सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों की पदोन्नति के लिए LDCE कोटा बढ़ाया, योग्यता सेवा में कटौती की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के कैडर से जिला जजों के रूप में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का कोटा 10% से बढ़ाकर 25% किया जाए।कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और राज्य सरकारों को इस संबंध में अपने सेवा नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया।साथ ही LDCE में उपस्थित होने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि को घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि LDCE के माध्यम से तीन साल की योग्यता सेवा...

'अंतरिम राहत के लिए मजबूत वजह जरूरी': सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने के सवाल पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन घंटे से अधिक समय तक सुनवाई की।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा।सीजेआई गवई ने कहा,"हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए आपको बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला पेश करना होगा। अन्यथा, संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी।"सीनियर एडवोकेट कपिल...

सुप्रीम कोर्ट ने माफी के बाद आरोपियों का प्रतिनिधित्व करते हुए पीड़ितों के लिए याचिका दायर करने वाले वकील को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 9 मई के अपने आदेश के एक हिस्से को वापस ले लिया, जिसमें तमिलनाडु बार काउंसिल के सचिव को तमिलनाडु कैश-फॉर-जॉब घोटाला मामले के संबंध में पेशेवर कदाचार के लिए अधिवक्ता एन सुब्रमण्यम के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने 9 मई को उसी मामले से संबंधित मुकदमे में आरोपी संख्या 18 का प्रतिनिधित्व करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की ओर से एसएलपी दायर करने के लिए अधिवक्ता सुब्रमण्यम की खिंचाई की थी।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा...

जेल से नशा तस्करी में जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य की जेलों से नशा तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के लिए रेंज स्तर और कमिश्नरेट स्तर पर समितियाँ गठित की गई हैं।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने पुलिस और जेल अधिकारियों के बीच अशुद्ध गठजोड़ पर चिंता जताई और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एसएसपी ने अमृतसर सेंट्रल जेल से नशा तस्करी के मामलों में जेल अधिकारियों से पूछताछ को बहुत हल्के में लिया।कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जेल से तस्करी के मामलों...

सुप्रीम कोर्ट ने 65 वर्षीय दृष्टिहीन आरोपी को जमानत दी, कहा- ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट आना दुर्भाग्यपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 65 वर्षीय आरोपी को जमानत दी उक्त आरोपी 50% दृष्टि विकलांगता से पीड़ित है और 7 महीने से हिरासत में है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने यह टिप्पणी की कि ऐसे मामूली अपराधों में भी आरोपी को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़े यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।कोर्ट ने कहा,"ये अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। अपीलकर्ता 65 वर्ष का है और 50% दृष्टिहीनता से पीड़ित है। वह 7 महीने से अधिक समय से जेल में है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामलों में भी...

ईसाई कानून के तहत शादी करने से व्यक्ति हिंदू अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है, एससी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब कोई व्यक्ति भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत स्वेच्छा से विवाह करने के लिए खुद को प्रस्तुत करता है तो उसे उसके बाद ईसाई माना जाएगा और उसका मूल धर्म स्वतः ही त्याग दिया जाएगा।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने इस प्रकार माना कि कन्याकुमारी के थेरूर नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष एससी समुदाय के लिए आरक्षित पद को धारण करने के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्होंने ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था। इस प्रकार उन्हें हिंदू अनुसूचित जाति पालन की अपनी मूल सामाजिक...

पंचायतों से राज्य सेवा में शामिल शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के हकदार: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में राज्य सेवा में शामिल शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि पंचायतों से राज्य सेवा में शामिल शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं और उनके शामिल होने से पहले की सेवा अवधि को ग्रेच्युटी गणना में गिना जाना चाहिए। पृष्ठभूमिशिवनाथ सिंह कुशवाह सबसे पहले 2008 में शिक्षाकर्मी ग्रेड II के रूप में शिक्षण सेवा...

TASMAC मुख्यालय पर ED का छापे के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

तमिलनाडु राज्य ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) मुख्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी के खिलाफ अपनी याचिका को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संक्षेप में कहें तो, यह मामला तमिलनाडु में हुए कथित 1000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से संबंधित है। मार्च में ईडी द्वारा छापेमारी किए जाने के बाद, आरोप सामने आए कि डिस्टिलरी कंपनियों ने कथित राशि को बेहिसाब नकदी के रूप में निकाल लिया और इसका इस्तेमाल TASMAC (एक सरकारी शराब...

रिटायरमेंट स्पीच में MP हाईकोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की आलोचना की, ट्रांसफर को बताया "दुरभावनापूर्ण"

जस्टिस दुप्पला वेंकट रमण ने शनिवार को कहा कि उन्हें 2023 में उनके गृह राज्य आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में "दुर्भावना" और उन्हें "परेशान" करने के साधन के रूप में ट्रान्सफर कर दिया गया था।02 जून को अपनी रिटायरमेंट से पहले आयोजित विदाई समारोह के दौरान हाईकोर्ट के जजों और बार के सदस्यों को संबोधित करते हुए, जस्टिस रमण ने कहा, 'ऐसा लगता है कि मेरा तबादला आदेश गलत इरादे से और मुझे परेशान करने के लिए जारी किया गया है. मुझे स्पष्ट कारणों से मेरे गृह राज्य से ट्रान्सफर कर दिया गया था। मैं उनके...

सरकार की आलोचना करना आतंकवाद नहीं, राजनीतिक विरोध करना गैरकानूनी नहीं: सफ़ूरा जरगर ने कोर्ट में कहा

2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी सफूरा जरगर ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दलीलें दीं, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जांच की जा रही UAPA मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई।जरगर फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर है। एडवोकेट शाहरुख आलम ने कड़कड़डूमा अदालत के एडिसनल सेशन जज समीर बाजपेयी के समक्ष प्रस्तुत किया कि सरकार को शर्मिंदा करना न तो आतंकवादी अपराध है और न ही किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध है। उन्होंने कहा, 'अगर मैं सरकार को शर्मिंदा भी करूं...

