सावरकर मानहानि मामला: शिकायतकर्ता ने कथित मानहानिकारक भाषण चलाने की मांग की, कोर्ट ने राहुल गांधी से मांगा जवाब

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर से जुड़े चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में पुणे की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब देने का आदेश दिया है। सत्यकी ने रिकॉर्ड पर दो पेन ड्राइव पेश किए, जिनमें लंदन में विपक्ष के नेता (LOP) द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक भाषण शामिल हैं।गौरतलब है कि सत्यकी ने 2023 में एक आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने लंदन में दिए गए एक भाषण में अपने परदादा विनायक...

सी-सेक्शन के दौरान महिला के पेट में कॉटन मॉप छूटने का मामला: हाईकोर्ट ने अस्पताल और डॉक्टर को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी अस्पताल और उसकी सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, जिसमें उन पर सी-सेक्शन सर्जरी के दौरान महिला के पेट में कॉटन मॉप छोड़ देने का आरोप लगाया गया था।कोर्ट ने कहा कि यह मामला अधिकतम सिविल दायित्व का हो सकता है लेकिन यह आपराधिक दायित्व के स्तर तक नहीं पहुंचता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि इस घटना को लेकर की गई लापरवाही गंभीर अवश्य है लेकिन इससे आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनता। अस्पताल और डॉक्टर द्वारा दायर याचिका में यह बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मामला...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपित को नोटिस दिए बिना जांच अवधि बढ़ाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, NDPS मामले में डिफॉल्ट जमानत मंजूर

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS मामले में आरोपी को डिफॉल्ट जमानत देते हुए कहा कि जांच अवधि बढ़ाने के लिए अदालत द्वारा लिया गया फैसला यदि आरोपी की उपस्थिति या उसे नोटिस दिए बिना किया जाए तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि जब भी जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है। आरोपी की शारीरिक या वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य है।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया कोई औपचारिकता नहीं बल्कि...

12 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े 32 वर्षीय व्यक्ति के लिए पैसिव यूथेनेशिया पर निर्णय हेतु सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS से सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को AIIMS निदेशक को निर्देश दिया कि वे एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन करें, जो यह मूल्यांकन करेगा कि पिछले 12 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेट (यानी ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति जीवित तो रहता है पर दिमाग काम नहीं करता और वह कुछ समझ या कर नहीं पाता) में पड़े 32 वर्षीय युवक को पैसिव यूथेनेशिया दी जा सकती है या नहीं। अदालत इस मामले पर 18 दिसंबर को आगे सुनवाई करेगी।यह आदेश उस समय आया जब पिछले सप्ताह जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ द्वारा गठित प्राइमरी...

सॉलिसिटर जनरल ने सुनाली खातून पर प्रकाशित खबर पर कड़ी आपत्ति जताई; सुप्रीम कोर्ट ने कहा—सब-जुडिस मामलों पर 'रनिंग कमेंट्री' नहीं होनी चाहिए

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में The Times of India में प्रकाशित उस खबर पर गंभीर आपत्ति जताई जिसमें सुनाली खातून, एक गर्भवती महिला, का ज़िक्र था जिन्हें विदेशी होने के संदेह में बांग्लादेश भेज दिया गया था और बाद में केंद्र सरकार ने मानवीय आधार पर वापस लाया।यह टिप्पणी उस समय आई जब चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ केंद्र सरकार की उस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के 27 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम...

“भारत में ऑनर किलिंग आज भी गंभीर समस्या”: मद्रास हाईकोर्ट ने कविन ऑनर किलिंग केस में पुलिसकर्मी को जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुनेलवेली जिले में टेक कर्मचारी कविन सेल्वगणेश की कथित ऑनर किलिंग के मामले में आरोपी सब-इंस्पेक्टर सरवनन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और “ऑनर किलिंग” जैसे जघन्य अपराधों में जमानत एक अपवादस्वरूप राहत होती है, जिसे अत्यंत सावधानीपूर्वक प्रदान किया जाना चाहिए।जस्टिस के. मुरली शंकर ने जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि समाज में अब भी सम्मान के नाम पर हत्या की घटनाएँ...

Covid-19 संकट के दौरान डॉक्टर्स ने हमेशा हीरो की तरह काम किया, उनका बलिदान कभी नहीं मिटेगा: सुप्रीम कोर्ट

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: COVID-19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम में उन डॉक्टरों को कवर किया गया, जिन्हें सरकार ने फॉर्मली नहीं लिया था, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 संकट के लेवल और डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की भूमिका पर बात की।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि 2020 में कानून के तहत हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की सर्विस ली गई या नहीं, यह तय करते समय महामारी के हालात को नहीं भुलाया जा सकता।कोर्ट ने COVID-19 की शुरुआत को “दुनिया भर में इसके...

