वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर रिट याचिका खारिज करते हुए अंतरिम राहत देना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रथा की आलोचना की है, जिसमें उच्च न्यायालय वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के आधार पर रिट याचिका पर विचार करने से इंकार करने के बावजूद अंतरिम स्थगन आदेश (इंटरिम स्टे) दे देते हैं। न्यायालय ने इसे आत्म-विरोधी (self-contradictory) दृष्टिकोण बताते हुए कहा कि यह न्यायिक अनुशासन के उद्देश्य को विफल करता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश से उत्पन्न मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने वैकल्पिक उपाय...

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक माह के विरोध-प्रदर्शन प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके परिसरों में एक माह तक सभी प्रकार के विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई है।जस्टिस जस्मीत सिंह ने विश्वविद्यालय के छात्र उदय भदौरिया द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में 17 फरवरी को प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसे यूजीसी के इक्विटी नियमों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों...

अवैध हिरासत न हो तो बाल अभिरक्षा विवाद रिट अदालत में नहीं सुलझाए जाने चाहिए: उड़ीसा हाइकोर्ट

उड़ीसा हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि बाल अभिरक्षा से जुड़े विवादों का निपटारा रिट अदालतें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से नहीं करेंगी, जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि बच्चे को अवैध या गैरकानूनी रूप से रोका गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभिरक्षा का प्रश्न जटिल तथ्यों से जुड़ा हो और विस्तृत साक्ष्य की आवश्यकता हो तो पक्षकारों को सक्षम सिविल अदालत के पास भेजा जाना चाहिए।चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुराहारी श्री रमन की खंडपीठ ने कहा,“जैसे ही यह प्रतीत होता है कि अभिरक्षा...

न्याय के विफल होने से बचाने के लिए आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने चेक अनादरण मामले में अपीलीय अदालत द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने से इनकार करने का आदेश रद्द किया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति तभी प्रयोग की जानी चाहिए जब न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक हो और न्याय के विफल होने की आशंका हो।जस्टिस तिरुमला देवी ईडा ने आपराधिक याचिका स्वीकार करते हुए 25 जुलाई, 2025 को थर्ड एडिशनल जिला जस्टिस, एल.बी. नगर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया।मामले में वास्तविक...

एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसा: प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रीड डाउन करने की याचिका खारिज

दिल्ली हाइकोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रीड डाउन करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। हाइकोर्ट ने कहा कि किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट को इस प्रकार पढ़कर सीमित या परिवर्तित करने की मांग करना न्यायिक अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आता।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि रीड डाउन का सिद्धांत आमतौर पर किसी कानून की व्याख्या करते समय अपनाया जाता है, न कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट...

'अगर राहत मिलनी चाहिए तो वहीं दें': सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को मामले वापस भेजने के 'न्यायशास्त्र पर विचार करने' की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों की इस बढ़ती आदत की आलोचना की कि वे अधिकारों पर आखिरी फैसला सुनाए बिना मामलों को दोबारा विचार के लिए अधिकारियों को बार-बार भेजते हैं, जिससे मुकदमेबाजी का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला चलता रहता है।जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जहां किसी मामले में राहत मिलनी चाहिए, उसे तुरंत दिया जाना चाहिए, न कि प्रक्रिया की औपचारिकताओं के बीच लटका रहने दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब कोर्ट मुकदमेबाज के मामले पर विचार करने के लिए मामले को...

मनगढ़ंत मामला, सह-आरोपी बरी; पीड़िता से जोड़ने वाला एक भी कॉल नहीं: आसाराम की राजस्थान हाइकोर्ट में दलील

स्वयंभू संत आसाराम बापू की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने अभियोजन गवाहों, खासकर पीड़िता के माता-पिता की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए।बचाव पक्ष ने कहा कि उनके बयानों में विरोधाभास बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें और झूठे दावे हैं, जो पूरे मामले की जड़ को कमजोर करते हैं।डिवीजन बेंच के जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित के समक्ष बचाव पक्ष ने दलील दी कि पीड़िता के माता-पिता को अपीलकर्ता की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी और उन्हें यह भी पता था कि वह...

