लंबित जांच के दरमियान किसी कर्मचारी को बिना उचित प्रक्रिया के समय से पहले सेवानिवृत्त करना कदाचार के बराबर: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने कहा कि विवादित अभिलेखों पर विभागीय जांच लंबित रहने के दौरान, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, किसी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करना, अधिकारियों द्वारा कदाचार माना जाता है क्योंकि इससे नियोक्ता के हितों को नुकसान पहुंचता है। मामले में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की सिफारिश करके और लंबित विभागीय जांच को रद्द करके, कंपनी के हितों के प्रतिकूल कार्य किया है। न्यायालय ने माना कि सीसीएल के प्रमाणित स्थायी आदेशों की...

3 लाख से 1 करोड़ तक के मूल्य वाले ट्रेडमार्क उल्लंघन विवादों की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) करेंगे: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य में जहां किसी कमर्शियल विवाद का मूल्य 3 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक है, वहां सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), जिसे सिविल कोर्ट के रूप में नामित किया गया है, उनको ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है।चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यह निर्णय खाद्य उत्पाद कंपनी खेमका फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए दिया। यह अपील 2024 में सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)-प्रथम, जमशेदपुर द्वारा...

दलित छात्र की मौत पर झारखंड हाईकोर्ट की BIT मेसरा को फटकार, ₹20 लाख मुआवजा और रैगिंग रोकने के निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा, पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा तीसरे सेमेस्टर के छात्र के माता-पिता को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे कथित तौर पर हरिजन/दलित के नाम पर जातिवादी गालियों का शिकार होना पड़ा था और कई हिंसक हमलों के कारण उसकी मौत हो गई थी।जस्टिस संजय प्रसाद ने घटना को 'नृशंस हमला' करार देते हुए कॉलेज को उनके लापरवाह रवैये और खराब प्रशासन के लिए आड़े हाथ लिया, जिसमें आवश्यक अनुशासन बनाए रखने में उनकी विफलता भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप छात्र की दुखद मौत हुई। अदालत...

Order 6 Rules 17 CPC| अपीलीय स्तर पर प्रस्तावित संशोधन के जरिए याचिका में स्वीकृति के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपीलीय स्तर पर याचिकाओं में संशोधन की अनुमति तब नहीं दी जा सकती जब अपीलकर्ता पक्ष देरी के लिए ठोस कारण प्रस्तुत करने में विफल रहता है और सुनवाई के दौरान पूर्व में स्वीकृत संशोधन को लागू नहीं करता है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सीपीसी का आदेश VI नियम 17 न्यायालय को कार्यवाही के किसी भी चरण में विवेकाधीन अधिकार प्रदान करता है, जिससे वह किसी भी पक्ष को अपनी याचिकाओं में ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर परिवर्तन या संशोधन करने की...

स्वीकृत पदों पर 15 वर्ष से अधिक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी बिहार पेंशन नियमों के तहत पेंशन के हकदार: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने कहा कि नियमित वेतन वाले स्वीकृत पदों पर 15 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी बिहार पेंशन नियम, 1950 (झारखंड राज्य द्वारा अपनाए गए) के नियम 59 के अंतर्गत पेंशन के हकदार हैं। पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ताओं को राजस्व प्रभाग, रांची के अंतर्गत विभिन्न स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया था, जैसे कि आवधिक किराया संग्राहक, लिपिक और अमीन। उनकी नियुक्तियां कार्यालय आदेशों के माध्यम से की गई थीं। उन्हें विशिष्ट वेतनमान और महंगाई भत्ता प्रदान...

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में गोमांस प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर DGP से हलफनामा मांगा

झारखंड हाईकोर्ट ने कुरैशी मोहल्ला जैसे बाजारों के साथ-साथ रांची के अन्य हिस्सों में गोवंशीय मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाए गए कदमों सहित पहले के निर्देशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में पुलिस महानिदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है, जहां राज्य के कानून के तहत गोजातीय पशुओं का वध रोकना है।अदालत रांची की सड़कों पर पशुओं (पोल्ट्री पक्षियों सहित) को अवैध रूप से मारने और आम जनता को कंकाल दिखाने पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी संदर्भ के लिए, 2024 में एक आवेदन...

