अवमानना ​​कार्रवाई का सामना कर रहे अधिकारी ने पदावनति को दंड के रूप में स्वीकार करने से किया इनकार; सुप्रीम कोर्ट ने दी जेल की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिन्होंने तहसीलदार के रूप में हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की और गुंटूर जिले में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की झोपड़ियों को जबरन हटा दिया। उक्त डिप्टी कलेक्टर ने कहा था कि वह न्यायालय की अवमानना ​​के लिए दंड के रूप में पदावनति को स्वीकार नहीं करेंगे।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ याचिकाकर्ता/डिप्टी कलेक्टर द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उन्हें न्यायालय की...

AMU के स्वामित्व वाली भूमि पर नगर निगम द्वारा कब्जा करने के खिलाफ स्टूडेंट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के स्टूडेंट के समूह ने अलीगढ़ नगर निगम (AMC) द्वारा AMU परिसर के पास स्थित 41 बीघा भूमि पर कब्जा करने के हालिया कदम के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।कुल 23 स्टूडेंट ने जनहित याचिका (PIL) दायर की, जिसमें नगर निगम की कार्रवाई को अतिक्रमण करार दिया गया। उनका आरोप है कि अधिकारी कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया या प्राधिकरण का पालन किए बिना यूनिवर्सिटी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।वकील अली बिन सैफ और जीशान खान के माध्यम से दायर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान से अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को AAP MLA अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर जवाब मांगा। यह याचिका दिल्ली पुलिस द्वारा जमिया नगर में पुलिस टीम पर हमले के मामले में दाखिल की गई थी।जस्टिस रवींद्र दुजेडा ने खान से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की।खान को फरवरी में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई इस घटना को लेकर खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी।...

BREAKING| 20 मई को होंगे SCBA चुनाव; सचिव और 1/3 EC पद महिलाओं के लिए आरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 मई) को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पदाधिकारियों के चुनाव 20 मई को होंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चुनाव मतदाता सूची के आधार पर होंगे जैसा कि वर्ष 2024 के चुनावों में अंतिम रूप दिया गया था।2024 के लिए मतदाता सूची में शामिल लोगों के अलावा, वे सभी सदस्य जिन्होंने 28.02.2025 तक पात्रता हासिल की है, वे भी मतदाता सूची में शामिल होने के हकदार होंगे।कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि 2025 के चुनावों के लिए सचिव का पद विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के...

'क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर को बदलना परिचालन लागत', सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ बढ़ोतरी के जरिए 24 करोड़ रुपये वसूलने की पावरग्रिड की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 मई) को एक महत्वपूर्ण फैसले में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें बिजली शुल्क के माध्यम से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन लागत में 24 करोड़ रुपये वसूलने की मांग की गई थी। कोर्ट ने माना कि परिचालन विफलता के कारण इंटर-कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर को बदलना एक परिचालन व्यय है, न कि 'अतिरिक्त कार्य', और इसलिए उपभोक्ताओं पर लागत डालने के लिए टैरिफ संशोधन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ...

तकनीकी पद के उम्मीदवारों से विवेक की अपेक्षा होती हे: दिल्ली हाईकोर्ट ने CRPF कैंडिडेट को आवेदन में कार्य अनुभव का उल्लेख नहीं करने पर राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ सब-इंस्पेक्टर (स्टाफ नर्स) बनने की चाह रखने वाले एक उम्मीदवार को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसे भर्ती के लिए आवेदन में अनिवार्य रूप से अपेक्षित कार्य-अनुभव का उल्लेख न करने के कारण अंक देने से मना कर दिया गया था। यद्यपि याचिकाकर्ता ने एक निजी अस्पताल में पुरुष नर्स स्टाफ के रूप में पांच साल से अधिक समय तक काम किया था, फिर भी उसे पूर्व अनुभव के लिए चयन मानदंड में निर्धारित 5 में से 0 अंक दिए गए। याचिकाकर्ता के अनुसार, आवेदन पत्र में पूर्ण कार्य अनुभव विवरण का...

