एलओसी का उद्देश्य ऋण वसूली नहीं, खासकर जब अनुकूल डिक्री प्राप्त हो: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनएमसी स्वास्थ्य संस्थापक के खिलाफ एलओसी निलंबित किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर (LOCs) और एनएमसी हेल्थ के संस्थापक डॉ बावागुथु रघुराम शेट्टी (बीआर शेट्टी) के खिलाफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा जारी किए गए अनुमोदन को निलंबित कर दिया और उन्हें संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने की अनुमति दी। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने कहा, "रिट याचिका सशर्त सफल होती है, एलओसी निलंबित कर दिया जाता है। आप्रवासन ब्यूरो को परमादेश की एक रिट जारी की जाती है ताकि याचिकाकर्ता को यूएई की यात्रा...

[Succession Act, 1925] किसी निष्पादक का नाम न देने पर भी वसीयत के लाभार्थी द्वारा याचिका में प्रोबेट दिया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि यदि किसी निष्पादक का नाम नहीं दिया गया तो वसीयत में नामित लाभार्थी द्वारा की गई याचिका पर प्रोबेट दिया जा सकता है।जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने एम.आर. मोहन और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और प्रोबेट जारी करने के लिए दायर उनकी याचिका खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अपील स्वीकार करते हुए अदालत ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में प्रोबेट/उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया, जैसा कि मांगा गया।अपीलकर्ताओं ने प्रोबेट में कहा कि अनुसूचित...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कथित अपमानजनक बयान के कारण एक्टर कबीर बेदी की आत्मकथा की बिक्री पर रोक लगाने की उनके बड़े भाई की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाइकोर्ट ने फिल्म एक्टर कबीर बेदी के बड़े भाई आर टी बेदी की याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कबीर बेदी और पब्लिशिंग हाउस वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को उनकी आत्मकथा 'Stories I Must Tell: The Emotional Life of an Actor' को बेचने से अस्थायी रूप से रोकने की उनकी प्रार्थना खारिज कर दी थी।इसके अलावा उन्होंने पुस्तक से वादी (आर. टी. बेदी) के खिलाफ दिए गए सभी अपमानजनक बयानों को हटाने के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा के अंतरिम...

कर्नाटक हाईकोर्ट का कथित अवैध मार्च के लिए सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस के राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और विधायक रामलिंगा रेड्डी और एमबी पाटिल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें 2022 में आवास की ओर कथित अवैध मार्च के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की गई थी। उक्त व्यक्तियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ नारेबाजी की और तत्कालीन मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी द्वारा दायर याचिका खारिज की और...