परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामलों में जांच अधिकारी की जांच महत्वपूर्ण: झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या की सजा खारिज की

झारखंड हाइकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर मामलों में जांच अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्व जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों को दूसरे जांच अधिकारी द्वारा स्थापित न कर पाना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित हो सकता है।जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,"इस मामले में पूरे मामले की जांच करने वाले पहले जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई। केवल दूसरे जांच अधिकारी से ही पूछताछ की गई, क्योंकि...

झारखंड हाईकोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनकी टिप्पणी से संबंधित 2018 मानहानि मामले में इस साल 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी।जस्टिस राजेश कुमार ने गांधी को मुकदमे से पहले आवश्यक कानूनी उपाय करने का निर्देश देते हुए सशर्त वारंट को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया।जस्टिस कुमार ने कहा,“इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह जमानती अपराध है, दिनांक 27.02.2024 के आक्षेपित आदेश को एक महीने के लिए स्थगित...

Dowry Death: यदि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 304बी के आवश्यक तत्वों को साबित करने में सक्षम है तो न्यायालय अभियुक्त को दोषी मान लेगा: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के मूल तत्वों को स्थापित करता है तो न्यायालय अभियुक्त को दोषी मान सकता है। परिणामस्वरूप, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 106 के प्रावधान के तहत दोष के इस अनुमान को चुनौती देने और अपनी बेगुनाही साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है।जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और अम्बुज नाथ ने कहा,"भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113-बी का प्रावधान विधानमंडल की मंशा को दर्शाता है, जिसके तहत न्यायालय की ओर से...

जमानत देते समय लगाई जाने वाली शर्तें 'कठोर, अनुचित या अत्यधिक' नहीं होनी चाहिए: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने माना कि जमानत देते समय लगाई जाने वाली शर्तें कठोर, अनुचित या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शर्तों का उद्देश्य अधिकारियों के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति, निर्बाध परीक्षण कार्यवाही और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,"लगाई जाने वाली शर्तें कठोर, अनुचित या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। जमानत देने के संदर्भ में ऐसी सभी शर्तें प्रासंगिक हैं, जो जांच अधिकारी/न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति, जांच/परीक्षण को...

कृषि पट्टे के मामलों में निपटान के अपंजीकृत साधन और कब्जे के साक्ष्य को निपटान के पर्याप्त सबूत के रूप में माना जा सकता है: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पट्टों के समान बस्तियों को पंजीकरण अधिनियम (Registration Act) की धारा 17 में उल्लिखित पंजीकरण आवश्यकताओं का पालन करना होगा। फिर भी कृषि पट्टे या निपटान से संबंधित मामलों में कब्जे के साक्ष्य के साथ अपंजीकृत निपटान दस्तावेज निपटान समझौते के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पर्याप्त माना गया।याचिकाकर्ताओं के मामले के अनुसार विचाराधीन भूमि शुरू में पूर्व जमींदार से संबंधित गैर मजारुआ खास के रूप में अधिकारों का रिकॉर्ड आर.एस. में दर्ज की गई। इसके बाद इस भूमि में से...

झारखंड हाईकोर्ट ने एवेंटिस फार्मा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट के नमूनों पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी, जो कथित रूप से मानक गुणवत्ता आवश्यकताओं तक नहीं थी

झारखंड हाईकोर्ट ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी एवेंटिस फार्मा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27 (डी) के तहत दायर शिकायत से संबंधित पूरी आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने की मांग की गई थी। शिकायत तीन अलग-अलग बैचों से लिए गए ओफ्लोक्सासिन इन्फ्यूजन के नमूनों के संबंध में विवाद से उत्पन्न हुई। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स), रांची के निदेशक की शिकायत के बाद नमूने एकत्र किए गए थे और बाद में कोलकाता में सरकारी विश्लेषक द्वारा जांच की गई थी। ...

[दुमका में स्पेनिश पर्यटक से बलात्कार] इससे दुनिया भर में भारत की छवि धूमिल होने की संभावना: झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में दुमका के पास अपने पति के साथ मोटरसाइकिल यात्रा पर गई 45 वर्षीय स्पेनिश पर्यटक के यौन उत्पीड़न से जुड़ी दुखद घटना का स्वत: संज्ञान लिया। स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने ऐसे अपराधों के संभावित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नतीजों पर जोर दिया, खासकर भारत की छवि और पर्यटन अर्थव्यवस्था पर।एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की हैंडलिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,“किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध की...

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य विधानसभा बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

झारखंड हाइकोर्ट ने आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 23 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।गौरतलब है कि सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भूमि घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल (सोरेन की ओर से पेश) और एडीशनल वकील भारत के सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू [प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए] को विस्तार से...

धारा 148 के तहत जारी फिर से खोलने का नोटिस 149 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के अनुसार रद्द किया जाएगा: झारखंड हाईकोर्ट

यह पाते हुए कि धारा 148 के तहत जारी नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 149 के तहत निर्धारित सीमा अवधि से वर्जित है, झारखंड हाईकोर्ट (रांची बेंच) ने फैसला सुनाया कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही की शुरुआत पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा कि निर्धारण वर्ष 2016-17 की तीन साल की समयावधि 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी। तदनुसार, आक्षेपित नोटिस, दिनांक 21.07.2022, 3 वर्ष की समयावधि से अधिक है। इसके अलावा, उक्त नोटिस 39,21,450/- रुपये की...

