दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ग्राहकों की गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डार्क वेब पर शेयर करने या प्रसारित करने पर रोक लगाई

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह अंतरिम आदेश एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा दायर वाद में पारित किया, जो एक अज्ञात व्यक्ति या समूह के खिलाफ दायर किया गया था। बता दें, इस अज्ञात इकाई ने कंपनी को धमकी दी थी कि यदि बातचीत और सौदा नहीं किया गया तो वह इसके 20 लाख ग्राहकों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को डार्क वेब पर बिक्री के लिए प्रकाशित कर देगा।वाद में कहा गया कि यह अज्ञात इकाई ज्वेलर्स राजदीप नामक प्रोफाइल का उपयोग करके ईमेल भेज रही थी और कंपनी के चीफ मैनेजर (मार्केटिंग) को धमकी भरे ईमेल...

स्वतंत्रता के प्रति गंभीरता की कमी': दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर हाईकोर्ट की फटकार, सिस्टम सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में सुनवाई के दौरान जांच अधिकारियों (IO) की गैर-हाजिरी और तैयारी की कमी को लेकर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि यह पुलिस की ओर से व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति गंभीरता की कमी को दर्शाता है।मामले की पृष्ठभूमियह टिप्पणी उस समय आई, जब न्यायालय एक पूर्व-गिरफ्तारी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने यह जानकर हैरानी जताई कि कई बार निर्देश देने के बावजूद न तो जांच अधिकारी (IO) और न ही थाना प्रभारी (SHO) कोर्ट में पेश...

दंपत्ति के बीच वैवाहिक कलह पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक पत्नी की नियमित ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ़ वैवाहिक कलह ही अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आरोप लगाया गया था कि पति अपनी पत्नी से इसलिए नाराज़ रहता था क्योंकि वह कथित तौर पर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती थी।ज‌स्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"जो भी हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल उकसावे या उकसावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही...

दिल्ली सरकार लॉ रिसर्चर के मासिक पारिश्रमिक में स्वीकृत वृद्धि पर शीघ्र निर्णय ले: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने लॉ रिसर्चर के मासिक पारिश्रमिक को बकाया राशि सहित 65,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रंजीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया दिल्ली सरकार को न्यायालय द्वारा लॉ रिसर्चर के लिए स्वीकृत वृद्धि पर विचार करना चाहिए और शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।यह तब हुआ जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट के जजों की समिति ने लॉ रिसर्चर के मासिक पारिश्रमिक को 65,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये...

हॉकी इंडिया के सब-जूनियर महिला चैंपियनशिप के कार्यक्रम में बदलाव पर सहमति जताने के बाद दिल्ली हॉकी टीम को हाईकोर्ट से राहत

हॉकी इंडिया ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 15वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का कार्यक्रम दिल्ली हॉकी टीम के लिए संशोधित या अनुकूलित किया जाएगा।यह घटनाक्रम तब हुआ, जब हॉकी इंडिया के ऑनलाइन पोर्टल से टीम को हटा दिए जाने के कारण चैंपियनशिप में दिल्ली हॉकी टीम की भागीदारी रद्द कर दी गई थी।हॉकी इंडिया के वकील ने जस्टिस सचिन दत्ता को बताया कि रांची में चल रही राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिल्ली हॉकी से संबद्ध खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए व्यवस्था की जाएगी। भले ही...

घरेलू हिंसा मामले में मामला न बनने पर मजिस्ट्रेट कार्यवाही बंद कर सकता है: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि एक मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) से महिलाओं के संरक्षण की धारा 12 के तहत जारी कार्यवाही को रद्द करने या अंतरिम आदेशों को रद्द करने का अधिकार है, यदि प्रतिवादी को सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने पर यह पाया जाता है कि कोई मामला नहीं बनता है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने डीवी कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि "चूंकि डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही सख्त अर्थों में, आपराधिक प्रकृति की नहीं है,...