ED समन मामले में झारखंड CM हेमंत सोरेन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कार्रवाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई पर रोक लगाई।बता दें यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी समन की जानबूझकर अवज्ञा करने के आरोप में की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने रांची के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ED द्वारा समन के कथित उल्लंघन पर दायर क्रिमिनल कंप्लेंट पर चल रही कार्रवाई (कम्प्लेंट केस नंबर 3952/2024) पर रोक लगाई।बेंच ने यह अंतरिम...

Yadav ji ki Love story फिल्म पर रोक की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- टाइटल में समुदाय को नकारात्मक रूप से नहीं दिखाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म Yadav ji ki Love story की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की।अदालत ने कहा कि फिल्म के टाइटल में ऐसा कोई शब्द या विशेषण नहीं है, जो यादव समुदाय को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता हो।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,“हम समझ नहीं पा रहे कि फिल्म का टाइटल समुदाय को किस प्रकार से खराब रोशनी में दिखाता है। टाइटल में ऐसा कोई विशेषण या शब्द नहीं है, जो यादव समुदाय को नकारात्मक रूप से दर्शाता हो। आशंकाएं पूरी तरह निराधार हैं।”अदालत ने अपने...

पश्चिम बंगाल SIR: सत्यापन हेतु माध्यमिक एडमिट कार्ड कक्षा 10 पास प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए — सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड द्वारा जारी माध्यमिक (कक्षा 10) का एडमिट कार्ड, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान आयु एवं अभिभावकत्व के सत्यापन के लिए माध्यमिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (पास सर्टिफिकेट) के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि 24 फरवरी के आदेश के पैरा 3(iii) में उल्लिखित वे दस्तावेज़, जो अब तक अपलोड नहीं किए गए हैं लेकिन 14 फरवरी तक प्राप्त हो चुके थे, उन्हें संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO)/सहायक...

होम लोन बंद करते समय अधिक वसूली पर SBI सेवा में कमी का दोषी: चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया। आयोग ने पाया कि बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के पुनर्गणना संबंधी निर्देशों के बावजूद होम लोन बंद करते समय उधारकर्ता (शिकायतकर्ता) से अधिक राशि वसूल ली।मामले के संक्षिप्त तथ्य:शिकायतकर्ता दिलबर सिंह ने वर्ष 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ₹5,00,000 का होम लोन फ्लोटिंग ब्याज दर पर 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया था। उन्होंने ईसीएस के माध्यम से...

BNSS की धारा 187 के तहत पुलिस रिमांड के लिए सिर्फ़ असली कस्टडी गिनी जाएगी, अंतरिम जमानत पर बिताया गया समय नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 187 के तहत पुलिस रिमांड की ज़्यादा से ज़्यादा मंज़ूर अवधि की गिनती करने के लिए सिर्फ़ उस समय को गिना जा सकता है, जब कोई आरोपी असल में कस्टडी में होता है और अंतरिम जमानत पर बिताया गया समय कस्टडी नहीं माना जा सकता।जस्टिस प्रतीक जालान ने केरल हाईकोर्ट के फिसल पीजे बनाम केरल राज्य (2025) के फ़ैसले का ज़िक्र किया, जिसमें यह माना गया कि जिस समय के दौरान आरोपी व्यक्ति को टेम्पररी/अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया, उसे कानूनी...

BREAKING | न्यायपालिका में भ्रष्टाचार विषय पर कक्षा 8 की NCERT पुस्तक पर सीजेआई सूर्यकांत की आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (CJI) ने कक्षा 8 की नई NCERT सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संबंधी सामग्री पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह न्यायिक संस्था को बदनाम या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे और इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे।हाल ही में एक समाचार रिपोर्ट में बताया गया कि नई पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भारी लंबित मामलों को प्रमुख चुनौतियों के रूप में उल्लेखित किया गया।बुधवार को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और...

लोगों को मतदान के लिए बाध्य करने के लिए किसी व्यवस्था का होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 फरवरी) को सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मतदान को अनिवार्य बनाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें।चीफ जस्टिस सूर्यकांत ऑफ इंडिया (CJI) और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें मांग की गई कि यदि चुनाव में केवल एक ही उम्मीदवार हो तब भी मतदान कराया जाए ताकि मतदाता 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (नोटा) का विकल्प चुन सकें।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने...

