तलाक केस के बाद भरण-पोषण मांगने पर पत्नी का हक नहीं छीना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को केवल इसलिए भरण-पोषण (Maintenance) से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसने यह राहत पति द्वारा तलाक की याचिका दायर करने के बाद ही मांगी हो।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हर्ष वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ पत्नी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पारिवारिक अदालत ने उसे भरण-पोषण भत्ता (maintenance pendente lite) देने से इनकार कर दिया था, हालांकि बच्चे के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। पति-पत्नी का विवाह 2009 में हुआ था। विवाह से पहले पत्नी लगभग...

भविष्य की कार्रवाई के बहाने पेंशन रोकी नहीं जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पूर्व कर्मचारी की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को इस आधार पर अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता कि भविष्य में कभी उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है।चीफ़ जस्टिस विभु बाखरु और जस्टिस सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए बंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। कंपनी ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कंपनी को कर्मचारी मालती बी को सेवानिवृत्ति लाभ—मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति अनुग्रह राशि, अवकाश नकदीकरण का लाभ और अन्य...

Hindu Marriage Act | केवल सप्तपदी का प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से वैध विवाह की धारणा हमेशा कम नहीं होती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल इसलिए वैध विवाह की धारणा कम नहीं होती, क्योंकि पक्षों के बीच सप्तपदी समारोह होने का कोई प्रत्यक्ष या सकारात्मक प्रमाण नहीं है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि इस बात के भी प्रमाण हों कि पक्षकारों ने विवाह के किसी रूप से गुज़रा है, तो यह धारणा और भी मज़बूत हो जाती है।अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 7(2) का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रावधान में यह प्रावधान है कि जहां संस्कारों और समारोहों...

कुछ तारीखों पर हाज़िरी से छूट लेने भर से ज़मानत रद्द नहीं की जा सकती : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई आरोपी ट्रायल के दौरान कुछ तारीखों पर अदालत में पेशी से छूट मांग लेता है तो मात्र इस आधार पर उसकी ज़मानत रद्द नहीं की जा सकती।जस्टिस यशवीर सिंह राठौर ने कहा ,"सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ता ने छह सुनवाई की तारीखों में से तीन पर छूट मांगी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसने जानबूझकर अनुपस्थिति दर्ज कराई या ट्रायल में बाधा डाली। ज़मानत तभी रद्द की जा सकती थी, जब अदालत यह संतोष दर्ज करती कि आरोपी ने जानबूझकर अनुपस्थिति दर्ज...

JOLLY LLB 3 के गाने 'भाई वकील है' पर आपत्ति : हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को जॉली LLB 3 फिल्म के गाने 'भाई वकील है' में वकीलों और न्यायपालिका की कथित आपत्तिजनक छवि पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता वकील को फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह फ़िल्म 19 सितम्बर को रिलीज़ होने वाली है।चीफ जस्टिस संजय सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"याचिकाकर्ता के वकील ने निर्माता और निर्देशक को पक्षकार बनाने के लिए...

करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता सुंजय कपूर की संपत्ति में हिस्से के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की

बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता सुंजय कपूर की निजी संपत्तियों में हिस्सेदारी की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है।सुंजय कपूर का निधन 12 जून को हुआ था। यह मुकदमा समायरा कपूर और कियान राज कपूर ने अपने पिता की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर, उनके बेटे, मां रानी कपूर और 21 मार्च 2025 की कथित वसीयत की कार्यकारी श्रद्धा सूरी मरवाह के खिलाफ दायर किया है। यह याचिका एडवोकेट शांतनु अग्रवाल और मनस अरोड़ा के माध्यम से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि तलाक...

S. 482 CrPC/S.528 BNSS | सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के लिए फॉर-स्टेप टेस्ट निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 482 (अब BNSS की धारा 528) के तहत रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते समय हाईकोर्ट द्वारा विचार किए जाने वाले चरण निर्धारित किए।निम्नलिखित चरणों से सामान्यतः किसी अभियुक्त द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दायर की गई रद्द करने की प्रार्थना की सत्यता का निर्धारण किया जाना चाहिए: -(i) पहला चरण, क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया- वह ठोस, उचित और निर्विवाद है, अर्थात, सामग्री उत्कृष्ट और त्रुटिहीन...

