हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी व चिकित्सकीय साक्ष्य पर्याप्त, भले ही उद्देश्य सिद्ध न हो : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि यदि हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी के बयान को मेडिकल साक्ष्य से पुष्टि मिलती है तो अपराध का उद्देश्य पूरी तरह सिद्ध न होने पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि अभियोजन के पास पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हैं तो केवल इस आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता कि अपराध का कारण स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुआ।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हत्या के मामले में अपराध में प्रयुक्त...

प्रदूषण को देखते हुये जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने वकीलों को वर्चुअल हियरिंग चुनने की सलाह दी

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने दिल्ली की तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वकीलों को वर्चुअल तौर पर पेश होने की सलाह दी।यह टिप्पणी मेंशनिंग राउंड के दौरान की गई। अदालत में मौजूद वकीलों ने बताया कि जस्टिस नरसिम्हा ने बार के सदस्यों से कहा कि मौजूदा प्रदूषण स्तर से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए वे शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय वर्चुअल हियरिंग की सुविधा का उपयोग करें। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह कहा कि कई वकील पहले से ही मास्क पहन रहे हैं, तो...

विवाहित संतान को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं, बिना अनुमति रहने का हक नहीं : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई भी वयस्क और विवाहित संतान अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में उसकी अनुमति के बिना रहने का अधिकार नहीं रखती।अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पिता ऐसी अनुमति वापस ले लेता है तो पुत्र या पुत्री को संपत्ति खाली करनी होगी, क्योंकि इस स्थिति में उनका कब्जा केवल प्रेम और स्नेहवश दिया गया, न कि किसी कानूनी अधिकार के तहत।जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए पिता के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले पुत्र पर एक लाख रुपये का दंड लगाया।अदालत ने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनाव नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चुनाव नियमों को चुनौती दी गई।इन नियमों के तहत जिला और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को राज्य बार काउंसिल चुनावों में उम्मीदवार बनने से रोक दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पदाधिकारियों को इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह मुद्दा विचार योग्य है। हालांकि अदालत ने इस चरण में अंतरिम राहत देने...

केरल में मतदाता सूची के विशेष पुनर्विचार पर रोक की मांग पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (LSGI) के आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को टालने की मांग की गई थी।कोर्ट की टिप्पणी,“बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट जाएं।”जस्टिस वी.जी. अरुण की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही समान याचिकाएं लंबित हैं। इसलिए राज्य सरकार को वहीं जाना उचित होगा।जस्टिस अरुण ने कहा,“मैं यह नहीं कह...

राहुल गांधी पर सोशल मीडिया पोस्ट का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रौशन सिन्हा को दी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रौशन सिन्हा को उस मामले में अग्रिम जमानत दी, जिसमें उन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा भाषण को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया गया था।मामले की पृष्ठभूमिराहुल गांधी ने 2024 आम चुनावों के बाद लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया था। उसी दिन रौशन सिन्हा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कथित रूप से यह दावा किया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा। इस पोस्ट के आधार पर तेलंगाना में एक कांग्रेस...

चार साल से आरोप तय न होना चौंकाने वाला: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र कोर्ट और प्रशासन पर जताई कड़ी नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र कोर्ट द्वारा पिछले चार वर्षों से एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय न किए जाने पर तीखी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि यह स्थिति चौंकाने वाली है और राज्य प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाती है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला उस आरोपी से जुड़ा है, जो चार वर्षों से जेल में बंद है, जबकि मुकदमे में आरोप तय तक नहीं किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि मुकदमे में देरी सह-आरोपियों की टालमटोल भरी रणनीति के कारण हुई।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से...

65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा अनुचित नहीं: उचित मूल्य दुकान डीलरों पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का निर्णय

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उचित मूल्य दुकान (फेयर प्राइस शॉप) संचालकों के लिए 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय करना न तो अव्यवहारिक है और न ही मनमाना।न्यायालय ने कहा कि यह सीमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए उचित और व्यावहारिक है।चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि खाद्यान्न वितरण का कार्य शारीरिक श्रम से जुड़ा होता है और सामान्य परिस्थितियों में 65 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति के लिए ऐसे कार्यों को करना कठिन...

मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी का मामला: दुराचार के आरोप लंबित होने पर भी विभाग VRS आवेदन निपटाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी कर्मचारी की मेडिकल स्थिति ऐसी हो कि वह विभागीय जांच का सामना करने में असमर्थ हो तो लंबित दुराचार के आरोपों के बावजूद उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से जांच में भाग लेने योग्य न हो तो विभागीय कार्रवाई का औचित्य समाप्त हो जाता है।मामले की पृष्ठभूमिमामला दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और उनके आसपास के एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 नवंबर) को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य से एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी खनन गतिविधि नहीं होगी।कोर्ट ने कहा कि यद्यपि गोवा फाउंडेशन मामले में गोवा के संबंध में खनन पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया। फिर भी इस प्रतिबंध को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।कोर्ट ने आदेश दिया,"इस न्यायालय का लगातार यह मत रहा है कि संरक्षित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियां वन्यजीवों के...

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों को क्षमा नीतियां बनाने का अंतिम अवसर दिया, हाईकोर्ट से प्रगति की निगरानी करने को कहा

असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में क्षमा और समयपूर्व रिहाई नीतियों के कार्यान्वयन में विफलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान रिट याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे पात्र दोषी की समयपूर्व रिहाई की प्रक्रिया "दोषी की पात्रता से कम से कम छह महीने पहले शुरू करें ताकि दोषी के समयपूर्व रिहाई...

