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सूचना के अधिकार और पारदर्शिता के आधुनिक युग में सार्वजनिक कार्यालय में रखे गए संपत्ति रजिस्टर के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने माना कि सार्वजनिक कार्यालय में रखा गया संपत्ति रजिस्टर गोपनीय नहीं है या आपराधिक व्यवहार नियम केरल 1982 के नियम 225 के अनुसार प्रकटीकरण से संरक्षित की जाने वाली कार्यवाही का रिकॉर्ड नहीं है।याचिकाकर्ता ने न्यायालय में आपराधिक मुकदमे में पेश की गई संपत्ति के संबंध में संपत्ति रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह न्यायालय के कार्यालय में रखा गया रजिस्टर...
स्मोकिंग या हाइपरटेंशन को अपर्याप्त सबूत के साथ मौत के कारण के रूप में जोड़ने के लिए, दक्षिण मुंबई जिला आयोग LIC पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पीजी कडू, जीएम कापसे (सदस्य) और एसए पेटकर (सदस्य) की दक्षिण मुंबई खंडपीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को वास्तविक बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि मृतक को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन मौत के प्राथमिक कारणों के रूप में स्मोकिंग या हाइपरटेंशन को निर्णायक रूप से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता का पति बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी था और उसके पास...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने BEML की ग्रुप-सी भर्ती अधिसूचना पर अस्थायी रोक लगाई, कंपनी को रोजगार के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा 27.09.2023 को जारी की गई भर्ती अधिसूचना को स्थगित रखा है, जिसमें ग्रुप-सी पद पर भर्ती के लिए कहा गया था। जस्टिस के एस हेमलेखा की एकल पीठ ने कहा, "यह न्यायालय विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में विवादित अधिसूचना (27-09-2023) को आज से एक महीने की अवधि के लिए स्थगित रखना उचित समझता है।"इसके अलावा, इसने बीईएमएल लिमिटेड को अधिसूचना के तहत रोजगार के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया है। अनुबंध श्रमिकों के संघ ने...
उत्तर प्रदेश आवास विकास अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण, जिन्हें एक जनवरी, 2014 तक अंतिम रूप नहीं दिए गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 द्वारा शासित होंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के तहत किए गए अधिग्रहण, जिन्हें 01.01.2014 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, भूस्वामियों को मुआवजे के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए 2013 के अधिनियम द्वारा शासित होंगे। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 55 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965, बोर्ड को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के...
उत्तर-पूर्वी दिल्ली आयोग ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृत्यु दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर-पूर्वी दिल्ली पीठ के अध्यक्ष सुरिंदर कुमार शर्मा और अनिल कुमार बंबा (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पॉलिसी में 90 दिनों के स्पष्ट उत्तरजीविता खंड के बिना बीमा दावे से इनकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए दोषी ठहराया। यह माना गया था कि पॉलिसी में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किए गए चिकित्सा मुद्दों से मृत्यु को अभी भी बीमा द्वारा कवर की गई प्रमुख चिकित्सा बीमारियों के तहत माना जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के...
भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 54 के तहत निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पाया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एलए एक्ट) की धारा 54 के तहत निष्पादन न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील स्वीकार्य नहीं है, बल्कि केवल निर्णय/पुरस्कारों के विरुद्ध अपील स्वीकार्य है। जस्टिस विश्वजीत पालित यूनियन ऑफ इंडिया/अपीलकर्ता द्वारा एलए अधिनियम की धारा 54 के तहत दायर अपील पर विचार कर रहे थे। निष्पादन न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में निष्पादन चरण के दौरान अपीलकर्ता का नाम शामिल किया गया था। त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक अपील में, न्यायालय ने अपीलकर्ता की...
उपभोक्ता अदालत ने मैट्रिमोनी साइट को दुल्हन खोजने में मदद नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम एर्नाकुलम के अध्यक्ष डीबी बीनू, रामचंद्रन वी (सदस्य) और श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने मैट्रिमोनी साइट को शिकायतकर्ता की शादी के लिए मैच खोजने में सुविधा प्रदान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 4,100 रुपये वापस करने और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 3,000 रुपये के साथ 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ता ने 2 दिसंबर, 2018 को केरल मैट्रिमोनी वेबसाइट पर अपना बायोडाटा...
बतौर जज मैंने अपने जीवन में कभी भी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं किया: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि बतौर जज अपने 24 साल के लंबे कार्यकाल में उन्हें कभी भी किसी सरकार से राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा।इस महीने की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनियन द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में सीजेआई से "न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव, खासकर पिछले कुछ सालों में" के बारे में पूछा गया।इसके जवाब में सीजेआई ने कहा,"राजनीतिक दबाव अगर आप मुझसे सरकार के दबाव के अर्थ में पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि 24 सालों में जब से मैं जज बना हूं, मुझे कभी भी...
बढ़े हुए मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामी को यह साबित करना होगा कि अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अलग है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यह साबित करने का भार कि अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अलग है बढ़े हुए मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों पर है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि जब तक भूमि मालिक उन पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तब तक संदर्भ न्यायालय द्वारा कोई वृद्धि देने का कोई सवाल ही नहीं है।मामले की पृष्ठभूमि:यह मामला 1997 में अधिसूचित क्षेत्र समिति कुपवाड़ा के कार्य से उत्पन्न हुआ, जब इसने टाउन हॉल परियोजना...
