अगर प्रॉस्पेक्टस में कुछ नहीं कहा गया है तो संस्थानों में मिलाकर पीजी रेजिडेंसी मान्य: दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS द्वारा टॉप रैंक होल्डर का रिजेक्शन रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) का फैसला रद्द किया, जिसमें डीएम (क्रिटिकल केयर मेडिसिन) कोर्स में एडमिशन के लिए टॉप-रैंक होल्डर की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि जब प्रॉस्पेक्टस में किसी एक संस्थान से ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं है तो 1,095 दिनों की पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंसी को संस्थानों में मिलाकर माना जा सकता है।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि AIIMS एडमिशन के आखिरी स्टेज पर कोई अतिरिक्त एलिजिबिलिटी शर्त नहीं लगा सकता, जब सिलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला...

पुलिस एस्कॉर्ट के लिए पैसे देने से मना करने के बाद हाईकोर्ट का अबू सलेम को इमरजेंसी पैरोल देने से इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम को इमरजेंसी पैरोल पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अपने पैतृक स्थान पर अपने भाई अबू हाकिम अंसारी की मौत का मातम मनाने के लिए जाने की इजाज़त देने के मूड में नहीं है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की डिवीजन बेंच ने यह देखने के बाद अनुरोध खारिज किया कि सलेम ने चार दिन की पैरोल अवधि के लिए ₹17.60 लाख के अनिवार्य पुलिस एस्कॉर्ट शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर दिया।सलेम की वकील एडवोकेट फरहाना शाह ने तर्क दिया कि मांगी गई रकम...

जर्नालिस्ट रजत शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं को समन

दिल्ली कोर्ट ने सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को समन भेजा।शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए गए कथित छेड़छाड़ वाले वीडियो के संबंध में मानहानि, जालसाजी, झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने और उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।साकेत कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देवंशी जन्मेजा ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 465, 469, 471, 499 और 500 के तहत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आगे...

आरोपी ट्रायल कोर्ट के आदेशों को कानूनी तौर पर चुनौती देकर ट्रायल में देरी नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि किसी आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती देने के कदम उठाने से ट्रायल में देरी करने वाला नहीं कहा जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।बेंच ने जब याचिकाकर्ता के एक साल से ज़्यादा समय से जेल में होने और ट्रायल शुरू होने में देरी को देखते हुए अंतरिम...

JJ Act के तहत छोटे अपराध के लिए नाबालिग के खिलाफ FIR टिकाऊ नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (03 फरवरी) को आरोपी के खिलाफ FIR रद्द की, जिसे अपराध दर्ज होने के समय नाबालिग बताया गया। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ लगाया गया अपराध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) के तहत एक छोटा अपराध था। इसलिए उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने IPC की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 323 (जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाने की सज़ा), 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 354(B)...

देर से अदालत आने वाले, दूसरों की सफलता देखकर समान राहत का अधिकार नहीं जता सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि समान स्थिति वाले कुछ अन्य कर्मचारियों को राहत मिल गई है, लंबे समय बाद समानता (parity) के आधार पर राहत की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि ऐसे विलंबित दावे पहले से निपट चुके मामलों को दोबारा खोलने का प्रयास होते हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा:“जो लोग लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद, केवल यह देखकर कि अन्य लोग सफल हो गए हैं, समान लाभ की मांग करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से ऐसी राहत का दावा नहीं कर सकते।”मामले...

हाईकोर्ट की अवमानना ​​की चेतावनी के बाद झारखंड सरकार ने चार हफ़्तों के अंदर राज्य सूचना आयोग को चालू करने का वादा किया

29 जनवरी, 2026 को झारखंड राज्य ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सूचना आयोग, जो अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण काम नहीं कर रहा था, उसे चार हफ़्तों के अंदर चालू कर दिया जाएगा।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीन कुमार टोप्पो कोर्ट में पेश हुए और आश्वासन दिया कि राज्य आयोग को तय चार हफ़्तों के अंदर...

आपसी सहमति से बने रिश्ते का खराब होना रेप नहीं माना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376 (रेप) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि एक असफल आपसी सहमति वाला रिश्ता, जो स्वभाव में अंतर के कारण शादी तक नहीं पहुंच पाता, उसे आपराधिक मुकदमा नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस आलोक जैन ने कहा,"यह FIR कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग लगती है, क्योंकि यह साफ है कि दोनों पक्ष बालिग थे और आपसी सहमति से रिश्ते में थे। रिश्ते में बाद में आई दरार सिर्फ स्वभाव में अंतर के कारण थी। इसलिए इसे IPC की धारा 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।" ...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाले के मामलों में दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में अंतरिम जमानत दी।कोर्ट ने उन्हें आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा संभाले जा रहे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी राहत दी।जमानत की शर्तों के तहत लखमा को कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया गया।...

22 साल से अधिक सेवा के बाद बर्खास्तगी रद्द: एमपी हाइकोर्ट ने कहा, अनियमित नियुक्तियां अवैध नहीं

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने जिला कोर्ट में कार्यरत कई क्लास-3 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है।हाइकोर्ट ने कहा कि दो दशक से अधिक समय तक सेवा देने के बाद केवल नियुक्ति में कथित अवैधता के आधार पर कर्मचारियों को हटाना कानूनन टिकाऊ नहीं है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने निर्णय में कहा कि वर्ष 1994–1995 में की गई नियुक्तियां प्रारंभ से ही अवैध या शून्य नहीं थीं। अधिकतम यह कहा जा सकता है कि उनमें कुछ प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं थीं, जो लंबे समय तक...

