[S.216 CrPC] आरोप में परिवर्तन न्यायालय का निहित अधिकार, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि पक्षकारों का: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 216 के तहत आरोपों में परिवर्तन करने की शक्ति न्यायालय की निहित शक्ति है और निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय इसका प्रयोग किया जा सकता है।न्यायालय ने कहा कि पक्षों के पास ऐसा कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन वे आरोपों में परिवर्तन की मांग करते हुए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर न्यायालय निर्णय करेगा।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने इस प्रकार टिप्पणी की:“उपर्युक्त चर्चा बिना किसी संदेह के कानूनी स्थिति को स्पष्ट करती है कि आरोप में परिवर्तन करना न्यायालय की निहित...

खतरनाक और क्रूर कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने पर आपत्तियों पर विचार करें: केरल हाइकोर्ट ने पशुपालन मंत्रालय से कहा

केरल हाइकोर्ट ने मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी 12 मार्च 2024 के सर्कुलर को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करते समय हितधारकों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार करे, जिसमें कुत्तों की लगभग 23 नस्लों को मानव जीवन के लिए क्रूर और खतरनाक होने के आधार पर पालने पर प्रतिबंध लगाया गया। रिट याचिका कुछ कुत्ते प्रेमियों द्वारा दायर की गई, जो कुत्तों की ऐसी नस्लों के मालिक भी हैं।न्यायालय ने उल्लेख किया कि कर्नाटक और...

चाहे कोई भी उकसावा हो, पुलिसकर्मी सभ्य तरीके से ही व्यवहार करना चाहिए: हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों को सभ्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए चाहे, उन्हें किसी भी तरह के उकसावे का सामना क्यों न करना पड़े। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों के खिलाफ पुलिसकर्मियों द्वारा किसी भी तरह के घृणित आचरण की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे निवारक उपायों से निपटा जाएगा।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि वे 26 जून, 2024 को दोपहर 1.45 बजे न्यायालय के साथ ऑनलाइन बातचीत के लिए उपस्थित हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस सभी नागरिकों के साथ सभ्य व्यवहार...

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 के तहत सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि डाक और कूरियर की सामग्री की भी घोषणा करना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77, जो प्रत्येक सामान के मालिक को सामान को क्लियर करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिकारी को इसकी सामग्री की घोषणा करने के लिए बाध्य करती है, न केवल सामान बल्कि डाक और कूरियर की सामग्री की घोषणा से संबंधित है। जस्टिस पी जी अजितकुमार ने इस प्रकार टिप्पणी की,"सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 प्रत्येक सामान के मालिक को सामान को क्लियर करने के उद्देश्य से इसकी सामग्री की घोषणा करने के लिए बाध्य करती है। संयोग से, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने...

पसंद का अधिकार: केरल हाइकोर्ट ने वयस्क महिला के माता-पिता से अलग रहने के फैसले पर बंधियां डालने से इनकार किया

केरल हाइकोर्ट ने माना कि वयस्क महिला की 'पसंद' के अधिकार को मान्यता देनी होगी और अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जीने के उसके निर्णय पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया कि अदालत या परिवार के सदस्य किसी वयस्क की राय और प्राथमिकताओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।इस मामले में महिला के पिता ने 5वीं और 6वीं प्रतिवादी महिलाओं की कथित अनधिकृत हिरासत से रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी।जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पी एम मनोज की खंडपीठ ने कहा,“हेबियस कॉर्पस याचिका में जैसा कि...

भ्रष्टाचार के मामले में संवैधानिक न्यायालय द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध जांच का आदेश दिए जाने पर स्वीकृति का अभाव बाधा नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि जब कोई संवैधानिक न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention Of Corruption Act) के अंतर्गत किसी अपराध की जांच या अन्वेषण करने का आदेश पारित करता है तो अधिनियम की धारा 17ए बाधा के रूप में कार्य नहीं करती है।इस प्रावधान के अनुसार, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध की जांच, पूछताछ या अन्वेषण करने से पहले, जब कथित अपराध ऐसे लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए...

केरल हाइकोर्ट ने ED को CMRL अधिकारियों से पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

केरल हाइकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के अधिकारियों से पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, जिन्हें ED ने तलब किया था।यह आरोप लगाया गया कि CMRL ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA Act) के तहत जांच के लिए संज्ञेय अपराध किए। इसके अधिकारियों को समन जारी किया गया। ED का आरोप है कि CMRL सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते ED जांच के लिए कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए 1.72 करोड़ रुपये के फर्जी फंड बनाने में शामिल थी।CMRL के अधिकारियों...

