घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) में Interim Order दिए जाने में मजिस्ट्रेट का जूरिडिक्शन

इस एक्ट से संबंधित एक मामले में कहा गया है कि चूंकि हिंसा का कृत्य स्वयं द्वारा अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध गठित नहीं करता है और यह केवल अधिनियम की धारा 18 अथवा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किये गये आदेश का भंग है, जो दण्डनीय बनाया गया है, तारीख, जिस पर घरेलू हिंसा का कृत्य कारित किया गया था, का पूर्ण रूप से मामले के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार यह पूर्ण रूप से अतात्विक है कि क्या 'व्यथित व्यक्ति अपराध कारित करने की तारीख पर प्रत्यर्थी के साथ रह रहा था अथवा नहीं।जब एक बार...

घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) में मजिस्ट्रेट द्वारा Interim Order दिया जाना

इस एक्ट की धारा धारा 23 के अनुसार-अन्तरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति(1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, ऐसा अन्तरिम आदेश, जो न्यायसंगत और उपयुक्त हो, पारित कर सकेगा।(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या उसका कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या उसने किया है, या यह सम्भावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह व्यथित व्यक्ति के ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाये, शपथ-पत्र के...

घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) में मुआवजा आदेश

इस अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान है कि-अन्य अनुतोष के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जायें, मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर, प्रत्यर्थी को क्षतियों के लिए जिसके अन्तर्गत उस प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट सम्मिलित हैं, प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देने का आवेदन पारित कर सकेगा।अधिनियम की धारा 22 प्रतिकर आदेश से सम्बन्धित है जो मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है।धारा 22 के अधीन, मजिस्ट्रेट...

घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) में अभिरक्षा आदेश

इस एक्ट में अभिरक्षा के संबंध में धारा 21 के अंतर्गत निम्न प्रावधान किये गए हैं-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी सन्तान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी सन्तान या सन्तानों से भेंट के इन्तजाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा :परन्तु, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है...

दिल्ली दंगे मामला: शर्जील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की

शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश वाले मामले में अंतरिम जमानत (interim bail) की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है, ताकि वे बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकें।इमाम ने karkardooma कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेई के समक्ष आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है। यह राहत उन्हें नामांकन दाखिल करने और बिहार विधानसभा चुनाव (18वीं विधानसभा)...

जिला उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल लापरवाही के चलते उंगलियां कटने पर अस्पताल और डॉक्टरों को 50 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया

चंडीगढ़ की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II ने हीलिंग हॉस्पिटल, पैरामेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट और तीन डॉक्टरों को मेडिकल लापरवाही का दोषी पाया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।मामले की पृष्ठभूमि: 45 साल की महिला को 25 नवंबर 2020 को पेट और पाचन संबंधी समस्या के कारण हीलिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बाईं बांह में कैनुला डाला। इसके बाद हाथ में सूजन और दर्द शुरू हुआ। 28 नवंबर की रात दर्द बढ़ गया, लेकिन डॉक्टरों ने हल्की दवा और ड्रेसिंग...

सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के आदेश पर रोक लगाई, श्रीसंत की चोट पर राजस्थान रॉयल्स को मुआवजा देने का निर्देश स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने आज एनसीडीआरसी के आदेश पर स्थगन प्रदान किया, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 'राजस्थान रॉयल्स' के मालिक को 2012 के आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एस. श्रीसंत की चोट के कारण 82 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका में पारित किया, जिसे बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के खिलाफ दायर किया था। प्रतिकारी (राजस्थान रॉयल्स) की ओर से सीनियर...

वकीलों को मध्यस्थ बनने के लिए अलग कौशल अपनाना होगा; बोलने से पहले सुनें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 40 साल पुराने एक नागरिक विवाद को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए कोर्ट-नियुक्त मध्यस्थ की सराहना की और कहा कि वकीलों का मध्यस्थ (Mediator) की भूमिका में बदलना “अपरिहार्य” है। कोर्ट ने बताया कि इसके लिए वकीलों को पारंपरिक मुकदमेबाजी (adversarial litigation) से हटकर रचनात्मक समस्या समाधान (constructive problem-solving) की ओर दृष्टिकोण बदलना होगा।कोर्ट ने कहा, "यदि वकील मध्यस्थ के रूप में विकसित होना चाहते हैं, तो उन्हें विशिष्ट कौशल विकसित करने होंगे और विवाद समाधान के प्रति...

सुप्रीम कोर्ट ने Asian Paints की ग्रासिम इंडस्ट्रीज की शिकायत पर CCI जांच को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 अक्टूबर) एशियन पेंट्स लिमिटेड की उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने प्रतियोगिता आयोग ऑफ इंडिया (CCI) के उस आदेश को सही ठहराया था, जिसके तहत एशियन पेंट्स लिमिटेड पर डेकोरेटिव पेंट्स बाजार में अपनी प्रभुत्व स्थिति के दुरुपयोग की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, एशियन पेंट्स लिमिटेड ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ के...

पहलगाम पहले पर पोस्ट मामले में नेहा राठौर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 अक्टूबर) उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पहलगाम आतंकवादी हमले पर उनके कथित 'उत्तेजक' सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर दर्ज FIR को खारिज करने से इंकार कर दिया। उनके खिलाफ कई धाराओं में अपराध दर्ज हैं, जिनमें "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना" शामिल है।सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से भी इंकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मामले की जांच आवश्यक है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की...

