सुप्रीम कोर्ट ने शाहदरा में एक संपत्ति पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया, मौके पर गुरुद्वारा होने का उल्लेख किया

सुप्रीम कोर्ट ने शाहदरा में एक संपत्ति पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे को "वक्फ संपत्ति" के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उस स्थान पर एक गुरुद्वारा मौजूद है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।न्यायालय वक्फ बोर्ड द्वारा 2010 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहा था, जिसके तहत प्रतिवादी की अपील को स्वीकार कर लिया गया था और संपत्ति पर दावा करने वाले वक्फ बोर्ड के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।संक्षेप में कहें तो यह...

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही समलैंगिक विवाह को वैध न बनाया हो, लेकिन ऐसे जोड़े परिवार बना सकते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि 'परिवार' की अवधारणा को व्यापक रूप से समझना होगा और विवाह परिवार शुरू करने का एकमात्र तरीका नहीं है।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की बेंच ने कहा कि भले ही सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने समलैंगिक विवाह को वैध न बनाया हो, लेकिन ऐसे जोड़े परिवार बना सकते हैं।कोर्ट ने कहा,'परिवार' शब्द को व्यापक अर्थ में समझना होगा। सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ (2023 आईएनएससी 920) ने भले ही समलैंगिक...

P&H हाईकोर्ट ने कथित चिकित्सा पर्यटन धोखाधड़ी मामले में जांच CBI को ट्रांसफर करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मेडिकल टूरिज्म धोखाधड़ी मामले में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से इनकार कर दिया है। आरोपों के अनुसार, केन्या निवासी को याचिकाकर्ता और उसके दंत चिकित्सक पति ने धोखा दिया, जिन्होंने उसे मेडिकल टूरिज्म पैकेज की पेशकश की थी। आरोप लगाया गया कि महिला का उचित उपचार नहीं किया गया और उसे काफी वित्तीय नुकसान हुआ।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, "इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से, सावधानी से और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जहां जांच में विश्वसनीयता...

SCAORA वकीलों के लिए बायोमेट्रिक एंट्री जैसे सामान्य बार मुद्दों को संबोधित करके जनादेश से परे काम कर रहा है: SCBA अध्यक्ष ने सीजेआई को लिखा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट AOR एसोसिएशन (SCAORA) द्वारा जनादेश के अतिक्रमण के मुद्दे को संबोधित किया।पत्र में कहा गया कि SCBA द्वारा उठाई गई चिंताओं के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से संबंधित मुद्दों पर 'बार के भीतर एक एकीकृत आवाज़' बनी रहे।उन्होंने लिखा,"सर, मैं मामले को सीधे तौर पर स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए इन चिंताओं को रिकॉर्ड पर रख रहा हूं कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए 'शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र' रखने की अनिवार्यता को बरकरार रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें जूनियर प्रशिक्षकों के पद के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (एनसीआईसी)/शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) प्रमाण पत्र रखने को अनिवार्य बनाया गया था। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नियमों में संशोधन के लिए राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एनसीआईसी/सीआईटीएस प्रमाण पत्र रखने की...

2004 हरियाणा सिविल सेवा घोटाला: कथित रूप से दागी उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विभाजित फैसला सुनाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2004 की हरियाणा सिविल सेवा भर्ती में कथित दागी उम्मीदवार की नियुक्ति पर विभाजित फैसला सुनाया। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने अंतर-न्यायालय अपील को स्वीकार कर लिया और उम्मीदवार को नियुक्त करने का निर्देश दिया, जबकि जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता ने याचिका खारिज कर दी। तथ्यलेटर पेटेंट अपील सुरेन्द्र लाठर ने दायर की थी, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2004 की हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में चयनित हुए थे। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों और सर्वोच्च...

