Muzaffarnagar Student Slapping Case | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित लड़के की पढ़ाई पूरी होने तक उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि उत्तर प्रदेश सरकार 2023 के मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ कांड के पीड़ित नाबालिग लड़के की पढ़ाई का खर्च उठाने की प्राथमिक जिम्मेदारी वहन करती है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य को बच्चे की स्कूली शिक्षा पूरी होने तक ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबों और परिवहन शुल्क का खर्च उठाना चाहिए।न्यायालय ने कहा,"हम यह स्पष्ट करते हैं कि जैसा कि हमारे पिछले आदेशों में संकेत दिया गया, बच्चे की स्कूली शिक्षा पूरी होने तक ट्यूशन फीस,...

सरकारी अस्पताल की खामियों पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में विशेषकर मलेरकोटला जिले में कथित रूप से बिगड़ते मेडिकल बुनियादी ढांचे को गंभीरता से लिया है।मलेरकोटला में सरकारी अस्पतालों में अपर्याप्त सुविधाओं, कर्मचारियों की कमी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के आरोपों के बीच, अदालत ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से विस्तृत हलफनामा मांगा है। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "जहां तक मेडिकल बुनियादी ढांचे का संबंध है, जिला मलेरकोटला में चीजें सुधार नहीं दिख रही हैं। राज्य के वकील को इस संबंध...

किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 'बड़े' मामले लंबित होने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में किशोर न्याय बोर्डों के समक्ष बड़ी संख्या में लंबित रहने और किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया है।चीफ़ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 16 (2) के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति से जवाब मांगा है। यह याचिका आईप्रोबोनो इंडिया लीगल...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹1000 की घूस मांगने वाले अफसर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नियमित फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए 1000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी एक जूनियर इंजीनियर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।सरकारी अधिकारी, एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने एक नियमित इलेक्ट्रिक कनेक्शन ट्रांसफर आवेदन से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए 1,000 रुपये की मांग की थी। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित होने पर सरकारी संस्थानों की निष्पक्षता में आम आदमी का विश्वास खत्म हो जाता है। कोर्ट...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी को कोमा में पड़े पति का अभिभावक नियुक्त किया, बैंक खाते खोलने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पत्नी को उसके पति डॉ. अनिल कुमार एचवी का अभिभावक नियुक्त किया है और उसे डॉ. कुमार के बैंक खातों को इस तरह संचालित करने की अनुमति दी है जैसे कि वह खाते का संचालन कर रहे हों, क्योंकि वह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और नौ महीने से कोमा की स्थिति में हैं।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने संध्या अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और कहा, "याचिकाकर्ता के पति की स्थिति के मद्देनजर, मैं याचिकाकर्ता डॉ. अनिल कुमार एचवी की पत्नी को खाते को संचालित करने की अनुमति देना...

पंजाब जेल सुरक्षा | हाईकोर्ट ने जेल सुरक्षा उपायों पर तत्काल प्रस्ताव के लिए कहा, मुख्य सचिव का हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तत्काल प्रयास करने और पंजाब की जेलों में सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय करने का निर्देश दिया है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव के जवाब के अनुसार, सुरक्षा उपकरण खरीदे गए हैं और जेलों में लगाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव के हलफनामे में कहा गया है कि वी-कवच जैमर की स्थापना की मंजूरी कैबिनेट ने 09 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में दी है। उन्होंने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'रसना' के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ पिरोज खंबाटा की याचिका पर एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में रसना समूह के अध्यक्ष और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के राजदूत पिरोज खंबाटा के पक्ष में फ्रैंचाइजी इंडिया ब्रांड्स लिमिटेड के खिलाफ उनकी याचिका पर अंतरिम रोक जारी की।पैन एशिया फ्रैंचाइज़ी समाधान प्रदाता को ट्रेडमार्क 'रसना' का उल्लंघन करने से रोक दिया गया है – वर्ष 1972 से एक शीतल पेय केंद्रित ब्रांड, या 'रसना बज़' नाम के तहत फ्रैंचाइज़िंग आउटलेट। पिरुज का दावा है कि उनकी कंपनी ने फ्रैंचाइज़ी इंडिया के साथ एक फ्रैंचाइज़ी वितरण समझौता किया था, लेकिन बाद में...