HRERA नियमों और RERA की धारा 14 के बीच टकराव की स्थिति में, RERA की धारा ही मान्य होगीः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) के नियमों और रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) की धारा 14 के बीच किसी भी तरह के टकराव की स्थिति में, रेरा की धारा ही मान्य होगी। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"इसलिए, हरेरा नियमों और रेरा अधिनियम की धारा 14 में संलग्न प्रावधानों के बीच असंगति या प्रतिकूलता का परीक्षण रेरा अधिनियम की धारा 14 में संलग्न अधिदेश पर आधारित है। यदि हरेरा नियमों में...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 मई) को महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे के कारण 2022 से रुके हुए हैं।कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों के चुनाव OBC आरक्षण के अनुसार कराए जाएं, जो जुलाई, 2022 में बंठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मौजूद थे।कोर्ट ने कहा,"OBC समुदायों को आरक्षण कानून के अनुसार प्रदान किया जाएगा जैसा कि जेके बंठिया आयोग की 2022 की रिपोर्ट से पहले...

SYL नहर की ज़मीन डीनोटिफाई करने पर सुप्रीम कोर्ट का पंजाब सरकार को फटकार, स्टेटस क्वो पर दी सफाई

सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद मामले में पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पंजाब द्वारा नहर निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि को डीनोटिफाई किए जाने की कार्रवाई को तानाशाही पूर्ण बताते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की डिक्री को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह से सख्त सवाल पूछे।जस्टिस गवई ने टिप्पणी की,“जब कोर्ट की डिक्री के तहत भूमि अधिग्रहण हुआ था तो उसे...

आरक्षण व्यवस्था रेल यात्रा जैसी हो गई, कोच में बैठे लोग नहीं चाहते कि दूसरे लोग उसमें प्रवेश करें: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान देश में आरक्षण व्यवस्था की तुलना रेल यात्रा से की, जहां पहले से सीट सुरक्षित कर चुके लोग नहीं चाहते कि दूसरे लोग उसी डिब्बे में प्रवेश करें।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि राज्य के बंठिया आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को यह पता लगाए बिना...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व MLA प्रमोद जैन भाया की FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) के पूर्व विधायक और राज्य कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया, उनके मित्रों और रिश्तेदारों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें 13 FIR रद्द करने की मांग की गई थी। अपनी याचिकाओं में उन्होंने यह दावा किया था कि ये FIR राजनीतिक उद्देश्यों से दर्ज की गईं और सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में जांच एजेंसियों द्वारा उनका संचालन किया गया।न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की FIR को एक साथ जोड़ने की याचिका भी खारिज की, क्योंकि यह पाया गया कि 'समानता का परीक्षण' संतुष्ट...

पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को 'शहीद' का दर्जा देने की याचिका पर आदेश सुरक्षित, हाईकोर्ट ने कहा- यह सही समय नहीं

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को 'शहीद' घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ पेशे से वकील आयुष आहूजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस नागू ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से पूछा,"क्या उन्हें शहीद घोषित करना अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है? कृपया एक मिसाल पेश करें। यह प्रशासनिक मामला है और नीति का सवाल है। इसे तय करने का काम कार्यपालिका पर छोड़ देना...

मनरेगा मजदूर कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत कर्मचारी नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के तहत कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु से संबंधित मामलों में, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि ऐसे कर्मचारी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 2 (डीडी) के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा, "एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मनरेगा कर्मचारी कर्मचारी मुआवजा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एआर रहमान के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम आदेश पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिग्गज भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर के पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने संगीतकार ए.आर. रहमान और अन्य निर्माताओं द्वारा तमिल फिल्म पोन्नियन सेलवन 2 के गीत वीरा राजा वीरा में उनकी शिव स्तुति रचना के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने एआर रहमान द्वारा अपील दायर किए जाने के बाद पिछले महीने पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी।एकल जज ने फैसला सुनाया था कि 'वीरा राजा वीरा' गीत...