NDPS Act के तहत जमानत तय करते समय सह-आरोपी का फरार होना ज़रूरी फैक्टर हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत पर विचार करते समय फरार सह-आरोपी की मौजूदगी एक ज़रूरी फैक्टर हो सकती है।जस्टिस सौरभ बनर्जी विदेशी नागरिक द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिस पर 256 ग्राम हेरोइन - जो कि नारकोटिक पदार्थ की कमर्शियल मात्रा है, की बरामदगी से जुड़े एक मामले में आरोप है, जिसमें सह-आरोपी जमानत मिलने के बाद फरार हो गया और अब लापता है।जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सह-आरोपी के फरार होने...

सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि मामला वापस लेने पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दायर उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी। यह आदेश दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते (settlement) के मद्देनज़र पारित किया गया।जस्टिस एम.एम. सुंदरश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने विवेक तन्खा द्वारा कार्यवाही वापस लेने को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले को बंद कर दिया।सुनवाई के दौरान सीनियर...

POSH Act के तहत ICC की रिपोर्ट के खिलाफ अपील सुन सकता है, सशस्त्र बल अधिकरण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि POSH अधिनियम के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों से आहत कोई भी सैन्य कर्मी, सशस्त्र बल अधिकरण (Armed Forces Tribunal – AFT) के समक्ष अपील दायर कर सकता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि POSH अधिनियम की धारा 18 के तहत सैन्य कर्मी को ICC की रिपोर्ट के खिलाफ AFT में जाने का कोई अधिकार नहीं...

मंदिर ट्रस्ट उद्योग नहीं: सुप्रीम कोर्ट, बर्खास्त अकाउंटेंट को 12 लाख रुपये मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में स्पष्ट किया कि कोई मंदिर ट्रस्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत “उद्योग” की श्रेणी में नहीं आता।इसी आधार पर कोर्ट ने एक मंदिर ट्रस्ट में कार्यरत अकाउंटेंट की सेवा समाप्ति को वैध ठहराया हालांकि न्याय के हित में उसे एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश भी दिया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा,“प्रतिवादी ट्रस्ट एक मंदिर है। इस कारण यह 'उद्योग' की परिभाषा के चारों कोनों के भीतर नहीं आता।”मामले में अपीलकर्ता को वर्ष 1977 में लक्ष्मीनारायण देव ट्रस्ट...

चेक बाउंस मामला: दिल्ली हाइकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को आत्मसमर्पण का आदेश दिया, समझौते के उल्लंघन पर कड़ी फटकार

दिल्ली हाइकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामलों में बार-बार अदालत को दिए गए आश्वासनों का पालन न करने पर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल नौरंग यादव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।हाइकोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने एक्टर के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका व्यवहार निंदनीय है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार अवसर दिए जाने और काफी उदारता दिखाए जाने के बावजूद राजपाल यादव शिकायतकर्ता कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट...

नोएडा में मुस्लिम मौलवी पर हमले के मामले में FIR में हेट क्राइम धाराएँ न जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से सवाल किया

नोएडा के एक मुस्लिम मौलवी द्वारा दायर कथित हेट क्राइम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि वर्ष 2021 में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 153B और 295A जैसे प्रावधान क्यों नहीं लगाए गए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ काज़ीम अहमद शेरवानी की याचिका पर विचार कर रही थी, जिनका आरोप है कि उन पर उनकी मुस्लिम पहचान के कारण हमला किया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत से निष्पक्ष जांच और शिकायत पर कार्रवाई से इनकार करने वाले...

डिजिटल ठगी के खिलाफ देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान की जरूरत: राजस्थान हाइकोर्ट

डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताते हुए राजस्थान हाइकोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो के माध्यम से देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि आम लोगों को ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा सके।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने यह टिप्पणी दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। इन आरोपियों के खिलाफ कई साइबर शिकायतें दर्ज थीं और उनके बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया।मामले में...

7 साल में सिर्फ 7 गवाह: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर यूटी को लगाई फटकार, लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा तलब

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में आपराधिक मुकदमों की धीमी सुनवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि एक विचाराधीन कैदी को सात साल तक जेल में रखना और इस दौरान सिर्फ सात गवाहों की गवाही कराना संविधान के अनुच्छेद 21 और त्वरित सुनवाई के अधिकार का खुला उल्लंघन है।कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को जमानत देते हुए जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव को अगली सुनवाई में ऑनलाइन पेश होने का निर्देश दिया m।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि गृह सचिव उन सभी...

दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस जांच पर कड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा- आरोपियों के अधिकार रौंद दिए गए

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए।अदालत ने सबूत जुटाने और उन्हें साबित करने में गंभीर चूक पाते हुए कहा कि जिस तरीके से मामले के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई, वह निगरानी तंत्र के पूरी तरह विफल होने को दर्शाता है।कड़कड़डूमा कोर्ट के अपर सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा कि जिस ढिठाई और दंडमुक्ति के साथ केस रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया उससे यह साफ कि सीनियर लेवल पर निगरानी व्यवस्था ने काम ही...

'आप भारतीयों के डेटा से खिलवाड़ नहीं कर सकते': प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने Meta और WhatsApp से किए तीखे सवाल

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने Meta Platforms और WhatsApp LLC की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के शोषण की अनुमति नहीं देगी।अदालत Meta और WhatsApp द्वारा दायर उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा व्हाट्सऐप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा था। इस मामले में CCI की ओर से...