भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 29 और 30: संयोजनों की जांच की प्रक्रिया

हमने पिछले अनुभागों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के गठन, कर्तव्य और जांच की शक्तियों के बारे में सीखा। अब, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 29 और धारा 30 विस्तार से बताती हैं कि CCI बड़े विलय (Mergers) और अधिग्रहणों (Acquisitions) की जांच कैसे करता है।यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि CCI किसी भी संयोजन (Combination) का गहन मूल्यांकन करे और इस बात की पुष्टि करे कि इसका भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा (Competition) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव (Appreciable Adverse Effect) नहीं पड़ेगा। धारा...

क्या भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए 'Self Declaration' प्रणाली उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा का नया कानूनी औज़ार बन सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने Indian Medical Association बनाम Union of India (2024) में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि भ्रामक और धोखाधड़ीपूर्ण विज्ञापनों पर नियंत्रण केवल मौजूदा कानूनों और नियमों पर निर्भर नहीं रह सकता, बल्कि इसके लिए एक ठोस और पहले से लागू होने वाला तंत्र आवश्यक है।इस निर्णय के तहत अब किसी भी प्रकार का विज्ञापन चाहे वह टीवी पर हो, रेडियो पर, अखबार में या इंटरनेट पर प्रसारित या प्रकाशित करने से पहले विज्ञापनदाता को 'Self Declaration' देना अनिवार्य होगा। अदालत ने इस आदेश को...

गुजरात हाईकोर्ट ने 10 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने उन कंपनियों से फर्जी लेनदेन दिखाकर 10 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत दे दी, जिनका जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। जीएसटी अधिकारियों के वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक ने शुरुआत में आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे दस्तावेजों के आधार पर जाली फर्में बनाईं और उसके बाद, उन फर्मों के साथ फर्जी लेनदेन दिखाए।इसके आधार पर यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने 10 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट...

सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी के खिलाफ फैसलों में की गई टिप्पणियों को हटाने से मना किया

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की ओर से दायर उन याचिकाओं पर, जिनमें 'नौकरी के बदले पैसे' घोटाले संबंधित फैसलों में की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी, सोमवार को संकेत दिया कि वह उनसे संबंधित मामलों में पिछले फैसलों में एक भी शब्द नहीं बदलेगा। कोर्ट ने कहा,"हम कुछ भी नहीं हटाएंगे, हम एक भी शब्द नहीं छुएंगे...हम फैसले को नहीं छू रहे हैं। हम केवल यह स्पष्ट करेंगे कि टिप्पणियों का मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मूल सिद्धांत...

धर्मस्थल दफ़नाने के मामले में गैग ऑर्डर की अवधि बढ़ाने से इनकार करने के खिलाफ 'The News Minute' की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट को सोमवार (11 अगस्त) को सूचित किया गया कि निचली अदालत ने धर्मस्थल दफ़नाने के मामले में विभिन्न मीडिया संस्थाओं और यूट्यूब चैनलों पर हर्षेंद्र कुमार डी और उनके परिजनों के बारे में कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने वाले 18 जुलाई के अपने एकपक्षीय अंतरिम गैग ऑर्डर की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया।यह घटनाक्रम The News Minute वेब पोर्टल की मालिक और संचालक कंपनी स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के बाद हुआ, जिसमें एकपक्षीय अंतरिम गैग ऑर्डर को चुनौती दी गई...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोगों को राजनीतिक दलों के अवैध कृत्यों पर अंकुश लगाने का निर्देश देने संबंधी PIL पर विचार करने से मना किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) सभी राज्य चुनाव आयोगों को राजनीतिक दलों की अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने और उन पर अंकुश लगाने के लिए एक योजना बनाने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपने सभी विकल्प इस्तेमाल किए बिना सीधे शीर्ष न्यायालय का रुख किया।चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एएस चंदूकर की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ जस्टिस ने शुरू में पूछा...

