'क्या भगवान इससे खुश होंगे?' महावीर जी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जैन संप्रदायों से कहा- आपस में लड़कर भगवान को क्यों परेशान कर रहे हैं?

राजस्थान के महावीर जी जैन मंदिर के प्रबंधन को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदायों के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों को धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस मामले में संयम बरतने की सलाह दी।कोर्ट ने कहा कि जिस भगवान के नाम पर दोनों पक्ष मुकदमा लड़ रहे हैं क्या वह इस तरह की कानूनी लड़ाई से खुश होंगे? जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ ने दोनों पक्षों को आठ दिन के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश...

आर्थिक तंगी, बेरोजगारी या कर्ज का हवाला देकर पत्नी को भरण-पोषण देने से पति नहीं बच सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, खराब कारोबार या कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी पत्नी को भरण-पोषण देने के दायित्व से बचने का आधार नहीं बन सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तलाकशुदा पत्नी भी दोबारा शादी न करने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पति यह दलील देकर भरण-पोषण देने से नहीं बच सकता कि उसके पास भुगतान करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं। पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को...

राहुल गांधी VIP नहीं, जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सभी मामलों को बराबर देखते हैं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में शिकायतकर्ता की ओर से जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसके सामने सभी मामलों को समान रूप से देखा जाता है।शिकायतकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो रही है और मामले को दूसरे मामलों के साथ जोड़कर रखा गया। मामला राहुल गांधी की उस विशेष अनुमति याचिका से जुड़ा है, जिसमें भारतीय सेना और 2020 के गलवान संघर्ष के संदर्भ में चीन के हमले को लेकर कथित...

CJP धरने पर छात्र को ₹5 लाख के मुचलके का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, कोर्ट ने पूछा- आदेश के बावजूद कैसे हुई कार्रवाई

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के एक छात्र ने ग्रेटर नोएडा के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी उस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उसे प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के धरने में छात्रों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के आरोप में पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने को कहा गया।छात्र अक्षत त्रिपाठी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर के आदेश को दरकिनार करने की कोशिश है। याचिका के मुताबिक चार सितंबर 2026 को...

कोविड काल के प्रदर्शनों से जुड़े सांसदों-विधायकों के 63 केस वापस लेने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक प्रदर्शन और धरने से जुड़े सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज 63 आपराधिक मामलों में अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे दी है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि जहां आरोप गंभीर अपराध या किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने से जुड़े नहीं हैं, वहां अभियोजन वापस लेने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है।पहले 15 मामलों में मिली थी अनुमतिइससे पहले...

जमानत में देरी रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, 3-7 दिन में FIR की फैक्टुअल रिपोर्ट देने को कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत अर्जियों की सुनवाई में होने वाली अनावश्यक देरी को रोकने के लिए Government Advocate-cum-Additional Advocate General (GA-cum-AAG) के कार्यालय को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।जस्टिस रवि चिरानिया ने कहा कि खासकर छोटे/सामान्य अपराधों (petty offences) में जमानत अर्जी दाखिल होने के बाद संबंधित पुलिस थाने से 3 से 7 दिनों के भीतर FIR की फैक्टुअल रिपोर्ट मंगाई जाए, ताकि पहली सुनवाई में ही जमानत पर फैसला किया जा सके।अभी क्या होता था?कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सामान्य...

दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग, सत्या निकेतन हादसे के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और DU से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग वाली PIL पर बुधवार को नोटिस जारी किया।यह याचिका सत्या निकेतन इलाके में रविवार को पांच मंजिला PG/हॉस्टल इमारत गिरने की घटना के बाद दाखिल की गई है। हादसे में कई छात्रों की मौत और घायल होने की सूचना है।हाईकोर्ट ने किनसे मांगा जवाब?चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा।हालांकि,...

पत्नी का साथ रहने से इनकार और पति पर झूठा केस करना क्रूरता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा पति के साथ सहवास से इनकार करना और उसके खिलाफ झूठा आपराधिक मामला दर्ज कराना वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने इसी आधार पर पति को तलाक की डिक्री देते हुए विवाह समाप्त कर दिया।जस्टिस इंदरजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ फैमिली कोर्ट द्वारा पति की तलाक याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।क्या है मामला?पति के अनुसार, दोनों की शादी 2004 में हुई थी, लेकिन शादी की शुरुआत से ही पत्नी का व्यवहार उसके और परिवार के...

अंतिम राहत जैसी अंतरिम राहत देने पर पूर्ण रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरिम चरण में दी जाने वाली राहत अगर अंतिम राहत जैसी है, तो भी उसे देने पर कोई पूर्ण कानूनी रोक नहीं है। यह फैसला हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।जस्टिस जसप्रीत सिंह ने कहा कि यह कहना कि अंतिम राहत जैसी अंतरिम राहत कभी नहीं दी जा सकती, कानून की गलत व्याख्या होगी। हालांकि, अदालत को Prima Facie Case, Balance of Convenience और Irreparable Injury को ध्यान में रखना जरूरी है।क्या है मामला?डॉ. अमोद कुमार सचान ने हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट, लखनऊ से...

झूठों का झुंड: यूपी पुलिस थाने के CCTV पर हाईकोर्ट सख्त, अवैध हिरासत के लिए 65 हजार मुआवजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया जिले के गौरी बाजार थाने में चार लोगों को कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई।कोर्ट ने थाने के CCTV कैमरों के खराब होने और हिरासत की अवधि की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होने को लेकर थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक से तीखे सवाल किए। सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अधिकारियों की सफाई पर नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से उन्हें 'झूठों का झुंड' तक कह दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की पीठ चार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा केंद्र, नोएडा DM के खिलाफ NSA कार्रवाई का मामला

केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र को नोएडा में श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिरासत का आदेश रद्द करने के साथ छात्र को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया था। कोर्ट ने...