"परेशान करने वाला, विशेषाधिकार प्राप्त संचार जानने का प्रयास": झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी के वकील को रेलवे पुलिस के समन पर रोक लगाई

झारखंड हाईकोर्ट ने एक जांच अधिकारी की ओर से एक बचाव पक्ष के वकील को उस मामले में समन जारी करने, जिसमें वह अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कर रहा था, को 'वास्तव में परेशान करने वाला' और 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया। रेलवे संपत्ति (अवैध कब्ज़ा) अधिनियम, 1996 के तहत धनबाद के एक वकील (अग्निवा सरकार) को जारी किए गए समन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह विशेषाधिकार प्राप्त संचार का विवरण निकालने का प्रयास था।पीठ ने अपने आदेश में कहा,...

झारखंड हाईकोर्ट ने BJP सांसद ढुल्लू महतो की संपत्ति की SIT जांच की मांग वाली PIL खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद से भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और बेनामी संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और ज‌स्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है और कहा कि इसी तरह के आरोपों की पहले ही जांच की जा चुकी है और उन्हें वास्तविक जनहित का मामला न मानते हुए खारिज कर दिया गया है।अपने फैसले में, न्यायालय ने कहा, "अतः, इस न्यायालय का यह विचार है कि एक...

स्वस्थ न्यायपालिका केवल नियमों पर ही नहीं, बल्कि बेंच और बार के बीच आपसी सम्मान पर भी आधारित है: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने शपथ ली

जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने बुधवार (23 जुलाई) को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई।झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत होने से पहले जस्टिस चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उनके नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 मई को की थी और केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को इसे मंजूरी दे दी थी।9 जनवरी, 1964 को हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू...

झारखंड हाईकोर्ट ने 2013 में 6 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए दो कथित नक्सलियों को दी गई मौत की सजा पर विभाजित फैसला सुनाया

झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2013 में पुलिस दल पर हुए हमले के संबंध में, जिसमें पाकुड़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और पांच अन्य पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, दो कथित नक्सली व्यक्तियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाने वाली निचली अदालत के एक रेफरल पर विभाजित फैसला सुनाया है।जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय ने यह कहते हुए अभियुक्तों को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है, जबकि जस्टिस संजय प्रसाद ने निचली अदालत की मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा।पीठ ने अपने 197 पृष्ठों के फैसले में,...

झारखंड हाईकोर्ट में फैसले में देरी को लेकर 10 दोषियों, जिनमें 6 को मौत की सज़ा, ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने दस दोषियों की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि झारखंड उच् च न् यायालय ने दो-तीन साल बीत जाने के बावजूद उनकी आपराधिक अपीलों पर फैसला सुरक्षित रखते हुए नहीं सुनाया है।विशेष रूप से, दोषियों को मौत की सजा या आजीवन कठोर कारावास का सामना करना पड़ रहा है। 10 में से छह को मौत की सजा सुनाई गई थी और उनकी अपील 2018-19 से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। एक दोषी 16 साल से अधिक समय से जेल में है, जबकि अन्य 6 से 16+ साल की वास्तविक हिरासत अवधि भी बिता चुके हैं। ...

वेतन सुरक्षा का लाभ सीनियरिटी निर्धारण का आधार नहीं बन सकता, जब कर्मचारी स्वेच्छा से दूसरी सेवा में शामिल हो: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि किसी कर्मचारी को दी गई वेतन सुरक्षा या पूर्व सेवा अवधि की गिनती केवल पेंशन संबंधी लाभों के लिए होती है। यह किसी अलग सेवा/कैडर में सीनियरिटी का दावा करने का अधिकार नहीं देती, खासकर जब कर्मचारी ने स्वेच्छा से सेवा बदली हो।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Director of School Education v. A.N. Kandaswamy का हवाला देते हुए कहा कि केवल वेतन संरक्षण या चयन/विशेष ग्रेड देने के लिए पिछली सेवा की गिनती से यह नहीं माना जा...

HAMA | विधवा बहू ससुर और देवर से भरण-पोषण मांग सकती है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) की धारा 19 और 22 के तहत अपने ससुर और देवर से भरण-पोषण का दावा करने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हों और ससुराल वालों के पास सहदायिक संपत्ति हो।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने ससुर और देवर द्वारा फैमिली कोर्ट के खिलाफ दायर अपील खारिज की, जिसमें उन्हें विधवा को 3000 रुपये और उसके दो नाबालिग बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह...

झारखंड हाईकोर्ट ने RTI में खुलासे के बाद कि पति की सालाना आय बीस लाख रुपये है, पत्नी और ऑटिस्टिक बच्चे का मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाकर 90 हजार रुपये किया

झारखंड हाईकोर्ट ने एक महिला को फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए स्थायी गुजारा भत्ते को बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रति माह कर दिया है, जिसमें उसके नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए 40,000 रुपये भी शामिल हैं, जो ऑटिज्म से पीड़ित है। न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह आत्मनिर्भर है, क्योंकि वह अपने बेटे की स्थिति को देखते हुए स्थायी नौकरी नहीं कर सकती। न्यायालय ने पति की नौकरी पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि वह 2,31,294 रुपये प्रति माह कमाता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऑटिज्म, जो लाइलाज...

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अनदेखी पर झारखंड हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई, ट्रेनिंग का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने एक शिकायत से उत्पन्न मामले में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जमानत प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया।जस्टिस आनंदा सेन की पीठ ने कहा,"प्रथम दृष्टया, मैं यह मानता हूं कि मजिस्ट्रेट इस मामले को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की जानकारी के बिना चला रहे हैं। यह वे मामले हैं, जहां नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर होती है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से संवेदनशील और...

झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शनकारी की मौत मामले में FIR की जांच पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए बोकारो स्टील प्लांट के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर रोक लगा दी। यह FIR प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत के सिलसिले में दर्ज की गई थी।यह FIR बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इन-चार्ज और कार्यपालक निदेशक (P&A) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 117(2) (गंभीर चोट पहुंचाना), 109 (हत्या का...

ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद बहाली में देरी, नियोक्ता विलंबित अवधि के लिए पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के राजेश शंकर की पीठ ने एक अपील पर निर्णय देते हुए कहा कि यदि न्यायाधिकरण के आदेश के बाद बहाली में देरी नियोक्ता की अपनी गलती के कारण हुई है, तो नियोक्ता अपर्याप्त सेवा अवधि या अंशदान के आधार पर पेंशन लाभ से इनकार नहीं कर सकता। तथ्यप्रतिवादी को मेसर्स बीसीसीएल (अपीलकर्ता) के बरोरा क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। हालांकि, उन्हें अन्य कामगारों के साथ 19.12.1983 से छंटनी कर दी गई, जिसके कारण प्रायोजक संघ द्वारा औद्योगिक विवाद उठाया गया। इसके बाद, विवाद को केंद्र सरकार औद्योगिक...

झारखंड हाईकोर्ट ने पंजीकरण अधिनियम में राज्य संशोधन को खारिज कर दिया, जिसके तहत सरकार को सार्वजनिक नीति के आधार पर किसी भी पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति दी गई थी

20 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, जिसने राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकरण अधिनियम में किए गए संशोधन को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य को सार्वजनिक नीति के आधार पर किसी भी पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार दिया गया था, झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए एक समान प्रावधान को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट बिहार सरकार द्वारा 'बिहार संशोधन 6, 1991' के माध्यम से पेश किए गए पंजीकरण अधिनियम की धारा 22-ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था, जिसे बाद...

झारखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों पर निरीक्षण शुल्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगाने वाले आरटीई संशोधन नियमों के प्रावधानों को रद्द किया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं के एक समूह को आंशिक रूप से अनुमति दी है। न्यायालय ने निजी स्कूलों को आवेदन और निरीक्षण शुल्क का भुगतान करने और मान्यता के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने की आवश्यकता वाले प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि राज्य के पास बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत कानूनी अधिकार का अभाव है। हालांकि, न्यायालय ने निजी स्कूलों...

झारखंड हाईकोर्ट ने दिवंगत CISF कर्मी की बर्खास्तगी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदला, विधवा की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार

दुर्व्यवहार के आरोप में सेवा से बर्खास्त किए गए एक दिवंगत CISF कर्मी की विधवा की याचिका पर आंशिक राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जब सबसे गंभीर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो सेवा से बर्खास्तगी की सजा अनुपातहीन है।न्यायालय ने यह भी माना कि अब विधवा को दोबारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की ओर लौटाना अनुचित होगा।जस्टिस आनंदा सेन ने यह फैसला जयंती देवी उर्मालिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।याचिकाकर्ता ने अपने दिवंगत पति संतोष उर्मालिया, जो CISF के कर्मी थे, की बर्खास्तगी को चुनौती दी थी और...