पर्सनल लोन या EMI स्वैच्छिक वित्तीय दायित्व, पत्नी के भरण-पोषण के लिए पति के दायित्व को प्रभावित नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पर्सनल लोन या EMI स्वैच्छिक दायित्व हैं, जो कमाने वाले पति या पत्नी के दूसरे पति या बच्चे के भरण-पोषण के दायित्व को प्रभावित नहीं कर सकते।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि मकान का किराया, बिजली शुल्क, पर्सनल लोन का पुनर्भुगतान, जीवन बीमा के लिए प्रीमियम या स्वैच्छिक उधार के लिए EMI जैसी कटौती भरण-पोषण के उद्देश्य से वैध कटौती के रूप में योग्य नहीं हैं।न्यायालय ने कहा,"ये कमाने वाले पति या पत्नी द्वारा लिए गए स्वैच्छिक वित्तीय दायित्व माने जाते...

हाईकोर्ट की फुल बेंच ने DHCBA और सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने पर याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद इस मुद्दे पर दायर याचिका बंद की।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और जिला कोर्ट में विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे।DHCBA सहित सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 21 मार्च को संपन्न हो गए, सिवाय साकेत और शाहदरा बार...

'भारतीय सेना को बदनाम करने वाले बयान देने की आज़ादी नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत देने से किया इनकार

भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में भारतीय सेना को बदनाम करने वाले बयान देने की आज़ादी शामिल नहीं है।इस तरह जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने गांधी की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने मानहानि मामले के साथ-साथ लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा फरवरी 2025 में पारित समन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।सिंगल जज ने टिप्पणी की,"इसमें कोई संदेह नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी से निकले रासायनिक कचरे को जलाने से रोकने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पीथमपुर सुविधा में भोपाल गैस त्रासदी स्थल से निकले जहरीले रासायनिक कचरे को जलाने से रोकने से इनकार किया।इस मामले को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हस्तक्षेपकर्ता ने इस आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग की कि कचरे के निपटान के लिए 72 दिन की अवधि सुप्रीम कोर्ट के पूरी तरह से खुलने से पहले समाप्त हो जाएगी।हालांकि, खंडपीठ ने तत्काल सुनवाई और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया।जस्टिस शर्मा (जो मध्य प्रदेश राज्य से हैं) ने कहा,"आपने...

सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने हिमाचल प्रदेश में 875 पेड़ों की कटाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में कथित तौर पर 875 पेड़ों की कटाई से संबंधित एक आवेदन के तत्काल उल्लेख पर विचार करने से इनकार किया।आवेदक के वकील ने जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख किया कि राज्य में 875 पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर लंबित टीएन गोदावर्मन मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया।वकील ने जोर देकर कहा,"आज ही पेड़ काटे जा रहे हैं।"हालांकि खंडपीठ ने किसी भी उल्लेख पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस मिश्रा ने स्पष्ट किया कि किसी भी जूनियर बेंच को कोई...

"पीठ पीछे आरोप लगाना बहुत आसान": सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पीटे गए पत्रकारों से कहा, एसपी को पक्षकार बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के भिंड के पत्रकार शशिकांत जाटव और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि चंबल नदी का दोहन कर रहे 'रेत माफिया' की रिपोर्टिंग करने पर राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा उन पर शारीरिक हमला किया गया।इस साल मई में दोनों पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उनकी रिपोर्टिंग को लेकर भिंड के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के अंदर उनके साथ मारपीट की गई। अपने गृहनगर से भागकर दिल्ली आने के बाद उन्होंने बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा के साथ-साथ संबंधित...

सीजेआई बीआर गवई ने जज की "नाज़ुक ईगो" वाली टिप्पणी को मीडिया द्वारा संदर्भ से बाहर बताए जाने पर चिंता व्यक्त की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने हाल ही में मीडिया द्वारा अदालती कार्यवाही की संदर्भ से बाहर रिपोर्टिंग के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की।यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में गोलमेज चर्चा में बोलते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज द्वारा की गई हालिया टिप्पणी को गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका में लोगों के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।सीजेआई ने कहा:"सार्वजनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने संविधान-पीठ के...

