सेशंस कोर्ट आजीवन कारावास को बिना रिमिशन नहीं दे सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट ने हत्या के दोषी की सजा में संशोधन किया

कर्नाटक हाइकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि सेशंस कोर्ट को किसी दोषी को बिना रिमिशन के आजीवन कारावास, यानी जीवनभर प्राकृतिक मृत्यु तक कारावास की सजा देने का अधिकार नहीं है।हाइकोर्ट ने एक बालक की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी की सजा में संशोधन करते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास को साधारण आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया।यह मामला उस आरोपी द्वारा दायर अपील से जुड़ा था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी थी और आदेश...

कोविड में पति की मृत्यु के बाद कर्ज चुकाने में असमर्थ महिला को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अनुच्छेद 142 के तहत बकाया राशि घटाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक विधवा महिला के कर्ज की बकाया राशि घटा दी।कोर्ट ने यह आदेश COVID-19 महामारी के दौरान महिला के पति की मृत्यु के बाद उत्पन्न असाधारण और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए पारित किया।हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश विशिष्ट परिस्थितियों में दिया गया और इसे भविष्य में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में...

AI सहायक हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते मामलों का सामना केवल ज़्यादा जज ही कर सकते हैं: जस्टिस दीपांकर दत्ता

सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की “बाढ़” पर चिंता जताते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या कोई भी तकनीकी हस्तक्षेप, न्यायाधीशों की भारी कमी की भरपाई नहीं कर सकता।उन्होंने स्पष्ट किया कि तेजी से बढ़ते मामलों के बोझ के सामने समस्या जनता के अदालत तक पहुँचने की नहीं, बल्कि प्रणाली की सीमाओं की है।सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित पैनल चर्चा “Law, Lawyers, and AI: The Next Frontier” में बोलते हुए न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल...

यूपी गैंगस्टर एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 से टकराते हैं या नहीं। धारा 111 संगठित अपराध से संबंधित है।कोर्ट ने इस संवैधानिक प्रश्न पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 22 जनवरी को जब इन...

महाकाल मंदिर में VIP दर्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में 'वीआईपी दर्शन' की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष अभ्यावेदन देने की छूट मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ दर्पण अवस्थी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही...

महाकुंभ भगदड़ | हाईकोर्ट ने पीड़ितों के परिजनों को मुआवज़ा देने के लिए 30 दिन की समय-सीमा तय की, गंभीर रुख अपनाने की चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के जांच आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने तक कुंभ मेले की भगदड़ के एक पीड़ित के मुआवज़े के दावे में और देरी करने से इनकार किया।एक सख्त आदेश में हाईकोर्ट ने मेला प्राधिकरण और आयोग को भगदड़ में घायल होने के बाद जान गंवाने वाली मृतक महिला के पति द्वारा दायर मामले को 30 दिनों के भीतर अंतिम रूप देने का आदेश दिया।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपामा चतुर्वेदी की बेंच ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करने पर कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेगा।गौरतलब है कि यह भगदड़ 29 जनवरी,...

डिस्चार्ज अर्जी खारिज होने पर आरोप तय करने में देरी न करें, जब तक स्थगन न हो: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश भर की ट्रायल अदालतों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी अभियुक्त की डिस्चार्ज अर्जी खारिज हो जाने के बाद केवल इस आधार पर आरोप तय करने की प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता कि उस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण या अपील दायर की गई। हाइकोर्ट ने कहा कि जब तक उच्च अदालत द्वारा डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने के आदेश पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाई जाती, तब तक ट्रायल अदालतें आरोप तय करने के लिए बाध्य हैं।जस्टिस चवन प्रकाश की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि यदि डिस्चार्ज की मांग अस्वीकार...

क्या उनके पास अपना खुद का विमान है : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की निगरानी कर रहे पूर्व जजों को यात्रा भत्ता न देने पर BCI से किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से सवाल किया कि वह राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी करने वाली हाई-पावर्ड चुनाव समितियों का हिस्सा रहे रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को पर्याप्त मानदेय और यात्रा भत्ता क्यों नहीं दे रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने हाई-पावर्ड चुनाव निगरानी समिति के सदस्य सीनियर एडवोकेट वी गिरि द्वारा मौखिक रूप से मामला उठाने पर इस पर सुनवाई की।गिरि ने कहा कि मानदेय चुनाव समिति के सदस्यों के पद...

