पति के रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष आरोप आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने दोहराया

इस बात पर जोर देते हुए कि सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अभियोजन के लिए विशेष आरोपों की आवश्यकता को रेखांकित किया।आरोपी पति के माता-पिता के संबंध में एफआईआर रद्द करते हुए जस्टिस राजेश ओसवाल ने कहा,“आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध करने के लिए पति के रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष आरोप होने चाहिए, लेकिन बिना किसी स्पष्ट और सामान्य आरोप और...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने YouTuber द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी की जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को YouTuber अजीत भारती के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी। भारती पर कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वीडियो ट्वीट को पोस्ट करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 502 (2) के तहत आरोप लगाए गए।वीडियो में भारती ने दावा किया कि कांग्रेस नेता अयोध्या में नए राम मंदिर के स्थल पर बाबरी मस्जिद को फिर से स्थापित करेंगे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि वीडियो ट्वीट में किया गया दावा दो राष्ट्रीय...

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा (OAS) के अधिकारी बिजय केतन साहू को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट ने साहू को दो सप्ताह के भीतर स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेश होने और अपने जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने साहू द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका में नोटिस जारी करते हुए इस शर्त पर संरक्षण प्रदान किया कि वह 2 सप्ताह के भीतर स्पेशल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों और...

हाईकोर्ट ने क्लास 3 के 'प्रतिभाशाली' स्टूडेंट की दुर्घटनावश मृत्यु पर मुआवजा बढ़ाया, अनुमानित आय 30 हजार प्रति वर्ष निर्धारित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली स्टूडेंट की अनुमानित आय 30,000 रुपये होगी, जो 2007 में दुर्घटना का शिकार हुआ था।जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा,"मृतक को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला प्रतिभाशाली स्टूडेंट मानते हुए प्रासंगिक समय में और रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए मामूली अनुमान में, मृतक बच्चे की अनुमानित आय 30,000 रुपये प्रति वर्ष मानी जा सकती है।"यह अपील मृत बच्चे की मां द्वारा दायर की गई, जिसमें 2007 में हुई एक मोटर वाहन दुर्घटना में 9 वर्षीय रेखा...

S.138 NI Act - चेक डिसऑनर की शिकायत आरोपी के कहने पर ट्रांसफर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के अपराध के लिए मामले का ट्रांसफर आरोपी के कहने पर नहीं किया जा सकता।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने NI Act की धारा 138 के तहत अपराध में शामिल आरोपी के कहने पर मांगी गई ट्रांसफर याचिका खारिज की।जस्टिस ओक ने टिप्पणी की कि आरोपी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांग सकता है, लेकिन उसके द्वारा ट्रांसफर याचिका दायर नहीं की जा सकती।बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"आरोपी के कहने पर हम NI Act की...

DDA द्वारा ज्यूडिशियल ऑफिसर को कानूनी सलाहकार नियुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, कहा- यह न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के सेवारत ज्यूडिशियल ऑफिसर को कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की प्रथा पर हैरानी जताई।यह देखते हुए कि इस तरह की प्रथा न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, कोर्ट ने DDA से इसे बंद करने को कहा। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई के लिए मामले पर गौर करने का भी आग्रह किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस जस्टिस उज्जल भुइयां की वेकेशन बेंच सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का...

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 भारत में एक कानून है जो चेक जैसे परक्राम्य लिखतों के उपयोग को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण धारा धारा 138 है, जो डिसऑनर्ड चेक से संबंधित है। आइए सरल शब्दों में धारा 138 के बारे में विस्तार से जानें और इसका क्या अर्थ है।चेक क्या है? धारा 138 में जाने से पहले, यह समझना आवश्यक है कि चेक क्या है। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, चेक एक प्रकार का विनिमय पत्र है। चेक लिखने वाले व्यक्ति को Drawer कहा जाता है, जो बैंक पैसे का भुगतान करेगा वह Drawee है, और जो...

