चार्जशीट दाखिल होना जमानत का आधार नहीं: कलकत्ता हाइकोर्ट ने POCSO आरोपी की जमानत रद्द की

कलकत्ता हाइकोर्ट ने 14 वर्षीय बालिका से कथित गंभीर दुष्कर्म के मामले में आरोपी kr जमानत रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि केवल चार्जशीट दाखिल हो जाने के आधार पर POCSO जैसे गंभीर मामलों में जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि जमानत का विवेक स्वतः या रूटीन में नहीं, बल्कि आरोपों की गंभीरता, पीड़िता की संवेदनशीलता और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।जस्टिस बिवास पट्टनायक ने सेशंस कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि जमानत आदेश में स्पष्ट रूप से विचार का अभाव...

थिरुपरंकुंद्रम दीपथून मामले को मंत्री ने शरारतन राजनीतिक रंग दिया: मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी

मद्रास हाईकोर्ट ने थिरुपरंकुंद्रम दीपथून (पत्थर स्तंभ) पर कार्तिगई दीपम जलाने के विवाद में तमिलनाडु के मंत्री एस. रेगुपथी की टिप्पणी पर कड़ी नाराज़गी जताई। अदालत ने कहा कि मंत्री ने घटनाक्रम को “शरारतन राजनीतिक रंग” दिया।मामले की सुनवाई जस्टिस जी आर स्वामीनाथन कर रहे थे। यह सुनवाई उस उप-आवेदन पर हो रही थी, जिसमें राज्य अधिकारियों के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका में मंत्री को पक्षकार बनाने की मांग की गई।मामलामीडिया की 7 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के आधार पर दलील दी गई कि मंत्री ने कथित रूप से कहा था कि...

झारखंड हाइकोर्ट ने दिवंगत कर्मी के वारिसों को दिया पूर्ण बकाया वेतन, कहा- निष्पक्ष जांच के बाद भी लेबर कोर्ट सजा में बदलाव कर सकता है

झारखंड हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही विभागीय जांच निष्पक्ष और विधिसम्मत पाई गई हो, फिर भी लेबर कोर्ट या औद्योगिक न्यायाधिकरण को यह परखने का अधिकार है कि दी गई सजा अपराध की गंभीरता के अनुपात में है या नहीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11ए के तहत वह उचित राहत प्रदान कर सकता है।जस्टिस दीपक रोशन की एकलपीठ प्रबंधन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 15 जनवरी 2008 के लेबर कोर्ट के अवार्ड को चुनौती दी गई। लेबर कोर्ट ने कर्मचारी की बर्खास्तगी निरस्त करते हुए पुनर्नियुक्ति, 40...

कल्याण नीति है, समय राजनीति- सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज पर दिशानिर्देश क्यों जारी करने चाहिए?

चुनावी राजनीति में प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज के बारे में बहस एक जिज्ञासु विरोधाभास से चिह्नित है। सार्वजनिक रूप से, लगभग सार्वभौमिक समझौता है कि चुनावों को भौतिक प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यवहार में, हालांकि, नकद हस्तांतरण और लाभों की चुनाव पूर्व घोषणाएं शायद ही कभी राजनीतिक अभिनेताओं या लाभार्थियों के बीच असुविधा पैदा करती हैं। यह असंगति और अधिक स्पष्ट हो जाती है क्योंकि सरकारें चुनावों से ठीक पहले कल्याणकारी योजनाओं और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का तेजी से अनावरण करती...

अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो लोग ओरिजिनल प्रोसिडिंग्स में पक्षकार नहीं है, उन्हें भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर वे जानबूझकर कोर्ट के आदेश को न मानने में मदद करते हैं या उसे आसान बनाते हैं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार जब किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को किसी ज्यूडिशियल ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है तो जानबूझकर कुछ न करना या उसे न मानने में मदद करना कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार के...

Mental Healthcare Act | हाईकोर्ट ने बिहार की मेंटल हेल्थ सुविधाओं में 'कमियों' का खुद से संज्ञान लिया, रिपोर्ट मांगी

पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में मेंटल हेल्थ सुविधाओं में कमियों का खुद से संज्ञान लिया, जिसमें बिहार स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज (BIMHAS), कोइलवर, भोजपुर भी शामिल है। साथ ही बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (BSLSA) के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा जमा की गई इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर खुद से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू की।चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की एक डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। खुद से यह कार्रवाई BSLSA की 17.02.2026 की रिपोर्ट के...