UGC नियमों में जाति भेदभाव की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जाति-निरपेक्ष व्यवस्था की मांग

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि UGC द्वारा अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियम 2026 का एक प्रावधान भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, क्योंकि यह सभी वर्गों को समान संरक्षण नहीं देता।याचिका विशेष रूप से नियम 3(सी) को चुनौती देती है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों तक सीमित कर दी...

सुप्रीम कोर्ट ने केबल टीवी मार्केट में कथित तौर पर दबदबे के गलत इस्तेमाल के मामले में CCI जांच के खिलाफ चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जियोस्टार प्राइवेट लिमिटेड की चुनौती खारिज की, जिसमें केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि केरल टेलीविजन इंडस्ट्री में दबदबे के गलत इस्तेमाल के आरोपों की जांच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को करनी चाहिए।एशियानेट डिजिटल नेटवर्क लिमिटेड (ADNPL) ने Jiostar पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का उल्लंघन करते हुए केरल में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसमें केरल कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटेड (KCCL) को भेदभावपूर्ण डिस्काउंट...

चुनाव नामांकन फीस पर केरल हाईकोर्ट जज की टिप्पणियों पर BCI चेयरमैन ने CJI को लिखा पत्र, जताई आपत्ति

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को पत्र लिखकर केरल हाईकोर्ट जज द्वारा बार काउंसिल चुनावों में लड़ने के लिए ली जाने वाली 1.25 लाख रुपये की नामांकन फीस के खिलाफ की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई।26 जनवरी को लिखे एक पत्र में इन टिप्पणियों को बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए BCI चेयरमैन ने CJI सूर्यकांत और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा को कड़ा पत्र लिखकर BCI की गंभीर संस्थागत प्रतिक्रिया से अवगत कराया।23...

एडवांस प्लॉट बुकिंग से आवंटन का अधिकार नहीं मिलता; खरीदार केवल रिफंड का हकदार: दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसकी पीठ में न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और सुश्री बिमला कुमारी (सदस्य) शामिल थीं, ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। आयोग ने जिला आयोग के उस निष्कर्ष को बरकरार रखा, जिसमें बैंक को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि बैंक ने बिना किसी संविदात्मक अधिकार के उधारकर्ता के गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी कर दी थी।आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि गोल्ड लोन से संबंधित सैंक्शन...

रजिस्ट्री किसी याचिकाकर्ता के किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री किसी याचिकाकर्ता के किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती या आपत्ति नहीं कर सकती, और न ही वह कार्यवाही में किसी खास पार्टी को शामिल करने के लिए कोई स्पष्टीकरण मांग सकती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा,"रजिस्ट्री न्यायपालिका के खास अधिकार क्षेत्र वाले मामलों में दखल नहीं दे सकती और यह स्पष्टीकरण नहीं मांग सकती कि किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर क्यों शामिल किया गया।" बेंच ने...

'अधर्म करने वालों का दुखद अंत होता है': पटना हाईकोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए 'महाभारत' का ज़िक्र किया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में ज़मीन विवाद के सिलसिले में तीन लोगों की हत्या के लिए दो आरोपियों को दी गई सज़ा और मौत की सज़ा बरकरार रखी। महान ग्रंथ महाभारत की थीम का ज़िक्र करते हुए एक जज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमलावरों को उनके पाप/अपराध के लिए सज़ा मिलनी चाहिए।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडे की बेंच की धारा CrPC 366(1) के तहत एक रेफरेंस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपियों को IPC की 302 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया और अपने चाचा और दो चचेरे भाइयों की बेरहमी से हत्या के...

म्यूटेशन की कार्यवाही तय करने वाला 'कार्यकारी अधिकारी' जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों के लिए 'जज' है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पटना नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी, म्यूटेशन की कार्यवाही तय करते समय, जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के दायरे में आएगा।कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति जो कानूनी कार्यवाही के दौरान, एक निश्चित और निर्णायक फैसला देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है, उसे 1985 के अधिनियम के उद्देश्यों के लिए 'जज' माना जाएगा।जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने इस तरह CrPC की धारा 482 के तहत याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें बिहार सरकार के कानून विभाग द्वारा IPC की धारा 420, 467, 468, 471, और...

