बीएसए 2023 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ और हस्ताक्षर के बारे में अनुमान (धारा 87 से धारा 93)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 87 से 93 में विभिन्न दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सटीकता के बारे में न्यायालय द्वारा की जाने वाली धारणाओं को रेखांकित किया गया है। ये धाराएँ कुछ दस्तावेजों को साबित करने की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायालय व्यापक सत्यापन की आवश्यकता के बिना उनकी वैधता पर भरोसा कर सकता है।धारा 87: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचना की धारणा सही सूचना की धारणा धारा 87 में कहा गया है कि न्यायालय यह मान लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर...

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ: ED निदेशक के कार्यकाल पर ऐतिहासिक निर्णय

परिचयडॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला, 11 जुलाई, 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया, महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को संबोधित करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल से संबंधित केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम में संशोधनों के इर्द-गिर्द घूमता है। यह निर्णय विधायी संशोधनों और न्यायिक जनादेशों के बीच परस्पर क्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, संसदीय शक्ति की...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दस्तावेजों के बारे में अनुमान (धारा 78 से 86)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, में कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों से संबंधित अनुमानों के बारे में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। धारा 78 से 86 विशेष रूप से संबोधित करती हैं कि न्यायालयों को कुछ दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता के बारे में अनुमानों को कैसे संभालना चाहिए। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाना है।धारा 78: वास्तविक दस्तावेजों का अनुमान (Presumption of Genuine Documents) प्रमाणपत्रों और...

बीएनएस 2023 के तहत पत्नी के खिलाफ क्रूरता और अन्य संबंधित अपराधों से संबंधित प्रावधान (धारा 83 से धारा 87)

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, विवाह से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिए कई प्रावधान पेश करती है। यह लेख धारा 80 से 87 का पता लगाता है, प्रत्येक खंड के लिए विस्तृत व्याख्या और उदाहरण प्रदान करता है ताकि व्यापक समझ सुनिश्चित हो सके।लाइव लॉ हिंदी के पिछले लेख में हमने दहेज हत्या (धारा 80), छलपूर्ण विवाह (धारा 81), द्विविवाह (धारा 82) के अर्थ पर चर्चा की है। इस लेख में विवाह से संबंधित बाकी अपराधों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय न्याय...

BNSS 2023 (धारा 98 से 101) के अंतर्गत आपत्तिजनक प्रकाशनों की जब्ती और तलाशी वारंट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। धारा 98 से 101 में आपत्तिजनक सामग्री वाले प्रकाशनों को संभालने, बंदी व्यक्तियों की तलाशी लेने और अपहृत या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए महिलाओं और बच्चों को वापस लाने की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 से 101 में अवैध सामग्री वाले प्रकाशनों से निपटने, बंदी व्यक्तियों को बचाने और अपहृत या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए महिलाओं और बच्चों को वापस लाने के...

डोनोग्यू बनाम स्टीवेंसन: लापरवाही के आधुनिक कानून की स्थापना

डोनोग्यू बनाम स्टीवंसन ने टोर्ट कानून के परिदृश्य को मौलिक रूप से यह स्थापित करके नया रूप दिया कि देखभाल का कर्तव्य संविदात्मक संबंधों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। इस ऐतिहासिक मामले ने पड़ोसी सिद्धांत की शुरुआत की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि व्यक्ति और संस्थाएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उचित सावधानी बरतें। इस मामले ने लापरवाही कानून के विकास पर एक स्थायी प्रभाव डाला है, एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनी ढांचे को बढ़ावा दिया है जो उपभोक्ताओं की रक्षा करता है और निर्माताओं को उनके...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत विवाह से संबंधित अपराध (धारा 80 से धारा 82)

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। इस नए कानूनी ढांचे में आधुनिक समय के मुद्दों, खासकर विवाह से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इस लेख में, हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 से 82 का पता लगाएंगे, जो दहेज मृत्यु, धोखेबाज़ विवाह और द्विविवाह पर केंद्रित है।भारतीय न्याय संहिता 2023 ने विवाह से संबंधित अपराधों, जैसे दहेज हत्या, धोखे से शादी और द्विविवाह को संबोधित करने के लिए स्पष्ट और कड़े प्रावधान पेश...

