बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी पर बुलाए जाने के बाद चीफ जस्टिस के घर से इमरजेंसी सुनवाई की

मंगलवार देर शाम बॉम्बे हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के घर पर एक "इमरजेंसी" सुनवाई की, जब उन्हें बताया गया कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) कमिश्नर ने शहर की निचली अदालतों के स्टाफ को एक कम्युनिकेशन जारी किया, जिसमें उन्हें 30 दिसंबर को शाम 2 घंटे के लिए "इलेक्शन ड्यूटी" पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।बता दें, हाईकोर्ट अभी सर्दियों/नए साल की छुट्टियों के कारण 4 जनवरी तक बंद है और 5 जनवरी से फिर से शुरू होगा और केवल वेकेशन कोर्ट के जज (एक या दो) ही बारी-बारी से इमरजेंसी सुनवाई करते...

“पीड़िता ने अपने बयान में धीरे-धीरे सुधार किए”: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप और आपराधिक धमकी के मामले में बरी करने का फैसला बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप और आपराधिक धमकी के मामले में एक आरोपी को बरी करने का फैसला यह मानते हुए बरकरार रखा कि पीड़िता की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कई विरोधाभास थे और कार्यवाही के हर स्टेज पर इसमें सुधार किए गए।कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पीड़िता ने समय के साथ अपने बयान को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, जिससे उसके बयानों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कुकरेजा की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की,“यह एक ऐसा मामला है, जहां पीड़िता ने अपने बयान में...

मेधावी महिला उम्मीदवारों को उम्र में छूट देने से उन्हें ओपन कैटेगरी में मुकाबला करने से नहीं रोका जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिला उम्मीदवार मेधावी हैं तो उन्हें उम्र में छूट देने से वे ओपन अनारक्षित कैटेगरी की पोस्ट के लिए मुकाबला करने से अयोग्य नहीं हो जातीं।जस्टिस दीपक खोट की बेंच ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता की आई असिस्टेंट (मिनिस्ट्रियल) के पद पर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अनारक्षित ओपन कैटेगरी में मुकाबला कर सकता है, अगर उसके अंक उस कैटेगरी के लिए तय कट-ऑफ मार्क्स से ज़्यादा...

अनुच्छेद 16 का उल्लंघन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निवास-आधारित आरक्षण रद्द किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट भर्ती विज्ञापन के एक क्लॉज़ को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो निवास के आधार पर जिला कैडर पदों के लिए पात्रता को सीमित करता था।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की,"जहां चयन प्रक्रिया विज्ञापन नोटिफिकेशन में नियमों या शर्तों के अनुसार आयोजित की गई, जिससे भेदभावपूर्ण परिणाम निकलते हैं तो यह उस उम्मीदवार की चुनौती से मुक्त नहीं है, जिसने इसमें भाग लिया।"ये टिप्पणियां सांबा जिले के एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार बलविंदर कुमार...

अंबाजी मंदिर सार्वजनिक संपत्ति, तीर्थयात्रियों के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती: गुजरात हाईकोर्ट ने शाही परिवार के विशेष अनुष्ठान करने का दावा खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व दांता शाही परिवार के वारिसों के अंबाजी मंदिर में नवरात्रि के आठवें दिन और एक खास तरीके से अनुष्ठान करने के "विशेष अधिकारों" का दावा खारिज किया, जिससे तीर्थयात्रियों की प्रार्थना करने के अधिकार में "कटौती" होती, जिसे कोर्ट ने कहा कि इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि मंदिर एक सार्वजनिक धार्मिक संस्थान है।बता दें, मंदिर के संबंध में कई कार्यवाही हुई थीं, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा (1948 में तत्कालीन दांता राज्य के शासक और भारत सरकार के बीच विलय के बाद) 1953 में बॉम्बे...

मंदिर में विशेष सम्मान को पूर्ण अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, पहला सम्मान हमेशा भगवान को: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मंदिर में विशेष सम्मान को पूर्ण अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता और मंदिर में पहला सम्मान हमेशा भगवान को होता है। इस तरह कोर्ट ने एक आश्रम की याचिका खारिज की, जिसमें कांचीपुरम के श्री देवराज स्वामी मंदिर में अपने प्रमुख के लिए पहले विशेष सम्मान की मांग की गई।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस सी कुमारप्पन की बेंच ने कहा कि हालांकि प्रमुखों को सम्मानित करने की मौजूदा प्रथा थी, लेकिन क्या इसे अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है या नहीं, यह एक ऐसा...

