संविधान के अनुच्छेद 227 का उपयोग अपीलीय या पुनरीक्षण शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का उपयोग अपीलीय या पुनरीक्षण शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता। ऐसी शक्ति का प्रयोग संयम से और स्पष्ट त्रुटि या गंभीर अन्याय के मामलों में किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति केवल कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा या कानून के घोर उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप तक सीमित होगी और उन मामलों में बहुत संयम से प्रयोग की जाएगी जहां गंभीर अन्याय होगा जब तक कि...

वन अधिनियम की धारा 74 अधिकारियों को जब्ती की असीमित शक्ति नहीं देती, बल्कि सद्भावनापूर्ण कृत्यों की रक्षा करती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यदि केरल वन अधिनियम की धारा 74 के तहत अधिकारियों को पूर्ण सुरक्षा दी जाती है, तो किसी अधिकारी के शरारती कृत्यों के कारण व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी। संदर्भ के लिए, धारा 74 अच्छे विश्वास में किए गए कार्यों के लिए वन अधिकारियों को आपराधिक या अन्य कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करती है।"यदि अधिनियम 1961 की धारा 74 के तहत संरक्षण पूर्ण रूप से है, तो वन अधिकारी की किसी भी शरारत और जर्जर कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्ति को अनिर्निर्धारित / तरल क्षति...

क्रूरता की सख्त परिभाषाओं पर निर्भर नहीं रह सकती अदालतें, पति-पत्नी के साथ रहने की योग्यता आचरण पर निर्भर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया है कि क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिकाओं पर सुनवाई करते समय, अदालतें क्रूरता की कठोर परिभाषाओं पर भरोसा नहीं कर सकती हैं।खंडपीठ ने कहा कि हर व्यक्ति का भावनात्मक महत्व अलग होता है और अदालतों को यह आकलन करना चाहिए कि क्या पति या पत्नी में से किसी एक के आचरण ने दूसरे पति या पत्नी का उनके साथ रहना अनुचित बना दिया है। न्यायालय ने उपरोक्त आदेश को परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति द्वारा दायर अपील पारित की, जिसमें क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की अनुमति नहीं दी...

CSR Scam मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाली Congress नेता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कांग्रेस नेता और वकील लैली विंसेंट ने सीएसआर घोटाले में शामिल होने के आरोप में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।आरोप यह है कि अन्य 6 आरोपी व्यक्तियों के साथ लैली विंसेंट ने विभिन्न व्यक्तियों से धन एकत्र करने के बाद कंपनियों से सीएसआर योगदान के माध्यम से शेष धनराशि हासिल करके रियायती मूल्य पर व्हीलचेयर प्रदान करने का वादा किया। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने मौखिक रूप से कहा, 'यह एक खतरनाक मामला है, अपने मुवक्किल को बताएं, वैसे भी गिरफ्तार न करें... मुझे बताया...

जब मुकदमे में देरी केवल अभियोजन पक्ष की 'सुस्ती' के कारण हो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एनडीपीएस एक्ट की धारा 37(1)(बी) के प्रभाव को खत्म कर देती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जब अभियोजन पक्ष मुकदमे के समापन में देरी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) के प्रभाव को खत्म कर देती है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 37 में वाणिज्यिक मात्रा में अपराध होने पर जमानत देने पर एक अतिरिक्त शर्त रखी गई है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत का विरोध किया जाता है, तो न्यायालय केवल तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए...

जब POCSO पीड़िता का आरंभिक उपचार करने वाले डॉक्टर ने पुलिस को अपराध की सूचना दी, तो धारा 21 के तहत बाद के डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई अनुचित है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि POCSO अधिनियम पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए कोई बाहरी सीमा प्रदान नहीं करता है, और इसका उद्देश्य बिना देरी के पुलिस को रिपोर्ट करना है। न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या एक डॉक्टर, जिसने बाद में पीड़िता का इलाज किया, को POCSO अधिनियम के तहत अपराधों की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जब डॉक्टर द्वारा पहले से ही पीड़िता का इलाज करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी।POCSO अधिनियम की धारा 19 किसी व्यक्ति पर यह...

भारतीय और विदेशी के बीच भारत के बाहर हुए विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

न्यायालय ने वर्चुअल मोड के माध्यम से विदेशी विवाह अधिनियम के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी।केरल हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के बाहर आयोजित विवाह जहां केवल पक्ष भारतीय नागरिक है, विदेशी विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। इसने आगे स्पष्ट किया कि दो व्यक्तियों के बीच विवाह विशेष विवाह अधिनियम (SMA) के प्रावधानों के तहत भारत में आयोजित और/या पंजीकृत किया जा सकता है।जस्टिस सी एस डायस ने कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक और इंडोनेशियाई नागरिक, जिन्होंने इंडोनेशिया के नागरिक कानूनों के...

