पोर्टल बंद होने पर नियुक्ति अस्वीकार करना असंवैधानिक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में सुनाया फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी शिक्षक की नियुक्ति को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना अवैध है कि भर्ती अनिवार्य पवित्रा पोर्टल के माध्यम से नहीं की गई यदि वह पोर्टल भर्ती के समय गैर-कार्यशील था। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल के पूर्व संचारों का जवाब न देना भी अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस एम.एस. कर्णिक और जस्टिस शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने शिक्षा अधिकारी के आदेश को अटिकाऊ और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया।मामलायाचिकाकर्ता...

S. 27 Evidence Act | केवल हथियार की बरामदगी से संबंधित प्रकटीकरण स्वीकार्य, उसके उपयोग के बारे में बयान स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को हत्या के अपराध (IPC की धारा 302) से तीन व्यक्तियों को बरी कर दिया। न्यायालय ने यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उनके प्रकटीकरण बयानों पर भरोसा किया, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि बरामद हथियार ही अपराध का हथियार है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि धारा 27 के तहत प्रकटीकरण बयानों का केवल वही हिस्सा स्वीकार्य होगा, जो किसी वस्तु की बरामदगी का समर्थन करता है, न कि वह हिस्सा जो अपराध में वस्तु...

S.149 IPC | क्या दर्शक गैरकानूनी भीड़ का सदस्य है और उसका उद्देश्य समान है? सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट की व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को कहा कि अपराध स्थल पर केवल उपस्थिति मात्र से कोई व्यक्ति गैरकानूनी भीड़ का सदस्य नहीं बन जाता और उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ज़िम्मेदारी दर्शक पर तभी आएगी जब उसका उद्देश्य गैरकानूनी भीड़ के साथ समान हो।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने बिहार के कटिहार जिले में 1988 में हुए हिंसक सामुदायिक संघर्ष के लिए दोषी ठहराए गए 10 व्यक्तियों को यह पाते हुए बरी कर दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल हुए कैडेटों के पुनर्वास के लिए एमिक्य क्यूरी के सुझावों पर विचार करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए और कमीशन प्राप्त करने से पहले सेवामुक्त हुए अधिकारी कैडेटों को मान्यता देने और उनके पुनर्वास के लिए एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट रेखा पल्ली द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने का निर्देश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि आउट-बोर्डेड कैडेटों को कोई दर्जा या मान्यता नहीं दी गई। परिणामस्वरूप उन्हें उचित सुविधाओं का अभाव है।अदालत ने कहा,"इस संबंध में हम यह भी देखते हैं कि ये आउट-बोर्डेड...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास पैदल यात्री क्रॉसिंग की कमी पर चिंता जताई, देशव्यापी सर्वेक्षण का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली के मथुरा रोड स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पास पैदल यात्री क्रॉसिंग की कमी पर चिंता व्यक्त की और इसे एक गंभीर सुरक्षा चूक बताया, जिससे हज़ारों लोग रोज़ाना बिना ट्रैफ़िक सिग्नल, फ़ुट ओवरब्रिज या अन्य सुरक्षा उपायों के इस व्यस्त मार्ग को पार करने के लिए ख़तरे में पड़ जाते हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और अन्य सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों को एक कार्य...

सुप्रीम कोर्ट ने हेलमेट पहनने, गलत लेन में गाड़ी चलाने और हेडलाइट्स से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को देश भर में सड़क सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। 2012 में एक प्रमुख हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एस. राजसीकरन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर कोर्ट ने हेलमेट के इस्तेमाल को सख्ती से लागू करने, गलत लेन में गाड़ी चलाने, असुरक्षित ओवरटेकिंग, चमकदार एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल, और लाल-नीली स्ट्रोब लाइट्स और हूटर की अनधिकृत बिक्री और दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए।कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि अनधिकृत लाल-नीली चमकती लाइट्स और...

खाता धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज की

उद्योगपति अनिल अंबानी द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब भी किसी कंपनी के खाते को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उसके प्रमोटर, निदेशक या उक्त कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मास्टर निर्देश, 2024 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वतः ही उत्तरदायी हो जाता है।गौरतलब है कि अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को इस साल जून में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा "धोखाधड़ी" घोषित किया गया था, जिसमें...

