सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक-स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इससे वैमनस्य पैदा होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों या किसी अन्य धर्म द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक-स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे राज्य में धार्मिक वैमनस्य पैदा होगा।

न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि नागरिक धार्मिक स्थलों का निर्माण करने और धार्मिक सद्भाव को बाधित करने के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर सकते हैं।

जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित 'संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में देश को मजबूत करने के लिए सरकारी या सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत और अवैध धार्मिक संरचनाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने के निर्देश जारी किए।

इसने इस प्रकार टिप्पणी की:

“केरल छोटा राज्य है, जिसमें सैकड़ों मंदिर, चर्च और मस्जिद हैं। केरल को 'ईश्वर का देश' कहा जाता है। केरल ऐसा राज्य है, जहां जनसंख्या अधिक है। सरकार सैकड़ों भूमिहीन लोगों को सरकारी भूमि वितरित करने के लिए कदम उठा रही है। कुछ भूमि पट्टे पर वृक्षारोपण के लिए दी गई है। ऐसे स्थानों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। इससे राज्य में धार्मिक वैमनस्य ही पैदा होगा। यदि एक धर्म को सरकारी भूमि पर अपने देवता की स्थापना करने की अनुमति दी जाती है तो अन्य धर्म भी अपने धार्मिक स्थलों बनाना शुरू कर देंगे। इससे राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या सहित केवल समस्याएं ही पैदा होंगी। इसलिए मेरा विचार है कि सरकारी भूमि पर कोई भी अवैध धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, चाहे वह हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म का हो।

न्यायालय केरल के प्लांटेशन कॉर्पोरेशन द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रहा था, जिसने राज्य सरकार से अचल संपत्ति के लिए पट्टा प्राप्त किया था। याचिका में कहा गया कि प्लांटेशन कॉर्पोरेशन की संपत्ति में छोटी मूर्ति की पूजा का विस्तार करने के लिए कट्टरपंथी संगठनों द्वारा मंदिर, त्रिशूल जैसी धार्मिक संरचनाओं का निर्माण करने के कई प्रयास किए गए।

याचिका में कहा गया कि जब प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ने धार्मिक स्थलों के निर्माण या धार्मिक संगठनों द्वारा अतिक्रमण को रोका तो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि राजनीतिक समूहों द्वारा प्लांटेशन कॉर्पोरेशन द्वारा पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया।

कोर्ट ने पाया कि प्लांटेशन कॉर्पोरेशन के कर्मचारी जो ज्यादातर हिंदू समुदाय से थे, उन्होंने छोटी-छोटी इमारतें बनाईं और उनमें देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित कीं, क्योंकि उनके पास आस-पास कोई अन्य पूजा स्थल नहीं था। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक पूजा की आड़ में अवैध धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जाता है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे धार्मिक वैमनस्य पैदा होगा।

कोर्ट ने आगे कहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हर जगह मौजूद है। इसलिए आस्थावानों को पूजा करने के लिए अवैध धार्मिक संरचनाओं का निर्माण करने के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। इसने कहा कि ऐसी सरकारी भूमि को मानवता के नाम पर भूमिहीन व्यक्तियों को वितरित किया जा सकता है, जिससे ईश्वर प्रसन्न होंगे।

इसने नूरुल इस्लाम संस्कारिका संगम थोट्टेक्कड़, मलप्पुरम बनाम जिला कलेक्टर, मलप्पुरम और अन्य (2022) का हवाला देते हुए कहा कि केरल में पर्याप्त संख्या में धार्मिक स्थलों हैं।

इस प्रकार न्यायालय ने सरकारी भूमि से अवैध धार्मिक संरचनाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने का आदेश दिया।

इस प्रकार न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए-

“1. राज्य के मुख्य सचिव राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को तहसीलदारों, ग्राम अधिकारियों आदि के माध्यम से जांच करने का निर्देश देंगे, जिससे पता लगाया जा सके कि किसी भी धार्मिक समूह द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अवैध अनधिकृत पत्थर या क्रॉस या अन्य संरचनाएं धार्मिक रंग में बनाई गई हैं या नहीं। यदि सरकारी भूमि पर कोई अवैध धार्मिक संरचना है तो जनता भी इसे जिला कलेक्टर के ध्यान में लाने के लिए स्वतंत्र है। जिला कलेक्टर राज्य के मुख्य सचिव से आदेश प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसी जांच करेंगे।

2. एक बार जब सरकारी भूमि पर कोई अवैध धार्मिक संरचना पाई जाती है तो क्षेत्राधिकार वाले जिला कलेक्टर पुलिस विभाग की सहायता से जांच के बाद छह महीने की अवधि के भीतर सरकारी भूमि से अवैध धार्मिक स्थलों को बेदखल कर देंगे, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया।”

न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को एक वर्ष के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

केस टाइटल: प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड बनाम केरल राज्य