न्यायिक सेवा में नए लॉ ग्रेजुएट्स की सीधी भर्ती से उत्पन्न हुईं समस्याएं, केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए न्यूनतम 3 साल की वकालत अनुभव की शर्त को बहाल करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिना किसी बार अनुभव के नए लॉ ग्रेजुएट्स की न्यायिक अधिकारियों के रूप में भर्ती सफल नहीं रही और इसने कई समस्याएं पैदा की हैं।न्यायालय ने कहा,"पिछले 20 वर्षों में बिना एक दिन की भी बार प्रैक्टिस के लॉ ग्रेजुएट्स की न्यायिक सेवा में भर्ती का अनुभव सफल नहीं रहा। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हुईं।"कोर्ट ने ज़ोर दिया कि एक न्यायिक अधिकारी पहले ही दिन से लोगों के जीवन,...

जन औषधि केंद्रों के स्थान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जनता की भलाई को संरक्षित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पुत्तूर तालुक के कुम्बरा गांव में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत एक केंद्र संचालित करने के लिए एक महिला उद्यमी को दी गई अंतिम मंजूरी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने एक महिला उद्यमी सविनया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एक अन्य महिला शीला जी भट को केंद्र संचालित करने के लिए दी गई अंतिम मंजूरी पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।केंद्र या सेंटर कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवा की उपलब्धता सुनिश्चित...

राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला खारिज होने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की याचिका पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया।याचिका में निचली अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि केस खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की और ट्रायल कोर्ट से डिजिटल रूप में रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया।चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि थरूर ने एक मलयालम न्यूज चैनल 24 न्यूज पर झूठे और मानहानिपूर्ण आरोप लगाते हुए कहा था कि वह तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र...

एक बार जब कर्मचारी शपथ लेकर गवाही दे देता है, तो दावों को गलत साबित करने का भार नियोक्ता पर आ जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के मनोज जैन की एकल पीठ ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अस्पताल ने श्रम न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सफाई कर्मचारी को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने श्रम न्यायालय से सहमति जताते हुए फैसला सुनाया कि कर्मचारी 240 दिनों से अधिक समय से लगातार नौकरी पर था और उसे अनुचित तरीके से नौकरी से निकाला गया। हालांकि, न्यायालय ने उसे बहाल करने के बजाय केवल मुआवजा देने का आदेश दिया।पृष्ठभूमिसंगीता मई 2007 से दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते एक समान करने के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का एक समान पैटर्न तैयार किया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने उपभोक्ता फोरम के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों में असमानताओं से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले में निर्देश पारित किए।न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 को...

जजों के लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता में गिना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस शर्त बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जजों के लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव को उक्त 3 साल की प्रैक्टिस में गिना जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश दिया,"हम आगे निर्देश देते हैं कि उम्मीदवार का अनुभव, जो उन्होंने देश के किसी भी जज या न्यायिक अधिकारी के साथ लॉ क्लर्क के रूप में काम करके प्राप्त किया है, प्रैक्टिस की कुल वर्षों की गणना करते समय भी...

कांस्टेबल ने 4 दिन तक जब्त अफीम अवैध रूप से रखी अपने पास, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी पुलिस कांस्टेबल की FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी, जिसने एक वाहन से बरामद की गई अफीम को चार दिन तक अवैध रूप से अपने पास रखा।जस्टिस फर्जंद अली ने इस मामले को कानून लागू करने वाली एजेंसी के सदस्यों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों का एक अनोखा उदाहरण करार दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत किसी भी प्रकार का प्राधिकरण या लाइसेंस होने के बावजूद मादक पदार्थ का कब्जे में होना स्वयं में एक अपराध है।याचिकाकर्ता कांस्टेबल और उसका सहकर्मी...

Motor Vehicles Act | 'उत्खननकर्ता' धारा 2(28) के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत आता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 09.05.2025 को माना कि एक उत्खनन मशीन, जो एक "यांत्रिक रूप से चालित मशीन" है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ("1988 अधिनियम") की धारा 2(28) के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत आती है। धारा 2(28) के अनुसार 'मोटर वाहन' या 'वाहन' का अर्थ है "कोई भी यांत्रिक रूप से चालित वाहन जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित है, चाहे प्रणोदन की शक्ति बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रेषित की जाती हो और इसमें एक चेसिस शामिल है, जिस पर कोई बॉडी नहीं लगी है और एक ट्रेलर; लेकिन इसमें स्थिर रेल पर...

पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को 'शहीद' का दर्जा देने की मांग वाली याचिका खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय नीति निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करने से परहेज करता है जो विशेष रूप से कार्यपालिका के लिए आरक्षित है ।खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से उचित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा। साथ ही कहा कि यदि 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है तो उस पर विचार किया...

मेंटल होम में प्रवेश के लिए 20 लाख रुपये: P&H हाईकोर्ट ने प्रशासन से अत्यधिक शुल्क संरचना पर विचार करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में प्रवेश के लिए ली जा रही 20 लाख रुपये की अत्यधिक सुरक्षा राशि पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने अधिकारियों से कहा है कि वे भारी शुल्क ढांचे पर "अपने विचार" रखें, क्योंकि यह "केवल धन की कमी के कारण योग्य मानसिक स्वास्थ्य रोगियों को भी उक्त मानसिक रोग गृह में प्रवेश से वंचित करता है।"चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा,"इसलिए, यूटी प्रशासन को 20 लाख रुपये की...