बिना उचित कारण के अनुशासनात्मक कार्यवाही को लंबा खींचना दंड के समान, देरी से कर्मचारी को मानसिक पीड़ा होती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि प्रत्येक दोषी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करवाने का वैध अधिकार है। अदालत ने कहा कि अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का कारण बनती है, जो दोष सिद्ध होने से पहले ही दंड के समान है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"प्रत्येक दोषी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही को शीघ्रता से पूरी करवाने का वैध अधिकार है। अनुचित देरी से आरोप सिद्ध होने से पहले ही मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का कारण बनता है। इसे...

एडवोकेट एक्ट में वकील का एनरोलमेंट ट्रांसफर करने पर रोक है तो आप उसके लिए फीस कैसे मांग सकते हैं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से पूछा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को राज्य बार काउंसिल से मौखिक रूप से सवाल किया कि क्या एडवोकेट एक्ट में ऐसी फीस मांग पर रोक होने के बावजूद, एक वकील से राज्य में अपना एनरोलमेंट ट्रांसफर करने के लिए शुल्क मांगा जा रहा है।बता दें, एक्ट की धारा 18(1) में कहा गया कि कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी राज्य बार काउंसिल की सूची में वकील के रूप में दर्ज है, वह उस राज्य बार काउंसिल की सूची से किसी अन्य राज्य बार काउंसिल की सूची में अपना नाम ट्रांसफर करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में बार काउंसिल ऑफ...

CJI गवाई के खिलाफ बयान देने पर अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग

मिशन अंबेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बौद्ध ने CJI BR गवाई पर हमले के प्रयास को उकसाने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए AG से अनुमति मांगीसूरज कुमार बौद्ध ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि को पत्र लिखकर कहा कि CJI BR गवाई पर 6 अक्टूबर को हुए हमले के प्रयास में शामिल दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की कार्रवाई शुरू की जाए। बौद्ध ने पत्र में बताया कि हमले से पहले धार्मिक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य उर्फ़ अनिरुद्ध राम तिवारी ने एक वीडियो...

सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, SCBA चुनाव समिति और जजों के खिलाफ 'अपमानजनक' पुलिस शिकायत दर्ज कराने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव कराने के लिए गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई।अदालत ने कहा कि वकील ने अदालत के जजों पर भी आरोप लगाने से परहेज नहीं किया और पिछले निर्देशों के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुआ।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने SCBA बनाम बीडी कौशिक मामले में यह आदेश पारित किया और कहा कि वकील का आचरण प्रथम दृष्टया अदालत की आपराधिक अवमानना ​​के समान है।आदेश इस...

बोनी कपूर, जाह्नवी और ख़ुशी कपूर को दिए गए 1 करोड़ मुआवज़े की शिकायत पर जांच का आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य राजमार्ग विभाग को प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसमें भूमि अधिग्रहण के मुआवज़े के रूप में फ़िल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी बेटियों जाह्नवी कपूर और ख़ुशी कपूर को वितरित 1,00,87,183 की राशि की जांच की मांग की गई।जस्टिस कृष्णन रामासामी ने प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व पर विचार करने और चार सप्ताह के भीतर उसका निपटारा करने का निर्देश दिया।यह याचिका चेन्नई की निवासी शिवकामी द्वारा दायर की गई, जिन्होंने दावा किया कि राज्य राजमार्ग विभाग ने तिकड़ी को अवैध रूप से...

भारत-पाक सीमा से नशीले पदार्थों की तस्करी पर गंभीर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट, आरोपी को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत-पाकिस्तान सीमा के माध्यम से विशेष रूप से ड्रोन के ज़रिए अवैध नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि देश के युवाओं के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गया। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस रूपिंदरजीत चहल की पीठ ने कहा, "इन दिनों ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में लगातार वृद्धि हुई।...

मुस्लिम कानून में वैध मौखिक हिबा के लिए सार्वजनिक कब्जा जरूरी, म्युटेशन न होने पर संदेह पैदा होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत मौखिक उपहार (हिबा) को “सरप्राइज तरीका” बनाकर संपत्ति पर दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैध हिबा के लिए तीन जरूरी चीजें पूरी होनी चाहिए:1. दाता (जो दे रहा है) की स्पष्ट इच्छा कि उपहार दिया जाए। 2. प्राप्तकर्ता (जो ले रहा है) का स्वीकार करना, जो स्पष्ट या निहित हो सकता है। 3. संपत्ति का कब्जा लेना, या तो असली कब्जा या संरचनात्मक कब्जा। कोर्ट ने कहा कि कब्जे को साबित करने के लिए सबूत जरूरी हैं, जैसे किराया वसूलना, शीर्षक रखना या जमीन...