सुप्रीम कोर्ट ने AoR को मामले से मुक्त करने की मांग पर एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) के आचरण की निंदा की, जिसने मूल रूप से नियुक्त अन्य AoR को मामले से मुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया था।जस्टिस बीएन नागरत्ना ने टिप्पणी की,"एक AoR दूसरे AoR को मुक्त करने की मांग क्यों कर रहा है? बार में अपने सहकर्मी को शर्मिंदा क्यों करें? उसे [नए AoR] को उससे [मूल AoR] माफ़ी मांगनी चाहिए... यह एक स्वस्थ प्रथा नहीं है। हम इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते। कल, हर AoR असुरक्षित है। कोई दूसरा AoR कहेगा कि उस AoR को मुक्त कर दो, मैं मामले में पेश...

प्रभावी भाग सुनाए जाने के बाद निर्णयों को अपलोड करने में देरी न करें हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को चेतावनी दी कि वे निर्णय के प्रभावी भाग सुनाए जाने के बाद उसे अपलोड करने में देरी न करें। न्यायालय ने दोहराया कि निर्णय सुरक्षित रखे जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर पक्षकारों को उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए।अदालत ने कहा,"हमें उम्मीद है कि हमें ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा तर्कसंगत आदेश अपलोड करने में, खासकर निर्णय के प्रभावी भाग सुनाए जाने के बाद, देरी हो।"जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जहां...

22 साल बाद दूसरी FIR दर्ज करना उचित नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी को उसरी छट्टी हत्याकांड में दी ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह 2001 के चर्चित उसरी छट्टी हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी के कथित सहयोगी सरफ़राज़ अंसारी उर्फ मुन्‍नी को ज़मानत दी। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि एक ही घटना को लेकर 22 साल बाद दूसरी FIR दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।अदालत ने कहा कि वर्ष 2001 में ही घटना की FIR दर्ज की जा चुकी थी, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई> उस पर मुकदमा लंबित है। ऐसे में 22 साल बाद उसी घटना को लेकर दूसरी FIR दर्ज करना विधिसम्मत नहीं कहा जा...

पहली बार 164 CrPC के बयान में लगाए गए बलात्कार के आरोप भी चार्ज फ्रेमिंग के दौरान नज़रअंदाज़ नहीं किए जा सकते :राजस्थान हाईकोर्ट 

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पीड़िता ने बलात्कार का आरोप पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में लगाया हो तो केवल इस आधार पर उस आरोप को चार्ज फ्रेमिंग (आरोप तय करने) के चरण पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमिजस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों ग़लत तरीके से प्रवेश, अवैध रूप से रोकना, चोट पहुचाना महिला की लज्जा भंग करना और बलात्कार को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता का कहना...

बिहार SIR | शरजील इमाम | गुलफ़िशा फ़ातिमा | अंजना ओम कश्यप : 08.09.2025

आज की बड़ी कानूनी और न्यायिक खबरें: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में शरजील इमाम और गुलफ़िशा फ़ातिमा ने ज़मानत खारिज होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं, लखनऊ की अदालत ने आजतक एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ उनके शो भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ को लेकर शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी अधिकारी अदालतों में प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने...

आपात स्थिति में नागरिकों को HMIS सॉफ्टवेयर से कैसे मिलेगी ICU बेड व डॉक्टरों की जानकारी? दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि नागरिक आपात स्थिति में अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे।चीफ जस्टिस प्रभा एम. सिंह और जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ 2017 में स्वतः संज्ञान से शुरू हुई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे डॉक्टरों पर बढ़ती हिंसा और ICU बेड की अनुपलब्धता को लेकर दायर किया गया।अदालत ने कहा कि इस कार्यवाही की पृष्ठभूमि ही यह...

केवल दस्तावेज़ी प्रमाण के अभाव में नकद लोन रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि धन का एक हिस्सा बैंक हस्तांतरण के बजाय नकद के माध्यम से किया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल बैंकिंग माध्यम से हस्तांतरित राशि को ही प्रमाणित माना जा सकता है, खासकर जब वचन पत्र में पूरे लेनदेन का उल्लेख हो।न्यायालय ने आगे कहा कि दस्तावेज़ी प्रमाण का अभाव अपने आप में नकद लेनदेन रद्द नहीं कर देता। न्यायालय ने स्वीकार किया कि ऐसी स्थितियां होंगी, जहां लेनदेन करना होगा, जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं होगा।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम पंचोली की...

एलोपैथी विरोधी टिप्पणियों को लेकर स्वामी राम देव के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव के खिलाफ COVID-19 महामारी के दौरान एलोपैथी दवाओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज FIR के संबंध में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।यह मामला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष था। खंडपीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी।सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे राम देव की ओर से पेश हुए और अनुरोध किया कि आदेश में बयान दर्ज किया जाए।खंडपीठ ने...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 उपनिरीक्षक भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक, कहा- SIT रिपोर्ट बिना शपथपत्र के पेश की गई

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को उस एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई, जिसमें 2021 की उपनिरीक्षक भर्ती को कथित अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया गया।चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने उन अपीलों पर सुनवाई की, जिनमें उपनिरीक्षक चयन और पूरे भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने को चुनौती दी गई। अदालत ने पाया कि एकल पीठ ने जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भरोसा किया, वे संबंधित अधिकारियों के शपथपत्र से समर्थित नहीं थे।खंडपीठ ने विशेष रूप से उस SIT रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसे...

दिल्ली हाईकोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका, बिना अनुमति तस्वीरों और AI जनरेटेड कंटेंट पर अदालत सख्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में उन्होंने विभिन्न वेबसाइट्स और संस्थाओं को उनकी तस्वीरें, छवि और व्यक्तित्व (पर्सनालिटी) का व्यावसायिक उपयोग करने से रोकने की मांग की। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादी पक्षों के खिलाफ अंतरिम रोक आदेश पारित करेगी।यह याचिका जस्टिस तेजस कारिया की अदालत में सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी के माध्यम से दायर की गई। सेठी ने दलील दी कि एक्ट्रेस अपनी पब्लिसिटी राइटस और पर्सनालिटी...

कॉर्पोरेट नेट ज़ीरो के युग में कार्बन क्रेडिट

एक दशक पहले, अगर किसी ने "नेट ज़ीरो" शब्द का ज़िक्र किया होता, तो वह संभवतः किसी जलवायु वार्ता के संदर्भ में होता या किसी सरकारी रिपोर्ट में छिपा होता। आज, यह बोर्डरूम और ब्रांड अभियानों की भाषा बन गया है। तकनीकी दिग्गज कार्बन-नेगेटिव बनने की बात करते हैं, एयरलाइंस "कार्बन-न्यूट्रल उड़ानों" के टिकट बेचती हैं, और फ़ैशन कंपनियां स्थिरता के वादे से सजे कलेक्शन पेश करती हैं। यह मुहावरा लगभग रातोंरात नीतिगत शब्दावली से हटकर विज्ञापन नारों में बदल गया है।कई लोगों को यह बदलाव उस लंबे समय से प्रतीक्षित...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अगस्त, 2025

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अगस्त, 2025 सुप्रीम कोर्ट में अगस्त, 2025 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। अगस्त महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।CPC की धारा 80 का नोटिस न देने पर डिक्री रद्द हो जाती है, निष्पादन न्यायालय शून्यता की दलील पर विचार करने के लिए बाध्य: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि डिक्री के 'शून्य' होने का तर्क निष्पादन के चरण में उठाया जा सकता है और निष्पादन न्यायालय गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय...

टेलीफोन टैपिंग, इंटरसेप्शन और निगरानी; निजता की महीन रेखा

पी. किशोर बनाम सरकार के सचिव एवं अन्य मामले में 2 जुलाई 2025 को दिए गए अपने हालिया फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अपराध का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति के फोन को गुप्त रूप से टैप नहीं किया जा सकता , और यह व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि फोन टैपिंग केवल दो शर्तों पर उचित होगी: सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में। न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ये स्थितियां एक समझदार व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए। इस...