भारतीय दंड संहिता के अनुसार Unlawful Assembly का अर्थ

भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अनुसार गैरकानूनी जमावड़ा, किसी अपराध या गलत काम को अंजाम देने के लिए साझा योजना के साथ इकट्ठा होने वाले पांच या अधिक लोगों के समूह को संदर्भित करता है।गैरकानूनी जमावड़ा माने जाने के लिए तीन शर्तों को पूरा करना होगा: 1. वहां कम से कम पांच लोग मौजूद होने चाहिए. 2. सभा के पास एक सामान्य योजना होनी चाहिए। 3. सामान्य योजना में अनुभाग में सूचीबद्ध पांच अवैध गतिविधियों में से एक को शामिल करना शामिल होना चाहिए। पाँच अवैध उद्देश्य हैं: i) आपराधिक बल का उपयोग करके...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा

भारत adversarial system का पालन करता है, जहां आम तौर पर आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने की जिम्मेदारी राज्य (अभियोजन) पर होती है, और जब तक आरोपी के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हो जाता, तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है।परीक्षण में प्रारंभिक चरणप्रारंभ में, एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेता है और उसके बाद धारा 209 के अनुसार, वह मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देगा। एक मजिस्ट्रेट को धारा 190 के तहत शिकायत प्राप्त होने पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है; पुलिस रिपोर्ट पर; एक...

संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य आपातकाल

अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान में विशेष रूप से उल्लिखित है और यह राष्ट्रपति को राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे तब लागू किया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो या राज्य सरकार किसी संघ सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं कर रही हो।अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत इसका प्रयोग करने की अनुमति होती है: 1. राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्य सरकार के संघ सरकार के किसी निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति। 2. विधानसभा...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 134: आदेश 21 नियम 93 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 93 पर प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-93 कुछ दशाओं में क्रयधन की वापसी-जहाँ स्थावर सम्पत्ति का विक्रय नियम 92 के अधीन अपास्त कर दिया जाता है वहाँ केता अपना क्रयधन ब्याज के सहित या रहित, जैसे भी न्यायालय निदिष्ट करे, वापस पाने का आदेश उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त करने का हकदार है जिसे कयधन दे दिया गया है।आदेश 21, नियम 92 पिछले नियम 89,90 या 91 में आवेदनों के प्रसंग में...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 133: आदेश 21 नियम 91 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 91 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-91.विक्रय का इस आधार पर अपास्त कराने के लिए क्रेता द्वारा आवेदन कि उसमें निर्णीतऋणी का कोई विक्रय हित नहीं था- डिक्री के निष्पादन में ऐसे किसी भी विक्रय में क्रेता, विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन न्यायालय से इस आधार पर कर सकेगा कि विक्रय की गई सम्पत्ति में निर्णीतऋणी का कोई विक्रय हित नहीं था।आदेश 21 का नियम 91 क्रेता...

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत Maintenance

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, संहिता के सबसे अधिक इस्तेमाल और चर्चित प्रावधानों में से एक है। इस संहिता में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, वह पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता, यदि वे अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं। हालाँकि, कभी-कभी पति, जिनके खिलाफ भरण-पोषण का आदेश पारित किया जाता है, निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और इसलिए, उनके पास एक मंच होना चाहिए जहां वे आदेश के...

मेनका गांधी बनाम बारत संघ (1978) के संवैधानिक मामले में महत्वपूर्ण बिंदु

मेनका गांधी को 1967 के पासपोर्ट अधिनियम का पालन करते हुए 1 जून 1976 को अपना पासपोर्ट मिला। 2 जुलाई 1977 को, नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने उन्हें बिना कारण बताए अपना पासपोर्ट छोड़ने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि यह सार्वजनिक हित में था। बिना किसी स्पष्टीकरण के, उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि उसका पासपोर्ट जब्त करना अनुच्छेद 21 के तहत उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अधिकारियों ने जवाब दिया कि उन्हें "आम जनता के हित" के लिए कारण बताने की ज़रूरत...

