वायनाड से Priyanka Gandhi के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची BJP

23 नवंबर को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में हुए हालिया संसदीय उपचुनाव में खड़ी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार नव्या हरिदास ने विजयी उम्मीदवार (Congress) प्रियंका गांधी के खिलाफ याचिका दायर की।प्रियंका गांधी ने सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी पर 4 लाख से अधिक के अंतर से चुनाव जीता था। नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर रहीं।नव्या हरिदास ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रियंका गांधी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति और उनके खिलाफ मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई।याचिका...

2018 में कैंपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते चाकू घोंपकर हत्या किए गए SFI नेता अभिमन्यु की मां ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की

अभिमन्यु की हत्या 2018 में महाराजा कॉलेज, एर्नाकुलम में कैंपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के दौरान की गई। मां ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि छह साल बीत जाने के बावजूद 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए। मामला अभी भी प्रारंभिक सुनवाई के चरण में है, जिसमें जल्द ही मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने एर्नाकुलम के प्रधान सेशन कोर्ट से रिपोर्ट मांगी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अभिमन्यु की हत्या कैंपस फ्रंट नामक धार्मिक रूप से प्रेरित समूह से जुड़े स्टूडेंट्स...

POCSO Act के तहत गंभीर अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को पक्षों के बीच समझौते पर रद्द नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना को जांच को अचानक समाप्त करने और एफआईआर को रद्द करने और POCSO Act से जुड़े गंभीर अपराधों में आगे की कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं बनना चाहिए।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता पर 17 वर्षीय लड़की को शादी का वादा करके संभोग के अधीन करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने आगे कहा कि कानूनी स्थिति व्यापक है कि POCSO ACTके तहत बहुत गंभीर अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि...

प्राइवेट कॉलेज चलाने वाली चैरिटेबल सोसायटी के सदस्य 'लोक सेवक': केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोपूर्त ने कहा कि जो प्राधिकरण एक निजी फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश देने, फीस लेने आदि का फैसला कर सकता है, वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत परिभाषित एक 'लोक सेवक' है। अदालत कैपिटेशन राशि के संग्रह के संबंध में एक मुद्दे से निपट रही थी।न्यायालय ने कहा कि संस्थान में प्रवेश और फीस का निर्धारण केरल मेडिकल (निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के प्रावधान द्वारा शासित है। जस्टिस के. बाबू ने कहा कि चूंकि अधिकारी मौजूदा कानूनों के दायित्व के तहत 'राज्य...

नाबालिगों पर गलती से वयस्कों की तरह मुकदमा न चलाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए जिसमें दो किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया गया और उन्हें दंडित किया गया, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जांच एजेंसियों और जिला न्यायपालिका को निर्देश जारी किए। निर्देश इस प्रकार हैं--आरोपी को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि जैसे किसी भी प्रामाणिक दस्तावेज़ की पुष्टि करके उसकी आयु सुनिश्चित करेगा। रिमांड...

पुरुषों को भी सम्मान का अधिकार: केरल हाईकोर्ट ने 17 साल बाद दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता बालचंद्र मेनन को अग्रिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद 17 साल की देरी से उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम अभिनेता बालचंद्र मेनन को अग्रिम जमानत दी।जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने राहत देते हुए कहा कि केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी गरिमा का अधिकार है।खुली अदालत में आदेश सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा,"यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कथित घटना 2007 में हुई। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पीड़िता ने कथित घटना के 17 साल बाद शिकायत दर्ज कराई। यह भी स्वीकार किया जाता है कि...

मौखिक शिकायत POSH Act के तहत जांच करने के लिए लिखित अनुपालन की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों को यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दी गई मौखिक शिकायतें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की धारा 11 के तहत जांच के लिए लिखित शिकायत का विकल्प नहीं हो सकतीं।मामले के तथ्यों में, अधिनियम की धारा 6 के तहत गठित स्थानीय स्तरीय समिति ने एक गुमनाम शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। जस्टिस पीजी अजित कुमार ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत एक लिखित शिकायत अनिवार्य नहीं है, अगर शिकायतकर्ता एक प्रस्तुत करने में असमर्थ है, फिर भी अधिनियम...