जब पार्टी अंग्रेजी और उर्दू समझ सकती है, तो क्षेत्रीय भाषा में अधिग्रहण नोटिस प्रकाशित नहीं होने पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि अधिनियम की धारा 4 के अनुसार क्षेत्रीय भाषा में अधिग्रहण अधिसूचना प्रकाशित करने में केवल विफलता पूरी कार्यवाही को समाप्त नहीं करती है यदि प्रभावित पक्ष को आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना का नोटिस है और उक्त अधिसूचना पर आपत्ति भी दर्ज की गई है।अपीलकर्ता ने अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी थी कि नोटिस को दो दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करने की आवश्यकता थी, जिनमें से कम से कम, एक क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए और आगे आधिकारिक राजपत्र में भी...

"शादी के बाद बेटी को पति का सहारा माना जाएगा": मां की मौत पर मुआवजे की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

यह देखते हुए कि एक विवाहित बेटी को माता-पिता पर निर्भर नहीं माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित बेटी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपनी मृत मां के आश्रित की क्षमता में मोटर दुर्घटना दावा मुआवजे की मांग की थी।कोर्ट ने कहा, "एक बार बेटी की शादी हो जाने के बाद, तार्किक धारणा यह है कि अब उसके पास अपने वैवाहिक घर पर अधिकार है और उसके पति या उसके परिवार द्वारा आर्थिक रूप से भी समर्थन किया जाता है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो"एक विवाहित बेटी को कानूनी प्रतिनिधि माना जा सकता है, लेकिन वह...

BREAKING| BCI ने विदेशी लॉ फर्मों और एडवोकेट्स को भारत में गैर-विवादास्पद मामलों का प्रैक्टिस करने की अनुमति देने वाले नियमों में संशोधन किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी एडवोकेट्स और लॉ फर्मों को पारस्परिकता के आधार पर भारत में विदेशी लॉ (गैर-मुकदमेबाजी) का प्रैक्टिस करने की अनुमति देने वाले नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है।बीसीआई द्वारा 13 मई की हालिया अधिसूचना में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया, 2022 में संशोधन का उद्देश्य भारतीय अधिवक्ताओं द्वारा पारंपरिक मुकदमेबाजी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना भारत में अंतरराष्ट्रीय लॉ के प्रैक्टिस को...

सुप्रीम कोर्ट ने ISIS के प्रति कथित कट्टरता को लेकर UAPA मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति की जमानत रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS के प्रति कथित कट्टरता के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून-1967 के तहत आरोपी एक व्यक्ति को मिली जमानत रद्द करने से आज इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह देखते हुए यह आदेश पारित किया कि मुकदमे के समाप्त होने में उचित समय लगने की संभावना है और हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत छूट के दुरुपयोग का कोई उदाहरण नहीं है। खंडपीठ ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने 160 से अधिक गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव किया है,...

अबाधित और दिव्यांग-अनुकूल फुटपाथ का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश जारी किए

पैदल चलने वालों के संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करने वाले एक महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि फुटपाथ और फुटवे का उपयोग करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है। न्यायालय पैदल चलने वालों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उचित फुटपाथों की कमी और उनके अतिक्रमण पर विशेष जोर दिया गया था।न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार...

SCAORA ने नए CJI बी.आर. गवई से स्थगन पत्र की प्रक्रिया बहाल करने और कारण सूची में सुनवाई का क्रम साफ़ करने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने 14 मई को नवनियुक्त सीजेआई जस्टिस गवई को एक पत्र लिखा, जिसमें पत्र परिसंचरण तंत्र को वापस करने और पूरक सूचियों में अदालत के सुनवाई अनुक्रम को शुरू करने का अनुरोध किया गया था.SCAORA की ओर से, AOR श्री निखिल जैन, माननीय सचिव ने सीजेआई से आग्रह किया है कि वे न केवल व्यक्तिगत तात्कालिकता में अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए स्थगन पत्र प्रसारित करने की पारंपरिक प्रथा को बहाल करें, बल्कि पीठों के समय को भी बचाएं। इसमें कहा गया है: "सुप्रीम कोर्ट में...