निहित स्वार्थी लोग भय का इस्तेमाल करते हैं, यही फासीवाद है; लोकतंत्र में लोगों को बिना किसी भय के जीना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (30 जनवरी) को अनाधिकृत बैनर लगाने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए बताया कि कई मामलों में पुलिस क्षेत्र में अवैध बोर्डिंग की सूचना मिलने के बाद भी FIR दर्ज नहीं कर रही है।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के सचिवों को अपने क्षेत्रों में लगाए गए अनाधिकृत बैनर हटाने का निर्देश पहले ही दे दिया था। हाल ही में सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है।एमिक्स क्यूरी एडवोकेट हरीश वासुदेवन ने न्यायालय को पिनाराई पंचायत में हुई एक घटना के बारे में बताया,...

Sec.479 BNSS के पहले प्रावधान का लाभ दोषी कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि BNSS की धारा 479 का लाभ, विशेष रूप से इसका पहला परंतुक, दोषी कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।संदर्भ के लिए, BNSS की धारा 479 अधिकतम समय अवधि से संबंधित है जिसके लिए एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है। पहला प्रावधान यह निर्धारित करता है कि पहली बार अपराधी को बांड पर रिहा किया जाएगा यदि उसने कथित अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के एक तिहाई तक की अवधि के लिए हिरासत में लिया है। NDPS की की धारा 20 (b) (ii) C के तहत...

नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के दोषी व्यक्ति को पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर उसे 5 साल से ज़्यादा पहले दोषी ठहराया गया हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6 (2) (ई) के अनुसार पासपोर्ट प्राधिकरण नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के दोषी व्यक्ति को पासपोर्ट देने से इनकार नहीं कर सकता, अगर उसे पासपोर्ट आवेदन दाखिल करने की तारीख से पहले पाँच साल के भीतर दोषी नहीं ठहराया गया हो।मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता को 31 दिसंबर, 2015 को तीन साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई और पासपोर्ट आवेदन 07 दिसंबर 2024 को दाखिल किया गया।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने रिट याचिका को मंज़ूरी दी और आदेश दिया कि पासपोर्ट प्राधिकरण...

संसद ने अपने विवेक से दिव्यांग व्यक्ति के लिए स्थायी गार्जियनशिप की नहीं, बल्कि सीमित गार्जियनशिप की अनुमति दी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पाया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPW) अधिनियम 2016 के तहत मानसिक दिव्यांग व्यक्ति के लिए स्थायी की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।जस्टिस सी.एस. डायस ने स्पष्ट किया कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि गार्जियनशिप का पद अभिभावक और दिव्यांग व्यक्ति के बीच आपसी समझ और विश्वास पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट उद्देश्य या परिस्थिति से जुड़ा होता है।“दिव्यांगता अधिनियम की योजना के विश्लेषण पर किसी व्यक्ति को केवल सीमित अभिभावक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि...

पुलिस एस्कॉर्ट के तहत कैदियों के परिवार से मिलने पर भौगोलिक प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि कैदियों के परिवार से मिलने के लिए एस्कॉर्ट यात्राओं पर भौगोलिक प्रतिबंध इसे राज्य के भीतर ही सीमित करना, केवल निकट संबंधियों की मृत्यु के मामले को छोड़कर व्यावहारिक विचारों पर आधारित हैं और कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।एस्कॉर्ट यात्रा आम तौर पर कैदी द्वारा किसी भी स्थान पर एस्कॉर्ट के तहत की जाने वाली यात्रा को दर्शाती है।याचिकाकर्ता, एक कैदी, ने केरल कारागार और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम 2014 के नियम 415(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। यह...

पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आरोपों को बिना उनके बारे में बताए झूठा नहीं माना जा सकता: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आरोपों को बिना उनके बारे में बताए झूठा नहीं माना जा सकता।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि पति के रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता के सामान्य और व्यापक आरोप आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और निश्चित रूप से विशिष्ट आरोप होने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि आरोपों का मूल्यांकन मामले दर मामले के आधार पर किया जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा,"यह देखा गया कि पति के रिश्तेदारों को आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध करने का आरोप...

