कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि चिट फंड अधिनियम की धारा 69 के तहत पारित आदेश के खिलाफ केवल एक वैधानिक अपील है और अधिनियम की धारा 70 के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश अंतिम है और हाईकोर्ट के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं है।

जस्टिस एमआई अरुण की सिंगल जज बेंच ने मेसर्स मार्गादरसी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चिट्स के संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता का मामला था कि एच श्रीनिवास रेड्डी ने याचिकाकर्ता द्वारा जारी एक चिट की सदस्यता ली थी। याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान में चूक करने पर उसके खिलाफ प्रतिवादी डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 लागत और ब्याज के साथ 1,74,325 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

इससे परेशान होकर, रेड्डी ने प्रतिवादी नंबर 7 के समक्ष अधिनियम की धारा 70 के तहत अपील की। पहली अपील की अनुमति दी गई और यह माना गया कि प्रतिवादी नंबर 1 याचिकाकर्ता को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

पीठ ने धारा 70 का जिक्र करते हुए कहा, "अधिनियम की धारा 69 के तहत पारित आदेश के खिलाफ कानून में केवल एक अपील प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 70 के तहत पारित कोई भी आदेश अंतिम होगा।

तब यह माना गया कि "तत्काल मामले में याचिकाकर्ता यह आरोप नहीं लगा रहा है कि उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है और न ही यह दिखाने में सक्षम है कि प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का प्रतिवादी नंबर 7 द्वारा उल्लंघन किया गया है, न ही यह ऐसा मामला है जहां आक्षेपित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया है।

इसके अलावा, यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 7 द्वारा कानून की गलत व्याख्या की गई है। यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 70 के तहत पारित आदेश पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठ सकता है। यह तथ्यों के विवादित प्रश्न पर नहीं जा सकता है।

याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा, "यह याचिकाकर्ता का मामला है कि अपीलीय प्राधिकारी (प्रतिवादी नंबर 7) द्वारा तथ्यों को उचित तरीके से नहीं समझा गया है और प्रतिवादी नंबर 1 याचिकाकर्ता को राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जैसा कि आरोप लगाया गया है। उक्त आरोप प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पारित आदेश से अंतिम रूप तक पहुंच गया है और यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसकी जांच नहीं कर सकता है।