AI समिट प्रोटेस्ट केस में उदय भानु चिब को राहत, हाईकोर्ट ने जमानत रोकने वाले सेशंस कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सेशंस कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगाई, जिसमें हाल ही में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के सिलसिले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दी गई बेल पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि उस ऑर्डर में विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं दिखाया गया।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि पहली नज़र में वह सेशंस कोर्ट के ऑर्डर से “संतुष्ट नहीं” हैं। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्सनल लिबर्टी पर असर डालने वाले ऑर्डर...

'कंतारा' मूवी मिमिक्री मामले में एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर लगी रोक बढ़ी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (2 मार्च) को अपने अंतरिम ऑर्डर की मियाद बढ़ाई, जिसमें 'कंतारा: चैप्टर 1' मूवी के एक कैरेक्टर की नकल करने की वजह से कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बुक किए गए एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया।बता दें, एक्टर ने पिछले साल गोवा सरकार द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए 56वें ​​IFFI फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया के दौरान मूवी के एक कैरेक्टर की नकल की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने मूवी में एक्टर ऋषभ शेट्टी के रोल की नकल की थी और भगवान को...

क्या NCR में रहने वाले वकीलों को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैंबर अलॉट किए जा सकते हैं? हाईकोर्ट ने मामला पोर्टफोलियो कमेटी को भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पोर्टफोलियो कमेटी से यह तय करने को कहा कि क्या नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में रहने वाले वकीलों को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों के चैंबर अलॉट किए जा सकते हैं।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने एक वकील की रिट पिटीशन का निपटारा किया, जिसमें शाहदरा/कड़कड़डूमा, द्वारका और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों के चैंबर अलॉट करने के नियमों के तहत रहने की जगह के आधार पर एलिजिबिलिटी की शर्त को चुनौती दी गई।पेशे से वकील याचिकाकर्ता ने...

तकनीकी आधार पर परेशान नहीं किया जा सकता: एमपी हाइकोर्ट ने NEET-PG अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज लौटाने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने NEET-PG अभ्यर्थी के मूल प्रमाणपत्र रोके जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशक को दस्तावेज तत्काल लौटाने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि जब मूल दस्तावेज प्राधिकरण के पास ही हैं तो मात्र तकनीकी आधार पर अभ्यर्थी को परेशान नहीं किया जा सकता।जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने कहा,“यह निर्विवाद है कि मूल दस्तावेज प्रतिवादी क्रमांक 2 अर्थात मेडिकल शिक्षा निदेशक के पास हैं। जब उन्हें यह ज्ञात था कि दस्तावेज उनके पास हैं तो साधारण तकनीकी कारणों से याचिकाकर्ता को प्रताड़ित कर...

AI समिट विरोध: युवा कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं जमानत, कोर्ट ने कहा- यह प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत दी।अदालत ने कहा कि यह विरोध अधिकतम स्तर पर प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना है और मुकदमे से पहले हिरासत दोषसिद्धि से पूर्व दंड के समान हो सकती है।पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि ने आरोपी कृष्णा हरि, नरसिंहा यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह...

कानून का उपयोग निजी दुश्मनी निकालने के लिए नहीं: एमपी हाइकोर्ट ने सरकारी अधिकारी पर दर्ज अश्लीलता की FIR रद्द की

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करते हुए कहा कि आपराधिक कानून का उपयोग निजी रंजिश या तुच्छ विवादों के निपटारे के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता।अदालत ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट और घटनाक्रम की परिस्थितियां आरोपों को संदिग्ध और अविश्वसनीय बनाती हैं।जस्टिस हिमांशु जोशी ने कहा कि अदालत गंभीर दंडात्मक प्रावधानों को प्रतिशोध के औजार के रूप में उपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति से आंखें नहीं मूंद सकती।उन्होंने कहा,“आपराधिक कानून, विशेषकर महिलाओं की गरिमा और...

पूर्ण अवमानना: सीनियर सिटीजन की सुरक्षा योजना पर हाइकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा, अफसरों को दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा अदालत के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल न करने पर कड़ी नाराजगी जताई।अदालत ने इसे न्यायालय के आदेशों के प्रति “पूर्ण अवमानना” करार देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि आदेशों की अवहेलना पर अफसरों को दंडात्मक कार्यवाही यहां तक कि अवमानना का सामना करना पड़ेगा।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा गया कि क्या माता-पिता एवं सीनियर सिटीजन भरण-पोषण एवं...

