यौन अपराधों का आरोप लगाने वाली महिलाओं की पहचान प्रकाशित करने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान राज्य को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 72 (कुछ अपराधों की पीड़िता की पहचान का खुलासा, आदि) के तहत उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। यह निर्देश तब दिया गया, जब उसे बताया गया कि पीड़िता की पहचान, उनके नाम और अदालती कार्यवाही, याचिकाकर्ता द्वारा यूट्यूब चैनलों पर प्रकाशित की गई, जो BNS की धारा 69 (छलपूर्ण तरीकों से यौन संबंध बनाना आदि) के तहत आरोपी है।BNS की धारा 69 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धोखे से या बिना इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करके...

नई नियुक्तियां होने तक मौजूदा NGT सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के मौजूदा सदस्य नई नियुक्तियां होने और नियुक्त सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बने रहेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ एनजीटी में रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। आवेदकों ने चिंता व्यक्त की थी कि नई दिल्ली स्थित मुख्य पीठ के दो सदस्य क्रमशः 13 नवंबर, 2025 और 14...

Order 8 Rule 6A CPC | प्रतिदावा केवल वादी के विरुद्ध दायर किया जा सकता है, सह-प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रतिवादी द्वारा सह-प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रतिदावा दायर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिदावा केवल वादी के विरुद्ध उस वाद-कारण पर दायर किया जा सकता है, जो वादी द्वारा दायर किए गए वाद-कारण से संबंधित या उससे संबद्ध हो।जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के उस निर्णय को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें प्रतिवादी द्वारा सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिदावा दायर करने की अनुमति दी गई।हाईकोर्ट का यह तर्क कि...

Waqf Act | क्या संपत्तियों को वक्फ के रूप में अधिसूचित करने से पहले धारा 4 के तहत प्रारंभिक सर्वेक्षण आवश्यक है?: सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर विचार करने का निर्णय लिया कि क्या किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी करने से पहले वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 4 के अनुसार वक्फ संपत्तियों का प्रारंभिक सर्वेक्षण करना आवश्यक है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ इस मामले पर विचार कर रही है। यह मुद्दा कर्नाटक वक्फ राज्य बोर्ड की कुछ वक्फ संपत्तियों से संबंधित विशेष अनुमति याचिका में उठा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि 1995 के अधिनियम की...

6 दिन हिरासत में रहने के बाद महिला वकील को 'एयर गन' से धमकाने के आरोपी को मिली अंतरिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को अंतरिम ज़मानत दी, जिसने आयोग के निरीक्षण के दौरान कोर्ट कमिश्नर नियुक्त महिला वकील को कथित तौर पर 'एयर गन' से धमकाया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने आरोपी (याचिकाकर्ता-नितिन बंसल) की ओर से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे हाईकोर्ट के आदेश...

हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बयान का बाद में वकील द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हाईकोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट हैं और उनकी कार्यवाही में जो कुछ भी दर्ज किया जाता है, उसे सही माना जाता है। बाद में पक्षकारों या वकील द्वारा उसका खंडन नहीं किया जा सकता।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 15 सितंबर, 2025 के आदेश के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया गया और उसके वकील द्वारा कथित रूप से दिए...

निठारी के भूत: संदेह जब न्याय का विकल्प नहीं बन पाता

"जब सबूत विफल हो जाते हैं, तो एकमात्र वैध परिणाम दोषसिद्धि को रद्द करना होता है, चाहे वह जघन्य अपराध ही क्यों न हो। संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता, "सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा।एक अनसुलझी त्रासदीदिसंबर 2006 में, भारत दहशत से कांप उठा। नोएडा के निठारी गांव में एक बंगले के पीछे नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिले। इस खोज ने भारत की सबसे भयावह आपराधिक गाथाओं में से एक का पर्दाफाश किया, लेकिन 11 नवंबर, 2025 को...

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में "I Love Muhammad" पोस्टरों की "स्वतंत्र और निष्पक्ष" जांच की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने पैगंबर मुहम्मद के जन्म और निधन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले मिलाद-उन-नबी के अवसर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित "I Love Muhammad" पोस्टरों को लेकर दर्ज तीन FIRs की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि याचिकाकर्ता शुजात अली का इस मामले में कोई 'जनहित' नहीं था।कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट अन्य राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों...

'नई सड़कें कुछ ही दिनों में टूट जाती हैं, जान को खतरा': इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता जांच को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका, नोटिस जारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य भर में सड़कों की भयावह स्थिति पर प्रकाश डाला गया। सड़कों में गड्ढे, दरारें और संरचनात्मक खामियां हैं, जिससे नागरिकों के लिए "नियमित यात्रा जानलेवा कष्टदायक" हो गई।राजेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका में संबंधित अधिकारियों को राज्य भर में सड़कों के निर्माण और मरम्मत में ठेकेदारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, परीक्षण और प्रमाणन के संबंध में सख्त दिशानिर्देश बनाने और लागू करने के निर्देश...

