सुप्रीम कोर्ट में सरकार और SEBI से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट पर रिपोर्ट मांगी के लिए याचिका दायर

Shahadat

8 Jun 2024 5:02 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट में सरकार और SEBI से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट पर रिपोर्ट मांगी के लिए याचिका दायर

    सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को लोकसभा 2024 के चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट और निवेशकों को हुए नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई।

    यह आवेदन एडवोकेट विशाल तिवारी ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर रिट याचिका में अंतरिम आवेदन के रूप में दायर किया। उस रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में भारत सरकार और SEBI को भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने आगे निर्देश दिया था,

    "SEBI और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां ​​इस बात की जांच करेंगी कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च और किसी अन्य संस्था द्वारा शॉर्ट पोजीशन लेने के कारण भारतीय निवेशकों को हुए नुकसान में कानून का उल्लंघन शामिल है। यदि ऐसा है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।"

    इस संदर्भ में आवेदक एडवोकेट विशाल तिवारी ने यह भी तर्क दिया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि SEBI ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लंबित जांच पूरी की, या नहीं और क्या न्यायालय में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया।

    यह जनता और निवेशकों का जानने का अधिकार है, जिन्होंने नुकसान उठाया है कि क्या किसी कॉर्पोरेट समूह द्वारा कुछ अनियमितताओं और उल्लंघनों के कारण हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई, जिससे जनता के पैसे को बड़ा नुकसान हुआ। इस संबंध में SEBI द्वारा की गई जांच के परिणाम को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए, जिससे चीजें छिपी और दबी न रहें।

    इस आवेदन के माध्यम से तिवारी ने इस निर्देश के अनुपालन के लिए भी प्रार्थना की, अर्थात, अडानी-हिंडनबर्ग मामले में SEBI को यह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

    तिवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। मीडिया की खबरों का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि नुकसान लगभग 20 लाख करोड़ रुपये था।

    आगे कहा गया,

    "इससे स्टॉक एक्सचेंज के विनियामक तंत्र पर फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया और 2023 में हुए नुकसान के बाद भी यही दोहराया गया। माननीय न्यायालय के चेतावनी भरे निर्देश के बावजूद कुछ भी नहीं बदला। ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा 2024 के नतीजों के संबंध में एग्जिट पोल की घोषणा के बाद शेयर बाजार में उछाल आया लेकिन जब वास्तविक नतीजे घोषित किए गए तो शेयर बाजार में भारी गिरावट आई।"

    केस टाइटल: विशाल तिवारी बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 162/2023 और इससे जुड़े मामले

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