सूर्यकुमार यादव से डेथ ओवर की उम्मीद नहीं — CJI सूर्यकांत ने टी-20 उदाहरण देकर वकीलों को विशेषज्ञता पर दिया जोर

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को युवा अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर विशेषज्ञता (Professional Specialisation) के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी वकील पेशे के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही जैसे टी-20 क्रिकेट में किसी खिलाड़ी से हर भूमिका निभाने की अपेक्षा नहीं की जाती।28 फरवरी को गांधीनगर स्थित गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU) के 16वें दीक्षांत समारोह में संबोधन देते हुए CJI ने क्रिकेट की उपमा देकर कहा कि सफल टीमें स्पष्ट भूमिकाओं और व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर बनती...

न्यायिक हत्या: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने स्वामित्व विवाद में वादी को अवैध लाभ पहुंचाने पर ट्रायल जज के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने संपत्ति स्वामित्व विवाद में ट्रायल कोर्ट जज के आचरण पर गहरा आघात व्यक्त करते हुए उसे “दिनदहाड़े न्यायिक हत्या” करार दिया। अदालत ने पाया कि ट्रायल जज ने एक मृतका के मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति को नजरअंदाज कर वादी को अनुचित और अवैध लाभ पहुंचाया।जस्टिस संदीप जैन ने कहा,“सुशीला मेहरा के मृत्यु प्रमाणपत्र की उपेक्षा करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया कारण चौंकाने वाला, विकृत और बाहरी कारणों से प्रेरित प्रतीत होता है। वादी को अवैध लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसे जानबूझकर...

मात्र पेशे से संबोधित करना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं, अपमान की मंशा जरूरी: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे के आधार पर पुकारना मात्र से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत अपराध नहीं बनता, जब तक यह सिद्ध न हो कि ऐसे शब्द जानबूझकर उस समुदाय से संबंधित व्यक्ति को अपमानित करने की मंशा से कहे गए।जस्टिस अनिल कुमार-एक्स की पीठ ने गौतम बुद्ध नगर में SC/ST Act के विशेष जज द्वारा अगस्त 2024 में पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की।अपीलकर्ता को भारतीय...

दिव्यांग कर्मचारी की सुलभ आवास की मांग पर पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने याचिका को जनहित याचिका माना

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार की। याचिकाकर्ता ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप संरचनात्मक रूप से उपयुक्त और आवश्यक सुलभता संशोधनों वाले आवास के आवंटन की मांग की।याचिकाकर्ता स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। उन्हें दाहिने पैर में स्थायी दिव्यांगता है, जिसमें अंग का क्षीण होना और छोटा होना दाहिनी ओर की मांसपेशियों का पक्षाघात तथा कूल्हे और घुटने के जोड़ों में विकृति शामिल है। उन्हें दाहिने पैर...

AI से बने फर्जी फैसलों का हवाला देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- यह केवल त्रुटि नहीं, कदाचार

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा कथित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार अस्तित्वहीन और फर्जी निर्णयों पर भरोसा किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई।अदालत ने कहा कि ऐसे गैर-मौजूद और नकली निर्णयों के आधार पर दिया गया आदेश मात्र विधिक त्रुटि नहीं है बल्कि यह कदाचार की श्रेणी में आ सकता है और इसके विधिक परिणाम होंगे।जस्टिस पामिडिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट के सिविल पुनरीक्षण आदेश से उपजी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।खंडपीठ ने कहा,“ट्रायल कोर्ट...

इस पर सोचना होगा कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए भारत पसंदीदा जगह क्यों नहीं है? CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि भारत को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के मकसद से किए गए बड़े कानूनी और कानूनी सुधारों के बावजूद, वह इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए कम पसंदीदा जगह क्यों बना हुआ है।गुजरात हाईकोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर की नई बिल्डिंग के उद्घाटन और “इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एट क्रॉसरोड्स: चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड” पर दो दिन की कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सेशन में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हालांकि भारत का आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क काफी...

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है।साथ ही सिब्बल ने कहा कि इस तरह की बातों के लिए जज ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरैलिटी के हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाने में फेल रहे...