BREAKING| विधेयकों की मंज़ूरी की समय-सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में दिए गए राष्ट्रपति के संदर्भ पर नोटिस जारी किया। ये अधिकार क्रमशः विधेयकों पर मंज़ूरी देने के हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की संविधान पीठ ने प्रतिवादियों की उपस्थिति के लिए मामले की सुनवाई अगले मंगलवार के लिए...

7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में आरोपियों को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारी हताश थे, खिसियानी बिल्ली बन, उन्होंने निर्दोष लोगों को नोंचा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुख्यात 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 दोषियों को बरी करते हुए कहा कि मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने आरोपियों को बेहद 'अमानवीय और बर्बर' तरीके से प्रताड़ित किया, क्योंकि अधिकारी उस समय 'हताश' थे। इसलिए पुलिस द्वारा प्राप्त आरोपियों के 'स्वीकारोक्ति बयान' अस्वीकार्य है।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की स्पेशल बेंच ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों पर गौर करने के बाद कहा कि आरोपी 76 दिनों तक 'लंबी' पुलिस हिरासत में थे। न्यायिक हिरासत...

रजिस्टर्ड वसीयत की प्रामाणिकता की धारणा होती है, इसकी वैधता पर विवाद करने वाले पक्ष पर सबूत का भार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को दोहराया कि रजिस्टर्ड 'वसीयत' के उचित निष्पादन और प्रामाणिकता की धारणा होती है और सबूत का भार वसीयत को चुनौती देने वाले पक्ष पर होता है।ऐसा मानते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें विवादित भूमि में अपीलकर्ता/लासुम बाई का हिस्सा कम कर दिया गया था और रजिस्टर्ड वसीयत और मौखिक पारिवारिक समझौते के आधार पर उनका पूर्ण स्वामित्व बरकरार रखा।न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट ने अपने तर्क में गलती की...

ईसाइयों के प्रति कथित नफरत फैलाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शिवशक्ति फाउंडेशन के सदस्यों और अन्य के खिलाफ ईसाई समुदाय के प्रति कथित तौर पर नफरत फैलाने और लोगों को पवित्र बाइबिल का अपमान करने के लिए उकसाने के आरोप में कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।अदालत ने याचिकाकर्ताओं से क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से संपर्क करने को कहा। अदालत ने आगे कहा कि कार्रवाई न होने की स्थिति में वे अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ...

महिला वकीलों को POSH Act की सुरक्षा से वंचित करना - विचलित करने वाली न्यायिक व्याख्या

7 जुलाई, 2025 को, बॉम्बे हाईकोर्ट [मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी मार्ने] ने यह निर्णय दिया कि चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को वकीलों का नियोक्ता नहीं कहा जा सकता, इसलिए उन्हें वकीलों के संबंध में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस लेखक का मत है कि न्यायाधीशों ने अधिनियम के कुछ अंशों को अवलोकनार्थ उद्धृत किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जो कानून द्वारा...

ED मामले पर एसजी और सीजेआई के बीच बहस: एसजी ने कहा- ED के खिलाफ स्टोरी गढ़ रहा मीडिया, चीफ जस्टिस ने दिया यह जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले और कार्रवाई किसी भी "मीडिया की बातों" से प्रभावित नहीं होतीं। कोर्ट का यह बयान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) द्वारा इस दलील के जवाब में आया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ मीडिया में स्टोरी गढ़ी जा रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ED जैसी जांच एजेंसियों द्वारा अपने मुवक्किलों को दी गई कानूनी राय पर वकीलों को तलब करने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई शुरू होने पर चीफ जस्टिस गवई...

बच्चों की तस्करी की आरोपी बिहार शेल्टर होम की महिला प्रभारी की ज़मानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'रक्षक बना शैतान'

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शेल्टर होम की महिला प्रभारी की ज़मानत रद्द कर दी। इस प्रभारी पर आश्रय गृह के बच्चों की तस्करी और अनैतिक गतिविधियों में मदद करने का आरोप है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"हमारा दृढ़ मत है कि वर्तमान मामला असाधारण मामला है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा 18 जनवरी, 2024 के रहस्यमय आदेश द्वारा प्रतिवादी नंबर 2-आरोपी को ज़मानत देने से न्याय का उपहास हुआ है। ऐसे गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्ति को बिना कारण बताए ज़मानत देना न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता...

Hindu Marriage Act में किसी भी विवाह के Voidable होने के लिए आधार

Hindu Marriage Act 1955 के अधीन किसी विवाह को Voidable विवाह घोषित किए जाने के लिए चार आधार दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार यह चार आधार निम्न है-प्रत्यर्थी पति या पत्नी की नपुंसकता के कारण विवाह के पश्चात संभोग नहीं होना-विवाह इस अधिनियम की धारा 5 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है-आवेदक याचिकाकर्ता की सम्मति बल प्रयोग द्वारा या कर्मकांड की प्रकृति के बारे में इत्यादि से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है-प्रत्यर्थी पत्नी...

Hindu Marriage Act की धारा 12 के प्रावधान

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 शून्यकरणीय विवाह के संदर्भ में उल्लेख कर रही है। इस धारा के अधीन उन आधारों को वर्णित किया गया है जिनके कारण हिन्दू विवाह शून्यकरणीय हो जाता है। शून्यकरणीय विवाह ऐसा विवाह होता है जो प्रारंभ से शून्य नहीं होता है तथा प्रारंभ से इस विवाह को विधिमान्यता प्राप्त होती है परंतु कोर्ट द्वारा अकृतता (nullity) की डिक्री प्रदान कर दिए जाने के पश्चात इस प्रकार का विवाह शून्यकरणीय हो जाता है।शून्य विवाह वह विवाह होता है जो प्रारंभ से ही शून्य होता है। इसका रूप अकृत (null)...

