जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित बेहिसाब नकदी बरामदगी के मामले में उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की कार्यवाही आज औपचारिक रूप से शुरू हो गई क्योंकि लोकसभा के 145 सदस्यों और राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा प्रायोजित महाभियोग का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के पदेन सभापति को सौंपा गया।

लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग का नोटिस सौंपते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने एएनआई से कहा, "यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। औचित्य की दृष्टि से किसी न्यायाधीश का व्यक्तिगत आचरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। चूंकि आरोप गंभीर थे, इसलिए हमने इस संबंध में अपना नोटिस दायर किया है। हम न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत कार्यवाही का पालन करेंगे, लेकिन हमने अनुरोध किया है कि कार्यवाही जल्द शुरू की जाए।"

कानून के अनुसार, एक न्यायाधीश को "साबित कदाचार" या "अक्षमता" के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत पद से हटाया जा सकता है। कार्यवाही शुरू करने के लिए, महाभियोग का नोटिस कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। इसके बाद पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) महाभियोग के नोटिस को सत्यापित करेगा और यदि वह इसे स्वीकार करने का निर्णय लेता है, तो उसे तीन सदस्यीय समिति का गठन करना होगा जिसमें चीफ़ जस्टिस/जज, हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। समिति का कार्य न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत शासित होगा।

यदि समिति अपनी रिपोर्ट में आरोप को सही पाती है, तो रिपोर्ट को चर्चा और मतदान के लिए सदन में पेश किया जाता है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, लेकिन हमने 1993 में न्यायमूर्ति वी रामास्वामी और 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही को विफल होते देखा है।

जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए, कम से कम 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले बहुमत को न्यायाधीश को हटाने के लिए सहमत होना चाहिए।

यह मामला 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के बाहरी हिस्से में दुर्घटनावश नोटों का ढेर मिलने से जुड़ा है।

इस खोज के बाद एक बड़ा सार्वजनिक विवाद पैदा हो गया, तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने तीन जजों की एक इन-हाउस जांच समिति का गठन किया- जस्टिस शील नागू (पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ़ जस्टिस), जस्टिस जीएस संधावालिया (हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ़ जस्टिस), और जस्टिस अनु शिवरामन (जज, कर्नाटक हाईकोर्ट)। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया गया और जांच लंबित रहने तक उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया।

समिति ने मई में सीजेआई खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे सीजेआई ने आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने की सीजेआई की सलाह पर ध्यान देने से इनकार कर दिया था।

तीन जजों की आंतरिक जांच समिति ने 14 मार्च को आग लगने की घटना के बाद न्यायमूर्ति वर्मा के आचरण को अप्राकृतिक करार दिया, जिससे उनके खिलाफ कुछ प्रतिकूल निष्कर्ष निकले।

जस्टिस वर्मा और उनकी बेटी सहित 55 गवाहों से पूछताछ करने और फायर ब्रिगेड के सदस्यों द्वारा लिए गए वीडियो और तस्वीरों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बाद समिति ने पाया कि उनके आधिकारिक परिसर में नकदी पाई गई थी। यह पाते हुए कि गोदाम जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के गुप्त या सक्रिय नियंत्रण में था, समिति ने कहा कि नकदी की उपस्थिति की व्याख्या करने का बोझ उन पर था। चूंकि न्यायाधीश "सपाट इनकार या साजिश की गंजी दलील" देने के अलावा, एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देकर अपने बोझ का निर्वहन नहीं कर सकते थे, इसलिए समिति ने उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव देने के लिए पर्याप्त आधार पाया।

जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है , जिसमें कहा गया है कि उनके आधिकारिक आवास के आउटहाउस से केवल नकदी की बरामदगी उनकी दोषसिद्धि को स्थापित नहीं करती है, क्योंकि इन-हाउस जांच समिति ने नकदी के स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया है या इसे परिसर से कैसे हटाया गया था।

पिछले दिसंबर में विहिप के एक कार्यक्रम में कथित सांप्रदायिक भाषण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस राज्यसभा के महासचिव को वरिष्ठ अधिवक्ताओं और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल और पी विल्सन तथा अन्य ने सौंपा था, प्रस्ताव पर राज्यसभा के 55 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए थे, हालांकि यह राज्यसभा के सभापति के समक्ष लंबित है।