जमानत हासिल करने के लिए आरोपी से शिकायतकर्ता को कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई राशि का भुगतान करने के लिए कहना उचित नहीं: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने हाल ही में आरोपी पर शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी की कथित 12 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए लगाई गई जमानत शर्त रद्द कर दी।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि जमानत के लिए पैसे के भुगतान की शर्त शामिल करने से यह धारणा बनती है कि धोखाधड़ी के कथित पैसे जमा करके जमानत हासिल की जा सकती।पीठ ने कहा,''वास्तव में जमानत देने के प्रावधानों का उद्देश्य और मंशा यह नहीं है।''याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि विवाह को संपन्न कराने को लेकर विवाद पैदा हुआ आरोप है कि इस उद्देश्य के लिए...

जन प्रतिनिधि वैध सार्वजनिक मुद्दे उठाने का हकदार: झारखंड हाइकोर्ट ने 2009 के प्रदर्शनों के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बरी किया

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जन प्रतिनिधि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में वैध सार्वजनिक मुद्दा उठाने का हकदार है। इसके साथ ही हाइकोर्ट ने 9 फरवरी को संसद सदस्य (सांसद) निशिकांत दुबे को 2009 के विरोध प्रदर्शन से जुड़े आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया।भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य दुबे झारखंड में गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,''जनप्रतिनिधि वैध सार्वजनिक मुद्दा उठाने का हकदार है। इसके लिए हर जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। याचिकाकर्ता हिंसा के किसी...

अवैध खनन मामला: झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,“तत्कालीन मुख्यमंत्री का राजनीतिक प्रतिनिधि होने के नाते याचिकाकर्ता को राजनीतिक और प्रशासनिक संबंध प्राप्त हैं। मामले में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध खनन गतिविधि से उत्पन्न होने वाला अपराध शामिल है और याचिकाकर्ता किंग पिन प्रतीत होता है। अवैध खनन गतिविधि में उत्पन्न अपराध की कार्यवाही को वैध बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सुझाव देने के लिए...

झारखंड हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी किया

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दायर संशोधन आवेदन को अनुमति दे दी, जिसमें कथित भूमि घोटाले में धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई गिरफ्तारी की शक्ति पर सवाल उठाया गया था।एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने ऐसा करते हुए केंद्रीय एजेंसी को 2 सप्ताह के भीतर मामले में व्यापक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और मामले को 27 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।ED ने संशोधन आवेदन का विरोध करते हुए...

उस व्यक्ति को प्रभार सूचित करना जरूरी, जिसके खिलाफ आयकर कार्यवाही शुरू की गई: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि कारण बताओ नोटिस से नोटिस प्राप्तकर्ता को नोटिस में इंगित प्रस्तावित आरोपों के खिलाफ आपत्ति करने का उचित अवसर मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की गई है, उसे उसके खिलाफ आरोप बताए जाने चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा है कि कार्यवाही के पूरे पाठ्यक्रम में, किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता को कानून के उन प्रावधानों से अवगत नहीं कराया गया है जिनका उल्लंघन किया गया है...

झारखंड हाइकोर्ट ने भूमि आवंटन विवाद मामले में फिल्म निर्माता प्रकाश झा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

झारखंड हाइकोर्ट ने भूमि आवंटन विवाद के संबंध में फिल्म निर्माता प्रकाश झा और अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा,“आईपीसी की धारा 415 धोखाधड़ी की परिभाषा है। उक्त परिभाषा के आलोक में किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करते समय उसका इरादा कपटपूर्ण और बेईमानी का था। प्रश्नगत ड्राफ्टों को न भुनाने के परिणाम से पता चलता है कि शुरू से ही इरादा ऐसा नहीं था, जो आईपीसी की धारा 415 के तहत धोखाधड़ी के संबंध में अन्य...

ED अधिकारी SC/ST Act के तहत हेमंत सोरेन की शिकायत पर एफआईआर के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर शिकायत पर एफआईआर में फंसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।उक्त एफआईआर बुधवार को झारखंड पुलिस द्वारा SC/ST Act के तहत रांची के एससी/एसटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, सोरेन की दिल्ली आवास पर ED द्वारा की गई तलाशी के संबंध में एक शिकायत पर आधारित है।झारखंड पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act)...

झारखंड हाईकोर्ट ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगा

झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित की।एक्टिंग चीफ जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने ऐसा करते हुए सोरेन को याचिका वापस लेने की मांग करने वाला अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति दी और ED को 9 फरवरी तक हेमंत की याचिका में संशोधन के लिए दायर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।खंडपीठ ने आदेश दिया,"माननीय सुप्रीम...

हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं को किया खारिज, बागेश्वर धाम को "हनुमंत कथा" कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी

झारखंड हाईकोर्ट ने हनुमंत कथा आयोजन समिति (समिति) को "हनुमंत कथा" कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि राज्य के अधिकारियों ने शुरू में मंजूरी देने से इनकार किया था।कोर्ट ने समिति को अनुमति देते हुए कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तरदाता प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों का आधार संविधान के अनुच्छेद 19(3) में उल्लिखित आधार के अनुरूप होना चाहिए।"समिति ने रिट याचिका दायर कर मेदिनीनगर, जिला-पलामू में 10.02.2024 से 15.02.2024 तक "हनुमंत कथा" के आयोजन के लिए सहमति और अनुमति...

कोर्ट ने ED की आपत्ति की खारिज, फ्लोर टेस्ट मे शामिल होंगे हेमंत सोरेन

रांची में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगामी 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट के लिए राज्य विधानसभा में उपस्थित रहने की अनुमति दी।यह फैसला सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी भूमि अधिग्रहण के कथित आरोपों के बीच आया है, जिसके लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

ED की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई करेगा झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 5 फरवरी को निर्धारित की है।अदालत ने शुरुआत में मामले को 2 फरवरी के लिए निर्धारित किया था।हालांकि, उसी दिन सुनवाई के दौरान, सोरेन के वकील ने रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया था, क्योंकि सोरेन ने उक्त गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें वापस हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था।