Covid-19 संकट के दौरान डॉक्टर्स ने हमेशा हीरो की तरह काम किया, उनका बलिदान कभी नहीं मिटेगा: सुप्रीम कोर्ट

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: COVID-19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम में उन डॉक्टरों को कवर किया गया, जिन्हें सरकार ने फॉर्मली नहीं लिया था, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 संकट के लेवल और डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की भूमिका पर बात की।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि 2020 में कानून के तहत हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की सर्विस ली गई या नहीं, यह तय करते समय महामारी के हालात को नहीं भुलाया जा सकता।

कोर्ट ने COVID-19 की शुरुआत को “दुनिया भर में इसके असर और नतीजे में पहले कभी नहीं देखा गया” बताया और कहा कि 1918 की इन्फ्लूएंजा महामारी के बाद से किसी भी फैलने वाली बीमारी ने ऐसी रुकावट नहीं डाली थी।

इसने देखा कि महामारी ने ग्लोबल हेल्थकेयर सेक्टर में सिस्टम की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी को सामने लाया और हेल्थ प्रोफेशनल्स पर पड़ने वाले दबाव को हाईलाइट किया।

कोर्ट ने इस दौरान डॉक्टरों के योगदान को याद किया।

कोर्ट ने कहा,

“जबकि COVID-19 महामारी ने ग्लोबल हेल्थकेयर सेक्टर में सिस्टम की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी को सामने लाया, तैयारियों की कमी को दिखाया और हेल्थ प्रोफेशनल्स की क्षमता पर दबाव डाला, हमारे डॉक्टर और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने हिम्मत से काम लिया और चुनौतियों को हिम्मत में बदला।”

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डेटा का ज़िक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहली लहर में 748 डॉक्टरों की मौत हुई। बाद की लहरों में सैकड़ों और डॉक्टरों की मौत हुई, जिसमें अकेले दूसरी लहर में लगभग 798 मौतों का अनुमान शामिल है।

कोर्ट ने आगे कहा,

“हमारे डॉक्टरों की हिम्मत और बलिदान कभी न मिटने वाला है।”

कोर्ट ने उस माहौल पर भी सोचा जिसमें जनता ने इस संकट का सामना किया।

कोर्ट ने कहा,

“देश उस स्थिति को नहीं भूला है, जो COVID-19 की शुरुआत में थी, जब हर नागरिक ने इन्फेक्शन या मौत के डर के बावजूद कुछ हद तक योगदान दिया। यह गर्व और हमारे लोगों की मज़बूती और अनुशासन की पहचान का भी पल है, जो हालात की मांग के समय दिखाया गया।”

बेंच ने कहा कि महामारी के चार साल बाद कोर्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मतलब बताते हुए 2020 के हालात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।

इसने समझाया कि इमरजेंसी की स्थिति का मतलब था कि तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत थी और डॉक्टरों को बुलाने के लिए अलग-अलग चिट्ठियां भेजना मुमकिन नहीं था। इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि एपिडेमिक डिज़ीज़ एक्ट, 1897 और महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट ऑफ़ COVID-19 रेगुलेशन, 2020 को उन हालात के संदर्भ में समझना होगा।

इस कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि मार्च, 2020 में लागू किए गए कानूनों और नियमों का मकसद डॉक्टरों को बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना था।

कोर्ट ने कहा,

“हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कानूनों और रेगुलेशन का इस्तेमाल डॉक्टरों को काम पर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए किया गया और इंश्योरेंस स्कीम का भी यही मकसद था कि डॉक्टरों और हेल्थ प्रोफेशनल्स को यह भरोसा दिलाया जाए कि देश उनके साथ है। इस मामले को देखते हुए हम यह नहीं मानते कि डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स को काम पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।”

Case Title – Pradeep Arora v. Director, Health Department