सीनियर सिटीजन का डेटा एकत्र करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने की याचिका पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय राजधानी में सीनियर सिटीजन की कुल संख्या के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने की याचिका पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे दिल्ली के प्रत्येक जिले में नया सीनियर सिटीजन होम बनाने के लिए सलेक चंद जैन द्वारा दायर याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में लें।

याचिका में दिल्ली पुलिस को सीनियर सिटीजन के खिलाफ किए जा रहे अपराधों का अलग डेटा बनाए रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई।

जैन के वकील ने कहा कि वर्तमान में शहर में केवल दो सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार द्वारा चलाया और वित्तपोषित किया जा रहा है। एक अतिरिक्त सीनियर सिटीजन होम दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है।

उन्होंने तर्क दिया कि सीनियर सिटीजन को उनके अपने परिवारों द्वारा उपेक्षित और भेदभाव किया जाता है। उन्हें विशेष देखभाल, प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है।

अदालत ने कहा,

"उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका मुख्य सचिव GNCTD के समक्ष अभ्यावेदन के रूप में मानने का निर्देश देता है, जिन्हें बदले में कानून के अनुसार यथाशीघ्र अधिमानतः बारह (12) सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।"

केस टाइटल- सलेक चंद जैन बनाम मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली एवं अन्य।