'अंगों को निकालना और तस्करी करना अंतर-देशीय संगठित अपराध': केरल हाईकोर्ट ने अंग तस्करी मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया

केरल हाईकोर्ट ने मानव अंग तस्करी रैकेट का कथित रूप से हिस्सा रहे एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता वाले एक संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध में अभियुक्तों की भागीदारी को इंगित करते हैं। आरोपों में आर्थिक रूप से कमजोर दानदाताओं को ईरान में तस्करी करना शामिल है, जहां उनके अंगों को हटा दिया गया था, इसके बाद प्रत्यारोपण के लिए इन अंगों को भारत में आयात करना शामिल था।जस्टिस सीएस डायस ने कहा कि प्रथम प्रथम साक्ष्य हैं जो अंग तस्करी...

यदि एकपक्षीय तलाक डिक्री के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी की जाती है, जिसे बाद में रद्द कर दिया जाता है तो द्विविवाह का कोई अपराध नहीं माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने निर्धारित किया कि पहली शादी से तलाक की एकपक्षीय डिक्री के संचालन के दौरान दूसरी शादी करने के लिए IPC की धारा 494 के तहत कोई दंडात्मक परिणाम नहीं मिलेगा भले ही एकपक्षीय डिक्री को बाद की तारीख में रद्द कर दिया गया हो।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि तलाक की एकपक्षीय डिक्री के संचालन के कारण जब दूसरी शादी हुई, तब पक्षों के बीच कोई कानूनी विवाह नहीं था भले ही इसे बाद में रद्द कर दिया गया हो।न्यायालय ने इस प्रकार कहा,"क्या पिछली शादी के तलाक के एकपक्षीय डिक्री के संचालन के दौरान किया...

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से व्यापक जनहित पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं, स्थानीय लोगों के हितों पर भी विचार किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यापक जनहित के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आम हित को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष इलाके के लोगों के हितों पर विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मलप्पुरम जिले के निवासियों ने छह लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (NH66) की एक विशिष्ट श्रृंखला पर एक वाहन अंडरपास के निर्माण के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि इलाके के निवासियों की सड़क के दूसरी ओर तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।जस्टिस एके...

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने लग्जरी कारों के टैक्स चोरी मामले में आरोप मुक्त होने के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

केंद्रीय मंत्री और फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उक्त याचिका में वह विशेष MP/MLa कोर्ट द्वारा उनके आरोप मुक्त करने के आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस सीएस डायस की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई 19 जुलाई को तय की।अभिनेता ने 2010 और 2016 में एर्नाकुलम में ऑडी डीलरों से दो लग्जरी कारें खरीदी थीं। आरोप है कि अभिनेता के केरल के स्थायी निवासी होने के बावजूद कर चोरी करने के लिए वाहनों को पुडुचेरी में धोखाधड़ी से रजिस्टर्ड कराया गया। राज्य सरकार ने 18 लाख...

जबरन लिंग परिवर्तन अभियान में किसी अंतरराष्ट्रीय रैकेट की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं: केरल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने एक पिता द्वारा सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके नाबालिग बेटे की तस्वीरों का इस्तेमाल अवैध रूप से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए धन जुटाने के लिए किया गया था। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि जबरन लिंग परिवर्तन ऑपरेशन करने में अंतरराष्ट्रीय रैकेट या गिरोह की संलिप्तता के आरोप अस्पष्ट और निराधार हैं।‌कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता के बेटे के उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, जो जांच अधिकारी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में...

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के साथी पर IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि महिला का साथी, जो कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, उस पर IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति का अर्थ विवाहित पुरुष, महिला का विवाहित साथी है। इसमें IPC की धारा 498A के तहत अभियोजन के लिए कानूनी रूप से विवाहित न होने वाला महिला का साथी भी शामिल है।इस प्रकार जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी, जो शिकायतकर्ता महिला का लिव-इन पार्टनर था।कोर्ट ने कहा,“इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है...

वादी द्वारा अनुरोध न किए जाने पर राहत नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब प्रतिवादी को इसका विरोध करने का अवसर नहीं मिला: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय ऐसी राहत नहीं दे सकता जिसकी वादी ने मांग न की हो, खास तौर पर तब जब प्रतिवादी को मामले में दलीलें पेश करने का अवसर न मिला हो। जस्टिस के. बाबू ने कहा,“यह सामान्य बात है कि जब उस राहत के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई हो या ऐसी राहत का समर्थन करने के लिए कोई दलील न दी गई हो, और साथ ही जब प्रतिवादी को ऐसी राहत का विरोध करने का कोई अवसर न मिला हो, तो राहत देने पर विचार करना न्याय की विफलता होगी।”यह याचिका ‌तिरुअनंतपुरम नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा एम.ए. साथर के खिलाफ...

