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'असफल अंतरंग संबंधों के लिए कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में जमानत दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह 25 वर्षीय महिला द्वारा बलात्कार के आरोपी 42 वर्षीय व्यक्ति को यह देखते हुए जमानत दी कि FIR उनके असफल रिश्ते के 'भावनात्मक परिणाम' से अधिक उत्पन्न हुई प्रतीत होती है, न कि आपराधिक गलत काम की किसी वास्तविक शिकायत से।न्यायालय ने देखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक और पीड़िता के बीच संबंध खराब होने के बाद FIR दर्ज की गई और शिकायत के समय और परिस्थितियों से न्याय की 'वास्तविक' खोज के बजाय 'प्रतिशोधात्मक उद्देश्य' का पता चलता है।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने आगे कहा कि...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे क्लिनिकों की पहचान करने और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया, जिन्हें फर्जी डॉक्टर चला रहे हैं
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को उन क्लिनिकों की पहचान करने और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिनका संचालन फर्जी डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,"ये झोलाछाप डॉक्टर हैं, जो खुद को डॉक्टर बताते हैं और दूरदराज के इलाकों में क्लीनिक खोलकर और निर्दोष ग्रामीणों को धोखा देकर, उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप हर जगह ऐसे क्लीनिकों की भरमार हो गई है, जिन्हें खुद को डॉक्टर बताने वाले लोग...
MUDA Case: हाईकोर्ट ने जांच को CBI को ट्रांसफर करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अपील पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उनकी पत्नी पार्वती और अन्य को स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में लोकायुक्त पुलिस की जांच को CBI को ट्रांसफर करने की उनकी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादियों को नोटिस 28 अप्रैल को लौटाया जाना है। चूंकि यह कहा गया कि विषय वस्तु विवाद से जुड़ी अपीलें उस दिन सूचीबद्ध होने वाली हैं।"एकल...
Arbitration Act | समय के भीतर धारा 34 के तहत अपील दायर करने पर अवार्ड पर कोई स्वतः रोक नहीं लगती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य तथा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 2016 की धारा 34 के अंतर्गत अपील दायर करने मात्र से मध्यस्थता पुरस्कार के संचालन पर स्वतः रोक नहीं लग जाती है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 2016 की धारा 36, जिसे 2015 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, पुरस्कारों के प्रवर्तन का...
Article 58 Limitation Act | सीमा अवधि तब शुरू होती है जब कार्रवाई का कारण पहली बार पैदा होता है, विवाद की पूरी जानकारी पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीमा अवधि उस तिथि से शुरू होती है, जब वादी को पहली बार कार्रवाई का कारण प्राप्त हुआ था, न कि जब उसे इसके बारे में 'पूरी जानकारी' प्राप्त हुई थी। यह एक स्थापित कानून है कि समय-सीमा समाप्त हो चुके मुकदमों को खारिज कर दिया जाना चाहिए, भले ही सीमा अवधि को बचाव के रूप में न कहा गया हो। एक तर्क दिया गया कि सीमा अवधि उस तिथि से शुरू नहीं होती है जब कार्रवाई का पहला कारण उत्पन्न होता है, बल्कि उस तिथि से शुरू होती है जब उसे विवाद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई...
प्राथमिक राहत समय-सीमा समाप्त हो जाने पर सहायक राहत भी अप्रवर्तनीय हो जाती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मुकदमे में प्राथमिक राहत समय-सीमा समाप्त हो जाती है तो उसमें दावा की गई सहायक राहत भी अप्रवर्तनीय हो जाती है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें वादी द्वारा अपने पिता की वसीयत और कोडिसिल को अमान्य घोषित करने के लिए दायर मुकदमे में प्राथमिक राहत को सिविल कोर्ट ने आदेश VII नियम 7(डी) सीपीसी के तहत समय-सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया, क्योंकि मुकदमा परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 58 के तहत निर्धारित तीन साल की सीमा...
अब भारत में भी होगी व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतों पर सुनवाई
उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में पाया कि चूंकि व्हाट्सएप भारत में अपने यूजर्स को 'सर्विस' प्रदान करता है, इसलिए इसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत विचारणीय होगी।सुशील कुमार (अध्यक्ष सदस्य) और सुधा उपाध्याय (सदस्य) वाले आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत इस आधार पर सुनवाई योग्य नहीं होगी कि यह एक विदेशी संस्था है।"व्हाट्सएप में व्हाट्सएप का काम दो लोगों के बीच में होता है। इस काम का उद्देश्य व्हाट्सएप अपने उद्देश्यों को...
गुजरात हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार महेश लांगा की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया
गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को पत्रकार महेश लांगा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जो पत्रकार के खिलाफ दर्ज दो धोखाधड़ी FIR के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई, जिन्हें पूर्ववर्ती अपराध बताया गया।संदर्भ के लिए एक सेशन कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की FIR में लांगा को अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने यह देखते हुए जमानत दी थी कि FIR की सामग्री के अनुसार पक्षों के बीच...
दिल्ली हाईकोर्ट: जस्टिस पी.के. कौरव ने नलिन कोहली की मानहानि याचिका की सुनवाई से खुद को अलग किया
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट नलिन सत्यकाम कोहली ने बुधवार (16 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदी दैनिक दैनिक भास्कर के प्रकाशक डी.बी. कॉर्प लिमिटेड के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया।यह मामला जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरव के समक्ष सूचीबद्ध हुआ, जिन्होंने स्वयं को इस याचिका की सुनवाई से अलग कर लिया और आदेश दिया कि इसे कल (17 अप्रैल) किसी अन्य जज के समक्ष पेश किया जाए।कोहली ने दैनिक भास्कर के अलावा उसके पत्रकारों, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) और कई अन्य...
"उर्दू का जन्म भारत में हुआ, यहीं फली-फूली"; सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नगर पालिका में उर्दू साइनबोर्ड लगाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज़ की
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 अप्रैल) को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज़ कर दिया।बॉम्बे हाईकोर्ट के महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातुर में नगर परिषद की नई इमारत के साइनबोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में भाषाई विविधता के सम्मान की वकालत की और याचिका को खारिज़ कर दिया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि किसी अतिरिक्त भाषा का इस्तेमाल महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण...
दिल्ली हाईकोर्ट ने मेधा पाटकर की मानहानि याचिका में ट्रायल कोर्ट को सुनवाई टालने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वी.के. सक्सेना के खिलाफ दायर मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट को सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया।जस्टिस शालिंदर कौर ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई के बाद तय करे। हाईकोर्ट में पाटकर ने याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनके द्वारा अतिरिक्त गवाह को पेश करने की अनुमति संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया गया।गौरतलब है कि...
उर्दू भारतीय भाषा है, किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू साइनबोर्ड को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र की नगरपालिका परिषद द्वारा साइनबोर्ड पर उर्दू के उपयोग को सही ठहराते हुए कहा कि उर्दू और मराठी को संविधान के तहत समान दर्जा प्राप्त है और यह दावा कि केवल मराठी का ही उपयोग किया जाना चाहिए, यह अस्वीकार्य है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बगड़े द्वारा दाखिल याचिका खारिज की, जिसमें पाटूर नगरपालिका परिषद के साइनबोर्ड पर उर्दू के उपयोग को चुनौती दी गई थी।गौरतलब है कि कोर्ट ने अफसोस जताया कि भारतीय मूल की...
लक्षद्वीप के सांसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती दी, कहा- यह इस्लाम का पालन करने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करता है
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद हमदुल्ला सईद ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की।याचिकाकर्ता ने वक्फ अधिनियम 1995 में 2025 के संशोधन के माध्यम से डाली गई धारा 3ई को विशेष चुनौती दी। उक्त प्रावधान संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में संपत्तियों पर वक्फ के निर्माण पर रोक लगाता है।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े सईद का तर्क है कि विवादित प्रावधान उनके जैसे व्यक्तियों को जो पांचवीं अनुसूची के...
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