उधार लेने वाला विभाग, बिना पूरी विभागीय जांच किए अनुपयुक्तता के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को वापस भेज सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज करते हुए, जिसमें उसने अपने मूल विभाग में समय से पहले वापस भेजे जाने को चुनौती दी थी, यह टिप्पणी की कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके मूल विभाग में वापस भेजना, केवल सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के आधार पर भी वैध है।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या याचिकाकर्ता के निर्धारित विस्तारित कार्यकाल को समय से पहले खत्म करना एक 'कलंकपूर्ण दंड' (Stigmatic Punishment) माना जाएगा, जिसके लिए एक पूरी तरह से विभागीय जाँच की...

जांच समिति ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की रिपोर्ट

लोकसभा स्पीकर द्वारा पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी।यह रिपोर्ट औपचारिक रूप से 18 मई, 2026 को संसद भवन में सुप्रीम कोर्ट के जज और जजों की जांच समिति के पीठासीन अधिकारी जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा सौंपी गई। रिपोर्ट सौंपते समय समिति के अन्य सदस्य बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और सीनियर वकील बी.वी. आचार्य भी उनके साथ मौजूद थे।इस अवसर पर समिति के सचिव श्री गणपति भट और सलाहकार...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल चुनाव विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए 2 नए चुनाव ट्रिब्यूनल गठित किए

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों के चुनाव से जुड़े विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए दो नए चुनाव ट्रिब्यूनल गठित किए। इन ट्रिब्यूनलों की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस हिमा कोहली करेंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिा (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) प्रस्तावित सदस्यों की औपचारिक सहमति ले और 3 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनलों को अधिसूचित करे।ये दो नए ट्रिब्यूनल पहले से मौजूद ट्रिब्यूनलों के...

सुप्रीम कोर्ट ने DERC में रेगुलर नियुक्तियों के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने वाली PIL पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने PIL पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली सरकार (NCT) को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) में सदस्य के पद पर रेगुलर नियुक्तियां करने के लिए एक चयन समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने वकील प्रणव सचदेवा (याचिकाकर्ता-NGO 'एनर्जी वॉचडॉग' की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।संक्षेप में मामलायह PIL दिल्ली सरकार से बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 84 और 85 के प्रावधानों के अनुसार, साथ ही 2025...

S.133 CrPC | उपद्रव हटाने की कार्यवाही में पेश किया गया साक्ष्य विश्वसनीय होना चाहिए, न कि निर्णायक प्रकृति का: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि CrPC की धारा 133 के तहत परेशानी हटाने की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है और इसमें कथित परेशानी से जुड़े आवेदन पर फैसला करने के लिए "कोई भी भरोसेमंद सबूत" चाहिए होता है, न कि निर्णायक सबूत।जस्टिस डॉ. अजय कुमार-II ने फैसला दिया,"CrPC की धारा 133 के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है। इसका मकसद सार्वजनिक शांति और अमन को होने वाले आसन्न खतरे के मामलों से निपटना होता है। इसका इस्तेमाल—या बल्कि दुरुपयोग—किसी संपत्ति के मालिक के कीमती अधिकार को खत्म...

चुनावी रैली में आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की।इस याचिका पर इस सप्ताह जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने सुनवाई होने की संभावना है।याचिका के अनुसार, यह FIR शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के दौरान एक जनसभा को...

कोलकाता प्राइड और संवैधानिक चौराहे: विधायी चुप्पी और बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच LGBTQ+ अधिकार

कोलकाता रेनबो प्राइड वॉक, जो भारत में अपनी तरह का सबसे पुराना है, दृश्यता के दावे से लगातार एक आवर्ती संवैधानिक क्षण में बदल गया है। इसका समकालीन महत्व केवल प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में नहीं है, बल्कि जिस तरह से यह भारतीय संविधानवाद के भीतर एलजीबीटीक्यू + अधिकारों की संरचनात्मक अपूर्णता को उजागर करता है। संबंधों की संबंधित विधायी मान्यता के बिना पहचान की न्यायिक मान्यता के मद्देनजर, कोलकाता में गर्व को औपचारिक संवैधानिक गारंटी और उनके अधूरे संस्थागत प्राप्ति के बीच स्थित एक सीमित स्थान पर कब्जा...