क्या सीनियर के रूप में नामित न किए गए वकील वकालतनामा के बिना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियां दे सकते हैं: केरल हाईकोर्ट तय करेगा

केरल हाईकोर्ट ने यह तय करने के लिए वकीलों की मदद मांगी कि क्या नामित सीनियर न किए गए वकील वकालतनामा के बिना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियां दे सकते हैं और मामले पर बहस कर सकते हैं। जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में न्यायालय की सहायता करने के इच्छुक कोई भी वकील इस संबंध में प्रस्तुतियां दे सकता है।सीनियर एडवोकेट एस. श्रीकुमार, एडवोकेट श्रीकुमार चेलूर, डॉ. जॉर्ज अब्राहम और एडवोकेट दीपू थंकन, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे, उन्होंने न्यायालय की सहायता...

डीवी अधिनियम की धारा 31 के तहत जुर्माना 'संरक्षण आदेश' तक सीमित, लेकिन इसे तब लगाया जा सकता है जब ऐसा आदेश रेजिडेंस ऑर्डर के अतिरिक्त हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित 'संरक्षण आदेश' के उल्लंघन के लिए दंड लागू होता है, भले ही ऐसा आदेश महिला के 'साझा घर' के अधिकार को भी मान्यता देता हो। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 संरक्षण आदेशों से संबंधित है और धारा 19 निवास आदेशों से संबंधित है। आम तौर पर, निवास आदेश की श्रेणी में आने वाला कोई आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्यवाही के लिए योग्य नहीं होता है। धारा 31 में एक वर्ष तक की कैद या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।जस्टिस...

जब आरोपी विदेश जाने की अनुमति के बिना पासपोर्ट को रिन्यू करने का प्रयास करता है तो कठिन शर्तें आवश्यक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जब लंबित आपराधिक मामले में कोई आरोपी विदेश जाने की अनुमति मांगे बिना पासपोर्ट के रिन्यू/पुनः जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो कठिन शर्तें लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने इस प्रकार आदेश दिया,"प्रार्थना पासपोर्ट के पुन: जारी/रिन्यू के लिए है ऐसा लगता है कि उक्त उद्देश्य के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्तें कठिन और अनावश्यक हैं। जब कोई आरोपी विदेश जाने की अनुमति के बिना अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने की अनुमति मांगता है तो उचित मामले...

केरल हाईकोर्ट कहा- रेलवे "बल्क वेस्ट जनरेटर", उसे रेलवे ट्रैक और साइडिंग को साफ करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे को 'बल्क वेस्ट जनरेटर' के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि पटरियों पर पाया जाने वाला अधिकांश कचरा ट्रेनों से आता है। न्यायालय ने कहा कि रेलवे का कर्तव्य है कि वह पटरियों पर कचरे के निपटान को रोके। न्यायालय ने कहा कि पटरियों पर फेंका गया कचरा जल निकायों में बह जाता है जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। हालांकि स्टेशनों के पास कचरे का उचित प्रबंधन किया जाता है, लेकिन पटरियों के किनारे से कचरे को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाते हैं। न्यायालय ने कहा कि...

POCSO अपराध कथित दुष्प्रेरक के हस्तक्षेप के बिना नहीं किया जा सकता, दुष्प्रेरक का इरादा दिखाया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि अपराध को सुविधाजनक बनाने के 'इरादे' से की गई सहायता POCSO Act के तहत दंडनीय दुष्प्रेरक का अपराध होगी।POCSO Act की धारा 16 दुष्प्रेरक को परिभाषित करती है और धारा 17 के तहत सजा का प्रावधान है।जस्टिस पी.जी. अजितकुमार ने पाया कि याचिकाकर्ता ने नाबालिग पीड़िता को आरोपी की मौजूदगी में किराए पर फ्लैट दिलाने में मदद की और जानबूझकर अपराध को बढ़ावा दिया। उस पर धारा 17 के तहत आरोप लगाया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,“अपराध को बढ़ावा देने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि अपराध को अंजाम...

[S.24 CPC] तलाक याचिका को सक्षम न्यायालय में ट्रांसफर करते समय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कोई मानदंड नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि तलाक याचिका को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करते समय जिस न्यायालय में याचिका ट्रांसफर की जाती है, उसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कोई मायने नहीं रखता।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत हाईकोर्ट को किसी कार्यवाही को अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में ट्रांसफर करने का अधिकार है, जो मुकदमे की सुनवाई या निपटान करने में सक्षम हो। न्यायालय ने माना कि सक्षमता प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में नहीं है।जस्टिस अनिल के. नरेन्द्रन और जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की खंडपीठ ने...

