NDPS Act | 'मैजिक मशरूम' अनुसूचित मादक/मनोरोगी पदार्थ नहीं, इसे मिश्रण नहीं केवल कवक माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि मशरूम या मैजिक मशरूम को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट के तहत अनुसूचित मादक या मनोरोगी पदार्थ के रूप में नहीं माना जा सकता है। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सैदी मोजदेह एहसान बनाम कर्नाटक राज्य में कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय और एस मोहन बनाम राज्य में मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मशरूम को मिश्रण के रूप में नहीं बल्कि केवल कवक के रूप में माना जा सकता है।कोर्ट ने कहा, “मैं कर्नाटक हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के निर्णयों से पूरी तरह...

पति द्वारा गुजारा भत्ता के दावे का विरोध करने पर महिला के लिए तलाक अधिक दर्दनाक, सक्षम व्यक्ति "अपर्याप्त संसाधनों" का बचाव नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

अपनी पूर्व पत्नी और चार बच्चों को दिए जाने वाले रखरखाव की राशि को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए, केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक आदमी/बाध्य व्यक्ति जो कमाने में सक्षम है और उसके पास कोई शारीरिक अक्षमता नहीं है, वह लाभार्थियों को बनाए रखने के लिए "कोई संसाधन नहीं" होने का बचाव नहीं कर सकता है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एमबी स्नेहलता की खंडपीठ ने कहा: "हमारा विचार जो कुछ भी नया नहीं है - सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्षों से पुख्ता किया गया है - दृढ़ता से यह है कि, जब...

प्रश्नपत्र लीक मामले में आरोपी ने जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शुहैब पर अपने यूट्यूब चैनल एम एस सॉल्यूशंस के माध्यम से कक्षा 10 के प्रश्नपत्र लीक करने का आरोप है, जिसने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसका तर्क है कि उसने पिछले प्रश्नपत्रों के आधार पर केवल संभावित प्रश्नों की भविष्यवाणी की थी।जमानत याचिका पर जस्टिस पी. वी. कुन्हीकृष्णन द्वारा विचार किया जाएगा।याचिकाकर्ता के खिलाफ त्रिवेंद्रम की अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को 09 तारीख को कोझिकोड सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था।याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके...

केरल हाईकोर्ट ने कहा, मानव अंग दान की अनुमति तब तक अस्वीकार नहीं की जा सकती जब तक कि वाणिज्यिक तत्व स्थापित करने के लिए ठोस सामग्री न हो

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (6 जनवरी) को कहा कि मानव अंग दान की अनुमति तब तक अस्वीकार नहीं की जा सकती जब तक कि वाणिज्यिक तत्व स्थापित करने के लिए ठोस सामग्री न हो। ऐसा करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि दाता दावा करता है कि दान विशुद्ध रूप से परोपकारिता के लिए किया गया है, तो उनके कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए, यदि इसके विपरीत साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।जस्टिस सीएस डायस ने ये टिप्पणियां 20 वर्षीय लड़के उवैस मुहम्मद को राहत देते हुए कीं, जो क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित था और...

राज्य कानून के अनुसार BH रजिस्टर्ड वाहनों पर मोटर वाहन कर लागू होगा; केंद्र कर दरें निर्धारित नहीं कर सकता : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि भारत (BH) रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को उस राज्य में प्रचलित दरों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान करना होगा, जहां रजिस्ट्रेशन की मांग की गई। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास बीएच श्रृंखला के वाहनों के लिए मोटर वाहन कर की दर निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मोटर वाहन कराधान राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने वाहन मालिकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के समूह में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया,...

केरल हाईकोर्ट ने 'मृदंग विजन' के मालिक को उस कार्यक्रम के संबंध में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जिसमें विधायक उमा थॉमस घायल हुई थीं

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (31 दिसंबर) को मृदंग विजन के एकमात्र मालिक निगोशकुमार एम को 2 जनवरी (गुरुवार) को जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही थ्रिक्कारा विधायक उमा थॉमस के साथ हुई दुर्घटना के मामले में उनकी और से पेश अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा किया। मृदंग विजन ने 'मृदंग नादम' का आयोजन किया था, जो एक साथ भरतनाट्यम करने वाले सबसे अधिक लोगों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के इरादे से आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 29 दिसंबर, 2024 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कल्लूर...