अस्पताल सैनिटेशन टेंडर को सिर्फ़ राज्य के अंदर अनुभव वालों तक सीमित रखने में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में निर्देश जारी किए, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी टेंडर नोटिस में क्लॉज़ F(c) को चुनौती दी गई।जानकारी के लिए“क्लॉज़ F(c) में यह शर्त है कि सिर्फ़ वही फ़र्म जो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर अस्पताल सैनिटेशन का अनुभव रखती हैं, वे ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सैनिटेशन सेवाओं के लिए टेंडर देने के योग्य होंगी।”याचिका के बाद कोर्ट ने एक रिप्रेजेंटेशन दर्ज किया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को भेजा गया और पाया...

फॉर्म में जानबूझकर ज़्यादा नंबर भरने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति मौलिक रूप से गैर-कानूनी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में जानबूझकर ज़्यादा नंबर भरने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में गलत फायदा मिल सके, मौलिक रूप से गैर-कानूनी है।कोर्ट ने कहा कि ऐसा उम्मीदवार एस्टोपेल का फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि नियुक्ति शुरू से ही गलत है।जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा,“जहां कोई उम्मीदवार जानबूझकर असल में मिले नंबरों से ज़्यादा नंबर भरता है, जिससे वह खुद को गलत फायदे वाली स्थिति में डालता है और आखिरकार नियुक्ति पा लेता है तो ऐसी नियुक्ति को कानूनी या...

अंतिम आदेश के बाद समीक्षा का अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट ने 10 साल बाद पंचायत शिक्षिकाओं को बहाल किया

यह मामला लगभग दस वर्ष लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय दिलाने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य स्तर के ट्रिब्यूनलों के आदेशों को रद्द करते हुए बक्सर की दो महिला पंचायत शिक्षिकाओं की सेवा बहाल कर दी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पुनर्विचार (रीव्यू) की शक्ति किसी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण का अंतर्निहित अधिकार नहीं होती, बल्कि यह केवल तभी प्रयोग की जा सकती है जब किसी क़ानून में स्पष्ट रूप से ऐसी शक्ति प्रदान की गई हो। न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की एकल-पीठ राज्य...

स्पीडी ट्रायल का अधिकार अपीलों पर भी लागू: विलंब के आधार पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 46 वर्ष पुराने आपराधिक मामले का किया निपटारा

लंबे समय तक चलने वाली आपराधिक कार्यवाही के मानवीय प्रभावों को रेखांकित करते हुए, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने 1979 की एक घटना से संबंधित आपराधिक मामले का अंत किया और यह माना कि अब आगे सज़ा को जारी रखना किसी भी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।जस्टिस संजय परिहार ने 2009 से लंबित आपराधिक अपील का निर्णय सुनाते हुए, अत्यधिक विलंब, अभिय appellant की आयु और शारीरिक दुर्बलता, तथा दंड के सुधारात्मक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सज़ा को पहले से भुगती हुई माना।सुनवाई की शुरुआत में ही...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा के 38 साल बाद हत्या के आरोपी को बरी किया, कहा- 'मृतक की हत्या किसी और ने की थी'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के 3 आरोपियों को बरी किया, जो उम्रकैद की सज़ा काट रहे थे। कोर्ट ने कहा कि हत्या एक ब्लाइंड मर्डर था और इसे किसी और ने अंजाम दिया था। कोर्ट ने कहा कि चश्मदीद और मेडिकल सबूतों में बड़े विरोधाभास हैं और अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा।3 आरोपियों को बरी करते हुए जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने कहा:“हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।...

सुप्रीम कोर्ट ने नाइटक्लब की कर्मचारी पर हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें एक नाइटक्लब की महिला कर्मचारी पर लिफ्ट में हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी गई।कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत तकनीकी आधार पर दी गई, जबकि उसने इसके लिए मेरिट के आधार पर आवेदन किया। कोर्ट ने आरोपी को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने और अगर सलाह दी जाए तो ट्रायल कोर्ट में मेरिट के आधार पर जमानत के लिए आवेदन करने को कहा।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी...

त्रिपुरा स्टूडेंट की दुखद मौत: सुप्रीम कोर्ट से 'नस्लीय टिप्पणी' को हेट क्राइम के रूप में मान्यता देने के लिए गाइडलाइंस की मांग

देहरादून में उत्तर-पूर्वी लुक के कारण नस्लीय हमले का शिकार हुए 24 साल के स्टूडेंट की दुखद मौत के बाद उत्तर-पूर्वी राज्यों और भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनूप प्रकाश अवस्थी द्वारा दायर याचिका में जब तक कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक अंतरिम, व्यापक गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई, ताकि "नस्लीय टिप्पणी" को हेट क्राइम का हिस्सा माना जाए और इसे दंडनीय बनाया जाए। इसमें...

