छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य भर में मेडिकल सेवाओं की कमियों पर चिंता जताई, हलफनामा मांगा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य भर के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाओं में कई कमियों को उजागर किया, खासकर डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों में भीड़भाड़, अभिकर्मकों की अनुपलब्धता और रात्रिकालीन ड्यूटी पर पर्याप्त कर्मचारियों की अनुपस्थिति के संदर्भ में।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत हलफनामों का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने कहा,“…यद्यपि यह कहा गया कि पर्याप्त डॉक्टर हैं। फिर भी कुछ पद रिक्त हैं और अस्पतालों...

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 28 से 33 : वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर नियम और प्रबंधन

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) एक ऐतिहासिक कानून (landmark law) है जो भारत के वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा (comprehensive legal framework) स्थापित करता है।जबकि अधिनियम के शुरुआती खंड अभयारण्यों की घोषणा और स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाद के प्रावधान, विशेष रूप से धारा 28 से 33, इन संरक्षित क्षेत्रों के भीतर की गतिविधियों के लिए विशिष्ट नियम निर्धारित करते हैं। ये खंड अभयारण्यों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन (day-to-day...

जल अधिनियम 1974 की धारा 26 से 28 : मौजूदा अपशिष्ट निकासी, सहमति का अस्वीकरण और अपील

धारा 26 : मौजूदा निकासी से संबंधित प्रावधान (Provision Regarding Existing Discharge of Sewage or Trade Effluent)इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि इस अधिनियम (Act) के लागू होने से ठीक पहले कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल (Sewage) या औद्योगिक अपशिष्ट (Trade Effluent) किसी धारा (Stream), कुएँ (Well), नाले (Sewer) या भूमि (Land) में प्रवाहित कर रहा था, तो ऐसे मामलों में भी धारा 25 के प्रावधान लागू होंगे। अर्थात, जैसे नए उद्योग या नई निकासी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State...

जैव विविधता अधिनियम, 2002: एक परिचयात्मक लेख

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (The Biological Diversity Act, 2002) भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसे देश की जैव विविधता (Biological Diversity) के संरक्षण और इसके घटकों के टिकाऊ उपयोग (Sustainable Use) के लिए बनाया गया था।इसका एक सबसे अहम मकसद यह भी है कि जैव संसाधनों (Biological Resources) और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) के उपयोग से होने वाले लाभ को उन लोगों के साथ उचित और न्यायपूर्ण तरीके से साझा किया जाए जिन्होंने इनकी रक्षा की है। यह कानून अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता...

क्या केंद्रीय सूचना आयोग को Benches बनाने और विनियम बनाने का अधिकार है?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) का उद्देश्य सरकारी कामकाज में transparency (पारदर्शिता) और accountability (जवाबदेही) लाना है। इसके लिए कानून ने Central Information Commission (CIC) और राज्य सूचना आयोगों की स्थापना की। इन आयोगों का काम अपीलें सुनना, शिकायतें निपटाना और यह सुनिश्चित करना है कि जनता को जानकारी आसानी से मिल सके।लेकिन एक बड़ा सवाल यह रहा है कि क्या CIC को अपने आंतरिक कामकाज (internal functioning) को संगठित करने का पूरा अधिकार है? खासकर, क्या वह अपनी पीठें (Benches) बना सकता...

अगर किसी और ने अपराध किया और आपने कुछ नहीं किया, तो IPC की धारा 34 लागू होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई अन्य व्यक्ति अपने सामान्य इरादे के आगे अपराध करता है तो केवल गार्ड खड़े रहना या कार्रवाई करने से चूक करना आईपीसी की धारा 34 के तहत दायित्व को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा, 'आईपीसी की धारा 34 के तहत अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को उसे उत्तरदायी बनाने के लिए किसी न किसी रूप में अपराध में भाग लेना चाहिए. मौके पर वास्तविक झटका या यहां तक कि भौतिक उपस्थिति देना आवश्यक नहीं है। जब कोई और अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए...

मेडिकल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से जुड़े यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल के आरोपों की जांच करे पुलिस:कोलकाता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 23 वर्षीय एक छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया है।पीड़िता के पिता, जो एक पुलिस अधिकारी भी हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ में तैनात हैं, ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर अपनी बेटी की अप्राकृतिक मौत की गहन जांच की मांग की। यह कहा गया कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना ने पिता को 03/07/2023 को IPC की धारा 306 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, बार-बार फॉलो-अप के बावजूद,...