पत्रकार पर कथित तौर पर डॉक्टर से पैसे ऐंठने का आरोप, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार की याचिका खारिज की, जिसमें उसने निजी एलोपैथी डॉक्टर द्वारा लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ी FIR रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और पत्रकार का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए कार्यवाही रद्द करना जल्दबाजी या अनुचित होगा।जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की बेंच ने यह टिप्पणी की:"चूंकि जांच अभी भी शुरुआती चरण में है और याचिकाकर्ता (तथा उसके साथियों) का आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड पर आ चुका है, इसलिए कार्यवाही को रद्द करना जल्दबाजी और...

ज़मानत पर विचार करते समय अपीलीय अदालत केवल BNSS की धारा 430 की व्याख्या निर्देशात्मक के रूप में नहीं कर सकती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वैधानिक आपराधिक अपील में सज़ा के निलंबन और ज़मानत के आवेदन पर विचार करते समय अपीलीय अदालत को केवल इस बात की व्याख्या करने के बजाय कि BNSS की धारा 430(1) निर्देशात्मक है या अनिवार्य, दोषसिद्धि के गुण-दोष की जांच करना आवश्यक है।अदालत ने टिप्पणी की कि एक बार जब दोषसिद्धि के खिलाफ अपील स्वीकार की जाती है तो अपीलीय अदालत को यह जांच करनी चाहिए थी कि दोषसिद्धि गलत थी या नहीं, और ऐसा न कर पाना न्यायिक विवेक का उपयोग न करने को दर्शाता है।जस्टिस राकेश थपलियाल, रुड़की...

हाईकोर्ट अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता में भरण-पोषण की राशि बढ़ा या घटा नहीं सकता, इसका उपाय BNSS की धारा 146 के तहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता के तहत किसी याचिका पर सुनवाई करते समय भरण-पोषण की राशि को सीधे तौर पर बढ़ा या घटा नहीं सकता।जस्टिस अचल सचदेव की पीठ ने टिप्पणी की कि बदली हुई परिस्थितियों के कारण भरण-पोषण भत्ते में संशोधन या बदलाव का उचित उपाय केवल BNSS की धारा 146 (CrPC की धारा 127) के तहत यह उपाय उसी अदालत के समक्ष किया जाना चाहिए जिसने मूल आदेश पारित किया था।अदालत ने टिप्पणी की कि पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते समय वह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती या...

अपवित्रीकरण और राज्य: तीन संवैधानिक सवाल, जिनका जवाब पंजाब के अपवित्रीकरण-विरोधी कानून ने नहीं दिया गया

पृष्ठभूमि"शास्त्र सर्वोच्च सत्ता का निवास है। - गुरु अर्जन देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी, अंग 122620 अप्रैल 2026 को, पंजाब विधान सभा ने सर्वसम्मति से जगतजोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 को पारित किया, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी की श्रद्धा, अभिरक्षा और संरक्षण को नियंत्रित करने वाले मूलभूत 2008 क़ानून में संशोधन किया गया। सिखों के लिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल एक शास्त्र नहीं है, यह जीवित, शाश्वत 11 वें गुरु हैं। प्रत्येक भौतिक प्रति, जिसे सरूप (जिसका अर्थ है 'अवस्था') कहा जाता...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 में चिलीज बनाम सालजर मामले में 8-1 के बहुमत से एक ऐसा निर्णय सुनाया जिसने न केवल LGBTQ किशोरों के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगाया, बल्कि चिकित्सा पेशे पर राज्य के नियामक अधिकार की जड़ों को भी हिला दिया। यह निर्णय कोलोराडो राज्य के उस कानून को असंवैधानिक घोषित करता है जो नाबालिगों पर 'कन्वर्जन थेरेपी' अर्थात मनोवैज्ञानिक वार्तालाप के माध्यम से व्यक्ति के यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान को परिवर्तित करने के प्रयास पर प्रतिबंध लगाता था। प्रथम दृष्टि में यह मामला...

UAPA मामलों में 'बेल नियम, जेल अपवाद': सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को बेल से इनकार करने वाले फैसले पर जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के मामलों में भी “बेल नियम है और जेल अपवाद” का सिद्धांत लागू होता है। अदालत ने जनवरी 2026 में दिए गए उस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल देने से इनकार किया गया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खड़नपीठ ने यह टिप्पणी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए की। अंद्राबी पिछले पांच वर्षों से कथित...