बार काउंसिल नामांकन आवेदकों के सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए फीस नहीं ले सकती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि केरल बार काउंसिल यूनिवर्सिटी और परीक्षा बोर्डों से अपने सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए आवेदकों से पैसे नहीं ले सकती।न्यायालय ने यह भी कहा कि 28 जनवरी, 2017 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी निर्देश, जिसमें बार काउंसिल को सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों से 2,500 रुपये फीस लेने का निर्देश दिया गया था, लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस जियाद रहमान ए. ए. और जस्टिस पी. वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में यूनिवर्सिटी और परीक्षा...

केरल हाईकोर्ट ने पोन्नुरुनी आंगनवाड़ी में बच्चों को खराब भोजन मिलने के बाद विशेष बैठक बुलाई, तिरुनेलवेली में कचरा डंपिंग पर ध्यान दिया

केरल हाईकोर्ट की जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस और जस्टिस गोपीनाथ पी. पोन्नुरुनी में एक आंगनवाड़ी में खराब भोजन की घटना के बारे में समाचार दृश्य देखने के बाद सोमवार (23 दिसंबर) को एक विशेष बैठक बुलाई।कथित तौर पर, आंगनवाड़ी के 12 बच्चों और एक अयाह में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने वीडियो में देखा कि आंगनबाड़ी से सटे नाले में गंदगी भरी हुई थी। कोचीन कॉर्पोरेशन के स्थायी वकील ने अदालत को सूचित किया कि वे खाद्य विषाक्तता और नाले में गंदगी जमा होने के कारणों की जांच कर रहे...

बैंक डिफॉल्टर्स की तस्वीरें प्रकाशित करके उन्हें भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यह निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक डिफॉल्टर उधारकर्ताओं की तस्वीरें और विवरण प्रकाशित करके उन्हें ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन ने कहा कि इस तरह के कृत्य किसी व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।“उधारकर्ताओं को उनकी प्रतिष्ठा और निजता को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर लोन चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक रूप से डिफॉल्टर उधारकर्ताओं की तस्वीरों और अन्य विवरणों का प्रकाशन या प्रदर्शन उधारकर्ताओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के...

हत्या के प्रयास का मामला अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने पर चोटों की प्रकृति पर विचार करने के बाद सुलझाया जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामले को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच सुलझाया जा सकता है, अगर अभियोजन सामग्री और पीड़ित को लगी चोटों पर विचार करने के बाद उक्त अपराध के होने का संकेत नहीं मिलता।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के मामले को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले सुलझाया नहीं जा सकता।कोर्ट ने कहा, “उपर्युक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, आईपीसी की धारा...

वायनाड से Priyanka Gandhi के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची BJP

23 नवंबर को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में हुए हालिया संसदीय उपचुनाव में खड़ी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार नव्या हरिदास ने विजयी उम्मीदवार (Congress) प्रियंका गांधी के खिलाफ याचिका दायर की।प्रियंका गांधी ने सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी पर 4 लाख से अधिक के अंतर से चुनाव जीता था। नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर रहीं।नव्या हरिदास ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रियंका गांधी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति और उनके खिलाफ मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई।याचिका...

2018 में कैंपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते चाकू घोंपकर हत्या किए गए SFI नेता अभिमन्यु की मां ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की

अभिमन्यु की हत्या 2018 में महाराजा कॉलेज, एर्नाकुलम में कैंपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के दौरान की गई। मां ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि छह साल बीत जाने के बावजूद 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए। मामला अभी भी प्रारंभिक सुनवाई के चरण में है, जिसमें जल्द ही मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने एर्नाकुलम के प्रधान सेशन कोर्ट से रिपोर्ट मांगी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अभिमन्यु की हत्या कैंपस फ्रंट नामक धार्मिक रूप से प्रेरित समूह से जुड़े स्टूडेंट्स...

POCSO Act के तहत गंभीर अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को पक्षों के बीच समझौते पर रद्द नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना को जांच को अचानक समाप्त करने और एफआईआर को रद्द करने और POCSO Act से जुड़े गंभीर अपराधों में आगे की कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं बनना चाहिए।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता पर 17 वर्षीय लड़की को शादी का वादा करके संभोग के अधीन करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने आगे कहा कि कानूनी स्थिति व्यापक है कि POCSO ACTके तहत बहुत गंभीर अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि...

