सूचना के अधिकार और पारदर्शिता के आधुनिक युग में सार्वजनिक कार्यालय में रखे गए संपत्ति रजिस्टर के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि सार्वजनिक कार्यालय में रखा गया संपत्ति रजिस्टर गोपनीय नहीं है या आपराधिक व्यवहार नियम केरल 1982 के नियम 225 के अनुसार प्रकटीकरण से संरक्षित की जाने वाली कार्यवाही का रिकॉर्ड नहीं है।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय में आपराधिक मुकदमे में पेश की गई संपत्ति के संबंध में संपत्ति रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह न्यायालय के कार्यालय में रखा गया रजिस्टर है और नियम 225 के अनुसार गोपनीय गैर-न्यायिक रिकॉर्ड है।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि संपत्ति रजिस्टर न्यायिक रिकॉर्ड है, गैर-न्यायिक नहीं, क्योंकि यह न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण है खासकर आपराधिक मुकदमों में इसके अतिरिक्त

न्यायालय ने कहा:

“सूचना के अधिकार और पारदर्शिता के इस आधुनिक युग में कानून की अदालत जैसे सार्वजनिक कार्यालय में रखे गए संपत्ति रजिस्टर के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं हो सकता। यह उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संपत्ति रजिस्टर आपराधिक न्यायालय द्वारा बनाए जाने वाले प्रमुख रजिस्टरों में से एक है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि परिशिष्ट II में फॉर्म 23 जांच और मुकदमों में प्रस्तुत संपत्ति के रजिस्टर से संबंधित है। रजिस्टर 'प्रशासनिक प्रपत्र' की श्रेणी में आता है। हालांकि संपत्ति रजिस्टर नियमों के तहत प्रशासनिक प्रपत्रों की श्रेणी में आता है लेकिन फॉर्म की उक्त श्रेणी या नामकरण न्यायिक या गैर-न्यायिक रिकॉर्ड के रूप में रिकॉर्ड के चरित्र का निर्धारण नहीं करता है। न्याय प्रशासन में संपत्ति रजिस्टर के महत्व को देखते हुए इस न्यायालय का मत है कि संपत्ति रजिस्टर न्यायिक अभिलेख है।”

याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 447, 294(बी), 323, 324, 308 और धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त बनाया गया। संपत्ति रजिस्टर की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन को मजिस्ट्रेट ने तब खारिज कर दिया, जब मामला सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

नियम 225 इस प्रकार है:

"गैर-न्यायिक और गोपनीय कागजात की प्रतियां- पत्राचार या कार्यवाही की प्रतियां जो गोपनीय हैं, या पूरी तरह से न्यायिक नहीं हैं, उन्हें न्यायालय के आदेशों के अलावा नहीं दिया जाएगा।"

नियम 225 का विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने कहा कि गोपनीय और पूर्णतः न्यायिक न होने वाले पत्राचार या कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियों को जारी करने के संबंध में प्रतिबंध है। इसने आगे कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति दी जा सकती है।

न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को उनका आवेदन खारिज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि संपत्ति रजिस्टर गोपनीय या पूर्णतः न्यायिक न होने वाले पत्राचार या कार्यवाही नहीं है।

न्यायालय ने कहा,

"संपत्ति रजिस्टर ऐसी श्रेणी में नहीं आ सकता है और प्रमाणित प्रति प्रदान करने की अनुमति देने से इंकार करके ट्रायल कोर्ट ने गलत किया।"

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता को संपत्ति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति देने से इंकार नहीं करना चाहिए था। यदि उसे लगता था कि इससे आपराधिक मुकदमे में उसके बचाव में मदद मिल सकती है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि किसी सार्वजनिक कार्यालय में रखे गए दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने से इनकार करना कानूनी रूप से अनुचित है।

इस प्रकार न्यायालय ने संपत्ति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति देने से इनकार करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश खारिज कर दिया। इस प्रकार न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को बिना देरी किए संपत्ति रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी जारी की जाए।

केस टाइटल- पी.बी. सौरभन बनाम केरल राज्य