सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 के तहत सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि डाक और कूरियर की सामग्री की भी घोषणा करना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77, जो प्रत्येक सामान के मालिक को सामान को क्लियर करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिकारी को इसकी सामग्री की घोषणा करने के लिए बाध्य करती है, न केवल सामान बल्कि डाक और कूरियर की सामग्री की घोषणा से संबंधित है।

जस्टिस पी जी अजितकुमार ने इस प्रकार टिप्पणी की,

"सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 प्रत्येक सामान के मालिक को सामान को क्लियर करने के उद्देश्य से इसकी सामग्री की घोषणा करने के लिए बाध्य करती है। संयोग से, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 सामान के मामले में लागू नहीं होती है, बल्कि केवल डाक और कूरियर पर लागू होती है। मैं इस दलील से सहमत नहीं हूं। सीमा शुल्क अधिनियम में धारा 77 के शीर्षकों और अध्याय XI के प्रकाश में पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त प्रावधान न केवल सामान पर लागू होता है, बल्कि डाक और कूरियर पर भी लागू होता है।"

मामले के तथ्यों के अनुसार, एयर कस्टम्स के सहायक आयुक्त ने प्रतिवादी 1 और 2 पर अपने बैगेज में ग्रीन चैनल के माध्यम से 27.5 किलोग्राम 'डेक्सामेथासोन' ले जाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आरोप लगाया। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने सीमा शुल्क के भुगतान से बचने के लिए सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष 'डेक्सामेथासोन' के आयात की घोषणा न करके सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 के तहत अपराध किया।

एर्नाकुलम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) न्यायालय ने अपर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उन्हें बरी कर दिया। बरी किए जाने से व्यथित होकर सहायक आयुक्त ने अपील दायर की।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि कोई दमन, गलत सूचना या सीमा शुल्क से बचने का प्रयास नहीं किया गया था। यह तर्क दिया गया कि वे रेड चैनल पर गए और घोषणा की कि उनके पास मेडिसिनल प्रीपेरशन, डेक्सामेथासोन है, लेकिन अधिकारियों को संदेह था कि यह शुल्क योग्य वस्तु है या निषिद्ध वस्तु। यह भी कहा गया कि अपीलीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह विकृत या कानून के विरुद्ध न हो।

विशेष सरकारी अभियोजक ने कहा कि निर्णय को उलट दिया जाना चाहिए क्योंकि यह उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य पर विचार किए बिना दिया गया था।

न्यायालय ने कहा कि ग्रीन चैनल से गुजरने वाले प्रतिवादियों के बैगेज में डेक्सामेथासोन के कुल पांच कार्टन पाए गए। इसने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने विस्तृत जांच के लिए वस्तुओं को हिरासत में लिया और नमूने लेने के बाद उन्हें जब्त कर लिया गया।

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों ने पास में यह उल्लेख नहीं किया कि वे जो वस्तु लाए थे वह डेक्सामेथासोन थी। इसने कहा कि डेक्सामेथासोन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार एक शुल्क योग्य वस्तु है।

इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि प्रतिवादियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 77 का अनुपालन किया होता यदि उन्होंने सीमा शुल्क अधिकारी को सूचित किया होता कि वे डेक्सामेथासोन ले जा रहे हैं।

कोर्ट ने कहा,

"मैं मानता हूं कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे साबित कर दिया है कि प्रतिवादियों ने अपने सामान की सामग्री की घोषणा नहीं की थी और ऐसा उन्होंने आयातित वस्तु, जो डेक्सामेथासोन है, पर शुल्क के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया था। इस तरह उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135(1)(ii) के तहत दंडनीय अपराध किया है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, प्रतिवादियों को उक्त अपराध का दोषी ठहराया जाता है,"

तदनुसार, न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया। इसने प्रतिवादियों पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (केआर) 344

केस टाइटलः सहायक आयुक्त बनाम अनीस मोहम्मद हुसैन

केस नंबर: सीआरएल नंबर 1275/2007

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