NDPS Act | 'मैजिक मशरूम' अनुसूचित मादक/मनोरोगी पदार्थ नहीं, इसे मिश्रण नहीं केवल कवक माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि मशरूम या मैजिक मशरूम को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट के तहत अनुसूचित मादक या मनोरोगी पदार्थ के रूप में नहीं माना जा सकता है। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सैदी मोजदेह एहसान बनाम कर्नाटक राज्य में कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय और एस मोहन बनाम राज्य में मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मशरूम को मिश्रण के रूप में नहीं बल्कि केवल कवक के रूप में माना जा सकता है।कोर्ट ने कहा, “मैं कर्नाटक हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के निर्णयों से पूरी तरह...

पति द्वारा गुजारा भत्ता के दावे का विरोध करने पर महिला के लिए तलाक अधिक दर्दनाक, सक्षम व्यक्ति "अपर्याप्त संसाधनों" का बचाव नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

अपनी पूर्व पत्नी और चार बच्चों को दिए जाने वाले रखरखाव की राशि को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए, केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक आदमी/बाध्य व्यक्ति जो कमाने में सक्षम है और उसके पास कोई शारीरिक अक्षमता नहीं है, वह लाभार्थियों को बनाए रखने के लिए "कोई संसाधन नहीं" होने का बचाव नहीं कर सकता है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एमबी स्नेहलता की खंडपीठ ने कहा: "हमारा विचार जो कुछ भी नया नहीं है - सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्षों से पुख्ता किया गया है - दृढ़ता से यह है कि, जब...

प्रश्नपत्र लीक मामले में आरोपी ने जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शुहैब पर अपने यूट्यूब चैनल एम एस सॉल्यूशंस के माध्यम से कक्षा 10 के प्रश्नपत्र लीक करने का आरोप है, जिसने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसका तर्क है कि उसने पिछले प्रश्नपत्रों के आधार पर केवल संभावित प्रश्नों की भविष्यवाणी की थी।जमानत याचिका पर जस्टिस पी. वी. कुन्हीकृष्णन द्वारा विचार किया जाएगा।याचिकाकर्ता के खिलाफ त्रिवेंद्रम की अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को 09 तारीख को कोझिकोड सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था।याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके...

केरल हाईकोर्ट ने कहा, मानव अंग दान की अनुमति तब तक अस्वीकार नहीं की जा सकती जब तक कि वाणिज्यिक तत्व स्थापित करने के लिए ठोस सामग्री न हो

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (6 जनवरी) को कहा कि मानव अंग दान की अनुमति तब तक अस्वीकार नहीं की जा सकती जब तक कि वाणिज्यिक तत्व स्थापित करने के लिए ठोस सामग्री न हो। ऐसा करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि दाता दावा करता है कि दान विशुद्ध रूप से परोपकारिता के लिए किया गया है, तो उनके कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए, यदि इसके विपरीत साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।जस्टिस सीएस डायस ने ये टिप्पणियां 20 वर्षीय लड़के उवैस मुहम्मद को राहत देते हुए कीं, जो क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित था और...

राज्य कानून के अनुसार BH रजिस्टर्ड वाहनों पर मोटर वाहन कर लागू होगा; केंद्र कर दरें निर्धारित नहीं कर सकता : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि भारत (BH) रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को उस राज्य में प्रचलित दरों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान करना होगा, जहां रजिस्ट्रेशन की मांग की गई। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास बीएच श्रृंखला के वाहनों के लिए मोटर वाहन कर की दर निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मोटर वाहन कराधान राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने वाहन मालिकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के समूह में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया,...

केरल हाईकोर्ट ने 'मृदंग विजन' के मालिक को उस कार्यक्रम के संबंध में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जिसमें विधायक उमा थॉमस घायल हुई थीं

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (31 दिसंबर) को मृदंग विजन के एकमात्र मालिक निगोशकुमार एम को 2 जनवरी (गुरुवार) को जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही थ्रिक्कारा विधायक उमा थॉमस के साथ हुई दुर्घटना के मामले में उनकी और से पेश अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा किया। मृदंग विजन ने 'मृदंग नादम' का आयोजन किया था, जो एक साथ भरतनाट्यम करने वाले सबसे अधिक लोगों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के इरादे से आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 29 दिसंबर, 2024 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कल्लूर...

बार काउंसिल नामांकन आवेदकों के सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए फीस नहीं ले सकती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि केरल बार काउंसिल यूनिवर्सिटी और परीक्षा बोर्डों से अपने सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए आवेदकों से पैसे नहीं ले सकती।न्यायालय ने यह भी कहा कि 28 जनवरी, 2017 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी निर्देश, जिसमें बार काउंसिल को सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों से 2,500 रुपये फीस लेने का निर्देश दिया गया था, लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस जियाद रहमान ए. ए. और जस्टिस पी. वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में यूनिवर्सिटी और परीक्षा...