BSA 2023 के अनुसार न्यायिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अनुमान (धारा 78 से धारा 81 तक)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों से संबंधित अनुमानों के बारे में विभिन्न प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। धारा 78 से 81 विशेष रूप से कुछ दस्तावेजों की वास्तविकता और प्रामाणिकता के बारे में अदालत के अनुमानों को संबोधित करती हैं। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाना है।धारा 78: वास्तविक दस्तावेजों का अनुमान (Presumption of Genuine Documents) प्रमाणपत्रों और प्रमाणित...

BNSS 2023 के तहत सर्च वारंट और चोरी की संपत्ति की तलाशी का प्रावधान (धारा 96 और धारा 97)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। धाराएँ 96 और 97 में तलाशी वारंट जारी करने और चोरी या आपत्तिजनक वस्तुओं के संदिग्ध स्थानों को संबोधित करने की प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है।धारा 96: तलाशी वारंट जारी करना (Issuance of Search Warrants) उपधारा (1): तलाशी वारंट जारी करने की शर्तें धारा 96(1) उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है: • यदि न्यायालय का मानना है कि धारा 94 के तहत समन किया...

अरावली गोल्फ क्लब बनाम चंदर हस मामले में न्यायिक संयम और शक्तियों का पृथक्करण

इस मामले में, प्रतिवादियों को हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा माली के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एक गोल्फ क्लब चलाता है। 1988 और 1989 में, उन्हें शुरू में दैनिक वेतन पर काम पर रखा गया था। 1989 में, उन्हें ट्रैक्टर चालक के कार्य करने के लिए कहा गया, भले ही उनके कार्यस्थल में ट्रैक्टर चालक के लिए कोई आधिकारिक पद नहीं था। कई वर्षों तक, उन्हें माली के रूप में भुगतान किया जाता रहा। आखिरकार, अपीलकर्ताओं ने उन्हें ट्रैक्टर चालक का वेतन देना शुरू कर दिया।हालाँकि, जब लगभग एक दशक बाद उनकी सेवाओं को नियमित...

BNSS 2023 (धारा 94 और धारा 95) के तहत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए सम्मन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इसके कई प्रावधानों में से, धारा 94 और 95 जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक संचार और अन्य सामग्रियों के उत्पादन के लिए प्रक्रियाओं को रेखांकित करती है।धारा 94: दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों का उत्पादन उपधारा (1): उत्पादन के लिए समन और आदेश धारा 94(1) न्यायालयों और पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक संचार, संचार...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दस्तावेज (धारा 74 से 77)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। इसके अनेक प्रावधानों में से, धारा 74 से 77 सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों के बीच अंतर, सार्वजनिक दस्तावेजों के संबंध में सार्वजनिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारियों और सार्वजनिक दस्तावेजों को अदालत में साबित करने के तरीके को रेखांकित करती है। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और व्यापक तरीके से समझाना है।धारा 74: सार्वजनिक दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेजों की परिभाषा धारा 74(1) उन दस्तावेजों के...

BNS 2023 के तहत महिलाओं का पीछा करने और उनकी गरिमा का अपमान करने के प्रावधान (धारा 78 और धारा 79)

परिचयभारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इस नए कानूनी ढांचे में आधुनिक समय के मुद्दों को संबोधित करने और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इस लेख में, हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 से 79 का पता लगाएंगे, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें पीछा करना और शील का अपमान करना शामिल है। भारतीय न्याय संहिता 2023, धारा 78 और 79 के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से पीछा...

डी.सी. वाधवा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1986): अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर एक ऐतिहासिक मामला

डॉ. डी.सी. वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य (1986) का मामला भारतीय संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने शक्तियों के पृथक्करण और कानून बनाने में विधायिका की भूमिका के महत्व की पुष्टि की। निर्णय ने इस बात को रेखांकित किया कि अध्यादेश जारी करने की कार्यपालिका की शक्ति एक आपातकालीन उपाय है और इसका उपयोग विधायी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कानून उचित विधायी...