संत रामपाल की किताबों में हिंदू देवी-देवताओं के अभद्र चित्रण को लेकर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि क्या वह स्वयंभू संत रामपाल महाराज के इशारे पर कथित रूप से प्रकाशित पुस्तकों, पर्चों और अन्य साहित्य को जब्त करने की मांग करने वाले एक ज्ञापन पर कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं के अभद्र चित्रण शामिल हैं।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने ट्रस्ट हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और इसके 17 सदस्यों और पदाधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने कथित...

'ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के लिए DSP और राजस्व अधिकारियों ने मिलीभत से सिस्‍टमेटिक फ्रॉर्ड किया', P&H हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के लिए जाली दस्तावेज बनाने की साजिश रचने के आरोप में एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और राजस्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता पर डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर एक सोसाइटी के कथित विघटन से संबंधित जाली दस्तावेज़ बनाने और मनगढ़ंत रिकॉर्ड जमा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामला एक गंभीर, सुनियोजित और व्यवस्थित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो एक...

विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं होने वाली शादियां अमान्य नहीं हैं, बल्कि शासित पक्षों के पर्सनल लॉ के आधार पर वैध हो सकती हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के प्रावधानों की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण और समावेशी तरीके से की जानी चाहिए, ताकि प्रक्रियागत अनियमितताओं के कारण वास्तविक संबंधों को कानूनी संरक्षण से वंचित न किया जाए। जस्टिस रामचंद्र डी हुद्दार ने आगे स्पष्ट किया कि"भले ही कोई विवाह विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकृत न हो, फिर भी उसे अंतरिम उद्देश्यों के लिए भारतीय कानून के तहत वैध विवाह माना जा सकता है, खासकर जब विवाह का दावा करने वाला पक्ष फोटो, निवास प्रमाण, संयुक्त खाता या...

हाईकोर्ट जज पर कैसे होती है कानूनी कार्रवाई, कितनी मिलती है सैलरी?

क्या आप जानते हैं हाईकोर्ट के जज पर कानूनी कार्रवाई कैसे होती है? उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है और उन्हें कितनी सैलरी मिलती है? इस वीडियो में जानिए हाईकोर्ट जज की सैलरी, सुविधाएं और उन पर कार्रवाई की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।

NDPS Act | गवाहों की अनुपस्थिति में आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना शक्ति का दुरुपयोग: P&H हाईकोर्ट ने जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के एक वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामले में ज़मानत देते हुए कहा कि "अभियोजन पक्ष की लापरवाही के कारण किसी अभियुक्त को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग है।" आरोपी 2 साल और 3 महीने तक हिरासत में रहा, जिसमें NDPS Act के तहत 'व्यावसायिक मात्रा' के रूप में वर्गीकृत 1.540 किलोग्राम ट्रामाडोल बरामद किया गया था। चूंकि आरोप मार्च 2023 में तय किए गए थे, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 16 गवाहों में से केवल 03 से ही पूछताछ की गई।जस्टिस मंजरी...

उपभोक्ता फोरम "संक्षिप्त निर्णय" का सहारा नहीं ले सकता, उसे दावेदार के मामले का खंडन करने की अनुमति देनी चाहिए: जेएंड के हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित एक आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह "बिना किसी कारण के" पारित किया गया था और बीमा कंपनी को दावेदार के बयान का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना पारित किया गया था। यह मामला एक बीमित व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित बीमा दावे से संबंधित था, जहां बीमा कंपनी ने प्राथमिक आपत्तियां उठाईं कि दावेदार ने अपनी पुरानी हृदय रोग की जानकारी छिपाई थी। हालांकि, उपभोक्ता आयोग ने इस बिंदु पर गवाह पेश करने के अपने अधिकार को समाप्त कर...

