अनुकंपा नियुक्ति केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि यह किसी अक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि नियुक्ति अनियमित थी।

न्यायालय सचिव/प्रतिवादी के निर्णय के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर दीवानी रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्रारंभिक नियुक्ति की अवधि से सेवा की निरंतरता के लिए उसका दावा खारिज कर दिया गया था। प्रारंभ में, याचिकाकर्ता की नियुक्ति चीफ इंजीनियर/प्रतिवादी द्वारा की गई, जो याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे। बाद में इस नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ता को सचिव द्वारा फिर से नियुक्त किया गया। उसे उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को वेतन का बकाया भुगतान न करना केवल इसलिए अनुचित है, क्योंकि उसकी नियुक्ति किसी अक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई। यद्यपि यह 'अनियमित नियुक्ति' थी, फिर भी न्यायालय ने कहा कि चीफ इंजीनियर की गलती के लिए याचिकाकर्ता को कष्ट नहीं सहने दिया जा सकता।

कहा गया,

"केवल इस आधार पर कि नियुक्ति अक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई और याचिकाकर्ता को लागू वेतन बिक्री पर सेवा में बने रहने की अनुमति देना और नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से वेतन के बकाया और अन्य परिणामी राहत के भुगतान से इनकार करना। सही नहीं ठहराया जा सकता।"

अनुकंपा नियुक्ति के दावे का निर्धारण करते समय ध्यान में रखे जाने वाले विचारों को गिनाते हुए इसने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा निहित अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा निहित अधिकार नहीं है और योजना/नीति के अनुसार, यह परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु पर तत्काल विचार करने पर आधारित है, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी के आश्रितों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है और जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता, तब तक परिवार दोनों जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।"

वर्तमान मामले में यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति की संस्तुति जिला अनुकंपा नियुक्ति समिति द्वारा की गई और प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा उस पर सवाल नहीं उठाया गया, न्यायालय ने सचिव के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता की सेवा की निरंतरता का दावा खारिज कर दिया था। इसने प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: अमरेंद्र कुमार बनाम बिहार राज्य, जल संसाधन विभाग और अन्य, सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 16803/2012