मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने GST कार्यवाही में बाधा डालने पर तंबाकू कंपनी पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर स्थित तंबाकू कंपनी पर GST अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास करने पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया।इंदौर में पान मसाला और तंबाकू उद्योग में बड़े पैमाने पर कर चोरी की जांच के बाद मई, 2020 में यह कंपनी जीएसटी खुफिया महानिदेशक की जांच के घेरे में आई थी।जांच ​​में कथित तौर पर याचिकाकर्ता एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड से जुड़े ₹200 करोड़ से अधिक के कर चोरी के रैकेट का खुलासा हुआ।याचिका में सर्वेक्षण रजिस्टर, तंबाकू स्टॉक रजिस्टर, कच्चे माल...

अनुकंपा नियुक्ति वित्तीय संकट के तहत निचले पद की स्वीकृति उच्च पद के दावे पर रोक नहीं लगाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने कहा कि जब निचले पद पर अनुकंपा नियुक्ति वित्तीय दबाव में स्वीकार की जाती है और अपेक्षित योग्यता रखने वाले आवेदक द्वारा तुरंत चुनौती दी जाती है तो विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता।पृष्ठभूमि तथ्यआवेदक के पिता लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) विभाग में अधिशासी इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। 17.09.2020 को सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए आवेदक ने 1994 के एसआरओ 43 के तहत कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) के रूप में अनुकंपा...

POCSO Act में Vulgar Literature में बच्चों का इस्तेमाल करने पर दंड

Vulgar Literature में बच्चों के इस्तेमाल को इस एक्ट की धारा 13 में अपराध घोषित किया गया है और धारा 14 में दंड का उल्लेख किया गया है। धारा 14 के अनुसार-(1) जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरे या पश्चातुवती दोषसिद्धि की दशा में ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी. दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।(2) जो कोई उपधारा (1) के...

POCSO Act में Vulgar Literature में बच्चों का इस्तेमाल अपराध

अधिनियम की धारा 13 में Vulgar Literature में बच्चों के इस्तेमाल को अपराध बनाया गया है, इस धारा में इस कृत्य को अपराध घोषित किया गया है जिसके अनुसार-जो कोई किसी बालक का उपयोग मीडिया (जिसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों या विज्ञापन या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं) के किसी प्ररूप में लैंगिक परितोषण, जिसके अंतर्गत(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन(ख)...

आरोपी के रिश्तेदारों को फंसाना उत्पीड़न का जरिया बन सकता है: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि कई बार शिकायतकर्ता आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी झूठे तौर पर फंसा देते हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया उत्पीड़न का साधन बन जाती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत दाखिल अभियोजन की अर्जी खारिज होने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा — “अदालत यह अच्छी तरह जानती है कि कई बार शिकायतकर्ता मुख्य आरोपियों से जुड़े अन्य लोगों — जैसे परिवारजनों, रिश्तेदारों या परिचितों — को भी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सख्त रुख अपनाया कि शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा देने के लिए हैं, न कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रदर्शनी, मेले या अन्य किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के आयोजन पर रोक लगा दी है।यह आदेश उस जनहित याचिका (PIL) में दिया गया, जिसमें एक डिग्री कॉलेज के परिसर में इस वर्ष की शुरुआत में एक वाणिज्यिक मेला आयोजित किए जाने को चुनौती दी गई थी। चीफ़ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने कहा — “शैक्षणिक संस्थान...

विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में वादी को अनुबंध की समाप्ति को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले वादी को कब यह घोषणा भी मांगनी चाहिए कि दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध की समाप्ति अमान्य थी।न्यायालय ने अनुबंध की समाप्ति और गलत अस्वीकृति के बीच अंतर करते हुए स्पष्ट किया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने से पहले वादी को अनुबंध को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई अनुबंध स्पष्ट रूप से समाप्ति का अधिकार प्रदान...

