क्या घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत महिला का साझा घर में रहना अनिवार्य है?

सुप्रीम कोर्ट ने प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी (2022) मामले में यह स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (D.V. Act) के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए क्या महिला का साझा घर (Shared Household) में रहना अनिवार्य है। इस निर्णय ने अधिनियम के कई पहलुओं को स्पष्ट किया और महिलाओं के संरक्षण के दायरे को व्यापक बनाया।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005: एक परिचय (Domestic Violence Act, 2005: An Overview)

घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को घरेलू संबंधों (Domestic Relationship) में हिंसा का शिकार होने पर प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा आदेश (Protection Orders), निवास आदेश (Residence Orders), मौद्रिक राहत (Monetary Reliefs), और मुआवजा (Compensation) जैसे प्रावधानों के माध्यम से उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करता है।

अधिनियम की धारा 12 के तहत, एक पीड़ित महिला (Aggrieved Person) या सुरक्षा अधिकारी (Protection Officer) मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकती है। धारा 17 और 19 साझा घर में रहने के अधिकार और निवास आदेशों से संबंधित हैं। ये प्रावधान घरेलू परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

साझा घर और घरेलू संबंध (Shared Household and Domestic Relationship)

अदालत ने अधिनियम की धारा 2(s) के तहत साझा घर की परिभाषा स्पष्ट की। साझा घर केवल वह स्थान नहीं है जहां महिला वर्तमान में रहती है, बल्कि वह घर भी है जहां उसने कभी घरेलू संबंध में रहते हुए समय बिताया हो।

इसी प्रकार, "घरेलू संबंध" (Domestic Relationship) की परिभाषा धारा 2(f) के तहत रक्त संबंध (Consanguinity), विवाह (Marriage), या विवाह के समान संबंधों (Relationship in the Nature of Marriage) तक विस्तारित होती है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम उन महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया है जो अब साझा घर में नहीं रहतीं। धारा 17 के तहत दिया गया "रहने का अधिकार" (Right to Reside) एक स्वतंत्र अधिकार है और यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को बिना कानूनी प्रक्रिया के साझा घर से निकाला नहीं जा सकता।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (Key Judicial Precedents)

इस मामले में अदालत ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया:

1. सतीश चंदर आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा (2021): इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि साझा घर में रहने का अधिकार उन महिलाओं को भी मिलता है जिन्हें घर से बाहर कर दिया गया है। "किसी भी समय वहां रही हो" (At Any Stage Has Lived) वाक्यांश का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि विस्थापित महिलाओं को सुरक्षा मिले।

2. कृष्णा भट्टाचार्य बनाम सारथी चौधरी (2016): इस निर्णय में कहा गया कि न्यायिक अलगाव (Judicial Separation) घरेलू संबंध को समाप्त नहीं करता। महिला तब भी राहत पाने की हकदार है, भले ही वह वर्तमान में उत्तरदाता (Respondent) के साथ न रह रही हो।

3. जुवेरिया अब्दुल मजीद पटनी बनाम आतिफ इकबाल मंसूरी (2014): इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि जो महिलाएं कभी साझा घर में रही हैं, वे अधिनियम के तहत राहत मांग सकती हैं, चाहे वे वर्तमान में वहां न रह रही हों।

4. वी.डी. भनोट बनाम सविता भनोट (2012): इस मामले में यह स्थापित किया गया कि अधिनियम लागू होने से पहले किए गए घरेलू हिंसा के कृत्य भी राहत देने के लिए मान्य हैं।

घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार (Consideration of Domestic Incident Report)

अदालत ने यह भी जांचा कि घरेलू घटना रिपोर्ट (Domestic Incident Report - DIR) की आवश्यकता क्या मामलों की कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य है। घरेलू हिंसा नियम, 2006 (D.V. Rules) के तहत, एक सुरक्षा अधिकारी को शिकायत मिलने पर DIR तैयार करनी होती है।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर शिकायत धारा 12 के तहत मानदंडों को पूरा करती है, तो मजिस्ट्रेट बिना DIR के भी मामला दर्ज कर सकता है। यह व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य से मेल खाती है, जो पीड़ित महिलाओं को त्वरित राहत प्रदान करना है। हर मामले में DIR की आवश्यकता न्याय में देरी कर सकती है।

साझा घर में रहने का अधिकार (Right to Reside in a Shared Household)

अधिनियम की धारा 17(1) हर महिला को साझा घर में रहने का अधिकार देती है, चाहे उसके पास संपत्ति में कोई कानूनी स्वामित्व (Legal Interest) हो या न हो। अदालत ने कहा कि यह अधिकार घरेलू हिंसा की घटना के बिना भी लागू होता है।

धारा 17(2) महिलाओं को साझा घर से निकाले जाने या बाहर किए जाने से बचाती है। यह अंतर कि साझा घर में रहने का सामान्य अधिकार और हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए संरक्षण के बीच है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी महिलाओं को समग्र सुरक्षा मिले।

अधिकारों की व्यापक व्याख्या (Expansive Interpretation of Rights)

अदालत ने यह भी कहा कि अधिनियम की व्यापक व्याख्या करना आवश्यक है ताकि इसका उद्देश्य पूरा हो सके। यदि राहत केवल उन्हीं मामलों तक सीमित कर दी जाए जहां महिला वर्तमान में साझा घर में रहती है, तो अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा। "किसी भी समय वहां रही हो" वाक्यांश यह सुनिश्चित करता है कि जो महिलाएं विस्थापित या बाहर की गई हैं, वे भी सुरक्षा मांग सकें।

उदाहरण के लिए, जो महिला किसी पेशेवर या व्यक्तिगत कारण से साझा घर छोड़ देती है, वह अभी भी वहां रहने का अधिकार रखती है। इसी प्रकार, जो महिलाएं घरेलू हिंसा के कारण घर छोड़ने को मजबूर होती हैं, वे भी अधिनियम के तहत अपने अधिकार लागू कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट का प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी में निर्णय घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं की व्यापक सुरक्षा को पुनः पुष्टि करता है।

यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के अधिकार उनके वर्तमान निवास स्थान या DIR की उपस्थिति पर निर्भर नहीं हैं। यह निर्णय घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रभावी उपचार प्रदान करने और उनकी गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विधायी उद्देश्य के साथ मेल खाता है।

इस मामले ने न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि कल्याणकारी कानूनों की व्याख्या ऐसे की जाए जो हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता दे। साझा घर में रहने के अधिकार को स्वतंत्र और लागू योग्य अधिकार के रूप में मान्यता देकर, अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया है।