CJI सूर्यकांत ने भूटान की न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी आधारित सुधारों का दिया सुझाव

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने भूटान में न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधारों का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि “जस्टिस कियोस्क”, सरल डिजिटल फाइलिंग सिस्टम और टेली-लॉ सेवाओं के माध्यम से अदालतों को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकता है।भूटान की राजधानी थिम्फू स्थित रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में “Wisdom for the Future – JSW Talk Series” के तहत “21वीं सदी में न्याय तक पहुंच: तकनीक, कानूनी सहायता और जन-केंद्रित अदालतें” विषय पर व्याख्यान देते हुए CJI ने कहा कि तकनीक का...

भरण-पोषण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पति के वेतन से हर महीने 25 हजार काटकर पत्नी के खाते में भेजने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पति के नियोक्ता को निर्देश दिया कि वह उसके वेतन से हर महीने 25 हजार रुपये काटकर सीधे उसकी अलग रह रही पत्नी के बैंक खाते में जमा करे। यह राशि पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के भरण-पोषण के लिए दी जाएगी।जस्टिस जे.बी.पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया, जब पाया कि पति पहले दिए गए अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था और 2022 से अलग रहने के बावजूद उसने पत्नी और बच्ची के लिए कोई भरण-पोषण राशि नहीं दी।अदालत ने कहा कि दंपति की...

'द केरल स्टोरी 2' के खिलाफ नई जनहित याचिका पर सुनवाई से हाइकोर्ट का इनकार, दूसरी पीठ पर टिप्पणी करने पर याचिकाकर्ता को फटकार

केरल हाइकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के टाइटल को बदलने की मांग वाली नई जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे से जुड़े मामले पहले से ही एक अन्य समन्वय पीठ के समक्ष लंबित हैं, इसलिए इस चरण में हस्तक्षेप करना न्यायिक अनुशासन के खिलाफ होगा।चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यदि इस याचिका पर अभी कोई आदेश दिया जाता है तो उससे उस आदेश का प्रभाव कम हो जाएगा, जिसके तहत दूसरी पीठ ने फिल्म की रिलीज की...

गुजरात सिविल जज भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, हाइकोर्ट और राज्य सरकार से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात हाइकोर्ट और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने दोनों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने 26 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 20 अभ्यर्थियों ने दायर की, जिन्होंने भर्ती परीक्षा में भाग लिया था। याचिका में कहा गया...

छह साल तक फैसला न सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाइकोर्ट से तीन मामले अपने पास मंगाए

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा छह साल तक फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद निर्णय न सुनाए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीन आपराधिक पुनर्विचार याचिकाएं अपने पास स्थानांतरित कर ली हैं। इन मामलों के लंबित रहने के कारण वर्ष 1994 के एक हत्या मामले की सुनवाई वर्षों से ठप पड़ी हुई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 139ए का प्रयोग करते हुए कहा कि सामान्यतः अदालतें अनुच्छेद 32 की याचिका में इस तरह की असाधारण शक्ति का उपयोग नहीं करतीं लेकिन इस मामले में न्याय में...

एक ही आदेश के खिलाफ दो समानांतर उपाय नहीं अपना सकता पक्षकार: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने कहा कि किसी आदेश या निर्णय के खिलाफ एक ही समय में दो समानांतर कानूनी उपाय अपनाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस आधार पर एक पुनर्विचार याचिका खारिज की।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि जब कोई पक्षकार उपाय चुन लेता है तो उसे उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि उस उपाय से राहत नहीं मिलती तो वह बीच में दूसरा उपाय अपनाकर दो नावों पर सवार” नहीं हो सकता।अदालत ने कहा,“दो समानांतर उपाय अपनाकर याचिकाकर्ता दो नावों में सवार होने का प्रयास कर रहा...

S.133 Contract Act | बिना सहमति के लोन लिमिट में बदलाव के बाद कर्जदार के पैसे निकालने पर श्योरिटी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि गारंटर की सहमति के बिना कर्जदार द्वारा मंज़ूर लिमिट से ज़्यादा निकाले गए लोन अमाउंट के लिए गारंटर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, गारंटर शुरू में गारंटी वाले लोन अमाउंट के लिए ज़िम्मेदार रहेगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि लोन एग्रीमेंट में अंतर होने पर श्योरिटी पूरी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी।कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर VIII, खासकर धारा 133 और 139 के तहत...