'रचनात्मक आलोचना नहीं': जस्टिस अभय ओक ने संजीव सान्याल द्वारा न्यायपालिका को "विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी बाधा" बताए जाने पर कहा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस. ओक ने अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि न्यायपालिका 'विकसित भारत' के सपने की राह में सबसे बड़ी बाधा है।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित "स्वच्छ वायु, जलवायु न्याय और हम - एक सतत भविष्य के लिए एक साथ" विषय पर एक व्याख्यान में बोलते हुए जस्टिस ओक ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को न्यायपालिका की रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार है। हालांकि, सान्याल की आलोचना अरचनात्मक थी,...

सोनम वांगचुक की नज़रबंदी पुरानी FIR पर आधारित, समय सीमा के भीतर पूरी तरह से आधार नहीं दिए गए: गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

डॉ. गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दायर की, जिसमें उनके पति और लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की नज़रबंदी को चुनौती देते हुए अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। सोनम को हाल ही में लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शनों के हिंसक हो जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत में लिया गया।उन्होंने दलील दी कि नज़रबंदी आदेश और नज़रबंदी के आधार कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे अप्रासंगिक आधारों, पुरानी FIR, असंगत सामग्री, स्वार्थी बयानों और जानकारी को छिपाने...

शक करने वाला पति वैवाहिक जीवन को नर्क बना सकता है: केरल हाईकोर्ट ने बेवफाई के संदेह में फंसी महिला को तलाक दिया

केरल हाईकोर्ट ने तलाक देते हुए कहा कि पति का बिना कारण पत्नी पर शक करना मानसिक क्रूरता का गंभीर रूप है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब पत्नी ने कोट्टायम फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा,“विवाह आपसी विश्वास, प्रेम और समझ पर टिका होता है। एक शक करने वाला पति पत्नी का मानसिक शांति और आत्मसम्मान छीन लेता है। जब भरोसे की जगह शक ले लेता है, तो रिश्ते का अर्थ खत्म हो जाता है।” पत्नी ने आरोप लगाया कि पति...

PC Act | मांग और स्वीकृति के सबूत के बिना केवल करेंसी नोटों की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को 3,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सहायक श्रम आयुक्त को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग और स्वीकृति का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हुआ।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता-आरोपी को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के सुविचारित फैसले में हस्तक्षेप किया गया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला विसंगतियों से भरा हुआ, जहां रिश्वत की मांग...

विघटित कंपनी की ओर से प्रस्तुत चेकों के अनादर के लिए NI Act की धारा 138 के तहत कार्यवाही मान्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्षकार विघटित कंपनी द्वारा प्रस्तुत चेक प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा जारी किए गए चेकों के अनादर के लिए उस पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा,“एक बार जब कोई कंपनी समाप्त हो जाती है और विघटित हो जाती है तो वह अपना न्यायिक अस्तित्व खो देती है। उसकी ओर से किया गया कोई भी कार्य तब तक शून्य हो जाता है, जब तक कि कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा 252 के तहत बहाल नहीं कर दिया जाता।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता निर्धारित करने के लिए प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए, फैमिली कोर्ट से तर्कसंगत आदेश देने का आह्वान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पत्नी और बच्चे के लिए गुजारा भत्ता निर्धारित करते समय अपनाए जाने वाले प्रमुख सिद्धांतों को निर्धारित किया। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में पारिवारिक और महिला न्यायालयों से तर्कसंगत आदेश देने का भी आह्वान किया।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैवाहिक मामलों में अंतरिम गुजारा भत्ता देने के आदेश आय और परिस्थितियों के स्पष्ट और तर्कसंगत आकलन पर आधारित होने चाहिए, न कि अनुमान या अनुमान पर।जज ने कहा कि अंतरिम स्तर पर भी गुजारा भत्ता आदेश में तर्क प्रक्रिया...