अनरजिस्टर्ड निकाहनामा, शादी की फोटो या सर्विस रिकॉर्ड में नाम न होना पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि केवल इस आधार पर फैमिली पेंशन से इनकार करना कि निकाह रजिस्टर्ड नहीं था विवाह की तस्वीरें नहीं हैं या कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में पत्नी का नाम दर्ज नहीं है, अत्यंत अनुचित और अन्यायपूर्ण है। अदालत ने निगम को याचिकाकर्ता को मृत कर्मचारी की विधिक पत्नी मानते हुए पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया।जस्टिस मौलिक जे. शेलट ने कहा,“यह समझ से परे है कि केवल इस कारण कि दंपति की तस्वीर प्रस्तुत नहीं की गई, निगम यह निष्कर्ष निकाल ले कि विवाह...

राजस्थान हाईकोर्ट ने MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट की एक्सीडेंटल मौत पर मुआवज़ा बढ़ाकर ₹78 लाख किया, हर महीने ₹50K की नोशनल इनकम लागू की

राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2015 में एक एक्सीडेंट में मारे गए 23 साल के MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट के परिवार के लिए मुआवज़ा लगभग ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹78 लाख किया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के बिष्णुप्रिया पांडा बनाम बसंती मंजरी मोहंती और अन्य के केस का ज़िक्र किया, जिसमें एक जैसी असल स्थिति से निपटा गया और मृतक की नोशनल इनकम, भविष्य की संभावनाओं के साथ ₹50,000 हर महीने मानी गई।कोर्ट एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ दायर क्रॉस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मृतक के...

कोई भी भाषण या कला से किसी समुदाय को बदनाम नहीं कर सकता, मंत्रियों को किसी समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी लोग शामिल हैं, उसके लिए भाषण, मीम, कार्टून या विज़ुअल आर्ट के ज़रिए किसी भी समुदाय को बदनाम करना या बदनाम करना संविधान के हिसाब से गलत है।कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि मंत्री जैसे ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे पब्लिक लोगों को धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन होगा। यह टिप्पणी खासकर असम के मुख्यमंत्री के भाषणों को लेकर हाल के विवाद के संदर्भ में ज़रूरी है।...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने IAS ऑफिसर रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ IPS ऑफिसर रूपा मौदगिल की मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने का आदेश बरकरार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने IAS ऑफिसर रोहिणी सिंधुरी की याचिका खारिज की, जिसमें IPS ऑफिसर डी रूपा मौदगिल द्वारा दर्ज की गई क्रिमिनल मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सोच-समझकर और पूरी तरह से सोच-समझकर दिया गया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा कि जब सिंधुरी ने मौदगिल के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि की कार्रवाई की थी तो हाईकोर्ट में इसे चुनौती देने वाली मौदगिल की याचिका इस आधार पर खारिज की गई कि मौदगिल ने कथित बयान अच्छी नीयत से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय ध्वज के 'उल्टे' प्रदर्शन के लिए 85 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ FIR रद्द की, नेशनल ऑनर एक्ट के तहत 'अपमान का इरादा' ज़रूरी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि 2017 में रिपब्लिक डे मनाते समय रेजिडेंशियल सोसाइटी की छत पर तिरंगा उल्टा दिखाकर उसका अपमान करने के लिए 85 साल के एक आदमी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को उल्टा दिखाकर - केसरिया नीचे - उसका अपमान करने का 'इरादा' होना ज़रूरी है।सिंगल-जज जस्टिस अश्विन भोबे ने सोमवार (23 फरवरी) को सुनाए अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता वीके नारायणन, जो तिलक नगर, चेंबूर के रहने वाले हैं, 2017 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान छत पर बस मौजूद थे।प्रॉसिक्यूशन केस के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी रामदेव के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, डीपफेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के फाउंडर रामदेव के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए एक जॉन डो ऑर्डर पास किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने कई लोगों, जिनमें अनजान एंटिटीज़ भी शामिल हैं, उनको AI से बने डीपफेक और बिना इजाज़त कमर्शियल लिस्टिंग के ज़रिए उनके नाम, इमेज, आवाज़ और पर्सनैलिटी की दूसरी खूबियों का गलत इस्तेमाल करने से रोका है।रामदेव ने दलील दी थी कि पिछले कई महीनों से उन पर AI से बने डीपफेक वीडियो, छेड़छाड़ की गई तस्वीरों, नकली अकाउंट और मनगढ़ंत एंडोर्समेंट का "अभूतपूर्व और...