ग्रेच्युटी अपील के लिए ब्याज सहित पूरी राशि जमा करना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत ग्रेच्युटी से जुड़े आदेश को चुनौती देते समय नियोक्ता को केवल ग्रेच्युटी की राशि ही नहीं, बल्कि उस पर अर्जित ब्याज सहित पूरी राशि जमा करनी होगी। यह राशि अपील को स्वीकार किए जाने की पूर्व-शर्त (condition precedent) होगी।यह निर्णय जस्टिस के. बाबू ने Kerala State Financial Enterprises Ltd. (KSFE) द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनाते हुए दिया। मामला क्या था? याचिकाकर्ता ने क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त, कोल्लम (जो कि Gratuity...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : नवंबर, 2025

सुप्रीम कोर्ट में नवंबर, 2025 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। नवंबर महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने लगभग तीन दशक पहले अधिग्रहित भूमि के बदले रोजगार की मांग करने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया और मुआवजे का भुगतान राज्य के दायित्व को पूरी तरह से पूरा करता...

CCS Pension Rules | इस्तीफ़ा देने वाला कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को फैसला सुनाया कि सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियमों के अनुसार, नौकरी से इस्तीफ़ा देने पर पिछली सेवा खत्म हो जाती है, जिससे कर्मचारी पेंशन लाभ का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है।जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने कहा,"एक ही नतीजा निकलता है कि कर्मचारी के इस्तीफ़ा देने पर उसकी पिछली सेवा खत्म हो जाती है। इसलिए वह किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा।"यह फैसला उस मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को पेंशन लाभ देने से इनकार करते हुए दिया गया, जिसने लगभग 30 साल...

विदेश में अंतिम रूप से तय किए गए मामलों के लिए आपराधिक शिकायत कायम नहीं रखी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निजी आपराधिक शिकायत कानून की नज़र में मान्य नहीं होती, जब उसी मुद्दे पर किसी विदेशी देश में सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाही शुरू की गई हों, और उन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका हो। यह मानते हुए कि यह कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी ऐसे मामले में की, जहां अपीलकर्ता इस बात से नाराज़ था कि प्रतिवादी- एशिया एक्सचेंज सेंटर, जो संयुक्त अरब अमीरात में एक...

उत्तर प्रदेश में SIR के खिलाफ SP नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समाजवादी पार्टी (SP) के नेता अरविंद कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में चुनावी रोल के विशेष गहन संशोधन (SIR) को चुनौती दी गई।चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग के अलावा, सिंह ने गणना, कंट्रोल टेबल और ड्राफ्ट रोल के अपडेट और चुनावी रोल के अंतिम प्रकाशन के लिए तय समय-सीमा में 3 महीने के विस्तार की भी प्रार्थना की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे (सिंह के...

सुप्रीम कोर्ट ने DHFL स्कैम केस में वाधवान भाइयों की ज़मानत याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रखा, नेशनल हाउसिंग बैंक की भूमिका पर CBI से सवाल पूछे

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वाधवान और उनके भाई, DHFL के पूर्व डायरेक्टर धीरज वाधवान की ज़मानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया। यह मामला यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की शिकायत पर CBI द्वारा दर्ज किए गए 34000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी केस से जुड़ा है।संक्षेप में मामलाउपरोक्त 'घोटाले' में DHFL ने कथित तौर पर 17 बैंकों को 34,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चूना लगाया था। वाधवान भाइयों को सबसे पहले अप्रैल, 2020 में सेंट्रल...

जस्टिस निशा बानू ने ट्रांसफर ऑर्डर मानने से किया इनकार, राष्ट्रपति ने दिया यह आदेश

राष्ट्रपति ने जस्टिस निशा बानू को 20 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले केरल हाईकोर्ट में पदभार संभालने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि केंद्र ने 14 अक्टूबर, 2025 को मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट में उनके ट्रांसफर की सूचना दी थी।12 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन में केंद्र ने कहा:"राष्ट्रपति, भारत के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद जस्टिस जे. निशा बानू, जज, मद्रास हाईकोर्ट को 20.12.2025 को या उससे पहले केरल हाईकोर्ट में अपने पद का कार्यभार संभालने का निर्देश देते हुए प्रसन्न हैं।"27 अगस्त, 2025 को कॉलेजियम ने...

अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर लेने के बाद व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे उच्च पद दिया जाना चाहिए था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को कहा कि जिस व्यक्ति ने अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर ली है, वह बाद में यह दावा करके पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता कि उसे शुरुआती चरण में ही उच्च पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुकंपा नियुक्तियां सामान्य भर्ती प्रक्रिया का एक अपवाद हैं। इनका मकसद मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत देना है। एक बार जब कोई नियुक्त व्यक्ति लागू योजना के तहत दिए गए पद को स्वीकार कर लेता है तो वह उसकी शर्तों से बंधा होता है। बाद में इस आधार पर...

S. 337 BNSS | विदेशी देश में आपराधिक मामला दर्ज होने से भारत में उन्हीं तथ्यों पर मुकदमा चलाने में कोई रोक नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ विदेशी देश में आपराधिक मामला दर्ज होने से भारत में उसी तरह के तथ्यों या उसी लेन-देन से जुड़े अपराध के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई रुकावट नहीं आएगी।ज़ाम्बिया में हुए कुछ वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक ज़मानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना या वारंट जारी होना भारतीय दंड प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि यह 'दोहरे दंड' के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 साल के बच्चे को पासपोर्ट जारी करने का दिया आदेश, पिता के 'अवैध प्रवासी' होने के कारण अधिकारियों ने कर दिया था इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को एक सात साल की बच्ची की मदद की और अधिकारियों को उसे भारतीय पासपोर्ट जारी करने और 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत उसे 'भारतीय नागरिक' घोषित करने का आदेश दिया।जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस आशीष चव्हाण की डिवीजन बेंच एक सात साल की बच्ची ज़ामी धा तिरकिता काये द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने 'नागरिकता अधिकारों' की रक्षा के लिए गोवा बेंच में याचिका दायर की थी।बच्ची की मां भारतीय है और पिता ब्रिटिश नागरिक है। बेंच ने पाया कि पिता 2006 में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनि शिंगणापुर मंदिर के मैनेजमेंट की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने वाला आदेश रद्द किया

औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उसने अहमदनगर (अब अहिल्यानगर) में शनि शिंगणापुर मंदिर के मैनेजमेंट की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत चुनी गई पिछली मैनेजमेंट कमेटी को हटा दिया था।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की डिवीजन बेंच ने एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बनाई गई कमेटी भी रद्द की और मंदिर का कामकाज पिछली मैनेजिंग कमेटी को सौंपने का आदेश दिया।खास बात यह है कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीवर हेल्पर को स्थायी करने का आदेश दिया, कहा- पॉलिसी वापस लेने से मिले हुए अधिकार खत्म नहीं हो सकते

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को महिला सीवर हेल्पर की सेवाओं को स्थायी करने का निर्देश दिया, जो 1997 से दिहाड़ी मज़दूरी पर काम कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि 2003-2004 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत उसका अधिकार राज्य द्वारा उन योजनाओं को वापस लेने से बहुत पहले ही पक्का हो गया था।यह देखते हुए कि "यह कोर्ट वर्कफोर्स के इस कमज़ोर वर्ग द्वारा झेली गई लंबे समय की कठिनाई, अपमान और अनिश्चितता के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। हालांकि कोई भी उपाय खोए हुए सालों की सही मायने में भरपाई नहीं कर सकता,...

RAW से जुड़े केस में दस्तावेज़ देने की मांग पर पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज सेवानिवृत्त मेजर जनरल वी.के. सिंह की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में CBI द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की निरीक्षण (inspection) की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन उनकी प्रतियां (supply) उपलब्ध कराने से इंकार किया गया था।मामला क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद मेजर जनरल वी.के. सिंह ने जून 2007 में एक किताब प्रकाशित की थी— 'India's...

सुरक्षा उल्लंघन के आरोपों पर पति की मौत की जांच की मांग वाली कोल वर्कर की पत्नी की याचिका पर MP हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल जिले की SECL खदान में एक कोल वर्कर की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका मृतक अनिल कुशवाहा की पत्नी ने दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति को भारी बारिश और खदान में जलभराव के बावजूद ओवरबर्डन उतारने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण उनका वाहन फिसलकर पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। याचिका में Mines Act, 1952 की धारा 24 के तहत जांच, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घोषित ₹40 लाख मुआवजा तथा मृतक...

पूर्व 56 जजों ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की निंदा की, कहा- 'न्यायपालिका को डराने का प्रयास'

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की पहल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह कदम उन न्यायाधीशों को दबाव में लाने का प्रयास है जो राजनीतिक या वैचारिक उम्मीदों के अनुरूप फैसले नहीं देते।12 दिसंबर को जारी संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बुनियाद को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि महाभियोग का इस्तेमाल...

'प्रोसेस का सबसे गलत इस्तेमाल': सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर करने पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक NGO पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसने आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका में 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को चुनौती देने की मांग की गई। इस फैसले में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बच्चों के फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009 से छूट दी गई।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने याचिका खारिज की और याचिका को प्रोसेस का सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल बताया।कोर्ट ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य...

'फर्जी' केस बढ़ रहे हैं: शिकायतकर्ता के मुकरने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'दहेज हत्या' मामले में जमानत दी, जहां सुप्रीम कोर्ट को 'पहली नज़र में' सबूत मिले थे

शादी के मामलों में "समाज की कड़वी सच्चाई" को सामने लाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में दहेज हत्या के एक केस में एक आरोपी (ससुर) को यह देखते हुए जमानत दी कि "दहेज की मांग के फर्जी केस बढ़ रहे हैं"।जस्टिस पंकज भाटिया ने यह राहत तब दी जब शिकायतकर्ता (मृतक का भाई), जिसने पहले आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ट्रायल के दौरान मुकर गया और अपने आरोपों से 'मुकर गया'।दिलचस्प बात यह है कि यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के उसी आरोपी (और उसकी पत्नी) की...

बहराइच अदालत का फैसला: आरजी मिश्र हत्याकांड में मुख्य आरोपी को फांसी, नौ को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की सत्र अदालत ने वर्ष 2024 के चर्चित राम गोपाल (आरजी) मिश्र हत्याकांड में आज सख्त फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सरफ़राज़ उर्फ़ रिंकू को फांसी की सज़ा और नौ अन्य दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।अदालत ने अपने विस्तृत निर्णय में इस घटना को मानवता को झकझोर देने वाली निर्ममता बताया और कहा कि दोषियों ने सिर्फ़ एक व्यक्ति की हत्या नहीं की बल्कि समाज की आस्था को भी घायल किया।अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज पवन कुमार शर्मा-II ने बुधवार को सभी दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए कहा कि...

सावरकर मानहानि मामला: शिकायतकर्ता ने कथित मानहानिकारक भाषण चलाने की मांग की, कोर्ट ने राहुल गांधी से मांगा जवाब

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर से जुड़े चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में पुणे की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब देने का आदेश दिया है। सत्यकी ने रिकॉर्ड पर दो पेन ड्राइव पेश किए, जिनमें लंदन में विपक्ष के नेता (LOP) द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक भाषण शामिल हैं।गौरतलब है कि सत्यकी ने 2023 में एक आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने लंदन में दिए गए एक भाषण में अपने परदादा विनायक...

सी-सेक्शन के दौरान महिला के पेट में कॉटन मॉप छूटने का मामला: हाईकोर्ट ने अस्पताल और डॉक्टर को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी अस्पताल और उसकी सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, जिसमें उन पर सी-सेक्शन सर्जरी के दौरान महिला के पेट में कॉटन मॉप छोड़ देने का आरोप लगाया गया था।कोर्ट ने कहा कि यह मामला अधिकतम सिविल दायित्व का हो सकता है लेकिन यह आपराधिक दायित्व के स्तर तक नहीं पहुंचता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि इस घटना को लेकर की गई लापरवाही गंभीर अवश्य है लेकिन इससे आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनता। अस्पताल और डॉक्टर द्वारा दायर याचिका में यह बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मामला...