पढ़ने योग्य मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हक है, डॉक्टरों को बड़े अक्षरों में लिखने का निर्देश: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सुपाठ्य चिकित्सा पर्चे प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। रोगी के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उचित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने में स्पष्ट नुस्खे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, न्यायालय ने राज्यों को एक सलाह का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत डॉक्टरों को डिजिटल नुस्खे की एक व्यापक प्रणाली लागू होने तक बड़े अक्षरों में नुस्खे लिखने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस जसगुरप्रीत पुरी ने कहा, ''हरियाणा, पंजाब राज्यों...

आरोपी ने POCSO केस खारिज करने की मांगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने उसके खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले को इस आधार पर रद्द करने की मांग की थी कि यह नाबालिग पीड़िता के हित में है जो अन्यथा सामाजिक कलंक का सामना करेगी।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया और आरोपी के तर्क को खारिज करते हुए कहा,"कलंक गलत के शिकार पर नहीं, बल्कि गलत के अपराधी पर होना चाहिए। आरोपी को कलंकित करके सामाजिक मानसिकता में आमूलचूल बदलाव लाना होगा, न कि उस लड़की को जिसने बलात्कार के माध्यम से भयानक पीड़ा...

महिला जजों की कमी पर SCBA ने उठाई चिंता, कॉलेजियम से तात्कालिक कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में महिलाओं के अनुपातहीन रूप से कम प्रतिनिधित्व पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कॉलेजियम से आगामी न्यायिक नियुक्तियों में पर्याप्त लैंगिक विविधता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।30 अगस्त, 2025 को पारित एक प्रस्ताव में, SCBA ने उल्लेख किया कि उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर जैसे कई उच्च न्यायालयों में वर्तमान में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। देश भर में, हाईकोर्ट के जजों के लगभग 1100 स्वीकृत पदों में से लगभग 670 पर पुरुष काबिज हैं...

Income Tax | ‌फिक्‍स्ड डिपॉजिट पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े TDS रिफंड धारा 80IA कटौती के लिए योग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि सावधि जमा पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े टीडीएस रिफंड आयकर अधिनियम की धारा 80IA के तहत कटौती के योग्य हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80IA बुनियादी ढांचा, बिजली और दूरसंचार जैसे कुछ क्षेत्रों में संचालित व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करती है।जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पी पूनीवाला ने कहा कि करदाता के पात्र व्यवसाय को जारी रखने के उद्देश्य से सावधि जमा रखना अनिवार्य है। सावधि जमा रखना बेकार पड़ी अतिरिक्त धनराशि को जमा करने के लिए नहीं है। यह इस तथ्य से...

कर्नाटक हाईकोर्ट सितंबर में सुनेगा विजय माल्या की याचिका, किंगफिशर कर्ज वसूली की जानकारी मांगी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक दलजीत महल की सितंबर में दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें संबंधित बैंकों को उनके, यूबीएचएल और अन्य प्रमाणपत्र देनदारों द्वारा बकाया राशि पर खातों का विवरण प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिका में मांग की गई है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा जारी संशोधित वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 10.04.2017 के बाद से समय-समय पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखते हुए और समय-समय पर...

आपराधिक मामले में बरी होने पर विभिन्न आरोपों पर CrPF नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई पर रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीएफ नियम, 1955 का नियम 27(गगग) लागू नहीं होता क्योंकि विभागीय जांच हथियारों के दुरुपयोग पर आधारित थी, जो हत्या के आपराधिक आरोप से अलग थी, और किसी आपराधिक मामले में बरी होना अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक नहीं लगाता। पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि नियम 27(ग) के तहत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, और उसकी अनुपस्थिति जांच को तब तक निष्प्रभावी नहीं बनाती जब तक कि जांच अधिकारी अभियोजक के रूप...

भारत में जिला न्यायपालिका में सुधार पर जस्टिस रवींद्र भट के विचार

भारतीय संविधान में संभवतः एक संघीय शासन ढांचे का प्रावधान है , जो संघ और राज्यों को अलग-अलग मानता है। जहां केंद्र और राज्यों के लिए विधायिका और कार्यपालिका शाखाएं अलग-अलग हैं, वहीं न्यायपालिका एक एकल पिरामिडनुमा संरचना है। ज़िला न्यायपालिका आधारभूत स्तर का गठन करती है, जो ज़िला स्तर पर या अधिक स्थानीय स्तर पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है; उच्च न्यायालय (HC) मध्य स्तर का गठन करते हैं, जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं; और भारत का सर्वोच्च...