'मद्रास हाई कोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है': करूर भगदड़ मामले में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट

करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की भेजी गई रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हाई कोर्ट में "कुछ गड़बड़" है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट पार्टियों के वकीलों के साथ शेयर की जाए और उनसे जवाब मांगा जाए।बता दें, 27 सितंबर को तमिलनाडु में एक्टर विजय की पॉलिटिकल पार्टी TVK की एक रैली के दौरान हुई भगदड़ की इंडिपेंडेंट जांच की मांग करने वाली पिटीशन की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के...

BREAKING| 'मुनंबम ज़मीन वक्फ की ज़मीन नहीं है': सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऐलान पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के इस ऐलान पर रोक लगाई कि मुनंबम प्रॉपर्टी वक्फ की ज़मीन नहीं है और 27 जनवरी तक ज़मीन के मामले में स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया।हालांकि, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने साफ किया कि उसने हाईकोर्ट की उस बात पर रोक नहीं लगाई, जिसमें मुनंबम में 404.76 एकड़ की प्रॉपर्टी के स्टेटस और हद की जांच के लिए एक मेंबर वाला कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया गया।कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल वक्फ संरक्षण वेदी की तरफ...

पत्नी के बिना प्याज-लहसुन वाले खाने की वजह से पति ने मांगा तलाक, हाईकोर्ट ने लगाई मोहर

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें एक कपल की शादी खत्म कर दी गई थी। पति का दावा था कि यह शादी पत्नी के बिना प्याज और लहसुन वाले खाने की वजह से हुए मतभेदों की वजह से हुई थी।जस्टिस संगीता विशेन और जस्टिस निशा एम ठाकोर की डिवीजन बेंच दो क्रॉस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पत्नी ने पति की अर्जी पर तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।इस बीच पति ने पत्नी को 09.07.2013 से 08.07.2020 के बीच के समय के लिए 8,000 रुपये प्रति महीने और उसके बाद...

आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने शुक्रवार को अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि नेता ने एक्टर अजय देवगन केस में दिए गए ऑर्डर के मुताबिक, विवादित कंटेंट के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखा।बता दें, कोर्ट ने साफ किया कि जो लोग आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटाना चाहते हैं, उन्हें सीधे ज्यूडिशियल रोक लगाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संपर्क करना होगा।सुनवाई के दौरान, कल्याण की ओर से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा- पुराने लेबर लॉ सिस्टम से नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आसानी से बदलाव हो

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह यह पक्का करे कि पुराने लेबर लॉ सिस्टम से नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 में आसानी से बदलाव हो।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच NA सेबेस्टियन नामक व्यक्ति की PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार के 21 नवंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जिससे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 लागू हुआ था।याचिका में दावा किया गया कि नोटिफिकेशन लागू करने के लिए ज़रूरी नियम बनाए बिना या कोई ट्रिब्यूनल बनाए...

दिल्ली हाईकोर्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की अर्जी पर कार्रवाई करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ से कहा कि वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर द्वारा दायर किए गए उस केस को शिकायत मानें और उसी पर फैसला करें, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की।सुनवाई के दौरान गावस्कर के वकील ने जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के सामने कहा,"मैंने मुख्य डिफेंडेंट की उल्लंघन करने वाली गतिविधियों के संबंध में एक चार्ट तैयार किया है... क्वा डिफेंडेंट 4, फोटो बेचना..."इस स्टेज पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,"आप मेरे...

सर्विस लॉ में 'डीम्ड गिल्ट' का कोई कॉन्सेप्ट नहीं: पटना हाईकोर्ट ने इंटेलिजेंस इकट्ठा न कर पाने के आरोप में पुलिस वाले की सज़ा रद्द की

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सर्विस लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस में 'डीम्ड गिल्ट' का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर पर लगाई गई सज़ा रद्द कर दी।जस्टिस संदीप कुमार वाली सिंगल जज बेंच पुलिस ऑफिसर की रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे दो साल के लिए सैलरी इंक्रीमेंट रोकने की सज़ा दी गई। यह मामला सीतामढ़ी ज़िले के सुरसंड पुलिस स्टेशन के पास से एक्साइज़ डिपार्टमेंट द्वारा लगभग 4767.22 लीटर गैर-कानूनी शराब ज़ब्त करने से जुड़ा है।याचिकाकर्ता पर आरोप था कि वह इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और बिहार...