"क्या हम सभी को जोखिमपूर्ण करार देंगे?": ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्करों के रक्तदान पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, समलैंगिक पुरुषों, सेक्स वर्करों आदि द्वारा रक्तदान पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने आज संघ से विशेषज्ञ राय लेने के लिए कहा कि चिकित्सा सुरक्षा और एहतियाती सुरक्षा उपायों से समझौता किए बिना राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद के दिशानिर्देशों के "भेदभावपूर्ण तत्व" को कैसे दूर किया जाए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। एडिसनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को अपनी चिंताओं से अवगत कराते हुए, जे...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आईडीबीआई बैंक को साइबर अपराध के पीड़ित को 58 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया, ग्राहकों का डेटा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया

डिजिटल धोखाधड़ी के एक पीड़ित को राहत प्रदान करते हुए, जिसने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के कारण अपने आईडीबीआई बैंक खाते से 58 लाख रुपये गंवा दिए थे, राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया कि वह 6 जुलाई, 2017 के परिपत्र में आरबीआई द्वारा "शून्य देयता" निर्देश के मद्देनजर ब्याज के साथ पूरी राशि वापस करे। परिपत्र के अनुसार, किसी के बैंक खाते में किसी भी अनधिकृत लेनदेन की स्थिति में, यदि धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर की जाती है, तो ऐसे ग्राहक की "शून्य देयता"...

ट्रेडमिल और अन्य जिम उपकरण AP VAT Act की धारा 60 के तहत 'खेल के सामान' के रूप में योग्य: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि ट्रेडमिल, डंबल, रोटेटर और फिट-किट एक्सरसाइज किट को किसी एक विशेष खेल से नहीं जोड़ा जा सकता, फिर भी खिलाड़ियों द्वारा शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार ये “खेल के सामान” की श्रेणी में आते हैं। जिम उपकरणों के एक डीलर की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, जिसने तर्क दिया था कि ऐसे उपकरण खेल के उपकरणों से संबंधित हैं, जस्टिस आर. रघुनंदन राव और जस्टिस बी.वी.एल.एन. चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया,“भारोत्तोलन उपकरण, भारोत्तोलन के खेल...

विचाराधीन कैदी को पासपोर्ट जारी करने/पुनः जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से पहले विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि विचाराधीन कैदी को पासपोर्ट प्राधिकारी के समक्ष पासपोर्ट जारी करने, पुनः जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित न्यायालय से विदेश यात्रा की अनुमति लेनी होगी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा, "पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों और अधिनियम, 1967 की धारा 22 के तहत जारी अधिसूचना को सरलता से पढ़ने पर यह एकमात्र तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे सभी मामलों में, जिनमें आपराधिक कार्यवाही लंबित है और पासपोर्ट अधिनियम,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से सुनवाई पुनः शुरू करने और पानी व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।इसके बाद याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया।अब यह मामला 17 सितंबर को...

ED गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हरियाणा कांग्रेस नेता

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर हरियाणा में विपक्ष के एक राजनीतिक नेता (Congress) को अवैध रूप से गिरफ्तार करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया।इस मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष किया गया। चूंकि यह असूचीबद्ध उल्लेख है, इसलिए पीठ ने वकील से उचित उल्लेख प्रक्रिया से गुजरने के लिए कहा।हाल ही में ED ने हरियाणा के विधायक धरम सिंह छोकर (कांग्रेस) को दिल्ली के एक 5-सितारा होटल से गिरफ्तार किया...

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार बीमा अधिनियम की धारा 39(7) के तहत नामित व्यक्ति द्वारा दावा किए गए अधिकारों पर प्रभावी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 बीमा अधिनियम, 1938 पर प्रभावी है, क्योंकि पूर्व के तहत उत्तराधिकारी को गारंटीकृत अधिकार, बाद के अधिनियम के तहत नामित व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकारों से पराजित नहीं किए जा सकते। मृतक की बेटी के अधिकारों के विरुद्ध अपनी मृत बेटी की बीमा राशि पर मां-नामांकित व्यक्ति के दावे से निपटते हुए, ज‌स्टिस पंकज भाटिया ने कहा,"बीमा अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दोनों प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा...