अंतरिम आदेशों को चुनौती देने के लिए सेशन जज के समक्ष अपील दायर करने पर कोई विशेष रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पुष्टि की है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ सत्र अदालत के समक्ष अपील दायर करने पर कोई विशिष्ट रोक नहीं है।अंतरिम आदेशों पर इस तरह की किसी भी रोक की अनुपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा, "यदि विधायिका अंतरिम आदेशों को डीवी अधिनियम की धारा 29 के दायरे से बाहर रखने का इरादा रखती है, तो इसे विशेष रूप से प्रदान किया जा सकता था। किसी विशिष्ट प्रतिबंध की अनुपस्थिति में, एक अंतरिम आदेश, जिसे 'आदेश' की परिभाषा में शामिल...

केरल हाईकोर्ट ने RSS नेता की हत्या के आरोपी 17 PFI सदस्यों को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत आतंकवाद और संबंधित अपराधों के आरोपों पर विचार करते समय न्यायालयों को समाज में प्रचलित वैचारिक पूर्वाग्रहों और झूठे आख्यानों के आधार पर पुष्टि पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए।न्यायालय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 26 लोगों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर विचार कर रहा था, जिन पर 16 अप्रैल, 2022 को केरल के पलक्कड़ शहर के मेलमुरी जंक्शन पर RSS नेता श्रीनिवासन की कथित तौर पर हत्या करने का आरोप है।जस्टिस...

भारतीय पुलिस एक्ट के प्रावधान

पुलिस भले ही सभी राज्यों की एक हो किंतु केंद्र का भी एक पुलिस एक्ट है जो राज्यों की पुलिस पर काफी हद तक नियंत्रण रखता है। इस एक्ट को पुलिस एक्ट 1861 कहते है। यह एक्ट अंग्रेजी शासन के समय का है और अब तक भारत में लागू है। यह एक्ट पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के होते हुए भी अलग-अलग राज्यों द्वारा अपनी पुलिस को शक्तियां कर्तव्य प्रदान करने हेतु अपने स्वयं के विधानमंडल में पुलिस से संबंधित अधिनियम तैयार किए गए हैं जैसे मध्यप्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस मैनुअल,तमिलनाडु में तमिलनाडु जिला पुलिस...

अदालत में सिविल सूट दर्ज़ करने से पूर्व बरती जानी वाली सावधानियां

किसी भी सिविल को कोर्ट तक भेजना काफी जटिल प्रक्रिया है। कई बार केस को कोर्ट तक लाने में कुछ ऐसे डिफॉल्ट हो जाते हैं जिससे केस खारिज हो जाता है, कोई भी डिफॉल्ट का पूरा लाभ विरोधी पक्षकार को मिलता है। कोर्ट के समक्ष केस लाने वाला पक्षकार वादी कहलाता है। वादी को कोर्ट में केस लाने के पूर्व अनेकों सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे प्रतिवादी को अधिक डिफॉल्ट नहीं मिले जिससे वादी का नुकसान हो जाए। सिविल सूट अदालत में दर्ज़ करने के पूर्व कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिन्हें आगे विस्तार से बताया जा रहा है।वाद का...

धारा 120 साक्ष्य अधिनियम | पति और पत्नी पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना एक-दूसरे की ओर से गवाही दे सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के तहत पति को अपनी पत्नी के बदले में और इसके विपरीत बिना किसी लिखित प्राधिकार या पावर ऑफ अटॉर्नी के भी गवाही देने की अनुमति है। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई में वादी के पति की ओर से और उसके लिए जांच करने के अनुरोध को गलत तरीके से खारिज कर दिया था।“उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि मुकदमा न करने वाला पति या पत्नी मुकदमा करने वाले दूसरे पति या पत्नी के लिए एक सक्षम गवाह है। गवाह की...

मद्रास हाईकोर्ट में जनहितैषी व्यक्तियों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष पीठ के गठन की मांग वाली याचिका

मद्रास हाईकोर्ट में जनहितैषी व्यक्तियों, पत्रकारों और यूट्यूबर्स के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष पीठों के गठन की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। जब मामला कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन और ज‌स्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ के समक्ष आया, तो पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या के विस्तृत आंकड़े देने का निर्देश दिया और प्रतिवादियों को याचिका का जवाब देने का भी निर्देश दिया।न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा, "क्या आप हमें आंकड़े दे सकते हैं...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को उसकी मौसी की देखभाल और हिरासत में छोड़ने का आदेश दिया।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने नाबालिग आरोपी की मौसी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया, जो वर्तमान में एक निरीक्षण गृह में है, जिसमें उसकी रिहाई की मांग की गई है।न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा पारित किए गए विवादित रिमांड आदेशों को अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि...

अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक कायम रखी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द कर दी।20 जून को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में ज़मानत दी थी। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर उसी दिन हाईकोर्ट ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी थी और अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।हाईकोर्ट ने कहा कि ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने मौजूद दस्तावेजों...

नाबालिग बलात्कार पीड़िता की जन्मतिथि दर्शाने वाले स्कूल रजिस्टर पर स्कूल हेडमास्टर से जांच करवाकर उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि स्कूल रजिस्टर में दर्ज की गई प्रविष्टियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसमें बच्चे की जन्मतिथि दर्शाई गई और यदि स्कूल हेडमास्टर से गवाह के रूप में जांच करवाकर विवरण साबित कर दिया जाए तो यह स्वीकार्य साक्ष्य है।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने आरोपी मणिकांत उर्फ ​​पुल्ली की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(i)(n), 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की...

सुप्रीम कोर्ट ने UP Congress अध्यक्ष अजय राय की UP Gangsters Act के तहत केस रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कांग्रेस (UP Congress) अध्यक्ष अजय राय द्वारा उनके खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 (UP Gangsters Act) के तहत आपराधिक मुकदमा रद्द करने के लिए दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनके स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी किया।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस राजबीर सिंह ने राय के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमा रद्द करने...

[बिहार पेंशन नियम] यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है तो नियोक्ता सेवानिवृत्ति लाभ नहीं रोक सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार पेंशन नियम, 1950 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित न होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और अन्य लाभ रोकना गैरकानूनी है। जस्टिस नानी टैगिया याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर रहे थे, जो 2020 में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का 90% और पेंशन का केवल 90% ही मिला। प्रतिवादियों ने शेष सेवानिवृत्ति लाभ यानी 10% ग्रेच्युटी और पेंशन रोक ली।प्रतिवादी अधिकारियों ने दावा किया कि...

बिना छुट्टी के अनुपस्थिति औद्योगिक रोजगार में कदाचार, अनुशासनात्मक दंड उचित : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति मुलिमनी की एकल पीठ ने श्री जी रमेश बनाम कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड के मामले में एक रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना औद्योगिक रोजगार में कदाचार माना जाता है और अनुशासनात्मक दंड को उचित ठहराता है। पृष्ठभूमिश्री जी. रमेश (कर्मचारी) को 1985 में कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड (नियोक्ता) के लिए एक संदेशवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत आने तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। उन्हें कुल 922 दिनों...

LGBTQIA+ व्यक्तियों को पारिवारिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, परिवार को हिंसा के स्थल के रूप में पहचानना और सुरक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि परिवार अक्सर LGBTIQA+ व्यक्तियों के लिए हिंसा और नियंत्रण का स्थल बन सकते हैं, जिन्हें संरक्षकता के बजाय सुरक्षा की आवश्यकता होती है।न्यायालय ने देखा कि LGBTIQA+ व्यक्तियों को समाज में अवज्ञा का सामना करना पड़ता है और सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मानदंडों के कारण कम उम्र से ही कलंक, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पी एम मनोज की खंडपीठ ने 23 वर्षीय महिला के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी...

न्यायालयों को संभावित रूप से परेशान करने वाली कार्यवाही में एफआईआर में आरोपों से परे परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

संभावित रूप से तुच्छ शिकायतों से जुड़े मामलों में एफआईआर से परे देखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें पाया गया कि उसे मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में झूठा आरोपी बनाया गया।जस्टिस रजनेश ओसवाल की पीठ ने सलीब @ शालू @ सलीम बनाम यूपी राज्य और अन्य” का संदर्भ देते हुए कहा कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे एफआईआर में आरोपों से परे मौजूदा परिस्थितियों की जांच करें खासकर जब व्यक्तिगत विवादों से उत्पन्न होने वाली संभावित रूप से...

अभियुक्त को न्यायालय में या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत बांड दाखिल करने के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में या न्यायालय में उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने उन्नत कार्सिनोमा से पीड़ित और यूएसए में रहने वाली 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को जमानत बांड की हस्ताक्षरित प्रति डाक के माध्यम से अपने वकील को भेजने की अनुमति दी जो इसे संबंधित पुलिस अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे।न्यायालय वीना...

कोर्ट टुडे हिंदी 24.06.24: केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट | कामाख्या मंदिर | अधिवक्ताओं के लिए मेडिक्लेम और अन्य

न्यायालय इस सप्ताह- हिंदी | सीएम केजरीवाल को जमानत | SC में लोक अदालत | हमारे बारह | नीट-यूजी | 'महाराज'

कोर्ट टुडे हिंदी 20.06.24: सीएम केजरीवाल को मिली जमानत | बिहार आरक्षण | महाराज मूवी और अधिक

'जमानत याचिकाओं को अनावश्यक रूप से स्थगित न किया जाए': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने का आग्रह किया

यह देखते हुए कि जमानत याचिकाओं को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि दिल्ली हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर बिना देरी के फैसला करेगा।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच 28 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जैन की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नोटिस जारी करते हुए उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को 09 जुलाई, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।बेंच ने जैन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ...

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सीआरपीएफ के कर्मी द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्मी को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उक्त आरोपी के खिलाफ दस साल से जांच लंबित है।याचिकाकर्ता/कर्मी के खिलाफ सशस्त्र बलों में सेवा में प्रवेश के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि, बाद में उसे सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई और वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हो गया। मामले की जांच वर्ष 2014 से लंबित है और याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया।इससे पहले,...