रिकॉर्ड निपटारा: पटना हाईकोर्ट के जज ने एक ही सिटिंग में 463 मामलों में दी जमानत

एक अहम घटनाक्रम में पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा ने 19 जनवरी को एक ही सिटिंग में 476 मामलों की सुनवाई की। बेंच मुख्य रूप से बिहार उत्पाद शुल्क और निषेध अधिनियम के तहत आने वाली जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।दिन की लिस्ट के अनुसार, 510 मामले लिस्टेड थे, जिनमें से 476 का निपटारा किया गया और 463 मामलों में जमानत दी गई (निपटाए गए मामलों में से 90% से ज़्यादा)। कोर्ट में मौजूद लोगों ने बताया कि कई मामलों में जमानत के आदेश तीस सेकंड से भी कम समय में पारित किए गए।यह घटनाक्रम हाईकोर्ट...

तरीके और नतीजे के बीच: क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम के मामले में डायनामिक इंटरप्रिटेशन को फिर से अपनाया?

स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए एक नैतिक दिशा-निर्देश और एक मार्गदर्शक सिद्धांत दोनों के रूप में कार्य करती है। फिर भी, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 43डी (5) राज्य की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच लगातार तनाव को प्रकट करती है। यह प्रावधान जमानत देने के लिए न्यायिक विवेक को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है, जहां यह विश्वास करने के लिए "उचित आधार" हैं कि आरोप "प्रथम दृष्टया" सच हैं। व्यवहार में, इसने कई यूएपीए मामलों में जमानत को...

संविधान को अपमान करना

जिस सप्ताह अभी-अभी बीता हुआ है, उसमें तीन दक्षिणी राज्यों-तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के राज्यपालों को देखा गया है-जहां केंद्र सरकार की पार्टी से अलग दलों की सरकारें हैं, जो विधायी सत्र के शुरू होने पर उद्घाटन भाषण देने से इनकार करके संविधान की अवहेलना कर रही हैं, जिससे लगभग एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है।अनुच्छेद 87 (1) और 176 (1) में प्रावधान है कि राज्य-राष्ट्रपति/राज्यपाल का प्रमुख प्रत्येक आम चुनाव और हर साल पहले सत्र के बाद संसद/राज्य विधायिका के पहले सत्र को संबोधित करेगा। यह अनिवार्य है।...

अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का संबोधन: एक औपचारिक कर्तव्य, विवेकाधीन शक्ति नहीं

हाल ही में, 20 जनवरी को, दो राज्य विधानसभाओं में नाटकीय दृश्यों ने राज्यपाल की शक्तियों के दायरे के बारे में गंभीर सवाल उठाए, जिन्हें तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। केरल में, राज्यपाल आर. वी. अर्लेकर कैबिनेट द्वारा अनुमोदित बजट (नीति घोषणा) भाषण से विचलित हो गए, केंद्र की राजकोषीय नीतियों की आलोचनात्मक अंशों को छोड़ दिया और यहां तक कि एक वाक्यांश भी डाला जो मेरी सरकार का मानना है कि उन्होंने भाषा को निर्वाचित सरकार की आवाज से अपनी आवाज में स्थानांतरित कर दिया। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु के...

ईरान और अभूतपूर्व तबाही: कहानियों से परे

ईरान की वर्तमान उथल-पुथल को अक्सर घरेलू पतन, आर्थिक संकट, शासन घाटे और सत्तावादी शासन में निहित लोकप्रिय अशांति की कहानी के रूप में वर्णित किया जाता है। ये वास्तविकताएं निर्विवाद हैं और उन्होंने आम ईरानियों पर गंभीर लागत लगाई है। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, मुद्रा पतन और असहमति के हिंसक दमन ने निरंतर सामाजिक थकावट की स्थितियां पैदा कर दी हैं। फिर भी जब इस फ्रेमिंग को अलगाव में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह एक गहरी और अधिक परेशान करने वाली सच्चाई को अस्पष्ट करता है: ईरान के राजनीतिक और आर्थिक...