'सिर्फ़ Whatsapp चैट के आधार पर तलाक़ का आदेश नहीं दिया जा सकता': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के सिर्फ़ Whatsapp चैट के आधार पर तलाक़ का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता के आरोपों को कानूनी तौर पर मंज़ूर सबूतों से साबित किया जाना चाहिए। साथ ही विरोधी पक्ष को उस सामग्री का खंडन करने का मौका दिया जाना चाहिए, जिस पर भरोसा किया गया।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की एक डिवीजन बेंच पत्नी द्वारा दायर फैमिली कोर्ट अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पास किए गए 27 मई...

कमज़ोर तबके के लोगों को मुफ़्त इलाज की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 51 अस्पतालों को जारी किया कंटेम्प्ट नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के 51 अस्पतालों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने कमज़ोर तबके के लोगों के लिए कम-से-कम 10 परसेंट IPD (इनपेशेंट डिपार्टमेंट) और 25 परसेंट OPD (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) मुफ़्त देने की शर्त का पालन नहीं किया।कोर्ट ने अस्पतालों से कारण बताने को कहा कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और दिल्ली सरकार द्वारा दी गई छूट (ज़मीन देने के लिए) वापस क्यों न ले ली जाए। जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें शामिल हैं - सर गंगा राम...

क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस चलने के बावजूद पेश होने पर हाईकोर्ट ने वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वकील को क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए सज़ा के बावजूद बेल के मामले में पेश होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि जिस टोन और अंदाज़ में वह बहस कर रहा था, उससे कोर्ट को डराने और प्रभावित करने की जानबूझकर की गई कोशिश का पता चलता है।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने कहा कि वकील की बातों में संयम, शिष्टाचार और कोर्ट के अधिकारी से उम्मीद किए जाने वाले नैतिक मानकों का पालन न करने की कमी दिखी।कोर्ट ने कहा,"सबमिट करने का तरीका, टोन और तरीका कोर्ट को डराने और प्रभावित...

टैक्स चोरी मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की सैंक्शन नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के तहत जारी किए गए सैंक्शन नोटिस को चुनौती दी, जिससे टैक्स चोरी के एक मामले में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिली थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की और दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चौरसिया की चुनौती को खारिज की, जिसमें इस मुद्दे पर उनकी याचिका खारिज कर दी गई।हालांकि, कोर्ट...

क्रिमिनल केस में बरी होने से एम्प्लॉयर पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिसवाले को राहत देने से मना किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ऑफ़ पुलिस की अपील खारिज की, जिसमें उसे नौकरी से निकालने के आदेश को चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ़ क्रिमिनल कार्रवाई से बरी होने से एम्प्लॉयर को डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू करने से नहीं रोका जा सकता।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस अनिल वर्मा की डिवीज़न बेंच ने दोहराया कि सिर्फ़ क्रिमिनल कोर्ट से बरी होने से एम्प्लॉयर को नियमों और रेगुलेशन के हिसाब से डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने की पावर का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। क्रिमिनल...

जजों को सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही इससे उन्हें प्रमोशन मिलना बंद हो जाए या सत्ता में बैठे लोग नाराज़ हो जाएं: जस्टिस नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि जजों को सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही इससे उन्हें प्रमोशन मिलना बंद हो जाए या सत्ता में बैठे लोग नाराज़ हो जाएं। उन्होंने कहा कि ज्यूडिशियल रिव्यू के सही इस्तेमाल के लिए हिम्मत और पक्का यकीन बहुत ज़रूरी है।केरल हाईकोर्ट में मंगलवार को दूसरा जस्टिस टी.एस. कृष्णमूर्ति अय्यर मेमोरियल लेक्चर देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ज्यूडिशियल रिव्यू के लिए अक्सर कोर्ट को कानून को अमान्य करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव के काम पर रोक लगानी...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : फरवरी, 2026

सुप्रीम कोर्ट में फरवरी, 2026 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। फरवरी महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।PMLA | अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील लंबित हो तो संपत्ति जब्ती का आदेश नहीं दे सकती स्पेशल कोर्ट: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8 की व्याख्या करते हुए एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि PMLA की धारा 8(3) के तहत अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील अपीलीय अधिकरण में लंबित है तो स्पेशल...