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान समर्थक और अश्लील सोशल मीडिया पोस्ट के लिए असम के प्रोफ़ेसर पर मामला दर्ज होने पर कड़ी फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक प्रोफ़ेसर मोहम्मद जॉयनल आब्दीन की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट और महिलाओं के ख़िलाफ़ अश्लील पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज होने पर नाराज़गी जताई और कहा कि उनका "विकृत मानसिकता" है और वह इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। यह पीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जुलाई में...

वैधानिक नियमों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी दो महीने के अनिवार्य नोटिस के बिना इस्तीफ़ा नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई पुलिस अधिकारी इस्तीफ़ा मांगता है तो उसे पुलिस अधिनियम, 1961 के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के विनियम 505 के तहत विभाग को अनिवार्य दो महीने की नोटिस अवधि प्रदान करनी होगी।जस्टिस विकास बुधवार ने कहा कि उपर्युक्त प्रावधानों का पालन न करने पर इस्तीफ़ा दोषपूर्ण हो जाएगा।याचिकाकर्ता को 2010 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और बाद में 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस में फिर से शामिल होने के...

स्वास्थ्य समस्याओं और उम्र के कारण पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण न कर पाने वाले दोषियों के लिए नियम बनाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों को उन परिस्थितियों के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया, जहां दोषी अपने स्वास्थ्य या उम्र के कारण अक्षम होने के कारण पैरोल या फर्लो पर रिहाई की अवधि समाप्त होने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं कर पाते हैं।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि ऐसे मामलों में कई दोषियों को कानूनी अनिश्चितता के कारण कष्ट सहने पड़ सकते हैं और समय से पहले रिहाई के अपने मामले पर विचार होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।अदालत ने कहा,"ऐसे दोषियों को अक्सर उन कारणों से अनुमत अवधि से अधिक समय तक बाहर रहना...

हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज करने के लिए चोट का होना ज़रूरी नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307/BNS की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज करने के लिए चोट का होना ज़रूरी नहीं है।अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि कोई भी कार्य इस इरादे या ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु हो सकती है तो हमलावर हत्या के प्रयास का दोषी होगा।जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने कहा;"यह स्पष्ट है कि चोट का होना IPC की धारा 307 के तहत अपराध बनाने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। यदि कोई कार्य इस आशय या ज्ञान के साथ...

'लैंगिक न्याय में प्रगति केवल कोर्ट की बदौलत नहीं': चीफ जस्टिस गवई ने सिविल सोसाइटी और महिला आंदोलनों की भूमिका को स्वीकार किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने मंगलवार (12 नवंबर) को कहा कि लैंगिक समानता की दिशा में भारत की प्रगति केवल न्यायपालिका के बल पर नहीं, बल्कि नागरिक समाज की निरंतर सतर्कता, महिला आंदोलनों की दृढ़ता और आम नागरिकों के साहस के कारण हुई है, जिन्होंने संविधान के न्याय के दृष्टिकोण के प्रति संस्थाओं को जवाबदेह बनाया है।नई दिल्ली में "सभी के लिए न्याय: लैंगिक समानता और समावेशी भारत का निर्माण" विषय पर 30वें जस्टिस सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्यान देते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालयों और...

The Tryst Renewed: ज़ोहरान ममदानी और नेहरूवादी लोकतांत्रिक समाजवादी पुनरुत्थान का संकेत

न्यूयॉर्क से परे एक क्षण: ममदानी क्यों मायने रखते हैं?क्वींस में एक ज़मीनी विधानसभा सदस्य से न्यूयॉर्क शहर के मेयर तक ज़ोहरान ममदानी का उदय न केवल अमेरिका में एक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है, बल्कि एक दार्शनिक बदलाव भी है जिसकी गूंज पूरे महाद्वीपों में सुनाई देती है। भारतीय पर्यवेक्षकों के लिए, उनकी जीत जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक-समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतीकात्मक नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो कभी भारत के संविधान की प्रस्तावना में अंकित था: सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और...

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली। कुछ पहले राजनीतिक संस्थाओं या संरक्षित राज्यों के रूप में अस्तित्व में थे, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। उपनिवेशवादियों ने इनमें से कुछ राज्यों को ऐसे क्षेत्रों पर अनसुलझे विवादों के साथ छोड़ दिया जिन पर संघर्ष अभी भी जारी है। बांग्लादेश जैसे कुछ राज्यों का जन्म उपनिवेशवाद-विमुक्ति के युग के बहुत बाद में, 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद हुआ। तब किसी राज्य को मान्यता देना एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई...

'यह पीठ भंग की जाती है'

12 नवंबर 1975 की सुबह, इन शब्दों के साथ, मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ को भंग कर दिया, जो केशवानंद भारती मामले में दिए गए उस महत्वपूर्ण फैसले की समीक्षा कर रही थी – जो 7 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के केवल पांच दिन बाद आया था – जिसमें किसी संवैधानिक संशोधन की वैधता की जांच के लिए पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया गया था।अभी कुछ समय पहले, 24 अप्रैल 1973 को, केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने बहुत कम बहुमत से मूल...

किशोर और सहमति

बचपन को मानव अस्तित्व के उस काल के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां व्यक्ति दुनिया का अनुभव जादुई यथार्थवाद के रूप में करता है, इसलिए नहीं कि कल्पनाओं को किताबों की तरह साधारण बताया जाता है, बल्कि इसलिए कि जीवन में साधारण को काल्पनिक रूप में अनुभव किया जाता है। हालांकि, अनुभव और ज्ञान की कमी, जो हर नए अनुभव को जादुई बना देती है, बच्चों को बुरी चीज़ों, बुरे लोगों और बुरे परिणामों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। इसलिए, कानून ने बच्चों के लिए पीड़ितों और अपराधों के अपराधी, दोनों के रूप में...