राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का आदेश दिया, बाधा पैदा करने वालों पर दर्ज होगी FIR

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) को नगर निकायों को शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि उन्हें कम से कम शारीरिक नुकसान हो।

अदालत ने आगे कहा कि यदि कोई भी नगर निकायों को सड़कों/कॉलोनियों/सार्वजनिक रास्तों से आवारा जानवरों को हटाने से रोकता है तो नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए FIR दर्ज कराना भी शामिल है।

अदालत ने यह निर्देश एक स्वतः संज्ञान याचिका पर पारित किया, जिसमें अदालत ने राज्य में कुत्तों के काटने की घटनाओं और सार्वजनिक सड़कों व राजमार्गों पर आवारा जानवरों के आतंक के कारण कई मौतों का संज्ञान लिया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को तुरंत उठाकर डॉग शेल्टर में भेजने का निर्देश दिया था। ये निर्देश नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद पर भी लागू हैं।

जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा:

"नगर निकाय शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कम से कम शारीरिक नुकसान पहुंचे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को सड़कों/कॉलोनियों/सार्वजनिक रास्तों से आवारा जानवरों को हटाने में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है तो नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी संबंधित नगरपालिका कानूनों के तहत उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए प्राथमिकी दर्ज करना भी शामिल है।"

अदालत ने कहा कि वह नगर निगमों से अपेक्षा करती है कि वे टेलीफोन/मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी सूचित करें, जहां उस क्षेत्र के नागरिक/निवासी आवारा जानवरों के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

अदालत ने आगे कहा,

"हम आम जनता से अपेक्षा करते हैं कि यदि वे अपनी भावनाओं, धार्मिक विश्वासों या जानवरों के प्रति प्रेम के कारण उन्हें खाना खिलाना, भोजन देना या उनकी देखभाल करना चाहते हैं तो वे नगर पालिकाओं या किसी निजी व्यक्ति/संगठन द्वारा संचालित कुत्ता आश्रयों और पशु तालाबों/गौशालाओं में ऐसी गतिविधियां करें।"

अदालत ने जोधपुर नगर निगम को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर और जिला न्यायालय परिसर, जोधपुर के संबंध में तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने इलाज/कार्य के लिए आते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवारा पशुओं को प्राथमिकता के आधार पर उनके परिसरों से हटाया जाए।

अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने और राजमार्गों पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से राजमार्गों पर गश्त करने का निर्देश दिया।

अदालत ने राज्य की ओर से उपस्थित एएजी को नगर निगमों द्वारा संचालित कुत्ता आश्रयों और पशु तालाबों/गौशालाओं की स्थिति और रखरखाव पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

इसमें सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के कार्य हेतु प्रत्येक नगर निगम के पास उपलब्ध मानव संसाधन और कुत्तों के आश्रयों तथा पशु तालाबों/गौशालाओं द्वारा पशुओं की देखभाल के लिए नियुक्त डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों की संख्या भी शामिल होनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान, एमिक्स क्यूरी ने दलील दी,

"संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही और अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण आवारा पशुओं द्वारा हमले और काटने की घटनाओं में कई गुना वृद्धि हुई है। इससे न केवल राज्य में मानव जीवन को स्वाभाविक रूप से खतरा हो रहा है, बल्कि इससे राज्य की छवि भी खराब हो रही है, जहां न केवल पूरे देश से, बल्कि दुनिया भर के विभिन्न देशों से पर्यटक आते हैं।"

इस संदर्भ में, एमिक्स क्यूरी ने सुझाव प्रस्तुत करने और रिट याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।

हालांकि, इस मामले में उपस्थित सभी वकील इस बात पर सहमत थे कि अगली सुनवाई की तारीख तक इस मामले में कुछ निर्देश जारी किए जाने आवश्यक हैं, जैसे कि आवारा पशुओं को हटाना और नगर पालिकाओं द्वारा कुत्तों के आश्रय स्थलों और पशु तालाबों/गौशालाओं की उचित स्थिति बनाए रखना।

यह मामला अगली सुनवाई 8 सितंबर को सूचीबद्ध है।