NDPS Act का कस्टम एरिया में भी ज़्यादा असर होता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने ₹15.5 करोड़ के हाइड्रोपोनिक वीड ज़ब्ती मामले में ज़मानत देने से मना किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कस्टम डिपार्टमेंट के उस काम को माना और कन्फर्म किया, जिसमें बैंकॉक से एयरपोर्ट पर पकड़ी गई हाइड्रोपोनिक वीड की कथित स्मगलिंग से जुड़े मामले में कस्टम एक्ट के प्रोविज़न का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह कन्फर्म किया कि NDPS Act एक स्पेशल कानून होने के नाते, अपनी धारा 80 की रोशनी में कस्टम एक्ट पर ज़्यादा असर डालता है।इसके अलावा, जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस मामले में 21 साल के आरोपी की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की, जिसमें बरामद नारकोटिक सब्सटेंस की तेज़ी, उसकी मार्केट...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एल्गर परिषद - भीमा कोरेगांव केस में फादर स्टेन स्वामी के खिलाफ टिप्पणियों को रद्द करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को फादर स्टेन स्वामी के परिजनों द्वारा दिसंबर, 2021 में दायर की गई याचिका का निपटारा किया, जिसमें अब दिवंगत (स्वामी) का नाम एल्गर परिषद - भीमा कोरेगांव केस से हटाने की मांग की गई।यह याचिका मुंबई में जेवियर्स कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल फादर फ्रेजर मस्कारेनहास ने सीनियर वकील मिहिर देसाई के ज़रिए दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि स्वामी के खिलाफ स्पेशल NIA कोर्ट के नतीजे उनकी रेप्युटेशन और आदिवासी और मानवाधिकारों में उनके काम को "बदनाम" करते हैं। ये नतीजे संविधान के आर्टिकल...

फैमिली पेंशन में शादी के अलग-अलग दावे: सिविल सर्विसेज़ नियमों में क्लैरिटी के लिए बदलाव की ज़रूरत- राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान सिविल सर्विसेज़ (पेंशन) नियम, 1996 में सही बदलाव की ज़रूरत हो सकती है ताकि नॉमिनेशन, शादी खत्म होने और हक से जुड़े नियम ट्रांसपेरेंट और साफ़ हों, जिससे मतलब निकालने में कोई कन्फ्यूजन न हो।जस्टिस फरजंद अली ने एडवोकेट जनरल को यह बात राज्य के नोटिस में डालने का निर्देश दिया।यह मामला दो महिलाओं के बीच हुए झगड़े में सामने आया, जिनमें से हर एक एक मरे हुए सरकारी कर्मचारी की कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी होने का दावा कर रही हैं, और उसकी विधवा होने के नाते फैमिली पेंशन...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'नबी पैगंबर' के खिलाफ कथित FB पोस्ट पर केस रद्द करने से मना किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अर्जी खारिज की, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 'नबी पैगंबर' (पैगंबर) के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई।कोर्ट ने देखा कि पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्द साफ तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के "जानबूझकर और गलत इरादे" से लिखे गए।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने यह भी कहा कि BNSS की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट की अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल कम-से-कम किया जाना चाहिए और समन के स्तर पर हाईकोर्ट...

'आरोपियों, पीड़ितों ने चार्जशीट को चुनौती नहीं दी, लेकिन बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं': 2020 के दंगों की SIT जांच की मांग वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के आरोपियों और पीड़ितों ने चार्जशीट को चुनौती नहीं दी बल्कि बाहरी लोगों ने ही हिंसा की SIT जांच की मांग वाली याचिकाएं दायर की थीं।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की एक डिवीजन बेंच 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की स्वतंत्र SIT जांच, कथित हेट स्पीच के लिए नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं के बैच पर सुनवाई कर रही थी।ये याचिकाएं 2020 में ही दायर की गई थीं।बेंच ने...

अनधिकृत कब्जे में पब्लिक प्रिमाइसेज़ एक्ट ही लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 का फैसला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कोई परिसर “public premises” की परिभाषा में आता है और उसकी किरायेदारी विधिवत समाप्त कर दी गई है, तो ऐसे अनधिकृत कब्जाधारक राज्य के Rent Control Acts के अंतर्गत किसी प्रकार का संरक्षण नहीं ले सकते। ऐसे मामलों में बेदखली केवल Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (PP Act) के तहत ही होगी, जो त्वरित कार्रवाई का प्रावधान करता है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की...