सुप्रीम कोर्ट वार्षिक डाइजेस्ट 2025 - एडवोकेट और बार काउंसिल

एक पक्ष के लिए उपस्थित होने और अदालतों में अभ्यास करने के लिए एक वकील के अधिकार के साथ-साथ सुनवाई के समय अदालत में उपस्थित रहने और कार्यवाही में भाग लेने और पूरी लगन, ईमानदारी से, गंभीरता से और अपनी क्षमता के अनुसार संचालन करने के कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। (पैरा 18) सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 लाइव लॉ (SC) 320: 2025 INSC 364एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) - फाइलिंग...

किरायेदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि उसे बिज़नेस शुरू करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी चुननी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई किरायेदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि कौन-सी जगह मकान मालिक की सही ज़रूरत के लिए सही मानी जानी चाहिए, और न ही किरायेदार इस बात पर ज़ोर दे सकता है कि मकान मालिक किरायेदार द्वारा बताई गई किसी दूसरी जगह से बिज़नेस शुरू करे।मकान मालिक द्वारा दायर अपील को मंज़ूर करते हुए कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसने ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय कोर्ट के एक जैसे फ़ैसलों को पलट दिया था, जिसमें मुंबई के कामाठीपुरा में एक गैर-आवासीय जगह से किरायेदार को निकालने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर NTR जूनियर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए जॉन डो ऑर्डर पास किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर नंदामुरी तारक रामा राव, जिन्हें NTR जूनियर के नाम से जाना जाता है, उनके पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक जॉन डो ऑर्डर पास किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि राव भारत में एक जाना-माना चेहरा हैं, जिन्होंने अपने सफल करियर में बहुत ज़्यादा सद्भावना और प्रतिष्ठा हासिल की है और एक सेलिब्रिटी का दर्जा पाया।कोर्ट ने कहा,"इसलिए पहली नज़र में वादी के व्यक्तित्व के गुण और/या उसके हिस्से, जिसमें वादी का नाम, शक्ल और इमेज शामिल हैं, वादी के पर्सनैलिटी राइट्स के रक्षा...

Delhi Riots Case: मस्जिद में आग लगाने के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को बरी किया, 'अमान्य सबूतों' के आधार पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस की आलोचना की

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान शहर के गोकलपुरी इलाके में जन्नती मस्जिद में तोड़फोड़, आगजनी और लूट के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने दीपक, प्रिंस और शिव को बरी करते हुए दिल्ली पुलिस की जांच की आलोचना की, जिसमें अमान्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और देरी से मिले, अविश्वसनीय चश्मदीद गवाहों की गवाही पर भरोसा किया गया।जज ने कहा कि जांच जिस तरह से की गई, उसे देखकर उन्हें "दुख" हुआ, क्योंकि "आरोपियों को अमान्य सबूतों के...

वैवाहिक उपाय एक-दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, पर क्रूरता के आरोप चुनिंदा रूप से नहीं उभर सकते: हाईकोर्ट ने धारा 498-A की FIR रद्द की

जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने यह माना है कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 तथा धारा 498-A आईपीसी के तहत चलने वाली कार्यवाही को हमेशा अलग-अलग और सख्ती से विभाजित रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दहेज माँग, मानसिक क्रूरता, शारीरिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतें प्रायः आपस में जुड़ी होती हैं। हालाँकि, न्यायमूर्ति संजय परिहार ने यह स्पष्ट किया कि यदि पत्नी किसी घरेलू उत्पीड़न का दावा करती है, तो ऐसे आरोप सामान्यतः सभी समानांतर कार्यवाहियों में...

यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायश की इजाज़त नहीं, कब्रिस्तान के बहाने भी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायशी कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं है, भले ही ऐसा कब्ज़ा कब्रिस्तान या धार्मिक इस्तेमाल के बहाने ही क्यों न किया जा रहा हो।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा,"बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को कब्रिस्तान या किसी और मकसद से अपने घर, मकान, शेड वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।"यह बात यमुना नदी के किनारे और बाढ़ वाले इलाकों में अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए दायर एक याचिका पर...

सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद महिला के म्यूटेशन सर्टिफिकेट में जेंडर बदलने का आदेश

ओडिशा हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक महिला का नाम और जेंडर प्रॉपर्टी म्यूटेशन सर्टिफिकेट में बदलने का आदेश दिया, जिसने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) करवाकर अपना जेंडर महिला से पुरुष में बदल लिया है।याचिकाकर्ता को राहत देते हुए जस्टिस आनंद चंद्र बेहरा की बेंच ने कहा,“यहां, इस मामले में जब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के नियम 6 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट...

