दिल्ली कोर्ट ने उपहार सिनेमा हादसे के आरोपी के खिलाफ गलत तरीके से पासपोर्ट हासिल करने के आरोप तय किए

दिल्ली कोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल के खिलाफ गलत जानकारी देकर पासपोर्ट हासिल करने और उपहार सिनेमा आग हादसे मामले में अपनी सज़ा समेत अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छिपाने के आरोप तय किए।पटियाला हाउस कोर्ट की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रेया अग्रवाल ने अंसल के खिलाफ इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 420 (धोखाधड़ी), 177 (सरकारी कर्मचारी को गलत जानकारी देना) और 181 (सरकारी कर्मचारी को शपथ या पक्का वादा करके गलत बयान देना) और पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत आरोप तय किए।कोर्ट ने कहा,“जांच के दौरान...

रोज़ 160 क्रिमिनल अपील लिस्ट हो रही हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बैकलॉग कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने बैकलॉग को कम करने की कोशिश में हर दिन काफी संख्या में पेंडिंग क्रिमिनल अपील लिस्ट कर रहा है। हाईकोर्ट की प्रयागराज बेंच में 2,036 पेंडिंग केस में से रोज़ कम-से-कम 100 क्रिमिनल अपील लिस्ट की जा रही हैं। लखनऊ बेंच में सुनवाई का इंतज़ार कर रहे 261 केस में से हर दिन कम से कम 60 क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हो रही है।यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल), लिस्टिंग, मयूर जैन और रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल), लिस्टिंग, हितेंद्र हरि...

SIR की आड़ में ECI नागरिकता टेस्ट नहीं कर सकता: याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के पास SIR एक्सरसाइज की आड़ में किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में शुरू किए गए SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछले हफ्ते याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950 ECI को मौजूदा रूप में SIR करने का...

आने वाले HCBA नागपुर चुनावों में महिलाओं के लिए पांच पोस्ट रिज़र्व की जाएं: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, नागपुर के आने वाले चुनावों में वाइस प्रेसिडेंट का एक पद, ट्रेज़रर का पद और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के तीन पद महिला मेंबर्स के लिए रिज़र्व करने का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स 12 दिसंबर, 2025 को होने वाले चुनाव में इन पांच पोस्ट को महिला मेंबर्स के लिए तय करने पर सहमत हो गए।कोर्ट ने कहा,"इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, नागपुर के आने वाले चुनाव में वाइस...

SCBA के पूर्व सेक्रेटरी ने एकतरफ़ा WhatsApp अकाउंट सस्पेंड करने को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व सेक्रेटरी, एडवोकेट रोहित पांडे ने अपने WhatsApp अकाउंट को एकतरफा सस्पेंड करने के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।यह मामला सोमवार (01 दिसंबर) को जस्टिस सचिन दत्ता के सामने लिस्ट किया गया, जिन्होंने WhatsApp को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की।याचिका के अनुसार, पांडे का WhatsApp अकाउंट बिना किसी पहले से नोटिस, कारण बताओ नोटिस या उनका डेटा वापस पाने का मौका दिए बिना अचानक डीएक्टिवेट कर दिया गया, जिसमें कानूनी...

क्या बिना विज्ञापन वाले प्रोजेक्ट के लिए RERA रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा जांच

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यून के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक बिल्डर को महाराष्ट्र में अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के दो और विंग रजिस्टर करने की ज़रूरत थी। कोर्ट ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट की धारा 3 के तहत रजिस्ट्रेशन तब ज़रूरी हो जाता है, जब कोई यूनिट एडवर्टाइज़ या बिक्री के लिए ऑफ़र नहीं की जाती है।जस्टिस अरुण आर पेडनेकर ने 25 नवंबर, 2025 को यह बात फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट के प्रमोटर गोल्डनड्रीम्स बिल्डकॉन प्राइवेट...

हेट स्पीच मामले में पत्रकार को राहत नहीं, पूर्वांचल समुदाय और प्रवासी मज़दूरों को टारगेट करने का आरोप

हेट स्पीच और सांप्रदायिक उकसावे के आरोपों पर एक अहम आदेश में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्वांचल समुदाय और प्रवासी मज़दूरों के खिलाफ भड़काऊ बयान फैलाने के आरोपी एक पत्रकार की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"शिकायत को पूर्वांचल समुदाय के कई दूसरे सदस्यों के साइन किए हुए एक मेमोरेंडम से सपोर्ट मिला था और जांच के दौरान पेश किए गए डिजिटल मटीरियल से पहली नज़र में पता चलता है कि याचिकाकर्ता खास ग्रुप को टारगेट करने वाले अपमानजनक और भड़काऊ बयानों वाला कंटेंट...