प्राइवेट कॉलेज चलाने वाली चैरिटेबल सोसायटी के सदस्य 'लोक सेवक': केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोपूर्त ने कहा कि जो प्राधिकरण एक निजी फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश देने, फीस लेने आदि का फैसला कर सकता है, वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत परिभाषित एक 'लोक सेवक' है। अदालत कैपिटेशन राशि के संग्रह के संबंध में एक मुद्दे से निपट रही थी।न्यायालय ने कहा कि संस्थान में प्रवेश और फीस का निर्धारण केरल मेडिकल (निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के प्रावधान द्वारा शासित है। जस्टिस के. बाबू ने कहा कि चूंकि अधिकारी मौजूदा कानूनों के दायित्व के तहत 'राज्य...

नाबालिगों पर गलती से वयस्कों की तरह मुकदमा न चलाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए जिसमें दो किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया गया और उन्हें दंडित किया गया, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जांच एजेंसियों और जिला न्यायपालिका को निर्देश जारी किए। निर्देश इस प्रकार हैं--आरोपी को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि जैसे किसी भी प्रामाणिक दस्तावेज़ की पुष्टि करके उसकी आयु सुनिश्चित करेगा। रिमांड...

पुरुषों को भी सम्मान का अधिकार: केरल हाईकोर्ट ने 17 साल बाद दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता बालचंद्र मेनन को अग्रिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद 17 साल की देरी से उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम अभिनेता बालचंद्र मेनन को अग्रिम जमानत दी।जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने राहत देते हुए कहा कि केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी गरिमा का अधिकार है।खुली अदालत में आदेश सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा,"यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कथित घटना 2007 में हुई। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पीड़िता ने कथित घटना के 17 साल बाद शिकायत दर्ज कराई। यह भी स्वीकार किया जाता है कि...

मौखिक शिकायत POSH Act के तहत जांच करने के लिए लिखित अनुपालन की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों को यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दी गई मौखिक शिकायतें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की धारा 11 के तहत जांच के लिए लिखित शिकायत का विकल्प नहीं हो सकतीं।मामले के तथ्यों में, अधिनियम की धारा 6 के तहत गठित स्थानीय स्तरीय समिति ने एक गुमनाम शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। जस्टिस पीजी अजित कुमार ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत एक लिखित शिकायत अनिवार्य नहीं है, अगर शिकायतकर्ता एक प्रस्तुत करने में असमर्थ है, फिर भी अधिनियम...

मुनंबम वक्फ विवाद: वक्फ कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में केरल हाईकोर्ट ने कहा, 'भूमि मालिकों को अस्थायी रूप से बेदखली से बचाएगा'

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 दिसंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह कोच्चि के मुनंबम में विवादित वक्फ भूमि के निवासियों को बेदखली से अंतरिम सुरक्षा दे सकता है।यह विकास व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका में आया है, जिसमें दावा किया गया है कि उनके पूर्ववर्तियों ने फारूक कॉलेज से मुनंबम में विवादित जमीन खरीदी थी। संपत्ति को 2019 में वक्फ रजिस्ट्री में सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति 1950 में वक्फ के रूप में कॉलेज को दी गई थी। 2020 के बाद से, इस क्षेत्र के निवासी कुझुप्पिली ग्राम...

'जीरो एफआईआर' को बीएनएसएस की धारा 173 के तहत पेश किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना शिकायत दर्ज कर सके: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने जीरो एफआईआर के बारे में विस्तार से बताते हुए, कहा कि बीएनएसएस में यह प्रावधान मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि पीड़ित अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना शिकायत दर्ज कर सकें। अदालत ने यह भी कहा कि बीएनएसएस की धारा 173 के तहत पुलिस केवल इसलिए एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि अपराध का एक हिस्सा स्थानीय अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन की सीमा के बाहर हुआ है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने अपने आदेश में कहा,“बीएनएसएस की धारा 173 के कार्यान्वयन से पुलिस...

"कोई भी महिला नग्न अवस्था में आत्महत्या नहीं करेगी, यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है": केरल हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए पति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

केरल हाईकोर्ट ने पत्नी को फांसी लगाकर हत्या करने के दोषी पति को आईपीसी की धारा 302 के तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। न्यायालय ने आत्महत्या की संभावना को खारिज करते हुए दोषसिद्धि को बरकरार रखा, क्योंकि मृतक का शव एक लॉज के कमरे में नग्न अवस्था में लटका हुआ पाया गया था, जिसे बाहर से बंद कर दिया गया था। ज‌स्टिस पीबी सुरेश कुमार और ज‌स्टिस सी प्रतीप कुमार की खंडपीठ ने पुलिस सर्जन के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए कहा कि आमतौर पर भारतीय महिलाएं आत्महत्या करते समय अपना नग्न रूप छिपाती हैं।...