'नागरिकता की जांच का अधिकार चुनाव आयोग को है': बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में ECI ने कहा

भारत के चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक जवाबी हलफनामे में, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान नागरिकता का प्रमाण मांगने के अपने अधिकार का बचाव किया है।याचिकाकर्ता के इस तर्क का जवाब देते हुए कि ईसीआई नागरिकता साबित करने के लिए व्यक्तियों को बुलाकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, आयोग ने प्रस्तुत किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है कि केवल भारत के नागरिक ही मतदाता के रूप में...

जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा

जगदीप धनखड़ ने बताया कि अब वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं और डॉक्टरों की सलाह मानने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।राष्ट्रपति को लिखे पत्र में धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67 (a) के संदर्भ में अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त किया। धनखड़ पहले सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते थे। उन्हें 11 अगस्त 2022 को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया था। उपराष्ट्रपति होने के नाते वे राज्यसभा के...

7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष मकोका अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें मुम्बई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर बम बनाने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में पांच आरोपियों को मौत और सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।मुंबई में लोकल लाइनों में 7 बम धमाके हुए थे। इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कुख्यात "7/11 मुंबई विस्फोट" के रूप में भी जाना जाता है। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ...

सर्विस नियम तोड़ने और लंबा हलफनामा देकर सफाई देने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया

पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य ने सेवा नियमों का उल्लंघन करके न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और एक लंबे हलफनामे के माध्यम से अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास किया है। इस आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।पंजाब सरकार के अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति की तारीख से 11 साल पहले हुई एक कथित घटना के लिए लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। यह पंजाब सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन है, जो सेवानिवृत्ति...

मां का उपनाम अपनाने की इच्छा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बच्चे को नया जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अपने पिता का उपनाम छोड़कर अपनी मां का उपनाम अपनाने के लिए नाबालिग को एक नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करे।जस्टिस गौरांग कंठ ने कहा, "एक बच्चे की पहचान, उसके उपनाम सहित, उसके व्यक्तिगत विकास और स्वायत्तता का एक अभिन्न अंग है। न्यायालयों ने लगातार माना है कि जब नाम या उपनाम में परिवर्तन किसी तीसरे पक्ष के किसी भी कानूनी या वैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है और बच्चे के सर्वोत्तम हित को आगे बढ़ाने की मांग की जाती है, तो इस...

भर्ती के प्रत्येक चरण में शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के लिए अलग कट-ऑफ मार्क्स दिए जाने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

दोनों आंखों में दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण में शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के लिए अलग कट-ऑफ अंक दिए जाने चाहिए।न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधितों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, रेखा शर्मा बनाम राजस्थान हाईकोर्ट एवं अन्य तथा सौरव यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का संदर्भ लेते हुए जस्टिस अब्दुल मोइन ने कहा,"शारीरिक रूप से...

जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों में पेश हुआ प्रस्ताव

जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित बेहिसाब नकदी बरामदगी के मामले में उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की कार्यवाही आज औपचारिक रूप से शुरू हो गई क्योंकि लोकसभा के 145 सदस्यों और राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा प्रायोजित महाभियोग का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के पदेन सभापति को सौंपा गया।लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग का नोटिस सौंपते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने एएनआई से कहा, "यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। औचित्य की दृष्टि से किसी न्यायाधीश का व्यक्तिगत...

दिल्ली कोर्ट ने NALCO के पूर्व एमडी एके श्रीवास्तव और तीन अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अभय कुमार श्रीवास्तव को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत धन शोधन के अपराध में दोषी ठहराया।श्रीवास्तव के अलावा, दिल्ली की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने तीन अन्य व्यक्तियों, भूषण लाल बजाज, चांदनी श्रीवास्तव और अनीता बजाज (जो क्रमशः श्रीवास्तव और बीएल बजाज की पत्नियाँ हैं) को दोषी ठहराया।यह मामला 2011 में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले से उत्पन्न हुआ था, जो...