जबलपुर हवाई अड्डे के बाद हाईकोर्ट अब करेगा ग्वालियर हवाई अड्डे से उड़ानें बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई।कॉन्फ़ेडरेशन के अध्यक्ष के माध्यम से दायर जनहित याचिका में आधुनिक, पूरी तरह कार्यात्मक हवाई अड्डे के अस्तित्व के बावजूद ग्वालियर से निरंतर हवाई संपर्क की कमी पर प्रकाश डाला गया। अध्यक्ष ने याचिका में दावा किया कि वह अक्सर हवाई...

अपीलों की सुनवाई करते समय अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते समय संयम बरतना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध तीखी टिप्पणियाँ दर्ज करते समय सावधानी और संयम बरतना आवश्यक है।जस्टिस प्रकाश पाडिया ने कहा,"हम मानते हैं कि न्यायालय को अपने समक्ष आने वाले किसी भी मामले पर अपनी स्वयं की धारणा के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, लेकिन न्याय के समुचित प्रशासन के लिए यह सर्वोच्च महत्व का एक सामान्य सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों के विरुद्ध...

विशेषाधिकार समिति के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका 'गलत': दिल्ली विधानसभा ने हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने "फांसी घर" विवाद को लेकर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।विधानसभा की ओर से सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष दलील दी कि याचिका "बेहद गलत" है और यह नोटिस केवल फांसी घर की प्रामाणिकता का पता लगाने में समिति की सहायता के लिए जारी किया गया।सुनवाई के दौरान, AAP नेताओं की ओर...

भाभी को बदनाम करने के लिए व्यक्ति ने बनाया फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, हाईकोर्ट ने मानहानि मामला रद्द करने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसकी अलग रह रही भाभी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग की गई थी। भाभी ने आरोप लगाया कि आरोपी प्रतिवादी को परेशान कर रहा है और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसे बदनाम कर रहा है।जस्टिस एम आई अरुण ने प्रमोद शिवशंकर द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (सी), 66 (डी) और 67 (ए) के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप...

हाईकोर्ट ने राज्य के कानून के तहत निजी व्यक्ति द्वारा गौ-रक्षा का आरोप लगाने वाली याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें एक निजी व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत गौ-रक्षा का आरोप लगाया गया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ राष्ट्रीय भारतीय महिला महासंघ (NFIW) द्वारा दायर जनहित याचिका (PILल) पर सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता के वकील अर्जुन श्योराण ने तर्क दिया कि हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन...

एम.एफ. हुसैन की करोड़ों की पेंटिंग न लौटाने के मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमे का आदेश

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन की एक पेंटिंग न लौटाने के आरोप में आपराधिक विश्वासघात (धारा 406 आईपीसी) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने कहा कि आरोपी का आचरण बार-बार मौखिक और लिखित अनुरोधों के बावजूद पेंटिंग वापस न करना, झूठे आश्वासन देना और अंततः लौटाने से इनकार करना आपराधिक विश्वासघात के सभी तत्वों को पूरा करता है।अदालत ने अपने आदेश में कहा,“रिकॉर्ड पर उपलब्ध...

आईपीएस वाई पूरन आत्महत्या मामला | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतंत्र एजेंसी को जाँच सौंपने की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"यूटी चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट अमित झांजी ने बताया कि उक्त प्राथमिकी में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कुछ सामग्री ज़ब्त कर ली गई और एफएसएल को भेज दी...

हाईकोर्ट ने कुतुब मीनार के पास अनधिकृत निर्माणों को गिराने की मांग वाली शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब मीनार परिसर के पास अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया।इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने की।याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर कुतुब सराय इलाके में हुए अवैध निर्माणों की सूचना दी थी।याचिकाकर्ता ने कहा कि कुतुब एक विरासत स्मारक है, इसलिए उन्होंने अवैध ढांचों को गिराने की मांग...

मोटर दुर्घटना दावा | पॉलिसी उल्लंघन के बावजूद बीमा कंपनियों को पीड़ितों को मुआवज़ा देना होगा, वाहन मालिक से भी वसूला जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बीमा कंपनियाँ मोटर दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को मुआवज़ा देने के अपने दायित्व से बच नहीं सकतीं भले ही पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों के पास उसके बाद भी वाहन मालिक से मुआवज़ा वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।जस्टिस संजय करोल और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एक दावेदार की अपील स्वीकार करते हुए और तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए टिप्पणी की, जिसमें केवल इसलिए मुआवज़ा देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि मृतक पांच सीटों...

'ऐसी घटनाएं रोकने के सुझाव दें': सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई पर जूता फेंकने के मामले में सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर उस अवमानना याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी, जो अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ दायर की गई थी। किशोर ने 6 अक्टूबर को विष्णु मूर्ति मामले में दिए गए सीजेआई बी.आर. गवई के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन पर जूता फेंकने का प्रयास किया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पहले ही यह संकेत दिया था कि वे इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के इच्छुक नहीं हैं और इसके बजाय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए...

शिवसेना और NCP चुनाव चिन्ह विवाद की अंतिम सुनवाई 21 जनवरी को करेगी सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चुनाव चिन्ह विवाद से जुड़ी याचिकाओं की अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए मामला 21 जनवरी, 2026 को सुनने का निर्णय लिया।मुख्य याचिका शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) द्वारा दायर की गई, जिसमें चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई और उसे धनुष-बाण चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत...