उत्तर कुंजी में गलती के बावजूद न्यायिक सेवा उम्मीदवार को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार, पूर्व आदेश का दिया हवाला

एक असामान्य आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने में तर्क पाया लेकिन प्रभावित अभ्यर्थी को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि एक समान मामले में एक समकोण पीठ द्वारा राहत देने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दीगपाल की खंडपीठ ने कहा कि उसे न्यायिक अनुशासन का पालन करना पड़ा।भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसा अनुबंध जिसमें दोनों पक्ष तथ्य की भूल में हों अमान्य (Void) होता है।याचिकाकर्ता ने प्रश्न 11(IV)...

NDPS Act | भारी मात्रा में बरामदगी होने पर लंबी हिरासत जमानत का आधार नहीं हो सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग रैकेट के आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में संचालित कथित बड़े ड्रग रैकेट मामले में 17 आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि जब मादक पदार्थों की बरामदगी भारी मात्रा में हो तो केवल लंबी हिरासत को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता।यह मामला 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि आरोपियों ने एक गिरोह बनाकर राज्य के बाहर से नशीली गोलियां और अन्य मादक पदार्थ खरीदकर पंजाब के गांवों में सप्लाई किए।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा,“सामान्य मामलों में लंबी कैद जमानत का आधार हो सकती है...

जमानत रद्द करने का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना, अभियुक्त को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने से रोकना है; सावधानी से आदेश दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि जमानत रद्द करने का प्रावधान न्याय सुनिश्चित करने और जमानत आदेश के माध्यम से रिहा होने पर अभियुक्त को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए है। इसने आगे कहा कि जमानत रद्द करना और जमानत खारिज करना दो अलग-अलग परिदृश्य हैं, क्योंकि रद्द करना जमानत आदेश द्वारा नागरिक को पहले से दी गई स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा,"जमानत रद्द करने का तंत्र कानून में प्रदान किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमानत आदेश द्वारा रिहा किए गए...

पुलिस अधिकारियों की निजता का सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान रखा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित अवैध गिरफ्तारी मामले में कॉल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि सुरेश कुमार बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के प्रासंगिक कॉल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, क्योंकि आरोपी ने यह दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि उसे NDPS मामले में झूठा फंसाया गया।जस्टिस राजेश भारद्वाज ने सुरेश कुमार मामले का जिक्र करते हुए कहा,"मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखा गया। याचिकाकर्ता द्वारा सुरक्षित रखे जाने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा' की अवधारणा स्पष्ट की, कहा- यह रिट कार्यवाही पर भी लागू होता है

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यद्यपि सीपीसी के आदेश II नियम 2 और धारा 11 (न्यायिक निर्णय के सिद्धांत से संबंधित) में निहित प्रावधान रिट कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं हो सकते हैं, तो भी कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा (Constructive Res Judicata) के सिद्धांत सहित इसमें निहित व्यापक सिद्धांत रिट कार्यवाही पर भी लागू होंगे।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा,“नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित न्यायिक निर्णय का सिद्धांत यद्यपि तकनीकी या कृत्रिम प्रतीत होता...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 से जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, कॉलेजियम की सिफारिशों का विवरण जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को जनता की जानकारी और जागरूकता के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया।9 नवंबर, 2022 से 5 मई, 2025 की अवधि के दौरान हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव, जिनमें नाम, हाईकोर्ट, स्रोत - सेवा या बार से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की तिथि, न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना की तिथि, नियुक्ति की तिथि, विशेष श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला) और क्या...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार की जजों की संपत्ति की घोषणा

न्यायपालिका में पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति और देनदारियों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया।इतिहास में यह पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक की गई। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और बीस अन्य जजों की संपत्ति की घोषणाएं अपलोड की गईं, जिनमें वे तीन जज भी शामिल हैं, जो निकट भविष्य में चीफ जस्टिस बनने की कतार में हैं।यह कदम 1 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में...

सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों की रिहाई के लिए NALSA की याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। इस याचिका में देश भर में बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई।यह नोटिस जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जारी किया। याचिका में ऐसे कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली विकट परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया और संवैधानिक और मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप पहचाने गए कैदियों की...

Motor Accident Claim | ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण ट्रेलर में सवार यात्री की मौत के लिए ट्रैक्टर का बीमाकर्ता उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि बीमाकृत ट्रैक्टर के कारण किसी गैर-बीमित ट्रेलर से दुर्घटना होती है, तो बीमाकर्ता उत्तरदायी रहेगा।कोर्ट ने कहा कि यदि दुर्घटना ट्रेलर की किसी स्वतंत्र गलती के कारण नहीं हुई, बल्कि ट्रैक्टर के साथ चलते समय हुई तो बीमाकर्ता तीसरे पक्ष के दायित्व के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस प्रकार बीमाकर्ता की एमएसीटी के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की, जिसमें बीमाकृत ट्रैक्टर की लापरवाही से पलटे...

हाईकोर्ट ने शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए; ऑनलाइन मतदान नहीं होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह नौ मई को होने वाले शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनावों के संचालन में बाधा डालने या बाधा डालने वाले किसी भी वकील या गैर-वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरिशंकर की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा, "यदि व्यक्तियों के किसी भी समूह, वकीलों या गैर-वकीलों द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है, तो पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी कि चुनाव के सुचारू...

मप्र हाईकोर्ट ने ग्वालियरवासियों से स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के सोशल ऑडिट में भाग लेने को कहा, सुझाव देने के लिए किया प्रोत्साहित

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर के निवासियों को स्वर्ण रेखा नदी पुनरुद्धार परियोजना के सामाजिक ऑडिट में भाग लेने के लिए कहा है, क्योंकि वे शहर की शहरी नियोजन और विकास गतिविधियों में महत्वपूर्ण हितधारक हैं।न्यायालय ने कहा कि निवासियों की दृष्टि और सुझाव एक वास्तविक मूल्यवर्धन हो सकते हैं क्योंकि वे शहर के लोकाचार से अच्छी तरह वाकिफ हैं जिसे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा याद किया जा सकता है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हृदयेश की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा: "यदि अधिनियम, 1956 की धारा 5 (54-a)...

सुप्रीम कोर्ट ने CJI संजीव खन्ना पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने चीफ़ जस्टिस पर हमला करने वाली भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू करने की मांग की गई थी। साथ ही पीठ ने कहा कि वह अपने विचार व्यक्त करते हुए आदेश पारित करेगी। खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा, ''हम संक्षिप्त...

Electricity Act | मौजूदा टैरिफ दरों के आधार पर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज अलग से तय होने पर भी वैध: सुप्रीम कोर्ट

डिस्कॉम से संबंधित एक प्रमुख विकास में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नोट किया कि क्रॉस-सब्सिडी अधिभार (CSS) का निर्धारण संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लागू टैरिफ दरों के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन सीएसएस के लिए टैरिफ दरों के निर्धारण के साथ निर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं है।इस प्रकार, जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए. जी. मसीह की खंडपीठ ने बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने राजस्थान राज्य नियामक आयोग (आयोग) के क्रॉस-सब्सिडी अधिभार (सीएसएस) के निर्धारण में हस्तक्षेप किया...

पंजाब नगर निगम चुनाव: हाईकोर्ट ने EVM को नष्ट करने के मामले में DSP के हलफनामे को 'अधूरा' पाया, वरिष्ठ अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के खन्ना जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हलफनामा दायर कर मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे के साथ ईवीएम मशीन को कथित तौर पर नष्ट करने की जांच की प्रगति के बारे में बताया है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने उपाधीक्षक द्वारा दायर एक हलफनामे पर संज्ञान लिया, जिसमें माना गया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच के दौरान यह पाया गया कि वोटिंग मशीन और सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और हटा दिया गया। यह कहते हुए कि हलफनामा 'अधूरा' है और सतनाम सिंह द्वारा दायर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैविस हेड वाले 'आपत्तिजनक' ऊबर विज्ञापन पर RCB की अंतरिम राहत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आईपीएल टीम RCB द्वारा उबर मोटो के खिलाफ अपने मुकदमे में दायर अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर ट्रेविस हेड की विशेषता वाले यूट्यूब विज्ञापन को अपमानजनक किया गया था।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने RCB द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा, 'यह विज्ञापन खेल के संदर्भ में है- क्रिकेट, खेल भावना का खेल जो इस न्यायालय की राय में...

फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने पर जोर नहीं, लेकिन ट्रायल कोर्ट का आदेश त्रुटिपूर्ण: ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि वह फिलहाल आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में दी गई जमानत रद्द करने पर जोर नहीं दे रहा है लेकिन ट्रायल कोर्ट का आदेश कानूनी रूप से गलत, पक्षपाती और हटाए जाने योग्य है।ASG एस.वी. राजू ने जस्टिस रवींद्र दुडेजा की पीठ के समक्ष कहा कि भले ही एजेंसी फिलहाल केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग नहीं कर रही लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन जज न्याय बिंदु द्वारा 20 जून 2024 को दिया गया नियमित जमानत आदेश...

NEET PG 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने दो शिफ्ट में NEET-PG आयोजित करने के खिलाफ याचिका पर NBE से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 मई) को 16 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 15 मई को दो शिफ्ट में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) [NEET-PG 2025] परीक्षा को अधिसूचित किया गया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगा।रिट याचिका के अनुसार दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से शिफ्ट के बीच कठिनाई के अलग-अलग...

NEET-PG 2025 : ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-PG (NEET-PG) 2025 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। यह परीक्षा 15 जून, 2025 को होने वाली है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह (याचिकाकर्ताओं की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि नालसा बनाम भारत संघ में फैसले के बावजूद केंद्र और राज्यों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान नहीं किया।यह तर्क...

राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज

इलाहाबाद हाीकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस (Congress) सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के पास भारत और यूनाइटेड किंगडम की दोहरी नागरिकता है।यह जनहित याचिका कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जिससे वे संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।जस्टिस...

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 45 से 48 तक : ग्राम सेवकों के वेतन की सुरक्षा, कर्तव्य, नियुक्ति की प्रक्रिया और अयोग्यता

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धाराएं 45 से 48 तक ग्राम सेवकों की सेवा शर्तों को सुरक्षित और व्यवस्थित करने हेतु बनाई गई हैं। इन धाराओं में ग्राम सेवकों के वेतन पर कानूनी सुरक्षा, उनके कर्तव्य, नियुक्ति की विधि तथा किन व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता – इन सभी विषयों को स्पष्ट किया गया है। इस लेख में हम इन चारों धाराओं की सरल हिंदी में व्याख्या करेंगे ताकि आमजन और ग्राम प्रशासन से जुड़े सभी व्यक्ति इसे सहजता से समझ सकें।धारा 45 : वेतन की कुर्की से संरक्षण धारा 45 के अनुसार, ग्राम...