राजस्थान हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान प्राइवेट स्कूल को बिना प्रक्रिया के बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय विद्या भवन शैक्षणिक ट्रस्ट द्वारा संचालित भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल के हॉस्टल-मेस कर्मचारियों को बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि हॉस्टल मेस बंद करने का निर्णय पद को समाप्त करने के समान नहीं है।ऐसा करते समय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 की धारा 18 के अनुसार प्रक्रिया लागू है, जिसका वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया, क्योंकि...

RTI Act के तहत जुर्माना जिम्मेदार अधिकारी को सूचित किए बिना नहीं लगाया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट ने अतिरिक्त उप आयुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना खारिज किया

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत जुर्माना, सूचना देने में देरी के लिए वास्तव में जिम्मेदार अधिकारी को नोटिस जारी किए बिना नहीं लगाया जा सकता। ज‌‌स्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त गणेश कुमार पर लगाए गए ₹25,000 के जुर्माने को खारिज करते हुए कहा, “अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने और निवारक उपाय के रूप में धारा 20(1) के प्रावधान को बनाए रखने के उद्देश्य से, अतिरिक्त उपायुक्त, वर्तमान याचिकाकर्ता और अंचल अधिकारी...

झारखंड हाईकोर्ट ने बोलीदाताओं को पर्यावरण मंजूरी में देरी के लिए धन वापसी की मांग करने की अनुमति दी

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जहां सरकारी नीलामी रद्द करना राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी जारी करने में देरी के कारण होता है, वहां बोलीदाता बयाना राशि और सुरक्षा जमाराशि की वापसी की मांग करने का हकदार है। निर्णय में पुष्टि की गई कि जब गलती प्रशासनिक अधिकारियों की हो न कि बोलीदाता की, तो किसी पक्ष पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जा सकता।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा,“बयान राशि और सुरक्षा जमाराशि की वापसी के लिए मुद्दा उठाकर जो स्वतंत्रता मांगी गई, वह...

मकान मालिक को अपनी वास्तविक जरूरत के लिए संपत्ति चुनने का विशेष अधिकार, किरायेदार को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मामलों में, मकान मालिक ही यह तय करने के लिए सबसे अच्छा जज है कि उसकी कौन सी संपत्ति उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, और किरायेदार वैकल्पिक व्यवस्था तय नहीं कर सकता। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने किरायेदार की इस दलील को खारिज करते हुए कि वैकल्पिक परिसर उपलब्ध थे, कहा, "मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किरायेदार को मुकदमे के परिसर से बेदखल करने के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। आवश्यकता वास्तविक...

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के DGP और DIG के चयन और नियुक्ति के नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें झारखंड पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (पुलिस बल प्रमुख) नियम, 2025 के चयन और नियुक्ति, विशेष रूप से नियम 4, 5 (सी) और 10 को मनमाना, अनुचित और अधिकार-बाह्य बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने 24 मार्च को मामले की सुनवाई की और इसे 16 जून को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने प्रतिवादियों से अपना...

झारखंड हाईकोर्ट ने नाबालिगों की तस्करी में मददगार आरोपी को जमानत देने से इनकार करने का फैसला बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जमानत आवेदनों के मामले में समानता के सिद्धांत को यंत्रवत् लागू नहीं किया जा सकता है बल्कि तथ्यात्मक स्थितियों और आरोपी को सौंपी गई भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा,"इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि समानता के सिद्धांत को जमानत के मामले में भी लागू किया जाता है लेकिन समानता के सिद्धांत को लागू करते समय आरोप के तथ्यात्मक पहलू और प्रकृति की जांच की जानी चाहिए, जिससे समानता मांगी जा...

झारखंड हाईकोर्ट ने नाबालिगों की तस्करी मामले में जांच के लिए UIDAI को आधार विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, कहा- प्रक्रियात्मक कानून न्याय में बाधा नहीं डाल सकता

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को तस्करी के शिकार नाबालिगों के आधार कार्ड का विवरण सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यूआईडीएआई को तस्करी के शिकार नाबालिगों के आधार कार्ड का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस आदेश में आधार अधिनियम, 2016 की धारा 33(1) के तहत उसकी आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। धारा 33(1) के अनुसार, आधार कार्ड का विवरण जांच एजेंसी...