2 और 20 दिसंबर को हुए निकाय चुनाव के रिज़ल्ट एक साथ घोषित किए जाने चाहिए, अलग-अलग फेज़ में नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के रिज़ल्ट की घोषणा 3 दिसंबर, 2025 से 21 दिसंबर, 2025 तक टाल दी।नागपुर सीट पर बैठे जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस रजनीश व्यास की डिवीजन बेंच ने यह साफ़ कर दिया कि 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन के रिज़ल्ट 21 दिसंबर को ही एक साथ घोषित किए जाने चाहिए, न कि "फेज़ में" तरीके से।खास बात यह है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) ने शुरू में ऐलान किया था कि वह 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के चुनाव फेज़ में...

हुक्का बार केस में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को राहत, हाईकोर्ट ने लगाई ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। मुनव्वर फारुकी और 14 अन्य लोगों पर हुक्का पीने के केस में केस दर्ज किया गया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीजन बेंच ने प्रॉसिक्यूशन से चार्जशीट जमा करने को कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि फारुकी के खिलाफ रिकॉर्ड में क्या मटीरियल रखा गया।जजों ने फारुकी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने मार्च, 2024 में उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी, जब मुंबई...

ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी के 30 दिन बाद तक वैलिड: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की रिकवरी राइट्स की अपील खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज की, जिसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT), जींद के 2003 के एक अवॉर्ड को चुनौती दी गई, जिसमें रिकवरी राइट्स दिए बिना इंश्योरेंस कंपनी पर लायबिलिटी तय कर दी गई।इंश्योरर ने इस आधार पर रिकवरी राइट्स मांगे थे कि एक्सीडेंट की तारीख पर गलती करने वाली गाड़ी के ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।जस्टिस वरिंदर अग्रवाल ने कहा,"एक बार जब कानूनी ग्रेस पीरियड लागू हो जाता है तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि एक्सीडेंट की...

करूर भगदड़ के लिए TVK की लापरवाही, विजय की देरी और कार्यकर्ताओं की अव्यवस्था ज़िम्मेदार : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी हलफ़नामा रिपोर्ट में करूर स्टाम्पीड हादसे के लिए TVK पार्टी (अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी) के आयोजकों और कार्यकर्ताओं की “लापरवाह, लापरवाहीपूर्ण और असमंजसपूर्ण कार्रवाइयों” को ज़िम्मेदार ठहराया है। राज्य ने कहा कि पुलिस ने “काबिल-ए-तारीफ़ साहस और अनुशासन” के साथ काम किया और यह त्रासदी किसी पुलिस चूक के कारण नहीं, बल्कि आयोजकों के कृत्यों और भीड़ के व्यवहार से हुई।यह हलफ़नामा अतिरिक्त गृह सचिव द्वारा उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया, जिनमें...

“दुर्भावना रखने वाले व्यंग्य की आड़ में नहीं छिप सकते” : 'Ba**ds of Bollywood' के खिलाफ मानहानि मुकदमे में समीयर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को IRS अधिकारी समीयर वानखेड़े द्वारा नेटफ्लिक्स की सीरीज़ “Ba*ds of Bollywood” (निर्देशक आर्यन ख़ान) में उनकी कथित मानहानिकारक प्रस्तुति के खिलाफ दायर इंटरिम इंजंक्शन याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौड़ा ने वानखेड़े, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स की विस्तृत सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित किया।अदालत ने इंटरिम इंजंक्शन पर दो मुख्य प्रश्न निर्धारित किए– क्या यह वाद दिल्ली में सुनवाई योग्य (Maintainable) है? क्या संपूर्ण रूप से...

जमानत पर सुनवाई के दौरान चलाई गई उमर खालिद की स्पीच; सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- 'ये वे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ खास मुद्दों पर आंदोलन किया'

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई ओपन कोर्ट सुनवाई के दौरान आरोपी उमर खालिद का अमरावती में दी गई स्पीच भाषण चलाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि गांधीवादी तरीके से सिविल नाफरमानी की वकालत करना साज़िश नहीं हो सकती, और किसी एकेडमिक को सालों तक ऐसे आंदोलन के लिए जेल में रखने से कोई पब्लिक इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा, जिसने कुछ मुद्दे उठाए हों, सही या गलत।उन्होंने कहा,"मैं खुद से सवाल पूछता हूं। एक इंस्टीट्यूशन में एक एकेडेमिक्स, वह किसी देश या राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए क्या कर सकता है?...

Maharashtra Slum Areas Act | ज़मीन खरीदने का राज्य का अधिकार मालिक के खास अधिकार पर निर्भर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को मुंबई के मलाड में मनोरंजन के मैदान (RG) के तौर पर रिज़र्व 2,005-स्क्वायर-मीटर के प्लॉट के ज़रूरी अधिग्रहण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि महाराष्ट्र स्लम एरिया (इम्प्रूवमेंट, क्लियरेंस और रीडेवलपमेंट) एक्ट, 1971 (स्लम एक्ट) (Maharashtra Slum Areas Act) के तहत स्लम-प्रभावित प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने के ज़मीन मालिक के खास कानूनी अधिकार को ओवरराइड करने के लिए राज्य के ज़रूरी अधिग्रहण के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा...