मुनंबम वक्फ विवाद: वक्फ कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में केरल हाईकोर्ट ने कहा, 'भूमि मालिकों को अस्थायी रूप से बेदखली से बचाएगा'

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 दिसंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह कोच्चि के मुनंबम में विवादित वक्फ भूमि के निवासियों को बेदखली से अंतरिम सुरक्षा दे सकता है।यह विकास व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका में आया है, जिसमें दावा किया गया है कि उनके पूर्ववर्तियों ने फारूक कॉलेज से मुनंबम में विवादित जमीन खरीदी थी। संपत्ति को 2019 में वक्फ रजिस्ट्री में सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति 1950 में वक्फ के रूप में कॉलेज को दी गई थी। 2020 के बाद से, इस क्षेत्र के निवासी कुझुप्पिली ग्राम...

'जीरो एफआईआर' को बीएनएसएस की धारा 173 के तहत पेश किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना शिकायत दर्ज कर सके: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने जीरो एफआईआर के बारे में विस्तार से बताते हुए, कहा कि बीएनएसएस में यह प्रावधान मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि पीड़ित अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना शिकायत दर्ज कर सकें। अदालत ने यह भी कहा कि बीएनएसएस की धारा 173 के तहत पुलिस केवल इसलिए एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि अपराध का एक हिस्सा स्थानीय अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन की सीमा के बाहर हुआ है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने अपने आदेश में कहा,“बीएनएसएस की धारा 173 के कार्यान्वयन से पुलिस...

"कोई भी महिला नग्न अवस्था में आत्महत्या नहीं करेगी, यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है": केरल हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए पति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

केरल हाईकोर्ट ने पत्नी को फांसी लगाकर हत्या करने के दोषी पति को आईपीसी की धारा 302 के तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। न्यायालय ने आत्महत्या की संभावना को खारिज करते हुए दोषसिद्धि को बरकरार रखा, क्योंकि मृतक का शव एक लॉज के कमरे में नग्न अवस्था में लटका हुआ पाया गया था, जिसे बाहर से बंद कर दिया गया था। ज‌स्टिस पीबी सुरेश कुमार और ज‌स्टिस सी प्रतीप कुमार की खंडपीठ ने पुलिस सर्जन के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए कहा कि आमतौर पर भारतीय महिलाएं आत्महत्या करते समय अपना नग्न रूप छिपाती हैं।...

S.79 IT Act | YouTube को आपत्तिजनक वीडियो को अपमानजनक घोषित करने वाले आदेश के अभाव में हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि YouTube मध्यस्थ होने के नाते न्यायालय के आदेश के बिना कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, जिसमें पाया गया हो कि कथित वीडियो प्रकृति में मानहानिकारक था।न्यायालय श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में ऐतिहासिक निर्णय पर भरोसा करके और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 का अवलोकन करके उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचा।इसने यह भी देखा कि धारा 69ए के तहत सामग्री को हटाने का मामला बनाने के लिए ऐसे विशिष्ट आरोप होने चाहिए कि वीडियो अनुच्छेद 19 (2) में...

ऑफिस टाइमिंग के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से बचे स्टाफ: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में कार्यालय समय के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आधिकारिक ज्ञापन जारी किया। मोबाइल फोन और ड्राइवर प्रदान किए गए सीनियर अधिकारियों को इस निर्देश से छूट दी गई।अधिसूचना में कहा गया कि यह कार्रवाई तब की गई, जब यह पता चला कि कई कर्मचारी काम के घंटों के दौरान ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। सोशल मीडिया सामग्री देख रहे थे। इस तरह से दिन-प्रतिदिन के कार्यालय के काम में बाधा आ रही थी।अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कर्मचारी कार्यालय समय के...

जब आवेदक वैवाहिक/मामूली अपराध का आरोपी हो तो पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी देने में अदालतों को उदार होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब आवेदक के खिलाफ लंबित मामला वैवाहिक मुद्दा या मामूली/साधारण अपराध हो तो पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार करते समय न्यायालयों को उदार होना चाहिए। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है, तो आवेदक का मुकदमे में बाधा डाले बिना विदेश जाकर अपना रोजगार करने का अधिकार "खतरे में पड़ जाएगा"। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि न्यायालय को अभियुक्त के जीवन के अधिकार को बरकरार रखना चाहिए। अपने समक्ष मामले...