झारखंड हाईकोर्ट ने स्विस निवासी को जारी समन को खारिज किया, कहा- पुलिस को पहले गृह मंत्रालय की सहमति लेनी होगी

झारखंड हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में स्विस निवासी को जारी समन खारिज किया यह देखते हुए कि पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के अनुसार जांच एजेंसी को अनुबंध करने वाले राज्य से किसी व्यक्ति की उपस्थिति मांगने पर सहमति के लिए गृह मंत्रालय (MHA) के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग को अपना मसौदा अनुरोध भेजना आवश्यक है।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए जांच एजेंसी ने समन जारी करने के लिए सीधे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसे कानून के अनुसार नहीं माना जा सकता।इस...

मेडिकल प्रतिपूर्ति योजनाओं से मनोरोग उपचार को बाहर करना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम का उल्लंघन: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है, यह फैसला सुनाते हुए कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनाओं से मनोरोग उपचार को बाहर करना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का उल्लंघन है।न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि मानसिक स्वास्थ्य के उपचार को शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल के बराबर माना जाना आवश्यक है और कोई भी प्रतिपूर्ति नीति मनोरोग देखभाल को बाहर नहीं कर सकती है। मामले की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस आनंद सेन ने कहा,...

आवेदन राहत को उचित ठहराता है तो न्यायालय स्पष्ट रूप से उपशमन रद्द करने की दलील के बिना भी प्रतिस्थापन याचिका को अनुमति दे सकता है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि आवश्यक निहितार्थ द्वारा उपशमन रद्द करने की विशिष्ट दलील के बिना भी प्रतिस्थापन याचिका को अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि संपूर्ण आवेदन ऐसी राहत के लिए मामला बनाता हो।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,"ऐसे मामले में जहां उपशमन को रद्द करने की राहत का विशेष रूप से दावा नहीं किया गया, न्यायालय संपूर्ण आवेदन पर विचार कर सकता है। यह पता लगा सकता है कि प्रार्थना क्या है और यदि मामला क्षमा करने और उपशमन कार्यवाही रद्द करने के लिए बनाया गया है तो...

मृतक ड्राइवर के कानूनी उत्तराधिकारी व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के तहत मुआवजे के हकदार, भले ही ड्राइवर की गलती हो: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि मृतक ड्राइवर के कानूनी उत्तराधिकारी बीमा पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना (PA) कवर के तहत मुआवजे के हकदार हैं भले ही दुर्घटना के लिए ड्राइवर खुद दोषी हो।अदालत ने फैसला सुनाया कि ऐसी परिस्थितियों में चालक मालिक की जगह आ जाता है और बीमा पॉलिसी के पीए कवरेज के अनुसार मुआवजे का हकदार होता है।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने मामले की अध्यक्षता करते हुए कहा,"बीमा पॉलिसी रिकॉर्ड में उपलब्ध है, जिसमें मालिक-चालक (CSI) के लिए धारा-III के तहत पीए कवर 2 लाख रुपये बताया गया। इसका अर्थ है...

[Land Acquisition Act] मुआवज़े में जोड़ा गया ब्याज, दी गई राशि का हिस्सा बन जाता है, आगे की गणना के लिए उसे अलग नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में राशि और ब्याज रहित राशि के बीच कोई अंतर नहीं है। एक बार ब्याज को उस राशि में शामिल कर लिया जाता है, जिसके लिए अवार्ड दिया जाता है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,"राशि और ब्याज रहित राशि के बीच कोई अंतर नहीं है। यह माना गया कि एक बार ब्याज को उस राशि में शामिल कर लिया जाता है, जिसके लिए अवार्ड दिया जाता है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, जिसका अर्थ है कि...

बीमाकर्ता बिना सहभागी लापरवाही साबित किए दायित्व से इनकार नहीं कर सकता, FIR दर्ज करने में देरी का दावा खारिज करने का कोई आधार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में एक बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज की, जबकि इस बात की पुष्टि की कि मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे के मामले में सहभागी लापरवाही साबित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया,"जहां तक ​​सहभागी लापरवाही का सवाल है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इसे साबित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है।"उपरोक्त फैसला मोटर दुर्घटना दावा मामले में सुनाया गया, जो बीमा कंपनी द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना दावा...