'रेस ज्यूडिकाटा' का सिद्धांत एक ही मुकदमे के दो चरणों के बीच भी लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट ने 'इंटरलोक्यूटरी रेस ज्यूडिकाटा' को समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 'रेस ज्यूडिकाटा' (Res Judicata) का सिद्धांत एक ही मुकदमे के दो अलग-अलग चरणों के बीच भी लागू होता है। इसे 'इंटरलोक्यूटरी रेस ज्यूडिकाटा' (Interlocutory Res Judicata) का सिद्धांत कहा जाता है।इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VII नियम 11 के तहत पहले दायर की गई किसी अर्जी को खारिज कर दिए जाने के बाद उसी आधार पर वाद (Plaint) को खारिज करने के लिए बाद में दायर की गई अर्जी पर रोक लगाई जा सकती है।कोर्ट ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाद को खारिज करने की...

'इतना समय क्यों लग रहा है?': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए जल्द-से-जल्द 10 एकड़ ज़मीन सौंपने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स के लिए अतिरिक्त ज़मीन के आवंटन से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आज की तारीख तक 20.19 एकड़ ज़मीन का कब्ज़ा हाईकोर्ट को सौंप दिया गया और बाकी ज़मीन 31 दिसंबर तक सौंपने का प्रस्ताव है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच को महाराष्ट्र की अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाकी बची 10 एकड़ ज़मीन में से 5.27 एकड़ ज़मीन 31 जुलाई तक और 4.74 एकड़...

जब प्रारंभिक डिक्री में विकल्प बताया गया हो कि भौतिक बंटवारा संभव नहीं है तो अंतिम डिक्री के लिए आवेदन ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मई) को यह टिप्पणी की कि सिर्फ़ इसलिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XX नियम 18 के तहत अंतिम डिक्री पारित करने के लिए कोई अलग आवेदन दायर नहीं किया गया, कोई प्रारंभिक डिक्री लागू करने योग्य नहीं रह जाएगी; खासकर तब, जब डिक्री में ही यह प्रावधान हो कि यदि सीमाओं और माप के आधार पर बंटवारा संभव न हो, तो संपत्ति की नीलामी की जानी चाहिए - जिससे उस डिक्री को अंतिम डिक्री का भी दर्जा मिल जाता है।जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश...

यूपी किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा करने वाले किरायेदार को कानून की प्रयोज्यता साबित करनी होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी किरायेदार को उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किरायेदारी, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत सुरक्षा पाने के लिए, उसे इस कानून की प्रयोज्यता (लागू होने) को साबित करना होगा।जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया,“जहां कोई किरायेदार यूपी अधिनियम संख्या 13, 1972 के प्रावधानों के तहत सुरक्षा चाहता है तो यह साबित करने का बोझ उस पक्ष पर होता है, जो अधिनियम की प्रयोज्यता का दावा कर रहा है। उसे उन बुनियादी तथ्यों को स्थापित करना...

ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: भोपाल कोर्ट ने पूर्व जज को दी अग्रिम ज़मानत, वकील-पति की ज़मानत अर्ज़ी खारिज

भोपाल ज़िला कोर्ट ने 18 मई को वकील समर्थ सिंह की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज की, जबकि शुक्रवार, 15 मई, 2026 को उनकी माँ, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को इसी मामले में अग्रिम ज़मानत दी। यह मामला समर्थ की पत्नी ट्विशा शर्मा की कथित दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या से जुड़ा है।एडिशनल सेशन जज पल्लवी द्विवेदी ने समर्थ की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की; समर्थ पर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार करने का आरोप है।NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा में रहने वाली 33 वर्षीय महिला और 'पूर्व मिस पुणे' विजेता...

सार्वजनिक जगह पर अपमान साबित हुए बिना केवल जातिसूचक शब्द बोलना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि केवल जातिसूचक शब्द बोल देना या सामान्य गाली-गलौज करना, यदि वह सार्वजनिक दृष्टि में न हो तो अपने आप SC/ST Act के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 27 सितंबर 2023 को विशेष जज, SC/ST Act, सारण, छपरा द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई थी।मामले में...

0% उपस्थिति वाले स्टूडेंट अगले सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मांग सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट को सीधे चौथे सेमेस्टर में प्रवेश देने से इनकार करने का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि जिस स्टूडेंट ने तीसरे सेमेस्टर में एक भी कक्षा में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और परीक्षा भी नहीं दी, वह अगले सेमेस्टर में पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि 0 प्रतिशत उपस्थिति वाले स्टूडेंट्स की तुलना केवल कम उपस्थिति वाले छात्रों से नहीं की जा सकती।अदालत ने LLB स्टूडेंट अमन बंसल की अपील...