन वर्ष 2023 में करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। इसमें 22 अलग-अलग...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पतंजलि को 'धोखा' च्यवनप्राश विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक, 72 घंटे में सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को उसके उस विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाई, जिसमें अन्य सभी च्यवनप्राश उत्पादों को धोखा बताया गया था।अदालत ने इसे कॉमर्शियल डिस्पैरजमेंट (व्यावसायिक बदनामी) माना और अगले आदेश तक यानी 26 फरवरी 2026 तक विज्ञापन प्रसारण पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया।जस्टिस तेजस कारिया की एकल पीठ ने 6 नवंबर, 2025 को यह आदेश दिया जब डाबर इंडिया लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।डाबर ने पतंजलि के स्पेशल च्यवनप्राश विज्ञापन को यह कहते हुए हटाने की मांग की थी कि विज्ञापन पूरे...