एचसी जजों पर कुलदीप सेंगर को जमानत के बदले 'पैसे' लेने के आरोप, सीजेआई ने कहा- 'आप भूल रहे हैं कि न्यायपालिका ने ही उसे दोषी ठहराया था'

उन्नाव रेप आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जजों पर लगे सार्वजनिक आरोपों पर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने सिस्टम पर "दबाव डालने" की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी।सीजेआई ने पीड़िता के वकील से कहा कि वे यह न भूलें कि यह न्यायपालिका ही थी, जिसने सेंगर के खिलाफ शुरुआती दोषसिद्धि का आदेश पारित किया। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि भारतीय न्यायपालिका में कुछ बेहतरीन जज हैं, लेकिन कभी-कभी फैसलों में अनजाने में गलतियां हो सकती हैं।सीजेआई कांत,...

साइबर फ्रॉड की कहानी: कैसे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एक बड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार हो गया?

निवेश घोटालों की कानूनी वास्तुकला और मानव लागत जिसे आपराधिक कानून रिकॉर्ड करने के लिए संघर्ष करता है।पंजाब पुलिस से सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), अमर सिंह चहल, जिन्हें एक ऑनलाइन निवेश घोटाले में अपनी जीवन भर की बचत के नुकसान के बाद आत्महत्या का प्रयास करने के बाद गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वो बच गए हैं और अब ठीक हो रहे हैं , जो पहले एक व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में सामने आया था, उसे दूरगामी कानूनी और संस्थागत प्रभावों वाले मामले में बदल दिया है।जैसे ही चहल ने जीवन...

अनुमान के आधार पर कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं; अधिनियम में प्रावधान न होने पर राहत संभव नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र या छात्रा को यह लगता है कि पुनर्मूल्यांकन होने पर उसके अंक बढ़ सकते हैं, तो मात्र इस अनुमान के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उ.प्र. इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 में पुनर्मूल्यांकन का कोई वैधानिक प्रावधान मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि जब तक नियम इसकी अनुमति न दें, ऐसी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।मामले में याचिकाकर्ता ने इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों से असंतुष्ट होकर हिंदी और जीवविज्ञान...

भारतीय संविधान के तहत आर्थिक स्वतंत्रता: लॉकियन स्वतंत्रतावाद से परे

आर्थिक स्वतंत्रता को अक्सर पूंजीवाद का एक अंतर्निहित घटक माना जाता है, जो इस मुक्तिवादी विश्वास पर आधारित है कि व्यक्तियों के पास राज्य के हस्तक्षेप के खिलाफ प्राकृतिक अधिकार हैं। जॉन लॉक ने स्वतंत्रतावाद के अपने सिद्धांत को व्यक्त किया, जो कई मायनों में बेंटहम के उपयोगितावाद (खुशी को अधिकतम करने) के विचार से बहुत अलग था। स्वतंत्रतावाद के विचार ने व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया। लॉक ने तर्क दिया कि सर्वोच्च प्रकृति ने व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए हैं, जो उन्हें अत्यधिक राज्य...

अत्यंत अफसोसजनक स्थिति: 9 साल पुराने मामले में एडवोकेट जनरल शामिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई कड़ी फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार की कानूनी कार्यप्रणाली और मुकदमों के प्रति उसके लापरवाह रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत अफसोसजनक स्थिति करार दिया है। कोर्ट ने यह तीखी टिप्पणी 2016 के एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें राज्य सरकार ने नौ वर्षों तक एडवोकेट जनरल को पेश होने का अनुरोध नहीं किया और अंततः जब नवंबर 2025 में उन्हें इस मामले में शामिल किया गया तो उन्हें केस से संबंधित जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं कराए गए।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस...

'क्या कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन MP/MLA नहीं?' सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की गंभीर आरोप के खिलाफ याचिका पर सवाल उठाया

उन्नाव रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर को मिली जमानत को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर चिंता जताई कि POCSO Act के मकसद से एक कांस्टेबल या पटवारी को 'पब्लिक सर्वेंट' माना जाता है, लेकिन एक चुने हुए विधायक को नहीं।बता दें, उन्नाव रेप की घटना के समय विधायक रहे सेंगर ने POCSO Act के तहत गंभीर यौन हमले के आरोप का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार वह "पब्लिक सर्वेंट" नहीं थे। उन्होंने कहा कि POCSO Act की धारा 2(2) के अनुसार, "सरकारी कर्मचारी" की परिभाषा IPC की...

