बिना इजाज़त म्यूज़िक इस्तेमाल करने पर कपिल शर्मा और प्रोड्यूसर्स पर हुआ केस

साउंड रिकॉर्डिंग मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कॉपीराइट सोसाइटी, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) ने नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में अपने म्यूज़िक के बिना इजाज़त इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उसने अपनी कॉपीराइट वाली साउंड रिकॉर्डिंग के आगे इस्तेमाल को रोकने के लिए तुरंत अंतरिम राहत की मांग की।यह मामला बुधवार को जस्टिस शर्मिला यू. देशमुख की सिंगल-जज बेंच के सामने लिस्ट किया गया, जिन्होंने शो के मेकर्स से जवाब मांगा है। उम्मीद है कि कोर्ट लगभग...

Specific Performance | जब वादी दावा करता है कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ने टाइमलाइन बढ़ाई तो लिमिटेशन सुनवाई योग्य मुद्दा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में कहा कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दायर मुकदमे को ऑर्डर VII रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) के तहत समय-बाधित होने के आधार पर शुरुआती दौर में ही खारिज नहीं किया जा सकता, अगर वादी ने साफ तौर पर यह दलील दी कि बाद में किए गए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ने परफॉर्मेंस के लिए मूल टाइमलाइन को बढ़ा दिया।जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह सवाल कि क्या मुकदमा लिमिटेशन से बाधित है, कानून और तथ्य का एक मिला-जुला सवाल है,...

अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं, आवेदक की वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक आय और निर्भरता प्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है, बल्कि एक रियायत है, जिसे नीति के अनुसार सख्ती से दिया जाना चाहिए और केवल सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु के कारण होने वाली तत्काल वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए दिया जाना चाहिए।एक रिट याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने एक विवाहित बेटी के अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज करने का फैसला यह मानते हुए सही ठहराया कि अथॉरिटी उसके वैवाहिक स्थिति, पति की आय, अन्य कमाने वाले भाई-बहनों की मौजूदगी और लगातार निर्भरता की...

अगर आप एयर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो 2 हफ़्ते के लिए नए प्रोजेक्ट्स की इजाज़त न दें: हाईकोर्ट ने BMC को फटकारा

मुंबई शहर और आस-पास के इलाकों में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए सही कदम उठाने में नाकाम रहने पर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) पर सख़्त रुख अपनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से नागरिक निकाय से कहा कि वह कम से कम दो हफ़्ते के लिए शहर में विकास के नए प्रस्तावों को मंज़ूरी न दे, क्योंकि नागरिक निकाय मेगासिटी में बिगड़ते एयर पॉल्यूशन को संभालने में नाकाम रहा है।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीज़न बेंच को बताया गया कि कम-से-कम 125 डेवलपमेंट...

'बेबुनियाद दावों से सक्षम अधिकारियों के दस्तावेज़ों को अमान्य नहीं किया जा सकता': जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामलों में खास दलीलों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया

धोखाधड़ी का आरोप लगाते समय सटीक दलीलों की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ों की सच्चाई के बारे में बड़े और बेबुनियाद आरोप लगाने से ऐसे दस्तावेज़ अविश्वसनीय नहीं हो जाएंगे।जस्टिस संजय धर की बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी मुक़दमेबाज़ के लिए यह ज़रूरी है कि वह कथित धोखाधड़ी का पूरा ब्यौरा सबूतों के साथ दे।ये टिप्पणियां एक याचिका खारिज करते हुए की गईं, जिसमें पेट्रोलियम आउटलेट की स्थापना के लिए वैधानिक अधिकारियों...

ऐसे उल्लंघन जिनके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं: पर्सनैलिटी राइट्स के नुकसान की अंतहीन प्रकृति

एक ऐसे युग में जहां डिजिटल संचार ने भौगोलिक सीमाओं को भंग कर दिया है, व्यक्तिगत पहचान एक मुक्त-फ्लोटिंग संपत्ति बन गई है जो बिना अनुमति के विश्व स्तर पर यात्रा करने में सक्षम है। एक व्यक्ति का चेहरा, नाम, आवाज, आंदोलन और व्यवहार संबंधी लक्षण अब खतरनाक आसानी से प्रसारित होते हैं, जो अक्सर वास्तविकता से पूरी तरह से अलग संदर्भों में दिखाई देते हैं। इक्कीसवीं शताब्दी की परेशान करने वाली सच्चाई यह है कि व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के लिए पासपोर्ट या पुष्ट यात्रा टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। वे...

कॉलेजियम को समझदार बनना होगा: न्यायिक नियुक्तियां संयोग पर निर्भर क्यों नहीं हो सकतीं?

भारत की न्यायिक नियुक्ति प्रणाली एक विडंबना पर टिकी हुई है जिसका उसने कभी भी पूरी तरह से सामना नहीं किया है। यह एक संरचना है जिसे न्यायपालिका को कार्यकारी सनक से बचाने के लिए तैयार किया गया है, फिर भी यह आंतरिक दुर्घटना के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बनी हुई है। जो किसी दिए गए दिन कॉलेजियम में बैठता है, जो एक सप्ताह पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, और जो तकनीकी रूप से मौजूद है लेकिन व्यावहारिक रूप से बाहर रखा गया है, वह ऊंचाई और ग्रहण के बीच अंतर कर सकता है। यह संवैधानिक योजना नहीं है। यह संस्थागत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के खिलाफ MBBS एडमिशन धोखाधड़ी मामला रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित MBBS एडमिशन के संबंध में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप वाली लगभग दो दशक पुरानी आपराधिक शिकायत रद्द की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं पर सिर्फ इसलिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि किसी तीसरे पक्ष ने कथित तौर पर उनके नाम और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की थी।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"शिकायतकर्ता के साथ सचिन शाह द्वारा किए गए गलत बयानी के आधार पर पैसे की धोखाधड़ी की गई। यह गलत बयानी याचिकाकर्ता नंबर...

फॉरेंसिक ऑडिट में गंभीर खामियां: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ फ्रॉड कार्यवाही पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस समूह के संस्थापक और चेयरमैन अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ भारतीय ओवरसीज बैंक, IDBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू की गई फ्रॉड वर्गीकरण की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई।अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि जिस फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही शुरू की गई, वह कानूनी और वैधानिक मानकों पर खरी नहीं उतरती।जस्टिस मिलिंद एन. जाधव की एकल पीठ ने कहा कि 15 अक्टूबर 2020 को BDO LLP द्वारा तैयार की गई फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट RBI की फ्रॉड से संबंधित मास्टर...

लापता व्यक्तियों की तलाश में सरकार की उदासीनता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, गृह विभाग के प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा तलब

लापता व्यक्तियों की तलाश में राज्य प्रशासन के लचर और उदासीन रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने उनसे न केवल एक याचिकाकर्ता की शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है बल्कि यह भी स्पष्ट करने को कहा कि 1 जनवरी, 2024 के बाद राज्य के पोर्टल पर कितनी गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज हुईं और उनमें से कितने मामलों में लोगों को खोज निकाला गया।यह आदेश जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की...

दिल्ली की हवा आपातकाल जैसी: हाईकोर्ट ने केंद्र से एयर प्यूरीफायर पर लगी अस्थायी GST राहत पर विचार करने को कहा

दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे आपातकालीन स्थिति करार दिया और केंद्र सरकार से एयर प्यूरीफायर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अस्थायी राहत देने पर विचार करने को कहा।कोर्ट ने कहा कि कम से कम अस्थायी तौर पर एक सप्ताह या एक महीने के लिए GST में छूट दी जानी चाहिए।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने और उन पर लगने वाले 18 प्रतिशत GST को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर...

POCSO Act की धारा 5(सी) लागू नहीं: उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद क्यों निलंबित हुई, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए अहम कानूनी टिप्पणी की।हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि सेंगर के खिलाफ POCSO Act की धारा 5(सी) के तहत गंभीर (एग्रेवेटेड) यौन अपराध का मामला नहीं बनता, जिस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी थी।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि सेंगर को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(सी) या भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(बी)...

महिला की गरिमा पर आघात: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बिहार सीएम नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की घटना की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस कथित कृत्य की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने पटना में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब कथित रूप से जबरन नीचे खींच दिया।बार एसोसिएशन ने इस घटना को महिला की गरिमा, स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर हमला करार दिया।20 दिसंबर, 2025 को पारित एक प्रस्ताव में एससीबीए के अध्यक्ष और कार्यकारी समिति ने 15 दिसंबर 2025 को हुई इस कथित घटना की “कड़ी शब्दों में निंदा” की।प्रस्ताव में कहा गया कि यह...

राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब का सातवां दीक्षांत समारोह, सुप्रीम कोर्ट जजों को प्रदान की गईं मानद उपाधियां

राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ (RGNUL), पंजाब ने दिनांक 23 दिसंबर, 2025 को अपना 7वां दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अवसर पर 2023, 2024 एवं 2025 बैच के सभी कार्यक्रमों के कुल 725 छात्रों को, व्यक्तिगत रूप से एवं अनुपस्थिति में, डिग्रियां प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त 2 एलएल.डी. तथा 9 पीएचडी शोधार्थियों को भी उपाधियां प्रदान की गईं।विश्वविद्यालय ने न्याय वितरण प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए जस्टिस पंकज मिथल, सुप्रीम कोर्ट, को डॉक्टर ऑफ लॉज़ (मानद उपाधि) से सम्मानित किया। इसी...

DRAT में रिक्तियों से अपील का अधिकार नहीं हो सकता निष्प्रभावी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि ऋण वसूली कानून के तहत उपलब्ध वैधानिक अपीलीय उपाय को केवल इस आधार पर निष्प्रभावी नहीं बनाया जा सकता कि संबंधित ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) में रिक्तियां हैं या प्रशासनिक व प्रक्रियागत बाधाएं मौजूद हैं।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने दो नीलामी खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सामान्यतः जब कोई वैकल्पिक वैधानिक अपील उपलब्ध होती है तो हाईकोर्ट रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं...

महार समुदाय को लेकर आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल पर दर्ज SC/ST Act का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठी टीवी चैनल स्टार प्रवाह के खिलाफ दर्ज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत FIR रद्द करते हुए अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी धारावाहिक में केवल किसी जाति या समुदाय के नाम का उल्लेख मात्र, अपने आप में SC/ST Act के तहत अपराध नहीं बनता, जब तक कि उसके पीछे जानबूझकर अपमान, डराने या नीचा दिखाने की मंशा स्पष्ट रूप से साबित न हो।यह फैसला जस्टिस मनीष पितले और मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने मंगलवार (23 दिसंबर) को सुनाया।यह मामला मराठी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने IPL 2012 के लिए आयात किए गए ब्रॉडकास्ट डिवाइसेज पर कस्टम ड्यूटी रखी बरकरार, गलत घोषणा को 'जानबूझकर' की गई माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उस कस्टम ड्यूटी को बरकरार रखा है, जिसे कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन ने उस कंपनी पर लगाया था, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा आईपीएल 2012 की कवरेज के लिए ब्रॉडकास्ट उपकरण और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया था।जस्टिस प्रतीबा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, चूंकि आयात अस्थायी (temporary) प्रकृति का था और उपकरणों को पुनः निर्यात किया जाना था, इसलिए याचिकाकर्ता को...

अवैध निर्माण को यह कहकर प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता कि यह कंपाउंडेबल उल्लंघन है: सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवैध निर्माण को गिराने के खिलाफ दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उल्लंघन कंपाउंडेबल प्रकृति का है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने टिप्पणी की,"सोचिए, आप इस देश में हर किसी को क्या लाइसेंस देंगे कि मैं एक गैर-कानूनी काम करूंगा, यह कंपाउंडेबल है... वे यह कहते हुए अथॉरिटी को 30 साल तक कोर्ट में घसीटेंगे कि यह कंपाउंडेबल है। भगवान जाने क्या होगा! लोग पागल हैं, वे सड़कें भी बनाकर कब्जा कर लेंगे!"सीजेआई कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की वेकेशन बेंच ने सीनियर...

पालघर मॉब लिंचिंग: हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पालघर साधु लिंचिंग मामले में गिरफ्तार किए गए चार लोगों को ज़मानत देने से इनकार किया। इस मामले में दो साधुओं और उनके ड्राइवर को एक भीड़ ने चोर समझकर मार डाला था।सिंगल-जज जस्टिस डॉ. नीला गोखले ने राजेश ढाकल राव, सुनील @ सत्य शांताराम दलवी, सजन्या बर्क्या बर्कुड और विनोद रामू राव को ज़मानत देने से इनकार किया।जज ने ज़मानत देने से इनकार करते हुए अपराध की गंभीरता और आरोपियों द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना पर विचार किया।जज ने आदेश में...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अंडरट्रायल कैदियों के ट्रांसफर पर महबूबा मुफ्ती की PIL खारिज की

जनहित याचिका की संवैधानिक सीमाओं की पुष्टि करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के हाईकोर्ट ने PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा दायर PIL खारिज की। कोर्ट ने कहा कि याचिका में "ज़रूरी दस्तावेज़ों की कमी थी और यह अस्पष्टता पर आधारित है" और यह अधूरी, अस्पष्ट और बिना सबूत वाले दावों पर टिकी है।चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने से यह देखते हुए इनकार किया कि याचिका में कोर्ट के सामने किसी भी अंडरट्रायल कैदी के एक भी विशिष्ट...