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 22 और 23 : गोपनीय कार्यवाही और कार्यवाही में डिक्री

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) के तहत वैवाहिक कार्यवाही (Matrimonial Proceedings) की प्रकृति संवेदनशील और व्यक्तिगत होती है। धारा 22 (Section 22) गोपनीयता (Confidentiality) सुनिश्चित करने के लिए इन कैमरा कार्यवाही (In Camera Proceedings) का प्रावधान करती है, जबकि धारा 23 (Section 23) उस आधारशिला (Cornerstone) के रूप में कार्य करती है जिस पर अदालतें वैवाहिक मामलों में राहत (Relief) प्रदान करती हैं।यह धारा न्याय के सिद्धांत (Principle of Justice) को बनाए रखते हुए, सुलह...

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 63-67: फर्मों में परिवर्तनों का अभिलेखन, गलतियों का सुधार, और रिकॉर्ड का निरीक्षण

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के ये खंड पंजीकृत (Registered) फर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को आधिकारिक रूप से दर्ज करने, रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध जानकारी में किसी भी गलती को सुधारने, और सार्वजनिक रिकॉर्ड के निरीक्षण (Inspection) व प्रतियों (Copies) के प्रावधानों को निर्धारित करते हैं। ये धाराएँ फर्मों के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की सटीकता, पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित करती हैं, जो तीसरे पक्षों और फर्म के स्वयं के लिए महत्वपूर्ण है।धारा 63: फर्म में परिवर्तनों और विघटन...

रूसी औरत बच्चे के साथ नेपाल के रास्ते भारत से भागी, केंद्र ने दी जानकारी; सुप्रीम कोर्ट ने कहा– ये अस्वीकार्य है

अपने भारतीय पति के साथ हिरासत की लड़ाई के दौरान एक रूसी महिला अपने बच्चे के साथ लापता होने के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि ऐसा लगता है कि महिला देश छोड़कर रूस चली गई है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ को एडिसनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अवगत कराया कि महिला के आईपी एड्रेस के आधार पर पाया गया कि वह आठ जुलाई को बिहार में थी और उसके बाद नेपाल में थी। इसके बाद वह यूएई गईं और वहां से रूस के लिए फ्लाइट ली, जहां वह 16 जुलाई को पहुंचीं। एएसजी ने कहा कि...

Registration Act, 1908 की धारा 15-16A: कार्यालयों की मुहरें, रजिस्टर पुस्तकें और डिजिटल रिकॉर्ड के रखरखाव संबंधी प्रावधान

15. पंजीकरण अधिकारियों की मुहर (Seal of registering officers)यह धारा पंजीकरण अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक मुहर (seal) का वर्णन करती है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न रजिस्ट्रार (Registrars) और उप-रजिस्ट्रार (Sub-Registrars) एक मुहर का उपयोग करेंगे जिस पर अंग्रेजी में और राज्य सरकार (State Government) द्वारा निर्देशित किसी अन्य भाषा में यह लिखा होगा: "द सील ऑफ द रजिस्ट्रार (या ऑफ द सब-रजिस्ट्रार) ऑफ... (The seal of the Registrar (or of the Sub-Registrar) of...)"। यह मुहर आधिकारिक...

क्या बिना वैध कानून के सरकार रिटायर्ड जजों को पोस्ट-रिटायरमेंट सुविधाएं दे सकती है?

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों का संघ (3 जनवरी 2024) के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि क्या रिटायर्ड जजों को सरकारी आदेशों (Government Orders – GOs) के ज़रिए पोस्ट-रिटायरमेंट सुविधाएं जैसे सरकारी आवास, वाहन और स्टाफ दिए जा सकते हैं, जब तक कि उसके लिए कोई वैध कानून न हो।कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस प्रकार की सुविधाएं केवल विधायिका (Legislature) द्वारा बनाए गए कानून (Law) से ही दी जा सकती हैं, न कि सरकार की कृपा (Executive Discretion) से। क्या...

हाईकोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की वरिष्ठता ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

चार कोर्ट मास्टरों द्वारा सहायक रजिस्ट्रारों की वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए दायर याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इस पद पर पदोन्नति का मानदंड योग्यता पर आधारित है। इस याचिका में दावा किया गया था कि सीनियर होने के बावजूद उन्हें वरिष्ठता सूची में प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) से नीचे रखा गया और उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया।याचिकाकर्ताओं को 2013-14 की रिक्तियों के संबंध में 26.09.2015 को कोर्ट मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। प्रतिवादियों को 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध...