POCSO Act में Sexual Harassment का अपराध

इस Act की धारा 11 Sexual Harassment के संबंध में उल्लेख करती है।किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न किया गया है जब ऐसा व्यक्ति-(i) लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है या ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित इस आशय के साथ करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाए या(ii) लैंगिक आशय से उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बालक को अपने शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता...

POCSO Act की धारा 9 के प्रावधान

इस एक्ट की धारा 9 के अनुसार-(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है. प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या(ii) किसी थाने के परिसर चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जहां उसकी नियुक्ति की गई है. प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या(iv) जहां कोई पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात या पहचाना गया व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या(ख) कोई सशस्त्र...

नीलामी क्रेता को "जैसी है जहां है" बिक्री में बकाया राशि का सत्यापन करना होगा, अघोषित देनदारियों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि नीलामी क्रेता का यह कर्तव्य है कि वह नीलाम की जा रही संपत्ति पर बकाया राशि और देनदारियों की "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर जांच करे।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा:"जब कोई व्यक्ति किसी नीलामी में भाग लेता है और उसे पता होता है कि संपत्ति "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है और "जो कुछ भी है" की शर्तों के साथ ई-नीलामी की जा रही है तो संभावित बोलीदाता, जो मामले के तथ्यों के अनुसार क्रेता...

लोकल कमिश्नर को बंदूक दिखाकर धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति को एक महीने की जेल की सजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को अदालत में नियुक्त स्थानीय आयुक्त को आयोग के क्रियान्वयन के दौरान पिस्तौल दिखाकर धमकाने के आरोप में एक महीने के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने नितिन बंसल नामक व्यक्ति को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया और उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान से शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा कर दिया।अदालत ने कहा,"तदनुसार, न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 12 के अनुसार, अवमाननाकर्ता को...

अनुकंपा नियुक्ति से इनकार होने पर आवेदन की तिथि से ही आर्थिक मुआवज़ा दिया जाना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि अनुकंपा नियुक्ति से इनकार किया जाता है तो नियोक्ता को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि से ही आर्थिक मुआवज़ा देना होगा।पृष्ठभूमि तथ्यकर्मचारी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) ढोरी (के) कोलियरी में पीस रेटेड कर्मचारी था। सेवाकाल के दौरान दिसंबर 1996 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी विधवा ने 1998 में अनुकंपा नियुक्ति का अनुरोध किया। 2002 में इस आधार पर अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया कि CCL के नियमों के अनुसार...

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के बाद अनिल अंबानी ने IDBI Bank की धोखाधड़ी कार्यवाही के खिलाफ याचिका वापस ली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उद्योगपति अनिल अंबानी को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने अपने ऋण खाते को "धोखाधड़ी" घोषित करने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (SCN) के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई शुरू न करने का निर्देश देने की मांग की थी।अवकाशकालीन अदालत की अध्यक्षता कर रहे सिंगल जज जस्टिस संदेश पाटिल ने अंबानी के वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिका स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। इसलिए वकील ने अनुमति मांगी और उन्हें याचिका वापस लेने और "विरोध के तहत" व्यक्तिगत सुनवाई...

अविवाहित बेटी की ओर से नानी-नानी द्वारा किया गया दत्तक-पत्र उसकी सहमति से ही मान्य होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अविवाहित महिला के बच्चे को गोद लेने के मामले में नाना-नानी द्वारा किया गया दत्तक-पत्र तभी मान्य होगा, जब यह दर्शाया गया हो कि माँ ने इस दत्तक-पत्र के लिए सहमति दी थी।अदालत ने कहा,"सिर्फ़ यह तथ्य कि बच्चे के नाना-नानी ने दत्तक-पत्र पर हस्ताक्षर किए, दत्तक-पत्र को अमान्य नहीं कर सकता, बशर्ते कि दत्तक-पत्र बच्चे की माँ, जो कोई और नहीं बल्कि बच्चे के नाना-नानी की बेटी है, की सहमति से किया गया हो।"जस्टिस ढांडापानी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दत्तक-पत्र की अवधारणा...