राहुल गांधी के चुनाव के खिलाफ याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के विरुद्ध हाईकोर्ट के 2016 के निर्देश पर रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से संबंधित उच्च न्यायालय के 2016 के निर्णय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की वेकेशन बेंच ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय ने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय का अवलोकन किया, जिसमें याचिकाकर्ता (अशोक पांडे) के वकील के...

नेशनल पार्क, वाइडलाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्रों में डंप किया जा रहा था प्लास्टिक कचरा, वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की

वकील ने राज्य के वन क्षेत्रों, नेशनल पार्क, वाइडलाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व में कचरा और प्लास्टिक कचरे की डंपिंग के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया।याचिकाकर्ता पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और वन क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में अधिकारियों की निष्क्रियता से व्यथित है।चीफ जस्टिस ए जे देसाई और जस्टिस वी जी अरुण की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। सरकारी वकील ने राज्य सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख, वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय और केरल वन विकास निगम...

केरल हाईकोर्ट ने कंवर्जन थैरेपी कराने के दबाव का सामना कर रही ट्रांसवुमन को पेश करने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि कोच्चि के अमृता अस्पताल में ट्रांसवुमन को कंवर्जन थैरेपी (Conversion Therapy) करवाने का दबाव बनाया जा रहा है।जस्टिस अमित रावल और जस्टिस ईश्वरन एस की खंडपीठ ने सोमवार को एलिडा रुबिएल को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस बीच उस पर कोई सर्जरी नहीं की जानी चाहिए।याचिका एलिडा की दोस्त ने दायर की। याचिका में कहा गया कि ट्रांसवुमन की पहचान उजागर होने के बाद उसके परिवार ने उसे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दायर VHP की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज की। उक्त याचिका विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने साधु के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की,"यह पुरानी कहानी है...हमें और बेहतर काम करना है, हमें उम्मीद है कि आपको (याचिकाकर्ता के वकील...

नए आपराधिक कानूनों भ्रम पैदा करते हैं और वकीलों पर बोझ बढ़ाते हैं: सुप्रीम कोर्ट कानूनों के अवलोकन की मांग को लेकर याचिका दायर

नए आपराधिक कानूनों (New Criminal Laws) का आकलन करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की मांग करने वाली सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि ये कानून भ्रम पैदा करते हैं और वकीलों पर बोझ बढ़ाते हैं।तीन New Criminal Laws की व्यवहार्यता का आकलन करने और उनकी पहचान करने के लिए तत्काल एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई। इसके अलावा, एओआर कुंवर सिद्धार्थ द्वारा दायर याचिका में तीन New Criminal Laws के संचालन...

कोर्ट कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग बंद नहीं होनी चाहिए : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग करने के पत्रकारों के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जजों की हर टिप्पणी अब वास्तविक समय के आधार पर सोशल मीडिया पर रिपोर्ट की जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग को रोकने की जरूरत नहीं है और न ही इसे रोका जा सकता है।सीजेआई ने इस महीने की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनियन में सवाल-जवाब सेशन में भाग लेते हुए ये टिप्पणियां कीं।सोशल मीडिया टिप्पणियों के कारण जजों द्वारा सामना किए जाने वाले दबावों के बारे...

डॉक्टर उचित त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं, पेसमेकर रोगी को दिखाया जाना चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पारस अस्पताल द्वारा दायर एक याचिका में कहा कि एक मेडिकल पेशेवर केवल निर्णय में त्रुटि के कारण उत्तरदायी नहीं है यदि चुना गया उपचार उचित था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की पत्नी को सांस और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक डॉक्टर की देखरेख में, उसे कई गंभीर स्थितियों का पता चला और अधूरे उपचार के साथ छुट्टी दे दी गई। एक संक्षिप्त भर्ती के बाद, उसे कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ा,...

लापरवाही या कमी का कोई सबूत नहीं, चंडीगढ़ जिला आयोग ने आइवी अस्पताल के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह, सुरजीत सिंह (सदस्य), और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने आईवी अस्पताल और उसके डॉक्टर के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना प्रजनन अंगों के कुछ हिस्सों को निकालने का आरोप लगाया गया था। पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता की सर्जरी उचित सहमति से की गई थी और अस्पताल या उसके डॉक्टर की ओर से लापरवाही या कमी का कोई सबूत मौजूद नहीं था।पूरा मामला: कमजोर श्रोणि तल की मांसपेशियों के कारण एक अति सक्रिय...

भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार गारंटी का अनुबंध

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 गारंटी के अनुबंध को एक वचनबद्धता के रूप में परिभाषित करती है, जो किसी चूककर्ता पक्ष द्वारा अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर वादा पूरा करने या उसके दायित्व का निर्वहन करने के लिए होती है। इस प्रकार के अनुबंध में तीन पक्ष शामिल होते हैं:1. मुख्य देनदार: वह व्यक्ति जो उधार लेता है या चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है और जिसके चूक करने पर गारंटी दी जाती है। 2. लेनदार: वह पक्ष जिसने उधारकर्ता को कोई मूल्यवान वस्तु प्रदान की है और उसे पुनर्भुगतान प्राप्त करना...

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024: मुख्य अपराध और दंड

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 का उद्देश्य अनुचित साधनों की परिभाषा करके और उल्लंघन के लिए सख्त दंड स्थापित करके सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार को रोकने और संबोधित करने के लिए विशिष्ट अपराधों और संबंधित दंडों की रूपरेखा तैयार करता है।अनुचित साधन और अपराध (अध्याय II) धारा 3: सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न अनुचित साधनों को परिभाषित करता है, जिसमें...

कर्नाटक CID ​​ने POCSO मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

कर्नाटक CID ​​ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज POCSO मामले में आरोप पत्र दायर किया।विशेष सरकारी वकील अशोक नाइक ने कहा कि आरोप पत्र स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के समक्ष दायर किया गया। येदियुरप्पा सहित चार आरोपियों के खिलाफ POCSO Act और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, आरोप लगाया गया कि आरोपी ने बेंगलुरु में अपने आवास पर फरवरी में बैठक के दौरान कथित तौर पर उसकी बेटी का यौन...

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार को दी गई शक्तियाँ

1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA) भारत में पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए बनाया गया था। यह केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है।यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। इसकी उत्पत्ति 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से जुड़ी है, जहाँ भारत ने मानव पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी।...

अभियोजन पक्ष द्वारा किसी और पर संदेह जताने से ही समन की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता का मानना ​​है कि कोई और भी अपराध का दोषी हो सकता है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा:"इस प्रकार यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्तियों का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता का मानना ​​है कि कोई और भी अपराध का दोषी हो सकता है। इसके बजाय यह...

रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

11 सितंबर, 2007 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या कोर्ट को गुजरात के अलंग शिपब्रेकिंग यार्ड में जहाज "ब्लू लेडी" को नष्ट करने की अनुमति देनी चाहिए।मामले की पृष्ठभूमि "ब्लू लेडी", जिसे पहले एसएस नॉर्वे के नाम से जाना जाता था, फ्रांस में निर्मित एक शानदार यात्री जहाज था। यह अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के...

UP RERA लिखित तर्कों के लिए मानक प्रारूप पेश किया

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में चल रहे मामलों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए लिखित तर्कों के लिए एक मानक प्रारूप तैयार किया है। इस प्रारूप में शिकायतकर्ता को अपनी संपत्ति, बिक्री समझौते, प्रमोटर को किए गए भुगतान, उनकी शिकायत और RERA बेंच के समक्ष लिखित रूप में अनुरोधित राहत का पूरा विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है।यह मानकीकृत दृष्टिकोण शिकायतकर्ता की अनुरोधित राहत में स्पष्टता लाएगा, जिसमें शामिल किसी भी पक्ष के मन...

किसी भी व्यक्ति को आर्थिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, सभी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट

पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक गरीब व्यक्ति, जो भुगतान किए गए उपचार का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हालांकि सभी चिकित्सा सेवाएं नागरिकों को मुफ्त नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सस्ती और आसानी से सुलभ स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ना होना चाहिए।पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि से संबंधित एक मामले पर विचार करते हुए, मद्रास...

बिल्डर महत्वपूर्ण देरी के बाद खरीदार को कब्जा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बिल्डर खरीदारों को एक महत्वपूर्ण देरी के बाद कब्जा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह माना गया कि खरीदार को विलंबित कब्जे को स्वीकार करने या इसके लिए मुआवजे की मांग करने का अधिकार है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सुषमा बिल्डटेक/बिल्डर के साथ एक फ्लैट बुक किया, और शिकायतकर्ताओं और बिल्डर के बीच एक फ्लैट खरीदार समझौता किया गया। क्रेता के समझौते के अनुसार, कब्जे को 30 महीने (24 महीने और 6 महीने की छूट अवधि)...

सत्ता में बैठे लोग मीडिया के बिना सब कुछ छिपा सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुसलमानों को चित्रित करने में “अनदेखी” के लिए समाचार प्रमुख को अंतरिम संरक्षण दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि चौथा स्तंभ, यानी मीडिया, आज सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और अगर मीडिया न होता, तो सत्ता में बैठे लोग जनता से सब कुछ छिपा लेते। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ सुवर्णा न्यूज चैनल के समाचार एवं कार्यक्रम प्रमुख अजीत हनुमक्कनवर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन पर 9 मई को प्रसारित एक शो में भारत के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल करके कथित रूप से सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए धारा 505(2) आईपीसी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण का कोई सबूत न होने का हवाला देते हुए समाचार चैनल पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगा दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ समाचार चैनल 'पावर टीवी' का संचालन करने वाली मेसर्स पावर स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को अगली सुनवाई तक प्रसारण से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया है। जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने एच एम रमेश गौड़ा और एक अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा, "इस निर्विवाद तथ्य के मद्देनजर कि यून‌ियन ऑफ इंडिया द्वारा 09.02.2024 के अंतिम कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में कार्यवाही शुरू की गई है, प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या...

अनधिकृत लेनदेन की जांच करने में विफलता, उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला आयोग ने इलाहाबाद बैंक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-वी, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अध्यक्ष संजय कुमार, निपुर चांदना (सदस्य) और राजेश (सदस्य) की खंडपीठने शिकायतकर्ता के खाते में अनधिकृत लेनदेन की जांच करने में विफलता के कारण इलाहाबाद बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को ब्याज सहित 46,000 रुपये वापस करने और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी की लागत के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता का इलाहाबाद बैंक में बचत खाता था। उन्होंने दावा किया कि उनके खाते से 46,000...