राज्यपाल के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने की राज्यपाल की शक्ति छीनने वाले उसके हालिया संशोधन पर रोक लगा दी गई।राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसरण में संशोधन किए गए थे।राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई:(1) यह हेल्थ फॉर मिलियन्स बनाम यूनियन ऑफ...

भारतीय पासपोर्ट जारी करने से संबंधित दिशानिर्देश पासपोर्ट अधिनियम और नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि भारत/विदेश में पासपोर्ट जारी करने से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों का संग्रह पासपोर्ट अधिनियम, 1967 या उसके नियमों या कानून के बल वाले किसी अन्य साधन के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं जा सकता। जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी ने न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका पर विचार करते हुए यह निर्णय पारित किया। याचिका में याचिकाकर्ता के जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म तिथि को सही करके पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए दूसरे प्रतिवादी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन) को निर्देश देने की...

MV Act | वेतन के बाहर भत्ते समग्र आय हैं और मुआवज़ा देते समय उन पर विचार किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए दावों के लिए उचित मुआवजे का आकलन करते समय मृतक को उसके नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि, चाहे भत्ते के रूप में हो या किसी अन्य नाम से, उसकी मासिक आय में जोड़ी जानी चाहिए। ऐसी मासिक आय मुआवजे की गणना का आधार बनती है। जस्टिस केएस मुदगल और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने प्रीति सिंह और अन्य द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दी गई मुआवजा राशि पर सवाल उठाया...

पति की मौत के बाद भी पत्नी को साझा घर में रहने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महिला के निवास के अधिकार की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी को उसके वैवाहिक घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जस्टिस एमबी स्नेहलता द्वारा दिया गया यह फैसला एक महिला के साझा घर में रहने के अधिकार को रेखांकित करता है, जिससे पारिवारिक विरोध के बावजूद उसकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित होती है।कोर्ट ने कहा,"घरेलू हिंसा अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण, प्रगतिशील और सशक्त करने वाली विशेषताओं में से एक है साझा घर में रहने का अधिकार, चाहे...

अनुच्छेद 226 के जरिए रिट शक्तियां सीमित: J&K हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी को लेकर पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ याचिका खारिज की

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर पंजाब राज्य और जालंधर के सहायक पुलिस आयुक्त के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने पंजाब के अधिकारियों द्वारा जारी कुछ नोटिसों के खिलाफ राहत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्रवाई का कारण बताने में विफल रहा।जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता ने दायर होने से...

आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत उचित कारण बताए बिना नोटिस जारी नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि आयकर 1961 की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उचित कारण बताए बिना नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। “धारा 148 मूल्यांकन अधिकारी को पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाती है, जहां माना जाता है कि कर योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है”।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा ने कहा,“मूल्यांकन अधिकारी को यह समझने की आवश्यकता है कि धारा 148 के तहत नोटिस के गंभीर नागरिक या बुरे परिणाम होते हैं और इसे इतनी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोल्हापुर के विशालगढ़ किले में दरगाह पर बकरीद के लिए कुर्बानी देने की दी अनुमति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 जून) को कोल्हापुर जिले में "संरक्षित स्मारक" विशालगढ़ किले के भीतर स्थित दरगाह पर 7 जून को बकरीद के त्यौहार और 8 जून से शुरू होने वाले उर्स समारोह के लिए जानवरों और पक्षियों की कुर्बानी देने की अनुमति दी।जस्टिस डॉ नीला गोखले और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की अवकाशकालीन अदालत की खंडपीठ ने कहा कि 14 जून, 2024 को एक विस्तृत आदेश जारी किया गया, जिसमें दरगाह के पास 'एक बंद और निजी क्षेत्र' में जानवरों और पक्षियों की कुर्बानी देने की अनुमति दी गई, न कि किसी 'खुले या सार्वजनिक...