अनुच्छेद 21 के अधिकार मूल कर्तव्यों के पालन से जुड़े हैं: 2020 बेंगलुरु दंगों के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के बेंगलुरु दंगों से जुड़े मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार तभी सार्थक होता है, जब व्यक्ति संविधान में निहित अपने मूल कर्तव्यों का पालन करता है। कोर्ट ने कहा कि केवल अधिकारों का दावा नहीं किया जा सकता बल्कि उनके साथ कर्तव्यों का निर्वहन भी अनिवार्य है।जस्टिस के एस मुदगल और जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के...

FACEBAKE विवाद में मेटा की याचिका का हाईकोर्ट ने किया निपटारा, ट्रेडमार्क नियमों के पालन पर कोर्ट की मुहर

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (पूर्व में फेसबुक) द्वारा दायर निष्पादन याचिका को यह देखते हुए निपटा दिया कि FACEBAKE और FACECAKE ब्रांड के संचालकों ने अदालत के पहले के आदेशों का पूरी तरह पालन किया। अदालत ने पाया कि प्रतिवादियों ने मेटा के FACEBOOK ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते भ्रामक नामों का उपयोग बंद कर दिया, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 24 दिसंबर, 2025 को पारित अपने आदेश में 6 जुलाई, 2022 के उस फैसले के अनुपालन...

किसानों को ज़मीन अधिग्रहण के बदले मुआवज़े में बढ़ोतरी मांगने के अधिकार के बारे में सूचित करना राज्य का कर्तव्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, 1894 की धारा 28-A के तहत मुआवज़े को फिर से तय करने की मांग करने वाले आवेदनों को सर्टिफाइड कॉपी जमा न करने जैसे बहुत ज़्यादा तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि धारा 28-A एक फायदेमंद प्रावधान है जिसे ज़मीन मालिकों के बीच मुआवज़े में असमानता को खत्म करने के लिए बनाया गया। इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसकी उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए। इसने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जिन किसानों की आजीविका का एकमात्र स्रोत अनिवार्य अधिग्रहण...

कलंक लगाकर बिना सुनवाई बर्खास्तगी बर्दाश्त नहीं: सिविल डिफेंस एक्ट की धारा पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 की धारा 6(2) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासन इस धारा का उपयोग किसी स्वयंसेवक पर 'कलंक' लगाकर उसे बिना सुनवाई के सेवा से बाहर करने के लिए एक 'ढाल' के रूप में नहीं कर सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने उन सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया है, जिन्हें COVID-19 महामारी के दौरान ड्यूटी पर कथित रूप से रिपोर्ट न करने के कारण अवांछनीय...

इनकम टैक्स एक्ट के तहत चैरिटेबल मानी गई संस्था को FCRA में अलग नजरिए से नहीं देखा जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने स्पष्ट किया कि जिस ट्रस्ट को इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के तहत चैरिटेबल संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, उसे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत उस दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा बारह ए के तहत वैध पंजीकरण रखने वाली संस्था की चैरिटेबल हैसियत को नजरअंदाज करना कानूनन उचित नहीं है।जस्टिस जी आर स्वामीनाथन की एकल पीठ अरष विद्या परंपरा ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा ट्रस्ट का...

ध्वस्त मकानों का मुआवजा दोषी अधिकारियों से ही वसूला जाए, राज्य पर नहीं डाला जा सकता बोझ: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की अधिग्रहित भूमि पर हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से यह स्थिति पैदा हुई, उन्हीं से ध्वस्त मकानों का मुआवजा वसूला जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी अवैधताओं के लिए राज्य के खजाने पर बोझ डालना न्यायसंगत नहीं है।चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स की भूमि पर हुए अतिक्रमण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।...

अरावली पहाड़ियों पर अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, गठित की नई कमेटी

अरावली पहाड़ियों की बदली हुई परिभाषा से जुड़ी चिंताओं पर शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 दिसंबर) को अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से जुड़े अपने पहले के निर्देशों पर रोक लगाई। कोर्ट ने यह चिंता जताई कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों को गलत समझा जा रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट या कोर्ट के निर्देशों को लागू करने से पहले और स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। बता दें,...