संदिग्ध को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, राज्य और न्यायालयों का दायित्व है कि इसका उल्लंघन न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को कहा कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को जिसे जांच में आरोपी बनाया जाना है, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी से वंचित नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करना राज्य और न्यायालयों का दायित्व है कि इस अक्षम्य अधिकार का उल्लंघन न हो।जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के की एकल पीठ ने सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार की गई महिला को ज़मानत देते हुए कहा कि पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जो बताता है कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से किस...

अपील स्तर पर नए सिरे से साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए लोक आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 26 नियम 9 के तहत केवल नए साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से अपीलीय स्तर पर लोक आयुक्त (Local Commissioner) की नियुक्ति नहीं की जा सकती खासकर तब जब पक्षकार ने ट्रायल के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए या चुनौती नहीं दी हो।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा,“आदेश 26 नियम 9 के तहत लोक आयुक्त की नियुक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा किसी पक्ष के पक्ष या विपक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए एक सुविधादाता के रूप में नहीं किया जा...

हाईकोर्ट ने जबलपुर की सागर झील पर अवैध अतिक्रमण और खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 जुलाई (गुरुवार) को जबलपुर की बुढ़ान सागर झील में कथित अवैध अतिक्रमण और खनन को हटाने व रोकने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह झील शहर के सबसे बड़े मीठे पानी के जलाशयों में से एक मानी जाती है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश में कहा,“नोटिस जारी किया जाए। प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील द्वारा नोटिस स्वीकार कर लिया गया, जो निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग करते...

"वेतन को मनमाने ढंग से रोकना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन"; J&K हाईकोर्ट ने सरकार को पूरे हो चुके कामों के लिए लघु उद्योगों को लंबित भुगतान जारी करने का निर्देश दिया

श्रीनगर स्थित जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने लघु औद्योगिक इकाइयों के अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए दोहराया कि पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान को मनमाने ढंग से रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु पंजीकृत लघु औद्योगिक (एसएसआई) इकाई को लंबे समय से लंबित बकाया राशि जारी करें।एसएसआई इकाई की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस नरगल...

सोशल मीडिया पर 'I Love Pakistan' पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को मिली जमानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को नजीबुल इस्लाम नामक व्यक्ति को ज़मानत दी, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर 'I Love Paskitan' पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस कल्याण राय सुराना की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 1 मई, 2025 से हिरासत में है। लगभग 70 दिन की कैद पूरी कर चुका है और इस समय उससे आगे हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है।उसकी ज़मानत याचिका को चुनौती देते हुए एपीपी ने तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 152, 196(1), 197(1), 352 और 353(2) के तहत आरोपी ने...

राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक बार फिर पुनर्विचार याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें मई, 2025 के अपने उस आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य (एस. विग्नेश शिशिर) द्वारा कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली नई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।बता दें, उक्त जनहित याचिका वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया गया था, क्योंकि खंडपीठ ने कहा था कि यह याचिका 'मुकदमेबाजी का एक और दौर' है। याचिकाकर्ता...

कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों पर QR Code लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजन विक्रेताओं को अपने बैनरों पर QR Code स्टिकर प्रदर्शित करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया। इन निर्देशों में तीर्थयात्रियों को मालिकों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।आवेदन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कांवड़ यात्रा मार्गों पर भोजन विक्रेताओं के स्वामित्व/कर्मचारी की पहचान सार्वजनिक करने की आवश्यकता वाले या उसे सुविधाजनक बनाने वाले सभी निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई।यह तर्क...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने खुद को बताया निर्दोष, करेंगे ट्रायल का सामना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लंदन में दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर 'अपमानजनक' भाषण देने के लिए उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में खुद को निर्दोष बताया।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने गांधी की याचिका दर्ज की। हालांकि, कांग्रेस सांसद अदालत में पेश नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से आवेदन दायर किया, जिसमें अदालत से उनके वकील के माध्यम से उनकी याचिका दर्ज करने का आग्रह किया गया।स्पेशल जज ने आवेदन स्वीकार कर लिया और फिर याचिका दर्ज की।...