Indian Super League Tender Crisis | केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया, ISL होगा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार यह पक्का करने के लिए दखल देगी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) के नए कमर्शियल पार्टनर के लिए टेंडर फेल होने की वजह से, देर से चल रही इंडियन सुपर लीग (ISL) खिलाड़ियों को बिना किसी नुकसान के हो।उन्होंने कहा,“मंत्री को चिंता के बारे में पता है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि ISL होना ही चाहिए। इसे कैसे होना है, कौन से स्पॉन्सर होंगे, कौन फाइनेंस करेगा वगैरह, यह सरकार पर छोड़ा जा सकता है। सरकार यह पक्का करने के लिए दखल...

भारतीय कोर्ट्स के पास विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मुख्य कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कानून के तहत आता है और विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन का प्रावधान करता है तो भारतीय कोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, चाहे किसी भी पार्टी की राष्ट्रीयता भारतीय हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, जिसका मुख्य मुद्दा 06.06.2019 के बायर-सेलर एग्रीमेंट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख के विदेश यात्रा के लिए 27 करोड़ जमा करने की शर्त रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पूर्व स्टॉकब्रोकर केतन पारेख को विदेश यात्रा के लिए 27.06 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देने वाला आदेश रद्द कर दिया। पारेख पर 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में सिक्योरिटीज मार्केट में बड़े पैमाने पर हेरफेर करने का आरोप है और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।जस्टिस एन जे जमादार की सिंगल बेंच ने कहा कि स्पेशल कोर्ट का यह निर्देश पारेख की ट्रायल में मौजूदगी सुनिश्चित करने से जुड़ा हुआ नहीं था।कोर्ट ने कहा,“उक्त राशि जमा करने का निर्देश 2 जनवरी, 2025 के...

AIIMS भारतीय जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को स्टाइपेंड देने के लिए बाध्य है, विदेशी PG स्टूडेंट्स को नहीं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) भारतीय जूनियर रेजिडेंट्स को स्टाइपेंड देने के लिए बाध्य है, न कि विदेशी पोस्टग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनी को।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि AIIMS को ऐसे पेमेंट उन घरेलू स्टूडेंट्स को प्राथमिकता के आधार पर करने चाहिए, जो भारतीय टैक्सपेयर्स के फंड के लाभार्थी हैं और जिनसे राष्ट्रीय हेल्थकेयर सिस्टम में योगदान करने की उम्मीद है।कोर्ट ने कहा,"विदेशी/स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स को ऐसे फायदे देना...

सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को कोर्ट की पहले से मंज़ूरी के बिना जंगल बचाने के लिए बनी CEC को खत्म करने से रोका

सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) के काम को बनाए रखने के मकसद से ज़रूरी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यूनियन ऑफ़ इंडिया, कोर्ट की पहले से मंज़ूरी लिए बिना CEC को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा।यह निर्देश लंबे समय से चल रहे जंगल के मामले टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में जारी किया गया, जब बेंच CEC में स्टाफिंग और उसे जारी रखने से जुड़े मुद्दों पर विचार कर रही थी, जो 28 सालों से ज़्यादा समय से पर्यावरण के मामलों में कोर्ट की मदद कर रही है।यह देखते हुए कि कमेटी को...

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी : आदेश में छोटी-सी गलती पकड़कर अवमानना नहीं कर सकते अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट कहा कि उसके आदेश में आई किसी छोटी सी गलती को आधार बनाकर अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन न करना बिल्कुल अनुचित है। यह टिप्पणी उस मामले में की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन ने अंडरट्रायल की रिहाई इसलिए 28 दिनों तक रोके रखी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश में धारा 5 तो लिखी थी लेकिन उप-धारा (i) का उल्लेख छूट गया था। आदेश में अपराध से जुड़ी बाकी सभी जानकारियां स्पष्ट थीं।अफताब नामक आरोपी को उत्तर प्रदेश अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम के तहत...

छोड़कर जाने के लिए शादी के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा होना चाहिए: एमपी हाईकोर्ट ने पति को तलाक देने से इनकार करने का फैसला सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें उसने क्रूरता और छोड़कर जाने के आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा अपनी तलाक की याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी, यह कहा कि छोड़कर जाने के आधार को लागू करने के लिए शादी के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा साबित होना चाहिए।जस्टिस विशाल धागट और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा,"अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर पाया कि प्रतिवादी का इरादा हमेशा के लिए अलग होने का था या वह इस पक्के इरादे से ससुराल छोड़कर गई कि वह वापस नहीं...