भौतिक बीमारी का खुलासा करने में विफलता परम सद्भाव का उल्लंघन: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष डॉ. साधना शेखर की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और कहा कि बीमाकर्ता के जोखिम मूल्यांकन से संबंधित भौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफल रहने पर बीमाकर्ता की कोई देयता नहीं है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, यूनाइटेड शिपर्स लिमिटेड के अध्यक्ष, अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करते थे और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस/बीमाकर्ता से ओवरसीज मेडिकल सीएफटी पॉलिसी रखते थे, जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता था। नवीनीकरण से पहले,...

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत संरचना और कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लेख अधिनियम में निर्दिष्ट NHRC के गठन, संरचना, नियुक्ति, शर्तों और कार्यों के बारे में प्रमुख प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 3(1): स्थापना केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करने के लिए जिम्मेदार है ताकि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके और अधिनियम के तहत...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने आश्वासन प्रदान करने के बावजूद शुल्क वापस करने में विफलता के लिए सिनोश्योर इंस्टीट्यूट पर 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने 100% वापसी का वादा करने के बावजूद, अंग्रेजी वर्ग के लिए भुगतान की गई शिकायतकर्ता की फीस वापस करने में विफलता के लिए सिनोश्योर इंस्टीट्यूट को लापरवाही और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सिनोश्योर इंस्टीट्यूट की बीनू बालकृष्णन से 2 महीने की अंग्रेजी ऑफलाइन कक्षा में दाखिला लेने के लिए संपर्क किया। ऑपरेटर ने तुरंत...

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत आकस्मिक अनुबंध

आकस्मिक अनुबंध एक प्रकार का समझौता है, जिसमें अनुबंध का निष्पादन भविष्य में किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 31 इसे एक अनुबंध के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें अनुबंध के लिए संपार्श्विक, किसी निश्चित घटना के घटित होने या न होने पर कुछ करने या न करने का प्रावधान है। आकस्मिक अनुबंधों के सामान्य उदाहरणों में बीमा पॉलिसियाँ, क्षतिपूर्ति समझौते और गारंटी शामिल हैं।आकस्मिक अनुबंध के मुख्य तत्व 1. वैध अनुबंध: किसी कार्य को करने या न करने के लिए...

जॉली जॉर्ज वर्गीस एवं अन्य बनाम बैंक ऑफ कोचीन का मामला: व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं ऋण पर एक ऐतिहासिक निर्णय

4 फरवरी, 1980 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जॉली जॉर्ज वर्गीस एवं अन्य बनाम बैंक ऑफ कोचीन के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला अपीलकर्ताओं, जॉली जॉर्ज वर्गीस एवं अन्य के इर्द-गिर्द घूमता था, जो प्रतिवादी बैंक ऑफ कोचीन को पैसे देने वाले निर्णय-ऋणी थे। सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 51 एवं आदेश 21, नियम 37 के तहत उनकी गिरफ्तारी एवं सिविल जेल में हिरासत के लिए वारंट जारी किया गया था।मामले की पृष्ठभूमि शुरू में, उसी ऋण के लिए एक वारंट जारी किया गया था, तथा ऋण चुकाने के लिए...

हमें पता है कि LG ने रिज में पेड़ों की कटाई का निर्देश दिया: अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DDA से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से पूछा कि क्या दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) द्वारा जारी निर्देश के आधार पर की गई।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की वेकेशन बेंच DDA के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कटाई के लिए स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए अवमानना ​​मामले की सुनवाई कर रही थी।पूरे प्रकरण की जांच के लिए DDA द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद बेंच ने पाया कि कुछ ईमेल...

लापता कर्मचारी के आश्रित सात साल बीत जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर सकते हैं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि लापता व्यक्ति से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति के दावों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के अनुसार लापता व्यक्ति की मृत्यु की धारणा लापता होने की तिथि से 7 वर्ष बाद उत्पन्न होगी। 7 वर्ष बीत जाने के बाद ही, अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की समय अवधि की गणना शुरू करनी चाहिए। ज‌स्टिस डॉ. अंशुमान याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसका अनुकंपा नियुक्ति का दावा समय बीत जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के पिता 2010 में लापता हो गए थे और...