16 साल का लड़का सेक्स नहीं कर सकता लेकिन बलात्कार कर सकता है'- POCSO Act में रोमियो-जूलियट क्लॉज की आवश्यकता

यह एक संवाद नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय कानूनी प्रणाली की कठोर वास्तविकता है जो विकसित समाज के अनुसार खुद को बदलने में विफल रहती है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) की एक गंभीर और व्यापक समस्या: भारत में बच्चों के यौन शोषण को संबोधित करने के सकारात्मक इरादे से लागू किया गया था। कानून सहमति के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों से जुड़ी सभी यौन गतिविधियों को अपराधी बनाकर एक सख्त, बाल-केंद्रित ढांचे को अपनाता है। जबकि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित...

शादी का वादा तोड़ना कब जुर्म बन जाता है?

दशकों से, भारत में आपराधिक अदालतें एक विलक्षण, बेकार सवाल से जूझ रही हैं: शादी करने का टूटा हुआ वादा कब अपराध में बदल जाता है? भारतीय दंड संहिता के तहत इसे आमतौर पर धारा 375 के तहत निपटाया जाता था, विशेष रूप से "तथ्य की गलत धारणा" खंड पर निर्भर करता था। अदालतों को अक्सर बलात्कार कानूनों के कठोर ढांचे में जटिल संबंध गतिशीलता को फिट करने के लिए मजबूर किया जाता था।भारतीय न्याय संहिता एक विशिष्ट स्थान बनाकर इसे ठीक करने का प्रयास करती है। धारा 69 एक अलग अपराध यानी "धोखेबाज साधनों" को नियोजित करके...

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दो वयस्क माता-पिता की धमकियों से सुरक्षा के हकदार, बड़े लोग पार्टनर चुनने के लिए आज़ाद: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दो सहमति से रहने वाले वयस्क परिवार के सदस्यों की धमकियों और दखलंदाज़ी से पुलिस सुरक्षा के हकदार हैं। साथ ही दोहराया कि पार्टनर चुनने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 से मिलता है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने एक कपल की उस याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें महिला के पिता से सुरक्षा की मांग की गई, जो कथित तौर पर उनके लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर उन्हें धमकी दे रहा था।कोर्ट ने कहा,“तो जिस लिव-इन रिलेशनशिप में याचिकाकर्ता हैं, वह एक तरह से शादी...

'केरल स्टोरी 2' फिल्म के टाइटल से 'केरल' शब्द हटाने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) डाली गई, जिसमें पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का टाइटल बदलने का निर्देश देने की मांग की गई, ताकि उसमें “केरल”/“केरलम” शब्द शामिल न हों।यह अर्जी दो लोगों ने दी, जिनमें से एक रिटायर्ड सोशल साइंस टीचर हैं। दूसरी एक मुस्लिम महिला हैं और केरल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील हैं। अर्जी में बताया गया कि याचिकाकर्ता का लोकेशन हाईकोर्ट में फिल्म के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली दूसरी दो अर्जी में याचिकाकर्ता के लोकेशन...

सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध: 36 माइक्रोन शराब लेबल टेंडर पर राजस्थान हाइकोर्ट ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा

राजस्थान हाइकोर्ट ने 36 माइक्रोन मोटाई वाले प्लास्टिक शराब लेबल की खरीद के लिए जारी टेंडर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग को नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संज़ीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा कि विज्ञापन में 50 माइक्रोन के बजाय 36 माइक्रोन मोटाई वाले होलोग्राम की मांग क्यों की गई।पूरा मामलाजनहित याचिका में कहा गया कि राज्य ने ई-निविदा जारी कर लगभग 600 करोड़ पॉलिएस्टर आधारित रंगीन सुरक्षा होलोग्राम...

राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन अधिनियम पर उठे संवैधानिक सवाल, हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

राजस्थान हाइकोर्ट ने राजस्थान भूमि राजस्व (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार और विशेष रूप से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम को नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संज़ीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत जो धारा 100ए जोड़ी गई, उसके अंतर्गत की गई सभी कार्रवाइयाँ अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि रीको ने अपने वैधानिक अधिकार...