गुजरात हाईकोर्ट ने ESIC डॉक्टरों के सामूहिक स्थानांतरण को बरकरार रखा, जिसे पति-पत्नी की आस-पास तैनाती संबंधी DOPT दिशानिर्देश के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया था

गुजरात हाईकोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के लगभग 500 डॉक्टरों के स्थानांतरण संबंधी आदेश को बहाल कर दिया है, जिसे पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने जीवनसाथी की एक-दूसरे के निकट तैनाती संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आधार पर रद्द कर दिया था। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने उस स्थानांतरण आदेश में कोई कमी नहीं पाई, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि प्रतिवादी डॉक्टर को उसकी जीवनसाथी की तैनाती के अनुसार समायोजित नहीं किया गया था, और यह...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महंगी गाड़ियों की खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाने वाले 'RTI एक्टिविस्ट' के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने RTI एक्टिविस्ट याचिकाकर्ता के आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण मांगा। इस व्यक्ति ने पंजाब सरकार द्वारा महंगी यूटिलिटी गाड़ियों की खरीद में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं।सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने दलील दी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रूल्स, 2010 के तहत जनहित याचिका दाखिल करने से पहले याचिकाकर्ता को अपने परिचय और पृष्ठभूमि का खुलासा करना जरूरी है और रजिस्ट्री को उनके रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार है।चीफ जस्टिस शील नागू और...

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के 'कबूतरखानों' में कबूतरों को दाना खिलाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि कबूतरों को खाना खिलाने से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं। साथ ही, कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम को उन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जो निगम के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मुंबई के 'कबूतरखानों' में कबूतरों को खाना खिलाना जारी रखते हैं।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, "इस न्यायालय द्वारा समानांतर हस्तक्षेप उचित नहीं...

सुपीम कोर्ट ने दिल्‍ली NCR के सभी अवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में भेजने का निर्देश दिया, रोकने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) को एक महत्वपूर्ण आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में पहुंचाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने से अधिकारियों को रोकता है, तो उसे कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आवारा कुत्तों को उठाना ज़रूरी हुआ, तो अधिकारी बल प्रयोग भी कर सकते हैं।कोर्ट ने निर्णय में कुत्तों के काटने और रेबीज़ के खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने...

अभियुक्त द्वारा दर्ज FIR में दिए गए बयानों का इस्तेमाल दूसरे अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अभियुक्त द्वारा FIR में दिए गए बयानों का इस्तेमाल दूसरे अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता।अतः कानूनी स्थिति यह है कि मामले के एक अभियुक्त द्वारा दर्ज FIR में दिए गए बयान का इस्तेमाल किसी भी तरह से दूसरे अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता।यहां तक कि बयान देने वाले अभियुक्त के खिलाफ भी अगर बयान दोषसिद्धि प्रकृति का है तो उसका इस्तेमाल न तो पुष्टि या खंडन के लिए किया जा सकता है, जब तक कि बयान देने वाला खुद मुकदमे में गवाह के तौर पर पेश न हो।जस्टिस जेबी...

कोल्हापुर मंदिर की हाथिनी 'महादेवी' को वंतारा ले जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में कोल्हापुर मंदिर की हाथी 'महादेवी' (जिसे 'माधुरी' भी कहा जाता है) को जामनगर स्थित वंतारा के राधे कृष्णा टेम्पल एलीफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई।चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस ए.एस. चंदूकर की बेंच ने इस मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा गया,"माइलॉर्ड्स, एक अभयारण्य वंतारा है। उन्होंने मंदिर की हाथी को जबरन ले लिया...

आतंकी फंडिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक से NIA की फांसी की सजा की मांग पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर उस अपील पर जवाब मांगा, जिसमें एजेंसी ने आतंकी फंडिंग मामले में उनके लिए फांसी की सजा की मांग की।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने मलिक को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की।NIA के विशेष वकील अधिवक्ता अक्षै मलिक ने अदालत को 9 अगस्त, 2024 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें मलिक ने कहा कि वह अपना केस खुद लड़ेंगे।...