ज़मानत मामलों की सुनवाई में आने वाली समस्याओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- हम सचेत हैं, बदलाव ला रहे हैं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को ज़मानत मामलों की सुनवाई में देरी को लेकर बार के सदस्यों की बढ़ती चिंताओं पर ध्यान दिया।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा,"ऐसा नहीं है कि हम सचेत नहीं हैं, हम ज़मानत मामलों को लेकर चिंतित हैं। हम सचेत हैं। हमने पीठों की संख्या एक से बढ़ाकर दो कर दी है। हम पीठों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। कृपया धैर्य रखें।"यह टिप्पणी उस समय की गई जब कई वकील जस्टिस विनय सराफ की पीठ के समक्ष यह मुद्दा उठाने के लिए एकत्रित हुए।वकीलों ने ज़मानत याचिकाओं की सुनवाई...

झारखंड हाईकोर्ट ने 2013 में 6 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए दो कथित नक्सलियों को दी गई मौत की सजा पर विभाजित फैसला सुनाया

झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2013 में पुलिस दल पर हुए हमले के संबंध में, जिसमें पाकुड़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और पांच अन्य पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, दो कथित नक्सली व्यक्तियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाने वाली निचली अदालत के एक रेफरल पर विभाजित फैसला सुनाया है।जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय ने यह कहते हुए अभियुक्तों को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है, जबकि जस्टिस संजय प्रसाद ने निचली अदालत की मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा।पीठ ने अपने 197 पृष्ठों के फैसले में,...

लोकपाल ने पूर्व SEBI अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ शिकायतों को खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार करने से किया इनकार

लोकपाल ने पूर्व SEBI अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ दायर कई शिकायतों को खारिज करने के अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत लोकपाल को कोई स्पष्ट समीक्षा अधिकार नहीं दिया गया।जस्टिस एएम खानविलकर (अध्यक्ष), जस्टिस एल नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस सुशील चंद्रा, जस्टिस ऋतु राज अवस्थी और जस्टिस अजय तिर्की की बेंच ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर उस याचिका पर...

Isha Foundation v Nakkheeran Publications: सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से हाईकोर्ट में समाधान निकालने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन से कहा कि वह तमिल मीडिया आउटलेट नक्खीरन पब्लिकेशन्स को फाउंडेशन के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की अपनी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखें।अदालत ने नक्खीरन को ईशा फाउंडेशन द्वारा दायर वाद खारिज करने के लिए सीपीसी के आदेश VII नियम 7 के तहत आवेदन दायर करने की भी अनुमति दी। हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह पक्षकारों द्वारा दायर आवेदनों पर जल्द से जल्द विचार करे।इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नक्खीरन...

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- पीलीभीत कार्यालय के लिए समाजवादी पार्टी को 115 रुपये में नगर निगम भवन कैसे मिला? बताया- राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को समाजवादी पार्टी (SP) की उस याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें पीलीभीत ज़िला कार्यालय से उसे बेदखल किए जाने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पार्टी को सिविल कोर्ट जाने को कहा, जहां उसने अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए पहले ही एक दीवानी मुकदमा दायर कर रखा है।सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कुछ मौखिक टिप्पणियां कीं, जिसमें पार्टी को नगर निगम के प्लॉट पर औने-पौने दामों पर कार्यालय मिलने के तरीके को अस्वीकार किया गया। साथ ही कहा गया कि यह आवंटन पार्टी के सत्ता में रहते...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में गवाहों के बयानों की कॉपी-पेस्ट की फिर से निंदा की, राज्य सरकार से इस खतरे से निपटने को कहा

लगातार चिंता व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बार फिर जांच अधिकारियों द्वारा गवाहों के बयानों की कॉपी-पेस्ट की प्रथा पर चिंता जताई। साथ ही राज्य सरकार को इस बढ़ती खतरे से निपटने का निर्देश दिया।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने आपराधिक याचिका का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसे न्यायालय द्वारा राहत देने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद वापस ले लिया गया था।मामले की मुख्य सुनवाई 25 जून, 2025 को हुई और CrPC की धारा 161 के तहत गवाहों के बयानों की जांच के...