केरल हाईकोर्ट ने मंदिर उत्सवों में हाथियों की परेड को विनियमित करने वाले दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कोचीन देवस्वोम अधिकारी को फटकार लगाई

केरल हाईकोर्ट ने कोचीन देवस्वोम बोर्ड के अधिकारी को मंदिर उत्सवों के दौरान हाथियों की परेड को विनियमित करने वाले दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन के संबंध में न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।पिछले सप्ताह न्यायालय ने 29 नवंबर से 06 दिसंबर तक त्रिपुनिथुरा श्री पूर्णाथ्रीसा मंदिर उत्सव में हाथियों की परेड के बीच 3 मीटर की दूरी के नियम में संशोधन के लिए देवस्वोम बोर्ड द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया।जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी. की खंडपीठ ने पाया कि...

अविवाहित बेटी के गर्भवती होने पर मां 'सदमे में' थी, पुलिस को रिपोर्ट करने में देरी उचित: केरल हाईकोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 19 के तहत मामला खारिज किया

केरल हाईकोर्ट ने माना कि एक मां को अपनी नाबालिग, अविवाहित बेटी के गर्भवती होने का पता चलने पर आघात और सदमा, पुलिस को POCSO अपराध की सूचना देने में देरी का एक उचित कारण है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि एक तरह से मां को भी अपराध का शिकार माना जा सकता है और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 19 के तहत उस पर मुकदमा चलाना “गहरे घाव पर मिर्च पाउडर लगाने” जैसा है।उन्होंने कहा, “.. जब मां को यह पता चलता है कि उसकी अविवाहित बेटी 18 सप्ताह की गर्भवती है, तो उसके मन में आघात और सदमा आम तौर पर एक मां के मन में...

कुछ लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों से बदला लेने के लिए POCSO Act का दुरुपयोग कर रहे हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पाया कि कुछ लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों से बदला लेने के लिए POCSO Act के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं।इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को अनाज को भूसे से अलग करके विश्लेषण करना चाहिए कि क्या आरोप POCSO Act के तहत अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं या नहीं।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि न्यायालय CrPC की धारा 482 या BNSS की धारा 528 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके गलत इरादों से दायर झूठे और तुच्छ मुकदमों को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग...

महिला की शील का हनन तब होता है जब अपराधी की हरकत को उसकी शालीनता को आघात पहुंचाने वाला माना जाता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध तब माना जाता है जब अपराधी की हरकत ऐसी हो कि उसे महिला की शालीनता को ठेस पहुंचाने वाला माना जाए। इस मामले में, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) के अध्यक्ष पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने और स्कूल की प्रधानाध्यापिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि पीटीए की बैठक के दौरान उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी ओर खींचा।जस्टिस मुरली कृष्ण एस ने आईपीसी की...

धार्मिक/परंपरागत विवाह को 'कानूनी विवाह का रंग' माना जाता है, महिला IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत वैवाहिक क्रूरता के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर सकती है, जब पक्षों के बीच या तो "धार्मिक या प्रथागत" विवाह होता है, जो "कानूनी विवाह का रंग" रखता है, भले ही ऐसा विवाह बाद में कानून के तहत अमान्य पाया गया हो।मामले के तथ्यों में कथित तौर पर 18 वर्षीय लड़की पर क्रूरता करने के आरोपी पति और ससुराल वालों ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए कहा कि पक्षों के बीच कोई कानूनी विवाह नहीं था। केवल रजिस्ट्रेशन समझौता था, क्योंकि लड़की कथित तौर पर...

'यातना' पुलिस के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं, ऐसे कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट न्यायालय पुलिस कार्यालय द्वारा हिरासत में यातना के मामले में CrPC की धारा 197(1) के तहत राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संज्ञान ले सकता है।जस्टिस के. बाबू ने तर्क दिया कि पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।कोर्ट ने कहा,"हम कैसे कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना उसके...

केरल हाईकोर्ट ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को 75 प्रतिशत दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट की स्कॉलरशिप याचिका खारिज न करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट अंतरिम आदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को निर्देश दिया कि वह 75 प्रतिशत दृष्टिबाधित प्रथम वर्ष के लॉ स्टूडेंट के स्कॉलरशिप आवेदन को इस आधार पर खारिज न करे कि उसने विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) विवरण प्रस्तुत नहीं किया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि याचिकाकर्ता जो कि NUALS, कोच्चि का स्टूडेंट है, उसको उन कारणों से उसे मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।जस्टिस वी जी अरुण ने केंद्र सरकार के वकील को मामले में...