नई निष्पादन याचिका दायर करने के लिए वापसी आदेश में स्पष्ट स्वतंत्रता का अभाव सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत लाभ से इनकार नहीं करता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस बिभास रंजन डे की पीठ ने हाल ही माना कि अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर मध्यस्थ अवार्ड के प्रवर्तन के लिए निष्पादन याचिका को वापस लेना, जब ऐसा आधार वापसी आवेदन में स्पष्ट रूप से बताया गया हो, याचिकाकर्ता को उचित मंच के समक्ष पुनः दाखिल करने से नहीं रोकता है, भले ही न्यायालय के आदेश में पुनः दाखिल करने की स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता न दी गई हो। तदनुसार, सीमा अधिनियम, 1963 (सीमा अधिनियम) की धारा 14 के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है। तथ्यराधा कृष्ण पोद्दार, मूल अवार्ड...

SCLSC के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत ने जेल में बंद कैदियों को विधिक सहायता के संबंध में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के साथ की बैठक

सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (SCLSC) के अध्यक्ष माननीय जस्टिस सूर्यकांत ने देशभर के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) तथा हाईकोर्ट विधिक सेवा समितियों (HCLSCs) के अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की।10 जनवरी, 2025 को SCLSC द्वारा देश की सभी जेलों में SLSAs और जेल प्रशासन के सहयोग से एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत 4216 ऐसे कैदियों की पहचान की गई जो विधिक सहायता के पात्र हैं।1 मई, 2025 को जस्टिस सूर्यकांत ने देश के सभी हाईकोर्ट के साथ वर्चुअल...

उत्तर कुंजी में गलती के बावजूद न्यायिक सेवा उम्मीदवार को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार, पूर्व आदेश का दिया हवाला

एक असामान्य आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने में तर्क पाया लेकिन प्रभावित अभ्यर्थी को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि एक समान मामले में एक समकोण पीठ द्वारा राहत देने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दीगपाल की खंडपीठ ने कहा कि उसे न्यायिक अनुशासन का पालन करना पड़ा।भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसा अनुबंध जिसमें दोनों पक्ष तथ्य की भूल में हों अमान्य (Void) होता है।याचिकाकर्ता ने प्रश्न 11(IV)...

NDPS Act | भारी मात्रा में बरामदगी होने पर लंबी हिरासत जमानत का आधार नहीं हो सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग रैकेट के आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में संचालित कथित बड़े ड्रग रैकेट मामले में 17 आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि जब मादक पदार्थों की बरामदगी भारी मात्रा में हो तो केवल लंबी हिरासत को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता।यह मामला 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि आरोपियों ने एक गिरोह बनाकर राज्य के बाहर से नशीली गोलियां और अन्य मादक पदार्थ खरीदकर पंजाब के गांवों में सप्लाई किए।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा,“सामान्य मामलों में लंबी कैद जमानत का आधार हो सकती है...

जमानत रद्द करने का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना, अभियुक्त को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने से रोकना है; सावधानी से आदेश दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि जमानत रद्द करने का प्रावधान न्याय सुनिश्चित करने और जमानत आदेश के माध्यम से रिहा होने पर अभियुक्त को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए है। इसने आगे कहा कि जमानत रद्द करना और जमानत खारिज करना दो अलग-अलग परिदृश्य हैं, क्योंकि रद्द करना जमानत आदेश द्वारा नागरिक को पहले से दी गई स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा,"जमानत रद्द करने का तंत्र कानून में प्रदान किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमानत आदेश द्वारा रिहा किए गए...

पुलिस अधिकारियों की निजता का सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान रखा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित अवैध गिरफ्तारी मामले में कॉल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि सुरेश कुमार बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के प्रासंगिक कॉल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, क्योंकि आरोपी ने यह दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि उसे NDPS मामले में झूठा फंसाया गया।जस्टिस राजेश भारद्वाज ने सुरेश कुमार मामले का जिक्र करते हुए कहा,"मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखा गया। याचिकाकर्ता द्वारा सुरक्षित रखे जाने की...