झूठे साक्ष्य और Public Justice के विरुद्ध अपराध

शपथ के तहत दिया गया कोई भी बयान जिसकी अदालत को आवश्यकता हो या अनुमति हो और कोई भी दस्तावेज़ जो उसके निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया हो, साक्ष्य बनता है। 'सबूत' शब्द में वे सभी जानकारी और तथ्य शामिल हैं जो सत्य को साबित करने में योगदान देते हैं। इसके अलावा, "झूठा साक्ष्य" वह साक्ष्य है जो प्रकृति में सत्य नहीं है। अचानक सबूत बनाना, कुछ ऐसा दिखाना जो कभी हुआ ही नहीं, या जो घटना वास्तव में घटित हुई है उसे बदलना झूठे सबूत के समान है।आईपीसी के तहत झूठा सबूतभारतीय दंड संहिता, 1860 का अध्याय XI,...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 132: आदेश 21 नियम 90 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 90 पर प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-90 विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए आवेदन- (1) जहाँ किसी डिक्री के निष्पादन में किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया गया है वहाँ डिक्रीदार, या क्रेता, या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो आस्तियों के आनुपातिक वितरण में अंश पाने का हकदार है या जिसके हित विक्रय के द्वारा प्रभावित हुए हैं, विक्रय को उसके प्रकाशन या संचालन...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 131: आदेश 21 नियम 89 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 89 पर प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-89 निक्षेप करने पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन (1) जहां स्थावर सम्पत्ति का किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया गया है। [ वहां डिक्रीत सम्पत्ति में विक्रत्र्य के समय या आवेदन करने के समय किसी हित का दावा करने वाला अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके हित में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ]-(क) क्रयधन के पांच प्रतिशत के बराबर...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 130: आदेश 21 नियम 84, 85 व 86 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 84,85 एवं 86 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-84. क्रेता द्वारा निक्षेप और उसके व्यतिक्रम पर पुनर्विक्रय- (1) स्थावार सम्पत्ति के हर विक्रय पर वह व्यक्ति जिसका क्रेता होना घोषित किया गया है, अपने क्रयधन की रकम के पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरन्त पश्चात् देगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम...

Plea Bargaining: भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण प्रावधान

अपील बार्गेनिंग (Plea Bargaining) एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक अपराधिक अपराध के आरोपी अपराधिक मामलों के बीच समझौता कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आरोपी अपराध के लिए कानून द्वारा प्रदान की गई दंड से कम सजा के लिए समझौता करके अपनी मामले को जल्दी समाप्त कर सके। यह प्रक्रिया आरोपी और अभियोक्ता के बीच होती है और यह आरोपी के द्वारा आरंभ की जा सकती है।अपील बार्गेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक आपराधिक मामले में प्रतिवादी अभियोजक या अदालत से कुछ रियायत के बदले में कम आरोप या कम सजा के...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 129: आदेश 21 नियम 81, 82 व 83 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 81,82 एवं 83 पर विवेचना की जा रही है।नियम-81 अन्य सम्पत्ति की दशा में निहित करने वाला आदेश- किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति की दशा में जिसके लिए इसमें इसके पूर्व उपबन्ध नहीं किया गया है, न्यायालय ऐसी सम्पत्ति को क्रेता में या जैसा निदेश क्रेता दे उसके अनुसार निहित करने वाला आदेश कर सकेगा और ऐसी सम्पत्ति तदनुसार निहित होगी।नियम-82 कौन से न्यायालय विक्रयों के लिए आदेश कर...

भारतीय दंड संहिता के अनुसार Criminal Conspiracy

Criminal Conspiracy का अर्थ है गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संयोजन। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया गया समझौता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत आपराधिक साजिश एक गंभीर अपराध है। आम तौर पर, आरोपी पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध के साथ-साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपराध का आरोप भी लगाया जाता है।आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा धारा 120ए IPC आपराधिक षडयंत्र को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कुछ करने या करवाने के...

संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत Abolition of Titles

“उपाधि” शब्द का क्या अर्थ है अनुच्छेद 18 के अनुसार, “उपाधि” का अर्थ है कोई ऐसा शब्द या वाक्यांश, जो किसी व्यक्ति के नाम के पहले या बाद में जोड़ा जाता है, और जो उसकी विशेषता, योग्यता, पद, विशिष्टता या सम्मान को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, राजा, महाराजा,भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उद्देश्य है कि राज्य और नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना और उपाधियों के द्वारा जातिगत, धार्मिक या सामाजिक भेदभाव को रोकना। इस अनुच्छेद में चार खंड हैं, जो निम्नलिखित हैं: अनुच्छेद 18 (1): इस अनुच्छेद के...

Solitary Confinement पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और कानून

एकांत कारावासएकांत कारावास एक प्रकार का कारावास है जिसके अंदर एक कैदी को किसी भी मानव संपर्क से अलग किया जाता है, एक सामान्य नियम के रूप में लोगों को पेशेवरों को हिरासत में लेने से अलग, 22-24 घंटे चरणबद्ध तरीके से, दिनों से लेकर दशकों तक की सजा के साथ। इसका उपयोग आम तौर पर एक कैदी के लिए दूर के प्रतिबंध पर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था के रूप में किया जाता है, नियमित रूप से जेल के नियमों के अतिक्रमण के लिए। फिर भी, इसका उपयोग कमजोर बंदियों के लिए पुष्टि के अतिरिक्त जीवन के रूप में भी किया जाता...

भारतीय दंड संहिता के अनुसार बाल अपराधियों की Criminal Liability

भारतीय दंड संहिता, 1860 का उद्देश्य है कि अपराधों को रोकने, रोकने और दंडित करने के लिए एक समग्र और व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करना। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के अपराधों की परिभाषा, घटनाक्रम और दंड का विवरण दिया गया है। इस संहिता के अंतर्गत, एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है, यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया हो, जो इस संहिता में अपराध के रूप में वर्गीकृत है, और उसके पास उस कार्य को करने का कोई आपराधिक आशय या ज्ञान था।इस संहिता के अनुसार, एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व के...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार समन मामले की सुनवाई

समन एक ऐसा दस्तावेज है जो उस व्यक्ति को अदालत में पेश होने और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का जवाब देने का आदेश देता है। Cr.P.C., 1973 की धारा 204 (1) (a) के अनुसार, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को समन जारी करता है। इसलिए समन मामले वे होते हैं जिनमें अधिकतम सजा दो साल की जेल होती है।दंड प्रक्रिया संहिता आपराधिक मामलों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करती हैः समन मामले और वारंट मामले। समन मामलों का वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (w) में किया गया है। कोई भी मामला जो वारंट मामलों के अंतर्गत नहीं आता...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार Public Prosecutor का अर्थ, भूमिकाएं और कार्य

हमारे आपराधिक कानून में यह एक सुस्थापित नियम है कि जब कोई अपराध किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, तो यह माना जाता है कि अपराध समग्र रूप से समाज के खिलाफ भी किया गया था (or state). इसलिए, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति और समाज में प्रभावित समूह को न्याय मिले। "लोक अभियोजक" वह उपाधि है जो उस व्यक्ति (एक अधिवक्ता या वकील) को दी जाती है जो न्याय देने की इस प्रणाली में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और बड़े पैमाने पर...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 128: आदेश 21 नियम 71 व 72 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 71 व 72 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-71 व्यतिक्रम करने वाला क्रेता पुनर्विक्रय में हुई हानि के लिए उत्तरदायी होगा-क्रेता के व्यतिक्रम के कारण होने वाले पुनर्विक्रय में जो कमी कीमत में हो जाए, वह और ऐसे पुनर्विक्रय में हुए सब व्यय उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा जो विक्रय करता है, न्यायालय को प्रमाणित किए जाएंगे और वह व्यतिक्रम करने वाले क्रेता से या तो...