भ्रष्टाचार मामलों में भारी-भरकम और गैरजरूरी सबूत मुकदमे लंबा खींचते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ी संख्या में ऐसे सबूत और गवाह पेश किए जाने पर चिंता जताई, जिनका मामले के मूल आरोप से खास संबंध नहीं होता।कोर्ट ने कहा कि भारी-भरकम और गैरजरूरी साक्ष्य अक्सर अदालतों के लिए बोझिल हो जाते हैं और भ्रष्टाचार के मुकदमों के लंबे समय तक लंबित रहने की एक वजह भी यही है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी 1993 के फर्जी दवा आपूर्ति बिल मामले में एक पूर्व सरकारी स्टोर प्रभारी को बरी करते हुए की।पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण...

विदेशी अदालत का Ex-Parte तलाक भारत में मान्य नहीं, 'Irretrievable Breakdown' आधार भी स्वीकार्य नहीं: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की साकेत फैमिली कोर्ट ने कहा है कि किसी विदेशी अदालत द्वारा Irretrievable Breakdown of Marriage यानी विवाह के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर दिया गया Ex-Parte Divorce Decree, भारत में निर्णायक या प्रभावी नहीं होगा, अगर भारतीय पति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं मिला हो।फैमिली कोर्ट जज पूर्वा सरीन ने यह फैसला उस मामले में दिया, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को अमेरिका के St. Louis County Family Court, Missouri में चल रही तलाक की कार्यवाही आगे बढ़ाने से रोकने की मांग की थी।क्या है...

BRICS सम्मेलन के कारण 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में रहेगा अवकाश

राजधानी में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को अवकाश घोषित किया है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के साथ उसकी रजिस्ट्री भी बंद रहेगी।सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक सामान्य शाखा की ओर से बुधवार को जारी परिपत्र के मुताबिक पूर्ण अदालत ने 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्री के लिए अवकाश घोषित किया। इसके अलावा 12 सितंबर, शनिवार को भी रजिस्ट्री में अवकाश रहेगा।यह फैसला कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 3...

जेल की सेल में मोबाइल-नोटबुक मिलने का मामला: पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना और कैदी प्रताप राय 2 दिन की पुलिस हिरासत में

बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व जनता दल (सेक्युलर) सांसद प्रज्वल रेवन्ना और जेल में बंद प्रताप राय को जेल की सेल से कथित तौर पर प्रतिबंधित सामान मिलने के मामले में दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को 10 सितंबर सुबह 10 बजे तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।क्या है पूरा मामला?मामला परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, 11 अगस्त को सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में अचानक तलाशी...

मां के पैर छूकर अपने पापों के लिए माफी मांगो': संपत्ति विवाद में जस्टिस एससी शर्मा ने बेटे से कहा

मां और बेटे के बीच संपत्ति विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को मां के प्रति अपने कर्तव्य और हिंदू धर्म में मां के महत्व की याद दिलाई।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने बेटे से मौखिक रूप से कहा कि वह अपनी मां के पैर छूकर माफी मांगे और उनका आशीर्वाद ले। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने बेटे की याचिका खारिज करते हुए कहा,“आपको अपनी मां के पास जाकर उनके पैर छूने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगिए।” जस्टिस शर्मा ने अदालत...

अदाणी-LIC निवेश पर लेख से जुड़े FIR के खिलाफ रवि नायर ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, आरोपपत्र के बाद फिर उठाएंगे सभी मुद्दे

पत्रकार रवि नायर ने अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड की शिकायत पर गुजरात में दर्ज जालसाजी के मामले को रद्द करने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका बुधवार को वापस ली।सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उचित चरण पर उचित मंच के समक्ष अपनी सभी आपत्तियां उठाने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद नायर मामले से जुड़े सभी कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दे...

छात्र प्रदर्शनकारी को नोटिस पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, पूछा- 'हमारे आदेश के बावजूद मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रस्तावित छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कथित तौर पर प्रचार करने वाले एक छात्र के खिलाफ 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 130 के तहत जारी नोटिस पर सवाल उठाए।कोर्ट ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी FIR रद्द कर दी हैं और CJP विरोध प्रदर्शनों को लेकर किसी भी छात्र के खिलाफ भविष्य में कोई भी जबरदस्ती वाली कार्रवाई करने पर रोक लगाई है तो...

'ऊंची-नीची जाति' की सोच और शादी के रिश्ते से जोड़ना अपमान की मंशा का प्रथमदृष्टया संकेत: कोर्ट का अजीत भारती को अग्रिम जमानत देने से इनकार

यूट्यूबर और सोशल मीडिया टिप्पणीकार अजीत भारती को दिल्ली कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े एक मौजूदा सांसद की जाति और विवाह को लेकर भारती की कथित टिप्पणियां प्रथमदृष्टया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध का संकेत देती हैं।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह ललर ने एससी/एसटी अधिनियम के मामले में भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।मामला भारती के...

अवैध खनन में जब्त वाहन आपराधिक मामला खत्म होने पर अपने आप नहीं छूटेगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि अवैध खनन के मामले में जब्त वाहन को केवल आपराधिक कार्यवाही खत्म होने के आधार पर अपने आप रिहा नहीं किया जा सकता। खनन विभाग की ओर से शुरू की गई जब्ती की कार्यवाही और मोटर वाहन अधिनियम के तहत चलने वाली आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग हैं। वाहन की रिहाई का फैसला खनन विभाग की कार्यवाही को ध्यान में रखने के बाद ही किया जा सकता है।मामले में याचिकाकर्ता का वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज शिकायत में जब्त किया गया। वाहन चालक ने अपना अपराध स्वीकार किया था।...