केरल हाईकोर्ट ने मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को 10 साल जेल में बिताने के बाद बरी किया, 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

केरल हाईकोर्ट ने गिरीश कुमार नामक एक व्यक्ति को बरी किया और सत्र न्यायालय द्वारा उसे दी गई मृत्युदंड की सजा पलट दी, जबकि वह लगभग 10 साल जेल में बिता चुका है। उसे 2013 में कोल्लम में डकैती, बलात्कार और 57 वर्षीय महिला की हत्या के इरादे से घर में घुसने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ उसकी अपील और सत्र न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ पर विचार कर रही थी।उन्होंने पाया कि पुलिस ने फर्जी गवाहों को पेश करके जांच में गड़बड़ी...

सीनियर सिटीजन का परित्याग अपराध की श्रेणी में आने के लिए पूरी तरह से किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजन का परित्याग अपराध की श्रेणी में आने के लिए व्यक्ति की देखभाल की कोई व्यवस्था किए बिना पूरी तरह से किया जाना चाहिए।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा,“इस प्रकार जब तक माता-पिता को सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए किसी व्यवस्था के बिना किसी स्थान पर छोड़कर पूरी तरह से त्याग नहीं किया जाता, तब तक अपराध नहीं माना जा सकता।”यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता को एर्नाकुलम में अपने घर से त्रिवेंद्रम में अपनी बहन के घर भेज दिया था। याचिकाकर्ता की बहन ने 3...

शिक्षक द्वारा बच्चों पर हाथ उठाना JJ Act के तहत दंडनीय, अनुशासन लागू करने के लिए सुधारात्मक उपाय दंडनीय नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सरल सुधारात्मक उपायों का उपयोग करने के लिए शिक्षकों पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (Juvenile Justice Act (JJ Act)) के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 82 (शारीरिक दंड) और आईपीसी की धारा 324 के तहत शुरू की गई कार्यवाही रद्द की।उन्होंने कहा,“यदि शिक्षकों को स्कूल या शैक्षणिक संस्थान के अनुशासन को बनाए रखने के लिए सरल और कम बोझिल सुधारात्मक...

अनुबंध का हर उल्लंघन विश्वासघात या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए धोखाधड़ी के बराबर नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन तब तक विश्वास का उल्लंघन नहीं माना जाएगा जब तक कि यह साबित न हो जाए कि शुरू से ही धोखा देने और ठगी करने का इरादा था। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही को यह पाते हुए रद्द कर दिया कि यह केवल अनुबंध का उल्लंघन था न कि विश्वास का उल्लंघन।"अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन विश्वास का उल्लंघन या धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा, जब तक कि शुरू से ही वास्तविक शिकायतकर्ता को धोखा देने और ठगी करने का हर इरादा अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड से साबित न...

बीमा लोकपाल नियम | नियम 17 लोकपाल को मुआवज़ा देने का अधिकार देता है लेकिन बीमाकर्ता को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं देता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि बीमा लोकपाल को शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देने के लिए पुरस्कार पारित करने का अधिकार है, लेकिन बीमा लोकपाल नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसार बीमाकर्ता को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या बीमा लोकपाल बीमा कंपनी को अपीलकर्ता और उसके पात्र परिवार के सदस्यों को पॉलिसी के नवीनीकरण के दौरान बिना किसी वृद्धि के उसी प्रीमियम दर पर चिकित्सा बीमा पॉलिसी जारी करने का निर्देश दे सकता है।जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोभा अन्नाम्मा इपेन...

केरल हाईकोर्ट ने जजमेंट डेली प्लेटफ़ॉर्म किया लॉन्च, व्हाट्सएप द्वारा दी जाएगी जजमेंट की प्रमाणित कॉपी

केरल हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए केरल हाईकोर्ट डेली जजमेंट (KHJ - Daily) प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है कि पूरी तरह से प्रमाणित रिपोर्ट किए गए जजमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से दैनिक आधार पर सभी के लिए सुलभ बनाए जाएं।चीफ जस्टिस ए जे देसाई ने 27 जुलाई 2024 को KHJ - Daily प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। संपादकीय समिति के सदस्य- जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक, जस्टिस वी जी अरुण, जस्टिस सी एस डायस, जोसेफ राजेश, (आईटी के निदेशक), जुबिया ए (केरल राज्य मध्यस्थता और सुलह केंद्र के निदेशक), राकेश एमजी (उप निदेशक,...

अपराध की आय से जुड़ी न होने वाली संपत्तियों को PMLA के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि PMLA के तहत कुर्क की जाने वाली संपत्तियां अपराध की आय से अर्जित संपत्तियां होनी चाहिए। इसने कहा कि PMLA के प्रावधानों का अनुचित तरीके से उन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, जो किसी आपराधिक गतिविधि से संबंधित नहीं हैं।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA Act) के तहत जांच के दौरान बैंक अकाउंट फ्रीज करने और अचल संपत्ति के खिलाफ अनंतिम कुर्की के आदेश को चुनौती दी...