'CBI में हिम्मत है कि हमारे सामने पेश न हो?': सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जांच याचिका में CBI की गैरहाज़िरी पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (21 जुलाई) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के खिलाफ गंभीर अवैधता के आरोपों से संबंधित मामले में प्रवेश नहीं करने के लिए कड़ी आलोचनात्मक मौखिक टिप्पणी पारित की, जिसमें धन की राउंड-ट्रिपिंग, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन और इंडियाबुल्स हाउस फाइनेंस लिमिटेड (सम्मान कैपिटल लिमिटेड के रूप में बदला गया) और इसकी सहायक कंपनियों और उनके प्रमोटरों द्वारा किए गए धन की हेराफेरी शामिल है।विशेष अनुमति याचिका 2 फरवरी, 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई है,...

सुप्रीम कोर्ट ने ओ. पन्नीरसेल्वम की नवास कानी की जीत के खिलाफ याचिका खारिज करने की मांग ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद के नवस कानी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम द्वारा जून 2024 के लोकसभा चुनावों में सांसद कानी की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को तथ्यों के दमन के आधार पर खारिज कर दिया गया था।मद्रास हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल के एक आदेश में रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से कानी की जीत के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर चुनाव याचिका के खिलाफ CPC के...

'गाय, गाय होती है': सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमला मंदिर में सिर्फ देशी गाय के दूध के उपयोग की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को यह निर्देश देने की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाला में भगवान वेंकटेश की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध केवल देसी गायों से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने याचिका वापस ले ली। अपनी बात समाप्त करने से पहले जस्टिस सुंदरेश ने याचिकाकर्ता के...

'नागरिकता की जांच का अधिकार चुनाव आयोग को है': बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में ECI ने कहा

भारत के चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक जवाबी हलफनामे में, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान नागरिकता का प्रमाण मांगने के अपने अधिकार का बचाव किया है।याचिकाकर्ता के इस तर्क का जवाब देते हुए कि ईसीआई नागरिकता साबित करने के लिए व्यक्तियों को बुलाकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, आयोग ने प्रस्तुत किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है कि केवल भारत के नागरिक ही मतदाता के रूप में...

जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा

जगदीप धनखड़ ने बताया कि अब वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं और डॉक्टरों की सलाह मानने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।राष्ट्रपति को लिखे पत्र में धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67 (a) के संदर्भ में अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त किया। धनखड़ पहले सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते थे। उन्हें 11 अगस्त 2022 को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया था। उपराष्ट्रपति होने के नाते वे राज्यसभा के...

7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष मकोका अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें मुम्बई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर बम बनाने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में पांच आरोपियों को मौत और सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।मुंबई में लोकल लाइनों में 7 बम धमाके हुए थे। इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कुख्यात "7/11 मुंबई विस्फोट" के रूप में भी जाना जाता है। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ...

सर्विस नियम तोड़ने और लंबा हलफनामा देकर सफाई देने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया

पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य ने सेवा नियमों का उल्लंघन करके न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और एक लंबे हलफनामे के माध्यम से अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास किया है। इस आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।पंजाब सरकार के अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति की तारीख से 11 साल पहले हुई एक कथित घटना के लिए लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। यह पंजाब सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन है, जो सेवानिवृत्ति...

मां का उपनाम अपनाने की इच्छा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बच्चे को नया जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अपने पिता का उपनाम छोड़कर अपनी मां का उपनाम अपनाने के लिए नाबालिग को एक नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करे।जस्टिस गौरांग कंठ ने कहा, "एक बच्चे की पहचान, उसके उपनाम सहित, उसके व्यक्तिगत विकास और स्वायत्तता का एक अभिन्न अंग है। न्यायालयों ने लगातार माना है कि जब नाम या उपनाम में परिवर्तन किसी तीसरे पक्ष के किसी भी कानूनी या वैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है और बच्चे के सर्वोत्तम हित को आगे बढ़ाने की मांग की जाती है, तो इस...

भर्ती के प्रत्येक चरण में शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के लिए अलग कट-ऑफ मार्क्स दिए जाने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

दोनों आंखों में दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण में शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के लिए अलग कट-ऑफ अंक दिए जाने चाहिए।न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधितों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, रेखा शर्मा बनाम राजस्थान हाईकोर्ट एवं अन्य तथा सौरव यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का संदर्भ लेते हुए जस्टिस अब्दुल मोइन ने कहा,"शारीरिक रूप से...

जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों में पेश हुआ प्रस्ताव

जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित बेहिसाब नकदी बरामदगी के मामले में उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की कार्यवाही आज औपचारिक रूप से शुरू हो गई क्योंकि लोकसभा के 145 सदस्यों और राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा प्रायोजित महाभियोग का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के पदेन सभापति को सौंपा गया।लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग का नोटिस सौंपते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने एएनआई से कहा, "यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। औचित्य की दृष्टि से किसी न्यायाधीश का व्यक्तिगत...

दिल्ली कोर्ट ने NALCO के पूर्व एमडी एके श्रीवास्तव और तीन अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अभय कुमार श्रीवास्तव को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत धन शोधन के अपराध में दोषी ठहराया।श्रीवास्तव के अलावा, दिल्ली की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने तीन अन्य व्यक्तियों, भूषण लाल बजाज, चांदनी श्रीवास्तव और अनीता बजाज (जो क्रमशः श्रीवास्तव और बीएल बजाज की पत्नियाँ हैं) को दोषी ठहराया।यह मामला 2011 में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले से उत्पन्न हुआ था, जो...