सुप्रीम कोर्ट ने की नसीहत: पुलिस, कोर्ट को 'शुरुआती फिल्टर' की तरह काम करना चाहिए, ताकि ऐसे केस से बचा जा सके जिनमें सज़ा की कोई उम्मीद न हो

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल करने और ट्रायल कोर्ट द्वारा उन मामलों में चार्ज फ्रेम करने के तरीके पर निराशा जताई, जिनमें सज़ा की उम्मीद बहुत कम होती है।जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और मनमोहन की बेंच ने कहा,“जिन मामलों में कोई पक्का शक नहीं होता, उनमें चार्जशीट फाइल करने का चलन ज्यूडिशियल सिस्टम को जाम कर देता है। यह जजों, कोर्ट स्टाफ और प्रॉसिक्यूटर को ऐसे ट्रायल पर समय बिताने के लिए मजबूर करता है, जिनमें बरी होने की संभावना होती है। इससे कम ज्यूडिशियल रिसोर्स...

लाल किला ब्लास्ट ट्रायल की कोर्ट निगरानी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित फाइल कर लाल किला ब्लास्ट केस के ट्रायल के सभी स्टेज की निगरानी के लिए कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।इस मामले की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच करेगी।डॉ. पंकज पुष्कर की फाइल की गई इस याचिका में इस केस का डे-टू-डे ट्रायल करने की मांग की गई, जिसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कर रही है और प्रॉसिक्यूशन को ज्यूडिशियल कमेटी के सामने हर महीने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी...

बठिंडा गांव में युवक की ओवरडोज़ से मौत के बाद हेरोइन की कथित खुली बिक्री पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से एक खबर पर खुद संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि बठिंडा जिले के एक गांव में हेरोइन खुलेआम बेची जा रही है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 22 दिसंबर के लिए तय की।खबरों के मुताबिक, मौर कलां गांव में गांववालों ने कथित खुलेआम ड्रग बिक्री की बुराई करते हुए दीवार पर लिखा है। दीवार पर लिखा है, “ऐथे चिट्टा/शरी-आम विकास है (यहां हेरोइन खुलेआम बेची जाती है)”।रिपोर्ट में कहा गया कि इसके...

NCLAT ने WhatsApp एडवरटाइजिंग डेटा के लिए प्राइवेसी कंसेंट सेफगार्ड बढ़ाने की CCI की अर्जी पर ऑर्डर सुरक्षित रखा

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने मंगलवार को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया की अर्जी पर ऑर्डर सुरक्षित रखा, जिसमें 4 नवंबर के उसके फैसले पर सफाई मांगी गई। इस फैसले में WhatsApp पर एडवरटाइजिंग के लिए मेटा के साथ यूज़र डेटा शेयर करने पर लगी पांच साल की रोक को हटा दिया गया था। CCI ने यह तर्क दिया था कि ट्रिब्यूनल के अपने तर्क में एडवरटाइजिंग और नॉन-एडवरटाइजिंग डेटा फ्लो दोनों को कवर करने वाले एक यूनिफॉर्म कंसेंट फ्रेमवर्क को ज़रूरी बनाया गया।CCI ने ट्रिब्यूनल से पूछा कि क्या यूज़र प्राइवेसी...

केरल के कई लीगल एजुकेशन सेंटर्स में BCI एफिलिएशन नहीं: GLC कोझिकोड के प्रिंसिपल ने हाईकोर्ट को बताया

कोझिकोड के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट में बयान दायर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोझिकोड, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम के सरकारी लॉ कॉलेजों के अलावा, कई अन्य लीगल एजुकेशन संस्थानों के पास भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से एफिलिएशन नहीं है।यह बयान इडुक्की के एक वकील की याचिका के जवाब में दायर किया गया, जिन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, कोझिकोड द्वारा चलाए जा रहे 5-साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए BCI से रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता देने की मांग की।याचिकाकर्ता के अनुसार, जब...

दिल्ली में खतरनाक AQI लेवल को कंट्रोल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर कल होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट कल (बुधवार) शहर के अधिकारियों को एयर पॉल्यूशन लेवल और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को कंट्रोल करने और कम करने के लिए तुरंत और लंबे समय के लिए असरदार कदम उठाने का निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।यह याचिका आज जस्टिस सचिन दत्ता के सामने लिस्ट की गई थी, जिन्होंने कहा कि याचिका का नेचर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा है। इसलिए इस मामले की सुनवाई संबंधित बेंच को करनी चाहिए।उन्होंने कहा,"यह एक PIL जैसा है। इसमें की गई मांगें बहुत दूरगामी हैं।"कोर्ट ने आदेश दिया,"चीफ जस्टिस के...