ED गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हरियाणा कांग्रेस नेता

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर हरियाणा में विपक्ष के एक राजनीतिक नेता (Congress) को अवैध रूप से गिरफ्तार करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया।

इस मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष किया गया। चूंकि यह असूचीबद्ध उल्लेख है, इसलिए पीठ ने वकील से उचित उल्लेख प्रक्रिया से गुजरने के लिए कहा।

हाल ही में ED ने हरियाणा के विधायक धरम सिंह छोकर (कांग्रेस) को दिल्ली के एक 5-सितारा होटल से गिरफ्तार किया है।

छोकर और उनके बेटों पर सैकड़ों घर खरीदारों को ठगने और अपने रियल एस्टेट समूह -माहिरा ग्रुप के माध्यम से 500 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी करने का आरोप है।

यह आरोप लगाया गया कि छोकर और उनके परिवार के स्वामित्व वाली माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपये एकत्र किए।

2021-2022 में वितरित किए जाने वाले 1,500 फ्लैटों के निर्माण के लिए घर खरीदारों से 363 करोड़ रुपये लिए गए।

कंपनी के खातों, निधियों को कथित तौर पर अन्य फर्मों को अग्रिम ऋण के रूप में निकाल लिया गया और साथ ही व्यक्तिगत उपयोग और कई संपत्तियों की खरीद के लिए डायवर्ट किया गया।

ED के अनुसार छोकर माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की फर्मों का निदेशक है। उसे विशेष अदालत ने समन जारी किया था लेकिन वह फरार रहा।

उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए, ED ने उसकी संपत्तियों को जब्त और नीलाम कर दिया और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अंत में पिछले हफ्ते थोड़ी हाथापाई के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।