BNSS 2023 के तहत समन और वारंट जैसी प्रक्रियाओं के जारी करने से संबंधित नियम (धारा 90 से धारा 93)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेती है और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई। इस नए कानून का उद्देश्य भारत में आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। प्रक्रियाओं से संबंधित विशिष्ट नियमों को समझने के लिए, सबसे पहले धारा 84 से 87 को देखना आवश्यक है, जो बाद की धाराओं के लिए संदर्भ प्रदान करती हैं।प्रासंगिक धाराएँ (84 से 87) धारा 84 समन जारी करने के सामान्य सिद्धांतों को रेखांकित करती है। यह उन शर्तों को निर्दिष्ट करती है जिनके तहत कोई...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार, सत्यापित गवाह और हस्ताक्षर का प्रावधान

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है। यह नया कानून डिजिटल हस्ताक्षरों सहित दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के प्रमाण पर व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। नीचे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 69 से 73 का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो सत्यापित दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के सत्यापन से संबंधित प्रमुख प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करता है।किसी पक्ष द्वारा निष्पादन की स्वीकृति (धारा 69) (Admission of Execution by a Party) धारा 69 में कहा गया...

बीएनएस, 2023 (धारा 74 से धारा 77) के तहत यौन उत्पीड़न और ताक-झांक का अपराध

भारतीय न्याय संहिता 2023 ने कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा और 1 जुलाई, 2024 को लागू होगा। इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक बल और हमले को संबोधित करना शामिल है, जिन्हें धारा 74 से 77 में शामिल किया गया है। इन धाराओं का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए सख्त सजा और स्पष्ट परिभाषा प्रदान करना है।शील भंग करने के लिए हमला या आपराधिक बल (धारा 74) (Assault or Criminal Force to Outrage Modesty) ...

चेक बाउंस केस में कितनी स्टेज होते हैं?

चेक का केस एक आपराधिक समरी ट्रायल का केस है अर्थात चेक बाउंस एक छोटा प्रकरण होता है जिसे कोर्ट जल्दी से जल्दी सुनकर अपना फैसला देती है। लेकिन वास्तविकता में यह केस भी लंबे समय तक अदालतों में चलने लगे हैं क्योंकि आजकल यह केस बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं।चेक बाउंस का केस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (NI Act) की धारा 138 के अंतर्गत संस्थित किया जाता है। जिस भी समय चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने को भुगतान किए गए रुपए नकद या अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित दिनांक को...

अमानत में खयानत का क्राइम क्या है? जानिए

भारतीय दंड संहिता में अमानत में खयानत करने के अपराध को विशेष स्थान दिया गया था और इस अपराध में अजीवन कारावास तक की सज़ा दिए जाने के प्रावधान किए गए थे। इस ही तरह भारतीय न्याय संहिता में भी अमानत में खयानत को धारा 316 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए जगह रखी गयी है।आपराधिक न्यास भंग-इसे अंग्रेजी भाषा में 'क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट' कहते है। न्यास सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, अपने दैनिक जीवन में भिन्नतापूर्ण व्यवहार अथवा विश्वास के संबंधों के नाते में एक दूसरे की देखभाल अथवा व्यवस्था...

पर्यावरण संरक्षण और लॉजिस्टिक्स में संतुलन: कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम अजय खेड़ा मामला

परिचयकंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम अजय खेड़ा का सुप्रीम कोर्ट का मामला नई दिल्ली के तुगलकाबाद में इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) के संचालन से संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं के इर्द-गिर्द घूमता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए थे, जिसका कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CONCOR) और रेलवे बोर्ड पर काफी प्रभाव पड़ा। यह मामला पर्यावरण संरक्षण और रसद संचालन के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करता है, संवैधानिक प्रावधानों और स्वच्छ...