सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को सील करने का दिया आदेश, उल्लंघनकर्ताओं किया जाएगा गिरफ़्तारी

दिल्ली के चांदनी चौक में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध और अनधिकृत निर्माण की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ़्तार करें जो इस क्षेत्र में एक भी अनधिकृत ईंट लगाते हुए पाया जाए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और उस क्षेत्र की सभी संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया, जहां अनधिकृत या अवैध निर्माण होता पाया जाता है।जस्टिस कांत ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों से कहा,"आप रोज़ गश्त के लिए जाते हैं। अगर कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने BPSC चेयरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज, वकील को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील पर कड़ा रुख अपनाया, जिसने याचिका में सही तथ्यों का उल्लेख किए बिना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के चेयरमैन की नियुक्ति को चुनौती दी थी।हालांकि अदालत ने शुरुआत में वकील पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जनहित याचिका पर ईमानदारी से काम करना चाहिए और प्रचार के पीछे नहीं भागना चाहिए।अदालत ने वकील से कहा,"ईमानदारी से काम करो, ऐसा करने का यह तरीका नहीं है। अगर आप जनहित याचिका लेते हैं तो आपको इसमें पूरी जान लगा देनी...

ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हुई ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट ने सट्टेबाजी और जुए की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली चार जनहित याचिकाएं अपने यहां ट्रांसफर कर लीं। ये याचिकाएं बॉम्बे हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट से स्थानांतरित की गईं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ के समक्ष, प्रोबो मीडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट में लंबित मामलों को मिलाकर बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का...

NIA ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बनाए गए तो हम विचाराधीन कैदियों को जमानत दे देंगे: सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि अगर NIA मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे वाली स्पेशल कोर्ट स्थापित नहीं की गईं तो अदालतों के पास विचाराधीन कैदियों को ज़मानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा,"अगर अधिकारी NIA Act के तहत समयबद्ध/शीघ्र सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे वाली स्पेशल कोर्ट स्थापित करने में विफल रहते हैं तो अदालतों के पास विचाराधीन कैदियों को ज़मानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 जुलाई) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद संस्थापक लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती देने वाली यादव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह बताए जाने पर कि याचिका केवल हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दे रही है। मुख्य मामला वहीं लंबित है, खंडपीठ ने कहा कि वह इसमें...

पेंशन पर SC की टिप्पणी | नामांकन शुल्क सीमा | अजय:द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी: कोर्ट्स टुडे- 17.07.25

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है और बिना उचित प्रक्रिया के इसे कम नहीं किया जा सकता, बार काउंसिल्स द्वारा नामांकन शुल्क की अधिक वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने BCI अध्यक्ष मनन मिश्रा को तलब कर जवाब मांगा है, योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म “Ajey: The Untold Story of a Yogi” पर CBFC ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि दो कार्यदिवसों में प्रमाणन पर फैसला लिया जाएगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन को रेणुकास्वामी हत्या मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत...

निमिषा प्रिया फांसी मामला: यमन जाने की मांग कर रहे वार्ताकारों से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अनुमति लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक निजी संगठन, जो मलयाली महिला निमिषा प्रिया की रिहाई के लिए प्रयास कर रहा है, को यमन जाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने की अनुमति दे दी ताकि एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में उसकी फांसी को रोकने के लिए बातचीत की जा सके।यह संगठन अपने कुछ सदस्यों और केरल के सुन्नी इस्लामी नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार (जिनके हस्तक्षेप के कारण कथित तौर पर फांसी पर रोक लगी थी) के एक प्रतिनिधि को पीड़िता के परिवार से मिलने और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए यमन जाने की...

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की ज़िम्मेदारी साबित करने का दायित्व बैंक पर: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 6 जून, 2017 को जारी RBI के "ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की ज़िम्मेदारी सीमित करना" शीर्षक सर्कुलर के तहत अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की ज़िम्मेदारी साबित करने का दायित्व बैंक पर है।उपरोक्त सर्कुलर के खंड 12 का हवाला देते हुए जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा,"उपरोक्त सर्कुलर का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की...

पति पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना और दोस्तों के सामने उसका अपमान करना क्रूरता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना और उस पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना, साथ ही उसके दोस्तों के सामने उसका अपमान करना, पति के प्रति क्रूरता माना जाएगा।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा पति का उसके दोस्तों के सामने अपमान करना और उसके कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना पति को मानसिक पीड़ा पहुंचाएगा।जजों ने कहा,"पति अपने परिवार के व्यवसाय का हिस्सा है। अपने कर्मचारियों के साथ...

MSMED Act के तहत सुलह प्रक्रिया पर परिसीमा अधिनियम नहीं होगा लागू, मध्यस्थता पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने MSMED Act के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बड़े खरीदारों से समय-सीमा समाप्त भुगतान दावों की वसूली से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे का निपटारा किया।न्यायालय ने कहा कि MSME आपूर्तिकर्ता अधिनियम के तहत सुलह कार्यवाही के माध्यम से समय-सीमा समाप्त ऋणों का दावा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दावों को मध्यस्थता के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिसीमा अधिनियम MSMED ढांचे के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है।न्यायालय ने तर्क दिया कि...