CJI गवाई ने साथी जज से कहा- टिप्पणियां सिर्फ मेरे लिए रखें, सोशल मीडिया पर हो रही गलत रिपोर्टिंग को लेकर किया मज़ाक

चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवाई ने आज हल्के अंदाज में कहा कि जजों की टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है।CJI गवाई ने बताया कि गलत समझ से बचने के लिए, उन्होंने एक बार अपने भाई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन को कुछ खुली टिप्पणियां करने से रोका था और उन्हें सलाह दी कि वह यह बात निजी तौर पर ही साझा करें। CJI और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के मामले की सुनवाई कर रही थी। जब बहस चल रही थी कि न्यायिक अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर कम हैं, तो CJI ने मजाकिया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुंबी-मराठा को OBC दर्जा देने वाले GR को रोके जाने से किया इनकार, राज्य से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 सितंबर को जारी सरकारी संकल्प (GR) को रोकने की याचिकाओं में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें कुंबी, मराठा-कुंबी और कुंबी-मराठा को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल करने का निर्णय लिया गया था।चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंकद की डिवीजन बेंच ने हालांकि राज्य के सामाजिक न्याय विभाग को आदेश दिया कि वह इस GR के खिलाफ दायर याचिकाओं का जवाब प्रस्तुत करे। अंतरिम राहत की तत्काल आवश्यकता के एक तर्क में कहा गया कि महाराष्ट्र में जल्द ही नगर...

अनधिकृत निर्माण के बहाने याचिकाओं के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट की चेतावनी, याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल अनधिकृत निर्माण के बहाने फर्जी याचिकाएं दायर करने वालों के खिलाफ चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि ऐसी याचिकाएं केवल वही व्यक्ति दायर कर सकते हैं जो सीधे प्रभावित हों।जस्टिस मिनी पुष्करना ने एक याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया क्योंकि उसने जमिया नगर क्षेत्र में स्थित उस संपत्ति का अधिकार या कब्जा पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिस पर उसने अनधिकृत निर्माण का दावा किया था। इस राशि को दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन में जमा करना होगा। कोर्ट ने कहा, “हम पहले भी कई...

PMLA ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला: दिल्ली में जब्त CM हेमंत सोरेन की BMW कार छोड़ने का आदेश

दिल्ली स्थित अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से कथित भूमि घोटाला मामले में जब्त की गई लग्जरी BMW X7 कार को तत्काल जारी करने का निर्देश दिया।प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य वी. आनंदराजन की कोरम ने 25 सितंबर 2025 को यह आदेश पारित किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कार जैसी तेजी से मूल्य ह्रास होने वाली संपत्ति को इस अस्पष्ट आशंका के आधार पर अनिश्चित काल तक बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि आगे की...

धन वितरण टिप्पणी | दुश्मनी बढ़ाने का कोई इरादा नहीं: यूपी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज की

बरेली की स्पेशल सांसद/विधायक अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ धन वितरण पर उनके चुनावी भाषण को लेकर FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।बरेली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देवाशीष ने मजिस्ट्रेट के 27 अगस्त, 2024 का आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि गांधी की टिप्पणी विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने वाली नहीं लगती।पुर्नविचार...

पहली तलाक याचिका खारिज होने पर भी अलग आधार पर दूसरी याचिका दायर की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि एक ही आधार पर तलाक की याचिका खारिज होने पर भी, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दूसरे आधार पर तलाक की याचिका दायर करने में कोई रोक नहीं है।जस्टिस मनीष कुमार निगम ने कहा— “हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत किसी एक आधार पर याचिका का निर्णय, दूसरे आधार पर तलाक की याचिका दायर करने पर रोक नहीं लगाता। यदि पहली याचिका खारिज होने के बाद भी पक्षकार को दूसरी याचिका दायर करने की अनुमति मिलती है, तो संशोधन के माध्यम से नए आधार जोड़ने में कोई...