न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त का उपयोग पक्षों के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट ने विवादित संपत्ति के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया कि सीपीसी के आदेश XXVI नियम 10-ए के तहत न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त किसी मुकदमे के पक्षकारों की ओर से साक्ष्य एकत्र नहीं कर सकता।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि आयुक्त की नियुक्ति का उद्देश्य विवादित मामलों को स्पष्ट करना है, न कि किसी पक्ष को उसके दावों को स्थापित करने में सहायता करना।पीठ ने कहा,"वर्तमान भौतिक कब्जे और विवादित भूमि का पता लगाने और पक्षों के बीच मामलों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण जानने वाले आयुक्त से रिपोर्ट प्राप्त करने के...

झारखंड हाईकोर्ट ने अधीनस्थ के खिलाफ जाति आधारित टिप्पणी करने के लिए पूर्व सीआईएसएफ अधिकारी को दी गई सजा बरकरार रखी, कहा- आरोप गंभीर

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि किसी अधिकारी का अच्छा अतीत अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड की मात्रा में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर जब आरोप कदाचार से संबंधित हो। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बोकारो स्टील लिमिटेड के पूर्व सहायक कमांडेंट को दिए गए अनुशासनात्मक दंड की पुष्टि की, जिन्हें अपने कार्यालय में एक निरीक्षक के खिलाफ जाति-आधारित टिप्पणी करने का दोषी पाया गया था।न्यायालय ने कहा, "हम यह...

कर चोरी के लिए फर्म पंजीकरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए नकली दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए वकील उत्तरदायी नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एक वकील कर से बचने के लिए फर्म के पंजीकरण के लिए एक ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए नकली दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ एक ऐसे मामले से निपट रही थी जहां एक वकील ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406/420/468/471/120B और झारखंड माल एवं सेवा कर (JGST) की धारा 132 (1) (b)/131 (1) (e)/132 (1) (1) (1) के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले में, याचिकाकर्ता, जो एक कर व्यवसायी है, ने सह-अभियुक्तों के...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 2016 मॉडल जेल मैनुअल के अनुरूप जेल मैनुअल लाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवारा (17 जनवरी) झारखंड राज्य की ओर से एक कैदी को झारखंड की एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की अपील स्वीकार कर ली। राज्य ने इस आधार पर कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की अपील की थी कि वह गैंगवार में शामिल था और उसने अपने जीवन के अधिकार को लेकर आशंका व्यक्त की थी। न्यायालय ने झारखंड सरकार को मॉडल जेल मैनुअल 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए जेल मैनुअल लाने का भी निर्देश दिया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट की ओर...

झारखंड हाईकोर्ट ने शराब बनाने वाली कंपनी को वैधानिक ब्याज भुगतान के आदेशों के अनुपालन के बाद आबकारी विभाग के खिलाफ अवमानना का मामला बंद किया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया।न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता स्पेंसर डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज (प्राइवेट लिमिटेड) को देय वैधानिक ब्याज से संबंधित उसके आदेशों का अनुपालन किया गया। 10 जनवरी को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कंपनी शेखर सिन्हा की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि अब याचिकाकर्ता के पक्ष में वैधानिक राशि का भुगतान कर दिया गया। इसलिए वह इस अवमानना मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता...

प्रतिवादी प्रासंगिक दलीलों के बिना अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं कर सकते: झारखंड हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में नियम बनाए

L विवाद में साक्ष्य के रूप में मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने की अनुमति देने वाला जिला न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि मृत्यु के वर्षों बाद जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र जो केवल हलफनामे पर आधारित है। अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि इसमें साक्ष्य का अभाव है और दलीलों के साथ असंगत है।मामले की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,"भले ही यह दस्तावेज जो मूल मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री के बाद आवेदक/प्रतिवादी की व्यक्तिगत जानकारी पर जारी...

बिना कारण बताए दूसरे कमिश्नर की नियुक्ति CPC के आदेश 26 नियम 10(3) का उल्लंघन: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि प्रथम कमिश्नर की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के लिए बिना कारण बताए दूसरे प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 26, नियम 10(3) के प्रावधानों का उल्लंघन है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने निचली अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए कहा,"पहले कमिश्नर रिपोर्ट पर औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज किए बिना दूसरे कमिश्नर की नियुक्ति करने की प्रथा बिना इस बात...