जस्टिस यशवंत वर्मा ने घर में नकदी मिलने के मामले की जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्हें घर में नकदी रखने के विवाद में दोषी ठहराया गया। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को भी चुनौती दी।यह एक अभूतपूर्व घटनाक्रम है, जहां एक कार्यरत जज ने अपने खिलाफ जांच रिपोर्ट को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।जस्टिस वर्मा का यह कदम संसद के मानसून...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फोटो हलफनामे के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस प्रशासनिक अनिवार्यता को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की, जिसके तहत वादियों को फोटो हलफनामा जारी करने के लिए हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आरोप लगाया कि यह अनिवार्यता मनमानी है। इसमें वैधानिक आधार का अभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के प्रशासनिक फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।...

बिना किसी कारण के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को बाहर करना वसीयत की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वसीयत से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को बाहर करना ऐसी परिस्थिति हो सकती है, जो उसके वैध निष्पादन पर संदेह पैदा करती है। हालांकि केवल यही कारक उसे अमान्य नहीं कर देगा।न्यायालय ने कहा कि ऐसी संदिग्ध परिस्थिति के अस्तित्व के लिए वसीयत के निष्पादन की गहन जांच की आवश्यकता होगी।न्यायालय ने कहा,"हम जानते हैं कि किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी को वंचित करना अपने आप में संदिग्ध परिस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि वसीयत के निष्पादन के पीछे का पूरा उद्देश्य उत्तराधिकार की सामान्य...

बचाव पक्ष को सहायता प्रदान करना ज़मानत मांगने का उचित आधार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में जमानत मंजूर की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में ज़मानत मंजूर करते हुए कहा कि अभियुक्तों को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करना ज़मानत देने का एक वैध आधार हो सकता है।वर्तमान मामले में न्यायालय ने यह देखते हुए हत्या के प्रयास के अभियुक्त को नियमित ज़मानत प्रदान की कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों, अर्थात् एक गवाह, अर्थात् सरकारी डॉक्टर, से पूछताछ की जा चुकी थी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जैसा कि आदरणीय कानूनी कहावत है 'सेसेंटे रेशियोने लेजिस, सेसैटिप्सा लेक्स' - जब कानून का कारण समाप्त...

भरण-पोषण मामलों का शीघ्र निपटारा होने के लिए अदालतों का संवेदनशील होना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 125 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 144) के तहत दायर भरण-पोषण के आवेदनों पर निर्णय लेते समय अदालतों द्वारा अधिक संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे ज़्यादातर मामलों में 'पीड़ित' पत्नी ही होती है।जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने गौतमबुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट को महिला (अंजलि सिंह) द्वारा दायर भरण-पोषण के आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देते हुए ये टिप्पणियां कीं, जो 2023 से...

सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिलाओं को पुरुषों के समान दिया उत्तराधिकार का अधिकार, कहा- 'महिला उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार से वंचित करना भेदभावपूर्ण'

उत्तराधिकार से संबंधित विवाद में आदिवासी परिवार की महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करना अनुचित और भेदभावपूर्ण है।न्यायालय ने कहा कि यद्यपि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आदिवासी महिलाएं स्वतः ही उत्तराधिकार से वंचित हो जाती हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई प्रचलित प्रथा मौजूद है, जो पैतृक संपत्ति में महिला आदिवासी हिस्सेदारी के अधिकार को...

विमानन दुर्घटनाओं के बाद मीडिया रिपोर्टिंग के लिए सलाह की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा- पायलटों को समय से पहले दोषी ठहराना गलत

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विमानन दुर्घटनाओं के बाद मीडिया रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दिशानिर्देश/सलाह जारी करने की मांग की गई, जिसमें पायलटों को समय से पहले दोषी ठहराना गलत बताया गया।मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विमानन दुर्घटनाओं के बाद मीडिया रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दिशानिर्देश/सलाह जारी करने का अनुरोध किया गया।कोयंबटूर के एडवोकेट एम. प्रवीण द्वारा दायर इस याचिका में विस्तृत...

पुलिस को विचाराधीन मामलों में वकीलों से संपर्क करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया की वह पुलिसकर्मियों को न्यायालय की अनुमति के बिना मुकदमे के अधीन स्थानों पर जाने और न्यायालय में विचाराधीन मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से सीधे संपर्क करने से रोकने के लिए राज्यव्यापी दिशानिर्देश बनाएगी।यह दलील जौनपुर के एक गाँव में गाँव सभा की ज़मीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान दी गई। 90 वर्षीय याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर याचिका वापस लेने के लिए उन्हें धमकाने का आरोप...

कैदी से मारपीट के आरोप में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी जेलर और सिपाही को किया निलंबित

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज केंद्रीय कारागार में बंद एक कैदी पर कथित रूप से हिरासत में हमला करने के मामले में मंगलवार को एक कांस्टेबल और एक डिप्टी जेलर को निलंबित करने का आदेश दिया।चीफ़ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आलोक माहरा की खंडपीठ ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधम सिंह नगर के सचिव द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में परेशान करने वाले खुलासे के बाद यह आदेश पारित किया। निलंबित अधिकारियों में कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी और उप जेलर नवीन चौहान शामिल हैं। 14 जुलाई की रिपोर्ट में, जिला विधिक सेवा...

कोई समझदार इंसान खुले पैकेट में 2 किलो नशा नहीं ले जाएगा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS केस में जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत एक मामले में जमानत देते हुए कहा कि एक उचित या विवेकपूर्ण व्यक्ति के लिए पारदर्शी पॉलिथीन बैग में 2 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ खुले में ले जाना बेहद असंभव है।अभियुक्त 2 वर्ष, 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में था और मई 2023 में आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष के कुल 13 गवाहों में से केवल 05 गवाहों से पूछताछ की गई। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, "इसके अलावा, यह माना जाता है कि एक विवेकपूर्ण...