हाईकोर्ट जज ने जबरदस्ती बेदखली मामले में आज़म खान की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खान द्वारा रामपुर में 2016 के यतीम खाना बेदखली मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।मामले से खुद को अलग करते हुए जस्टिस जैन ने निर्देश दिया कि मामले में ट्रायल कोर्ट को अंतिम फैसला सुनाने से रोकने वाला अदालत का पिछला अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक लागू रहेगा।अब उम्मीद है कि चीफ जस्टिस द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद यह मामला किसी दूसरे जज के सामने लिस्ट किया जाएगा।यह मामला 15 अक्टूबर,...

अवमानना ​​मामले में नोटिस पर कोई कार्रवाई न करने के कारण हाईकोर्ट ने बिजनौर DM के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

बिजनौर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (जसजीत कौर) के अवमानना ​​मामले में जवाब न देने पर सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने गुरुवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। वह डिस्ट्रिक्ट लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की चेयरमैन भी हैं।जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब राज्य के वकील ने बताया कि अधिकारी ने नोटिस मिलने के बाद चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ऑफिस से कभी संपर्क नहीं किया।बेंच ने आदेश देते हुए कहा,"अगली सुनवाई की तारीख तक कोर्ट में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए...

क्रिमिनल केस में महाराष्ट्र पुलिस ऑफिसर को राजस्थान पुलिस द्वारा 'बचाने' से सुप्रीम कोर्ट हैरान, DGP को SIT बनाने का आदेश

राजस्थान से दिल्ली में कंटेम्प्ट पिटीशन ट्रांसफर करने की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ कड़े शब्दों में आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना ​​था कि महाराष्ट्र के एक पुलिस ऑफिसर को "बचाया" जा रहा था।कोर्ट ने राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मामले की जांच करने और फाइनल रिपोर्ट जमा करने के लिए "साबित काबिलियत" वाली निष्पक्ष हाई-पावर्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच महिला-शिकायतकर्ता...

ज्यूडिशियल ऑफिसर ने केस की समरी डिस्पोज़ल के लिए हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई पेनल्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्यूडिशियल ऑफिसर की याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका मजिस्ट्रेट के तौर पर बिना सोचे-समझे, समन स्टेज पर ही कार्यवाही रोककर 5 महीने में 1926 क्रिमिनल केस निपटाने के लिए उन पर लगाई गई पेनल्टी के खिलाफ थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश (पिटीशनर की ओर से) को सुनने के बाद यह ऑर्डर दिया। सीनियर वकील ने तर्क दिया कि कानून इस बात पर तय है कि जब तक प्रेसाइडिंग ऑफिसर के लिए कोई बाहरी कारण न हों, तब तक उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए...

'हर लेवल पर बेईमानी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली नज़र में उत्तर प्रदेश के बर्थ सर्टिफिकेट सिस्टम की 'आलोचना' क्यों कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के सिस्टम की कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने यह आलोचना उस वक्त की, जब उसे पता चला कि एक याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, जिनमें जन्म की तारीखें बिल्कुल अलग-अलग हैं।यह देखते हुए कि यह सिस्टम "हर लेवल पर मौजूद बेईमानी की हद" को दिखाता है, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह सुझाव देने के लिए बुलाया कि एक व्यक्ति को सिर्फ़ एक ही बर्थ...

संपत्ति विध्वंस मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को राहत, हाईकोर्ट ने दिया व्यक्तिगत सुनवाई का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 नवंबर) को अब्दुल मजीद को उनकी याचिका पर सुनवाई का मौका दिया, जिसमें उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस से उनके घर के कुछ हिस्सों से गैर-कानूनी कब्ज़ा हटाने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी थी।बता दें, विवादित प्रॉपर्टी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर और अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हम्माद अहमद का पुश्तैनी घर है।ऐसा करते हुए जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिया जा सकता है, यह देखते हुए कि शुरुआती नोटिस लगभग 30...

'गाड़ियों का मालिक होना ड्रग ट्रैफिकिंग से इनकम का नतीजा नहीं, एकतरफ़ा जानकारी': हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग से गैर-कानूनी इनकम का अंदाज़ा लगाने के लिए पिटीशनर के पास दो गाड़ियों का मालिक होने पर राज्य का भरोसा एकतरफ़ा और गलत जानकारी पर आधारित था।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने कहा:“दोनों गाड़ियों को महिंद्रा फाइनेंस से फाइनेंस किया गया। इसलिए यह इंप्रेशन दिया गया कि पिटीशनर गैर-कानूनी कामों में शामिल था। एकतरफ़ा जानकारी पर आधारित लगता है।”कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि पिटीशनर के पास...