NEET-UG 2024 | क्या OMR Sheet के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोई समय-सीमा है? सुप्रीम कोर्ट ने NTA से पूछा
NEET-UG 2024 के संबंध में जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने OMR Sheet के संबंध में शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा पर NTA से जवाब मांगा है। याचिका में अन्य बातों के अलावा, परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट को OMR Sheet दिए जाने को लेकर चिंता जताई गई।कार्यवाही की शुरुआत में ही जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की वेकेसन बेंच ने कहा कि वर्तमान रिट याचिका एक कोचिंग सेंटर के कहने पर दायर की गई।जस्टिस मिश्रा ने पूछा,"यह कोचिंग सेंटर के कहने पर 32 याचिकाएं...
CBI द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं: दिल्ली कोर्ट
दिल्ली कोर्ट न कहा कि शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को इस समय अवैध नहीं कहा जा सकता।केजरीवाल को तीन दिन की CBI हिरासत में भेजते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज अमिताभ रावत ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है, लेकिन CBI को अति उत्साही नहीं होना चाहिए।अदालत ने कहा,"जांच जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है। कानून में कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। इस समय, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी...
विधिक प्राधिकारी के समक्ष दायर शिकायत आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं हो सकती: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने माना कि विधिक प्राधिकारी (lawful authority) के समक्ष दायर शिकायत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने के बराबर नहीं होगीस क्योंकि ऐसी शिकायत दर्ज करने का उद्देश्य मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाना या उकसाना नहीं है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इस प्रकार कहा:“किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधिक प्राधिकारी के समक्ष मात्र शिकायत को धारा 107 आईपीसी के तहत उकसाने के रूप में नहीं माना जा सकता। व्यक्ति कानून के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध विधिक...
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया
मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को चेन्नई के प्रधान एवं सत्र न्यायालय को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया।इस साल फरवरी में बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस आनंद वेंकटेश ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह तीन महीने में सुनवाई पूरी करे, क्योंकि बालाजी जून 2023 से ही जेल में हैं।प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई पूरी करने में असमर्थता जताए जाने के बाद जस्टिस जयचंद्रन ने आज इस...
बीमार मां की देखभाल के लिए छुट्टी न देना ड्यूटी छोड़ने का कोई आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए सीआरपीएफ कर्मियों का वेतन रोकने का फैसला बरकरार रखा
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए सीआरपीएफ कर्मियों के वेतन रोकने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने उक्त फैसला यह देखते हुए बरकरार रखा कि बीमार मां की देखभाल के लिए छुट्टी न देना बिना अनुमति के ड्यूटी छोड़ने का आधार नहीं हो सकता।सीआरपीएफ में कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ भट द्वारा दायर रिट याचिका खारिज करते हुए जस्टिस सिंधु शर्मा ने कहा,"छुट्टी देना या न देना सक्षम प्राधिकारी का विशेषाधिकार है, जिसे आवेदक के व्यक्तिगत अनुरोधों पर विचार करते समय प्रशासनिक और आधिकारिक कारकों पर...
राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द करने के लिए जनहित याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना सुनवाई स्थगित की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई स्थगित कर दी। उक्त याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि वह भारतीय नागरिक नहीं, ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।इस मामले की सुनवाई अब 1 जुलाई को नियमित पीठ करेगी।सुनवाई के दौरान जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की अवकाश पीठ ने लाइव लॉ के रिपोर्टर (एसोसिएट एडिटर स्पर्श उपाध्याय) को...
आपराधिक मुकदमा सत्य की यात्रा है, दोषसिद्धि उद्देश्य नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को गवाहों से सामना करने के लिए मुकदमे में मीडिया इंटरव्यू दिखाने की अनुमति दी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी द्वारा दायर आवेदन खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। उक्त आदेश में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मीडिया द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज को चलाकर पीडब्लू-1 (शिकायतकर्ता) से सामना करने की अनुमति मांगी गई थी, जब मृतक को घटना के बाद सरकारी अस्पताल लाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अरविंद रेड्डी द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“संबंधित न्यायालय का आदेश यह मानता है कि यह पिछला बयान नहीं होगा और...
YSRCP ने सरकार बदलने के बाद पार्टी ऑफिस ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया, यथास्थिति का आदेश दिया
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के राजनीतिक शासन में बदलाव के तुरंत बाद श्रीकाकुलम जिले में YSRCP पार्टी ऑफिस के खिलाफ शुरू की गई विध्वंस कार्यवाही पर यथास्थिति का आदेश दिया।जस्टिस बी. कृष्ण मोहन ने सरकारी वकील से कल तक निर्देश प्राप्त करने को कहा और तब तक यथास्थिति का आदेश दिया। YSRCP के महासचिव और जिला अध्यक्ष द्वारा तत्काल दोपहर के भोजन के प्रस्ताव के बाद याचिका पर सुनवाई की गई।श्रीकाकुलम नगर आयुक्त द्वारा 24 जून को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें आंशिक रूप से निर्मित YSRCP पार्टी कार्यालय को...
कोई कानूनी अधिकार नहीं, फीस को बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने AIBE के लिए आवेदन फीस कम करने की याचिका खारिज की
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए आवेदन शुल्क कम करने की मांग वाली याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम (Advocates Act) के तहत निर्धारित नामांकन फीस के विपरीत अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क से संबंधित कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके लिए परमादेश जारी किया जा सके।नामांकन फीस के...
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