त्रिशूर जिला आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए डेमलर इंडिया एवं उसके डीलर पर 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर के अध्यक्ष श्री सीटी साबू, श्रीमती श्रीजा एस(सदस्य) और श्री राम मोहन आर(सदस्य) की खंडपीठ ने डेमलर इंडिया और उसके डीलर, ऑटोबान ट्रकिंग को वाहन के उचित कामकाज के लिए वाहन के न्यूनतम 'एडब्लू' को बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता को विशिष्ट निर्देश देने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। डेमलर और उसके डीलर को शिकायतकर्ता को हुए नुकसान के लिए 2 लाख रुपये और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमेबाजी लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: ...

ट्रांसफर और पोस्टिंग में लोक सेवकों की ओर से राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल संवैधानिक न्यायालय द्वारा राहत से इनकार करने का एकमात्र आधार हो सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने स्थानांतरण और पोस्टिंग के मामले में राजनीतिक प्रभाव डालने वाले लोक सेवकों के कृत्य की निंदा की है और कहा है कि यह राहत अस्वीकार करने का एकमात्र आधार हो सकता है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने कर्नाटक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें वीना एम को बिना बकाया वेतन और परिणामी लाभों के सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि...

नई दिल्ली जिला आयोग ने एयर इंडिया को फ्लाइट कैन्सल करने और चेक-इन सामान के खोने की सूचना देने में विफलता के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VI, नई दिल्ली के अध्यक्ष पूनम चौधरी, बारिक अहमद (सदस्य) और शेखर चंद्रा (सदस्य) की खंडपीठ ने एयर इंडिया को फ्लाइट कैन्सल होने और बाद में सामान के खोने के कारण शिकायतकर्ता को हुई महत्वपूर्ण असुविधा के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने परिवार और दो अन्य परिवारों के साथ केरल के कोच्चि के मुन्नार की यात्रा की योजना बनाई और एयर इंडिया की उड़ान से यात्रा करने के लिए टिकट बुक किया। हवाई अड्डे पर समय पर पहुंचने पर, वे यह जानकर चौंक...

अपीलीय अदालत समय से पहले रिहा किए गए दोषी को फिर से कारावास का आदेश नहीं दे सकती, जब तक कि ऐसी रिहाई के अधिकार को चुनौती न दी जाए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण विसंगति को स्पष्ट करते हुए माना कि कार्यकारी अधिकारियों के पास आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मामले पर विचार करने की निर्बाध शक्ति है, भले ही उनकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हो। जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने यह भी माना कि अपीलीय न्यायालय, अपील पर निर्णय लेने और दोष को बरकरार रखने के बाद, दोषी को उचित सरकार द्वारा समयपूर्व रिहा किए जाने के बाद सजा के शेष भाग को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश...

मूल निवासियों को भर्ती परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक नहीं दे सकेगी हरियाणा सरकार, हाईकोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें 2022 की अधिसूचना खारिज कर दी गई थी, जिसमें "सामाजिक-आर्थिक" मानदंडों के आधार पर कुछ पदों पर भर्ती में हरियाणा के मूल निवासियों को 5% अतिरिक्त अंक दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार की नीति महज 'लोकलुभावन उपाय' है।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच 31 मई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के...

सेल एग्रीमेंट में मध्यस्थता खंड उपभोक्ता फोरम के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ के अध्यक्ष एवीएम जे. राजेंद्र ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मौजूदा कानूनों का पूरक है और सेल एग्रीमेंट में मध्यस्थता खंड की उपस्थिति उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र में बाधा नहीं डालती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, जो बैंगलोर में एक संपत्ति का मालिक है, ने नंदी बिल्डर्स के साथ एक एग्रीमेंट ज्ञापन (MOU) में प्रवेश किया। MOU के अनुसार, डेवलपर को आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण करना था, जिसमें शिकायतकर्ता को संपत्ति के 50% स्वामित्व को स्थानांतरित करने...