फौजी की बीमारी को माना जाएगा ड्यूटी से जुड़ा, बोझ सरकार पर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ़ किया कि अगर कोई जवान या अफसर पूरी तरह स्वस्थ रहकर सेना में भर्ती होता है। सेवा के दौरान उसे कोई बीमारी हो जाती है तो यह बीमारी सैन्य सेवा से जुड़ी हुई मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में जवान को खुद यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि बीमारी ड्यूटी के कारण हुई है, बल्कि यह ज़िम्मेदारी सरकार या नियोक्ता की कि वह ठोस कारणों के साथ दिखाए कि बीमारी का सेना से कोई लेना-देना नहीं है।मामला वायुसेना के एक पूर्व वारंट ऑफिसर का है, जिन्होंने लगभग 38 साल...

पति का होम लोन और मां-बाप की ज़िम्मेदारी भी ध्यान में रखी जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुज़ारा भत्ता घटाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि पत्नी और बच्चे को गुज़ारा भत्ता तय करते समय पति की आर्थिक ज़िम्मेदारियों जैसे होम लोन की किस्त और माता-पिता की देखभाल को भी ध्यान में रखना होगा।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने यह टिप्पणी उस समय की जब उसने फैमिली कोर्ट द्वारा तय किए गए 25,000 प्रति माह गुज़ारा भत्ता को घटाकर 17,500 प्रति माह कर दिया।पति की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उसकी असली आय 36,000 है, जबकि फैमिली कोर्ट ने इसे गलत तरीके से 70,000 मान लिया। उसने बताया कि वह 11,000...

'बुलडोजर कार्रवाई' के खिलाफ निर्देशों के कार्यान्वयन में ढिलाई; सुप्रीम कोर्ट को निगरानी करनी चाहिए: एस मुरलीधर

सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर ने कहा कि "बुलडोजर जस्टिस" की प्रवृत्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन में ढिलाई बरती जा रही है, जहां दंडात्मक उपाय के रूप में अधिकारियों द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। यद्यपि न्यायालय ने दंडात्मक उपाय के रूप में इमारतों के अनियंत्रित विध्वंस को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, फिर भी न्यायालय को यह निगरानी जारी रखनी चाहिए कि क्या इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों के लिए आरक्षण की आवश्यकता

यश मित्तलहाल ही में हुई पदोन्नतियों, मई में तीन और अगस्त में दो, के सा‌थ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 34 जजों की अपनी पूर्ण स्वीकृत संख्या तक पहुंच गया। फिर भी, इन नियुक्तियों ने न्यायालय की संरचना, विशेष रूप से महिला जजों के निरंतर कम प्रतिनिधित्व, को लेकर चिंताओं को फिर से जगा दिया है, क्योंकि जस्टिस बीवी नागरत्ना अब पीठ में एकमात्र महिला जज हैं।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कार्यप्रणाली लंबे समय से संदेह के घेरे में रही है, इसकी पारदर्शिता की कमी और अस्पष्ट निर्णय प्रक्रिया को लेकर...

DUSU चुनाव लड़ने वाले स्टूडेंट को बड़ी राहत, नहीं देना होगा ₹1 लाख का बॉन्ड

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 में उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट ने अहम राहत दी। कोर्ट ने साफ़ किया कि चुनाव लड़ने वाले छात्रों को नामांकन के समय ₹1 लाख का बॉन्ड जमा कराने की ज़रूरत नहीं है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने यह स्पष्ट किया,“याचिकाकर्ताओं या किसी भी स्टूडेंट को DUSU चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।”दरअसल, देहली यूनिवर्सिटी की ओर से 8 अगस्त को जारी अधिसूचना में यह शर्त रखी गई कि हर उम्मीदवार को 1 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा ताकि अगर चुनाव...

फ़ैक्ट्री/प्लांट के भीतर चलने वाले वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि फ़ैक्ट्री या प्लांट के बंद और सुरक्षित परिसरों के भीतर चलने वाले वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्र पब्लिक प्लेस की परिभाषा में नहीं आते।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भूयान की बेंच ने कहा,“मोटर व्हीकल टैक्स मुआवज़े की प्रकृति का होता है। इसका सीधा संबंध सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़क और हाईवे के इस्तेमाल से है। जो वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते और केवल बंद परिसरों में उपयोग होते हैं, उनसे...