30 साल की कानूनी लड़ाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी तरीके से नौकरी से निकाले गए सरकारी कर्मचारी को पूरा पिछला वेतन दिया

पटना हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे 1995 में नौकरी से निकाल दिया गया और राज्य को उसे वापस नौकरी पर रखने पर पूरा पिछला वेतन देने का निर्देश दिया।कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 'नो वर्क नो पे' का नियम तब लागू नहीं होता, जब नौकरी से निकालना ही गैर-कानूनी हो। इस फैसले से याचिकाकर्ता की लगभग तीन दशक पुरानी कानूनी लड़ाई खत्म हो है, जो सही हक के लिए चल रही थी और न्यायपालिका की प्रक्रिया में निष्पक्षता और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।मामले की...

“अटकलों पर आधारित”: प्रिया कपूर के बेटे ने करिश्मा कपूर के बच्चों की पार्टिशन याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में उनकी दूसरी पत्नी प्रिया कपूर के बेटे अज़ारियस एस. कपूर ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों—समायरा कपूर और कियान राज कपूर—द्वारा दायर मुकदमे का जोरदार विरोध किया।जस्टिस ज्योति सिंह की अदालत में पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने कहा कि वादियों का पूरा मामला “सिर्फ अनुमान और कल्पना” पर आधारित है। “बच्चों को पहले से पता था कि वे वसीयत से बाहर हैं” — सिब्बल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वादियों को...

आरोपों में बदलाव की मांग करने का अधिकार न शिकायतकर्ता को, न आरोपी को; यह शक्ति केवल अदालत के पास: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि धारा 216 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत आरोपों में संशोधन या नया आरोप जोड़ने की शक्ति केवल न्यायालय के पास होती है। न तो शिकायतकर्ता और न ही आरोपी—किसी भी पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं आरोप जोड़ने/बदलने के लिए आवेदन कर सकें।जस्टिस अब्दुल शाहिद की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए वाराणसी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/FTC-II के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक शिकायतकर्ता के आवेदन पर ट्रायल के बाद के चरण में आरोपी के विरुद्ध POCSO Act के कठोर...

कुकी संगठन का आरोप: मणिपुर पुलिस ने फॉरेंसिक जांच में पूरी रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ एडिटेड क्लिप्स भेजीं

मणिपुर हिंसा मामले में बड़े आरोप: कुकी मानवाधिकार संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा—पुलिस ने NFSU को पूरी 48 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, सिर्फ छोटे-छोटे क्लिप भेजेकुकी ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गंभीर आरोप लगाया है कि मणिपुर पुलिस ने 2023 की जातीय हिंसा में पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की कथित संलिप्तता वाली 48 मिनट 46 सेकंड की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), गांधीनगर को भेजने के बजाय केवल चार छोटे संपादित क्लिप भेजे। संगठन...

Delhi Riots UAPA Case | आरोपी सहयोग करें तो 2 साल में पूरा हो सकता है ट्रायल: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार (21 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंगों की बड़ी साजिश के मामले में ट्रायल - जिसमें उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा वगैरह पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत मामला दर्ज है - अगर आरोपी सहयोग करें तो दो साल के अंदर पूरा हो सकता है।दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच से कहा,"मैं ट्रायल 2 साल में पूरा कर सकता हूं, बशर्ते वे सहयोग करें।"बेंच उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा...

'क्या एक आदिवासी का बेटा मेरे बेटे से मुकाबला कर सकता है?' : CJI गवई ने SC/ST रिज़र्वेशन से क्रीमी लेयर को बाहर रखने के फैसले का बचाव किया

शुक्रवार को SCBA के फेयरवेल फंक्शन में बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने कहा कि वह अपने इस विचार पर पूरी तरह से कायम हैं कि “क्रीमी लेयर” को अनुसूचित जातियों के लिए रिज़र्वेशन के फ़ायदों से बाहर रखा जाना चाहिए, भले ही उनके अपने समुदाय में इसकी आलोचना हो रही हो।अनुसूचित जातियों के सब-क्लासिफिकेशन की इजाज़त देने वाले अपने फैसले का बचाव करते हुए, जिसमें उन्होंने SC/ST फ़ायदों से क्रीमी लेयर को बाहर रखने के लिए राज्य की पॉलिसी की ज़रूरत बताई, CJI गवई ने कहा कि उस फ़ैसले के लिए उन्हें...