BREAKING| Delhi LG मानहानि मामले में मेधा पाटकर को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। यह आपराधिक मानहानि का मामला दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल (Delhi LG) और लेफ्टिनेंट जनरल विनय कुमार सक्सेना ने 2001 में उनके खिलाफ दर्ज कराया था।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने हालांकि पाटकर पर लगाया गया एक लाख रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया। निचली अदालत ने प्रोबेशन अवधि लागू करके उन्हें जेल की सजा से छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने...

गुजरात हाईकोर्ट ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से किया इंकार, 'चैरिटी कमिश्नर को डराने-धमकाने' का है आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने एक वकील और एक ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जब राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने चैरिटी कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाकर उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की है, जबकि यह नियुक्ति पहले ही अदालत द्वारा बरकरार रखी जा चुकी है।अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला केवल इस याचिका तक सीमित नहीं है, बल्कि उन स्थितियों से जुड़ा है, जहां किसी विशेष प्रेसीडिंग ऑफिसर के समक्ष पेश होने वाले लोग, उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाकर, उन्हें दबाव में लाने...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने JAG पदों पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक संख्या में आरक्षण देने की आर्मी पॉलिसी रद्द की, बताया- समानता के विरुद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में पुरुषों के लिए पद आरक्षित करने संबंधी भारतीय सेना की नीति को रद्द कर दिया और जेएजी पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाओं की संख्या सीमित कर दी।न्यायालय ने माना कि जेंडर-न्यूट्रेलिटी का सही अर्थ यह है कि सभी मेधावी उम्मीदवारों का, चाहे वे किसी भी जेंडर के हों, चयन किया जाना चाहिए। इसलिए उसने भारत संघ और भारतीय सेना को निर्देश दिया कि वे JAG में इस तरह से भर्ती करें कि किसी भी लिंग के लिए सीटों का विभाजन न हो, अर्थात यदि सभी महिला उम्मीदवार योग्य हैं, तो...

'सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कैसे किया जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों से झंडे हटाने का आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उक्त आदेश में सभी राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों को राष्ट्रीय राजमार्गों और सरकारी ज़मीन सहित सार्वजनिक स्थलों पर उनके द्वारा लगाए गए स्थायी झंडों को हटाने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ता के वकील ने सार्वजनिक स्थलों से झंडों को हटाने के निर्देश की आलोचना की और तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने कई निर्देश दिए, जबकि मूल मामले में मांगी गई...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के पिता की टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की याचिका खारिज की, अनिच्छा और अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार का हवाला दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार के बाद अपनी नाबालिग बेटी का टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कराने की पिता की याचिका इस आधार पर खारिज किया कि बेटी गर्भपात कराने के लिए तैयार नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि अभिभावकों द्वारा दी गई सहमति गर्भवती पीड़िता की स्वायत्तता और निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकती।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि माता-पिता द्वारा मांगी गई अनुमति देने से न केवल पीड़िता के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त भ्रूण/अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार का भी...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर अभयारण्य के पास 'शेर को परेशान' करने के आरोप में पत्रकार के खिलाफ 16 साल पुराना मामला खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की वन सीमा के "बाहर" एक शेर को भोजन करते समय कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज 2009 के मामले को खारिज कर दिया है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि केवल शेर को परेशान करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित शिकार के दायरे में नहीं आता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हालांकि ऐसा आचरण अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन यह असंवेदनशीलता और लापरवाही का संकेत देता है; हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए...

ओवरलोडिंग के सबूत के बिना वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि खान विभाग द्वारा वाहनों में ओवरलोडिंग के आरोपों के आधार पर कोठपुतली के जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों का वास्तविक वजन किए बिना ही पंजीकरण निलंबित करने के आदेश, जो कि वाहनों का वास्तविक वजन किए बिना ही पारित किए गए थे, टिकने योग्य नहीं हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये आदेश केवल एक धारणा के आधार पर केवल खनन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए और वाहनों का वास्तविक वजन मापे बिना ही पारित किए गए।आगे कहा गया,“वाहनों के रजिस्ट्रेशन...