मातृत्व लाभ केवल 6 मार्च, 2020 से निजी चिकित्सा संस्थानों पर लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि मातृत्व लाभ अधिनियम 06.03.2020 से पहले निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत एक राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिससे अधिनियम 6 मार्च 2020 को निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू हो गया। यह मामला ज‌स्टिस दिनेश कुमार सिंह के समक्ष एक रिट याचिका में आया। याचिका एक डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर द्वारा दायर की गई थी। कॉलेज को मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत निरीक्षक से एक नोटिस दिया गया था, जिसमें रेशमा विनोद को मातृत्व...

एस्टॉपेल द्वारा 'पितृत्व' का सिद्धांत: केरल हाइकोर्ट ने कहा, जब आचरण साबित होता है तो बच्चे के माता-पिता को चुनौती नहीं दी जा सकती

केरल हाइकोर्ट ने माना है कि किसी व्यक्ति के लिए बच्चे के पितृत्व को चुनौती देना जायज़ नहीं है जब उसका आचरण साबित होता है।मामले के तथ्य यह थे कि 2022 में याचिकाकर्ता ने DNA परीक्षण की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें कहा गया था कि उसे नाबालिग बच्चे के पितृत्व पर उचित संदेह है।फैमिली कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को छिपाया कि उसने बच्चे की माँ के साथ एक समझौता किया था जिसमें उसने पितृत्व को स्वीकार किया था।इस प्रकार इसने याचिकाकर्ता की DNA परीक्षण कराने की...

S.145 Evidence Act| गवाह से तेजी से घटी घटनाओं के अनुक्रम को ठीक से याद करने की अपेक्षा नहीं की जाती, गवाही में छोटी-मोटी गलतियां विरोधाभास नहीं: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 अभियुक्त को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ही गवाह के बयान का उपयोग करके उसका खंडन करने का अधिकार देती है। धारा 145 का दूसरा भाग कहता है कि जब किसी बयान का उपयोग किसी गवाह का खंडन करने के लिए किया जाता है तो उसका ध्यान उन हिस्सों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, जिनका उपयोग उसका खंडन करने के लिए किया जाता है।न्यायालय ने आगे कहा कि बयानों में छोटी-मोटी विसंगतियां विरोधाभास नहीं हैं। ऐसी विसंगतियां अवलोकन...

जज द्वारा संक्षिप्त अवमानना ​​कार्यवाही शुरू न करना न्यायालय को स्वतःसंज्ञान कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यदि कोई जज न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवमानना ​​कार्यवाही शुरू नहीं करता है तो यह हाईकोर्ट को अधिनियम की धारा 15 के तहत स्वप्रेरणा अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकता।जस्टिस अनिल के. नरेन्द्रन और जस्टिस जी. गिरीश की खंडपीठ ने एडवोकेट यशवंत शेनॉय द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही के खिलाफ दी गई चुनौती पर निर्णय लेते हुए यह टिप्पणी की।धारा 14 हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की उपस्थिति या सुनवाई में की गई...

यह गलत धारणा है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता न होने पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यह आम गलत धारणा है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता न होने पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय हिरासत में पूछताछ केवल एक कारक है।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदनों पर विचार करते समय यह विचार करना होगा कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, अपराध की प्रकृति और दंड की गंभीरता क्या है।कोर्ट ने कहा,“इसके अलावा, यह मानते हुए भी कि ऐसा मामला है, जिसमें अभियुक्त से हिरासत में...

[Dying Declaration] साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) अपवाद की प्रकृति की, इसका लाभ उठाने के इच्छुक पक्ष द्वारा परिस्थितियां स्थापित की जानी चाहिए: हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने आपराधिक अपील पर विचार करते हुए कहा कि जब तक किसी मृत व्यक्ति का कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के दायरे में नहीं आता, तब तक उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कथन की स्वीकार्यता दो शर्तों पर निर्भर करती है, या तो कथन मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए या यह उस लेन-देन की किसी भी परिस्थिति से संबंधित होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई।हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर देता कि पीड़ित...

सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि में सुधार को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि में परिवर्तन को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता।जस्टिस अमित रावल और जस्टिस ईश्वरन एस की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट और केरल हाइकोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि में सुधार को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता।यह मुद्दा याचिका में सामने आया, जिसमें भारत संघ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी थी। उक्त निर्णय में सेवा अभिलेखों में प्रतिवादी की जन्म तिथि में सुधार की अनुमति दी...

सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक-स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इससे वैमनस्य पैदा होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों या किसी अन्य धर्म द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक-स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे राज्य में धार्मिक वैमनस्य पैदा होगा।न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि नागरिक धार्मिक स्थलों का निर्माण करने और धार्मिक सद्भाव को बाधित करने के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर सकते हैं।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और भारत...

बच्चे को दोनों माता-पिता से प्यार और समर्थन मिलना चाहिए, जब तक कि सिद्ध आचरण ने किसी एक माता-पिता को कस्टडी अधिकार के अयोग्य न बना दिया हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कोई ऐसा आचरण सिद्ध न हो जाए जो किसी एक अभिभावक को हिरासत के अधिकार के अयोग्य ठहराता हो, तब तक बच्चे के सर्वोत्तम हित में यह है कि उसे दोनों अभिभावकों से प्यार और सहयोग मिले। मां द्वारा दायर एक वैवाहिक अपील पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने नाबालिग बच्चे से बातचीत की और पाया कि उसे पिता के साथ समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसने रात भर कस्टडी सहित लंबे समय तक पिता के साथ रहने में अनिच्छा व्यक्त की।ज‌स्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पीएम मनोज की खंडपीठ ने...

औपनिवेशिक मत बनो! पुलिस स्टेशन 'आतंक के क्षेत्र' नहीं हो सकते, महिलाओं और बच्चों के लिए सुलभ होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने आज अविश्वसनीय रूप से पूछा कि राज्य में पुलिस बल असभ्य भाषा का उपयोग करके नागरिकों के मन में भय और आतंक पैदा करने के लिए आतंक में कार्रवाई करने की कोशिश क्यों कर रहे थे।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि पुलिस अधिकारी लोक सेवक होते हैं और पुलिस थाने सार्वजनिक कार्यालय होते हैं। इस प्रकार, नागरिकों को पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने के लिए स्वागत महसूस करना चाहिए। पीठ ने कहा, 'भारत के संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य है और संवैधानिक जनादेश के कारण अब हमसे नागरिक और पेशेवर तरीके से कार्य...

नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कहा- कानूनों के हिंदी नाम गैर-हिंदी भाषियों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं

एडवोकेट पी. वी. जीवेश ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की, जिसमें भारत संघ द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों - भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हिंदी में शीर्षक दिए जाने के अधिनियम को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ए. जे. देसाई और जस्टिस वी. जी. अरुण की खंडपीठ 29 मई, 2024 (बुधवार) को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह अधिनियमों को हिंदी/संस्कृत नाम देने के प्रतिवादी के कदम को अधिकारहीन घोषित करे, प्रतिवादी को तीनों...

अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर सबूत का भार डालने के लिए विशेष ज्ञान को इंगित करने वाले तथ्य स्थापित करने चाहिए: केरल हाइकोर्ट

संदेह का लाभ देते हुए केरल हाइकोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी किया, जिसे सेशन कोर्ट ने अपनी 7 वर्षीय बेटी की हत्या के लिए दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।जस्टिस पी बी सुरेश कुमार और जस्टिस एम बी स्नेहलता की खंडपीठ ने पाया कि कथित घटना के समय घर में रहने वाले अन्य सभी व्यक्ति जो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पीड़िता को गिरने से चोटें आई थीं। इस प्रकार इसने कहा कि बेटी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के तहत पिता पर कोई विपरीत भार नहीं है।साक्ष्य अधिनियम...

[S. 17 Arms Act] शस्त्रागार की दुकान का व्यवसाय स्थल लाइसेंस की केवल एक शर्त, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा बदला जा सकता है: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि शस्त्रागार की दुकान का व्यवसाय स्थल लाइसेंस की केवल एक शर्त है, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वप्रेरणा से या लाइसेंस धारक के आवेदन पर बदला जा सकता है।धारा 17 लाइसेंस में परिवर्तन, निलंबन और निरसन से संबंधित है। धारा 17 (1) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण स्वप्रेरणा से लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है और धारा 17 (2) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन कर...