अगर बिना किसी स्पष्टीकरण के मृत व्यक्तियों को अभियोजन गवाह के तौर पर शामिल किया जाता है, तो जांच अविश्वसनीय जाती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर बिना किसी स्पष्टीकरण के मृत व्यक्तियों को अभियोजन गवाह के तौर पर शामिल किया जाता है, तो जांच अविश्वसनीय और कानूनी रूप से अस्थिर हो जाती है।जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा:“मृत व्यक्तियों को बिना किसी स्पष्टीकरण के अभियोजन गवाह के तौर पर शामिल करना मामले की जड़ तक जाता है। जांच के दौरान दिमाग का इस्तेमाल न करने को दर्शाता है, जिससे जांच अविश्वसनीय और कानूनी रूप से अस्थिर हो जाती है।”2022 में गौतम बुद्ध नगर में एक FIR दर्ज की गई, जिसमें गांव चिताहेड़ा, तहसील दादरी की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मैकेनिकल फोल्डिंग डिवाइस से जुड़ा पेटेंट आवेदन बहाल किया, पेटेंट ऑफ़िस का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आविष्कारक रेशम प्रियदर्शिनी द्वारा दायर एक पेटेंट आवेदन खारिज करने के पेटेंट कार्यालय का आदेश रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि पेटेंट आवेदन को अधूरी और गलत व्याख्या के आधार पर अस्वीकार किया गया तथा मामले को नए सिरे से विचार के लिए पेटेंट कार्यालय को वापस भेज दिया।24 दिसंबर, 2025 को दिए गए फैसले में जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल पीठ ने कहा कि पेटेंट कार्यालय ने आवेदन में किए गए दावों, आश्रित दावों ड्रॉइंग्स और विस्तृत विनिर्देशों की समुचित जांच किए बिना ही यह निष्कर्ष...

लाहौर 1947 के प्रचार के लिए राजकुमार संतोषी को विदेश जाने की अनुमति, गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त में दी ढील

गुजरात हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी को अपनी आगामी फिल्म 'लाहौर 1947' के प्रचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी।अदालत ने उनकी जमानत की एक शर्त में अस्थायी ढील देते हुए उन्हें 30 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक विदेश जाने की इजाजत दी है।यह आदेश मंगलवार को जस्टिस पीएम रावल की अवकाशकालीन पीठ ने पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संतोषी को 5 जनवरी, 2026 की मध्यरात्रि तक भारत लौटना होगा।मामले के अनुसार ट्रायल कोर्ट ने राजकुमार संतोषी को परक्राम्य लिखत...

हड़ताल में भागीदारी मात्र से बिना जांच सेवा समाप्त नहीं की जा सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी की केवल हड़ताल में भागीदारी, अपने आप में, उसकी सेवा समाप्त करने का आधार नहीं बन सकती, खासकर तब जब हड़ताल को अवैध घोषित नहीं किया गया हो और न ही कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रकार का कदाचार सिद्ध किया गया हो।अदालत ने यह भी कहा कि हड़ताल के दौरान अनुपस्थिति को कदाचार या सेवा परित्याग मानने से पहले विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें कारण बताओ नोटिस, आरोप निर्धारण और विधिवत घरेलू जांच शामिल है।जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकल पीठ मगध महिला...

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक दलीलों के लिए तय की समय-सीमा, सुनवाई को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए जारी किया SOP

कोर्ट्स में बेहतर प्रबंधन और मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, जिसके तहत अब सभी पोस्ट-नोटिस और नियमित सुनवाई वाले मामलों में मौखिक दलीलों के लिए स्पष्ट और अनिवार्य समय-सीमा तय की जाएगी।नए SOP के तहत सीनियर वकीलों, बहस करने वाले वकीलों और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) को सुनवाई शुरू होने से कम से कम एक दिन पहले मौखिक दलीलों के लिए प्रस्तावित समय-सीमा अदालत को बतानी होगी।यह जानकारी ऑनलाइन अपीयरेंस स्लिप पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी, जो पहले से ही...

अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से जुड़े डोमेस्टिक अवार्ड का प्रवर्तन हाईकोर्ट में होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित किसी घरेलू मध्यस्थता अवार्ड (Domestic Award) का प्रवर्तन मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 के तहत संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट द्वारा किया जाएगा।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने यह निर्णय देते हुए कहा किअंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित डोमेस्टिक अवार्ड के प्रवर्तन के लिए धारा 36 के तहत आवेदन दाखिल करने के संबंध में 'कोर्ट' हाईकोर्ट ही होगा।मामलाअपीलकर्ता ने सिंगल जज के...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ART Act के तहत आयु-सीमा को ठहराया वैध, कहा- मां और बच्चे के हित में है प्रावधान

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (रेगुलेशन) अधिनियम, 2021 (ART Act) की धारा 21(g) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए कहा कि ART सेवाओं के लिए तय की गई आयु-सीमा मां और होने वाले बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई।अधिनियम की धारा 21(g) के अनुसार ART सेवाएं 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम आयु की महिलाओं तथा 21 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को ही प्रदान की जा सकती हैं।चीफ जस्टिस अशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने यह फैसला एक...