सुप्रीम कोर्ट ने जनजातियों के मकान निर्माण पर कानूनों के टकराव पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करे, जिसमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 (“FRA”) के तहत वनवासियों के लिए आवास निर्माण की सीमा, तरीका और प्रक्रिया स्पष्ट की जाए, और यह प्रक्रिया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (“FCA”) के अनुरूप हो। जबकि FRA वनवासियों को 'पक्का मकान' प्रदान करने की गारंटी देता है, FCA वन क्षेत्रों में स्थायी निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।कोर्ट ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनवासियों के लिए पक्का मकान बनाने पर प्रतिबंध नहीं होना...

मिसिंग व्यक्तियों के मामलों में जांच से असंतुष्ट होने पर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका सामान्य तौर पर नहीं दायर की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus) खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी लापता व्यक्ति के मामले में यह याचिका सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती कि जांच की स्थिति जाननी हो या जांच के तरीके से संतुष्ट न हों।न्यायालय ने बताया कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति बढ़ी है, लेकिन इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं है। यदि किसी को जांच की निगरानी या प्रभावी जांच के निर्देश चाहिए, तो इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया कानून में वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, और ऐसे मामलों को सक्षम अदालत देखेगी। यह याचिका...

पहलगाम पोस्ट केस: डॉ. मेडुसा पर गंभीर आरोप, 'एकता खतरे' की धारा हटाई, 352 और 302 BNS बरकरार

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉ. मद्री ककोटी (डॉ. मेडुसा) के खिलाफ पहलगाम आतंक हमले के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट पर FIR की जांच पूरी हो गई है और जल्द ही चार्जशीट दायर की जाएगी।राज्य के वकील ने बताया कि पहले FIR में कई धाराएं थीं, जैसे धारा 152 BNS (भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम) लेकिन अब चार्जशीट में केवल धारा 352 (जानबूझकर अपमान और शांति भंग करने के लिए) और 302 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए) शामिल हैं। इस वजह से...

पुलिस गवाह के बयानों की सच्चाई नहीं परख सकती': MP हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को लगाई फटकार, SP को तलब किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस मामले में पुलिस की निंदा की, जिसमें 3 वर्षीय बच्चे की मौत होने वाले हादसे की जांच करने के बजाय जांच अधिकारी (IO) ने शिकायतकर्ता और गवाहों से इस तरह सवाल किए कि उनकी बातों को खारिज करने की कोशिश की जा रही थी।हाईकोर्ट ने SP को अगले सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया और सुनवाई को 14 नवंबर तक स्थगित कर दिया। चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विनय सारफ की खंडपीठ ने कहा: "हमारे सामने प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, शिकायतकर्ता, उनकी पत्नी और...

जानलेवा कफ सिरप मामला: बच्चों को दवा लिखने वाले डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कोर्ट ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत याचिका खारिज की, जिन पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जानबूझकर जहरीला Coldrif कफ सिरप लिखने का गंभीर आरोप है। आरोप है कि इस सिरप के कारण बच्चों में गुर्दे की गंभीर समस्याएं हुईं और उनकी मृत्यु हो गई।एडिशनल सेशन जज गौतम कुमार गुजरे ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपने अवलोकन में कहा,"मामले में संकलित साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आक्षेपित अपराध के दृढ़ आधार प्रकट हैं।"कोर्ट ने दर्ज FIR का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि प्रथम...

व्यवसाय सीमित हो सकता है लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए: ग्रीन पटाखों की बिक्री पर रोक के खिलाफ याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी

ग्रीन पटाखों की बिक्री और खरीद पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि व्यवसाय को सीमित किया जा सकता है लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए।कोर्ट 2017 में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हाईकोर्ट ने 2017 में निर्देश दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा राज्य पिछले वर्ष यानी 2016 में जारी किए गए अस्थायी लाइसेंसों की कुल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगा मामले में पुलिस की याचिका खारिज की, ताहिर हुसैन से जुड़े आगजनी केस में गवाह को दोबारा बुलाने की मांग ठुकराई

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े आगजनी मामले के ट्रायल में अभियोजन गवाह को फिर से बुलाने की मांग करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले के आरोपियों में से एक पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) नेता ताहिर हुसैन भी हैं।मामले को कुछ देर सुनने के बाद जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा,"दलीलें सुनी गईं, रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। याचिका खारिज की जाती है। कोई मेरिट नहीं है।"पुलिस के वकील ने तर्क...

राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर को OBC श्रेणी में रखने के फैसले का हाईकोर्ट में किया बचाव, कहा - आरक्षण नीति कार्यपालिका का विषय

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने हाई कोर्ट में अपने उस सर्कुलर का बचाव किया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत किया गया, बजाय इसके कि उन्हें क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) दिया जाए।जनवरी, 2023 के इस सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में सरकार ने कहा कि नीति-निर्माण का क्षेत्र, जिसमें आरक्षण नीति भी शामिल है। इसकी सीमा तथा संरचना कार्यपालिका और विधायी क्षमता का विषय है।सरकार ने तर्क दिया कि वैधानिक ढांचे का उल्लंघन...

वोटर लिस्ट धांधली: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आरोपों की SIT जांच वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोपों की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ये आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाए थे।जस्टिस सूर्य कांत और जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले को पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के समक्ष उठाने को कहा।याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग के सामने पहले ही एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जा चुका...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी रोज़गार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण न देने पर अधिकारियों को फटकारा

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायालय स्थापना में विभिन्न पदों पर भर्ती से संबंधित सार्वजनिक रोज़गार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 5 साल की आयु छूट और 5% अर्हक अंकों में छूट प्रदान करने के लिए अधिकारियों को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 के NALSA मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बावजूद अधिकारियों द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। इसमें सार्वजनिक...