निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं, उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रकृति विशिष्ट राहत अधिनियम (Specific Relief Act) के तहत उनके प्रवर्तन और उन पर निषेधाज्ञा की प्रयोज्यता पर प्रकाश डालते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित होता है और विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है तो उसके खिलाफ कोई निषेधाज्ञा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति और प्रवर्तन जारी किया जा सकता है।

जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने जम्मू-कश्मीर की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणियां कीं, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सेहत के कार्यान्वयन के लिए कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ प्रतिबंध आदेश की मांग की गई।

पूरा मामला

जम्मू-कश्मीर की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) ने आयुष्मान भारत योजना के लिए बीमा कंपनी के साथ तीन साल का बीमा कॉन्ट्रैक्ट किया। हालांकि, बीमाकर्ता ने आपसी समझौते के आधार पर एक वर्ष के बाद समाप्ति की अनुमति देने वाले खंड का हवाला देते हुए इसके पूरा होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का विकल्प चुना। SHA ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act ) के तहत निषेधाज्ञा के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने की मांग करते हुए इसे चुनौती दी।

SHA का प्रतिनिधित्व करते हुए मोहसिन कादरी ने तर्क दिया कि बीमाकर्ता का निकास नोटिस मनमाना था और कॉन्ट्रैक्ट्स की शर्तों का उल्लंघन था। उन्होंने तीन-वर्षीय खंड की अनिवार्य प्रकृति पर जोर दिया और तर्क दिया कि केवल सुविधा के लिए निकास खंड को लागू करना गैरकानूनी और सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों के खिलाफ है।

न्यायालय की टिप्पणियां

कॉन्ट्रैक्ट और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करने पर पीठ ने कहा कि समझौते में तीन साल की अवधि निर्दिष्ट है, लेकिन इसमें वार्षिक समीक्षा और आपसी सहमति से समाप्ति को सक्षम करने वाला खंड भी शामिल है। इस महत्वपूर्ण विवरण ने कॉन्ट्रैक्ट को प्रकृति में निर्धारित बना दिया, जिसका अर्थ है कि कोई भी पक्ष विशिष्ट शर्तों के बिना इसे समाप्त कर सकता है।

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14 का हवाला देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट विशिष्ट प्रदर्शन के माध्यम से लागू करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनकी निरंतरता आपसी समझौते पर निर्भर करती है।

जस्टिस नारगल ने दर्ज किया,

"सुप्रा के खंड 9.1 (C) को पढ़ने पर, जो गैर-अस्पष्ट खंड से शुरू होता है, बीमा कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल दोनों पक्षकारों के बीच आपसी समझौते के अधीन है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बीमा कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी शर्त के किसी पक्षकार के आदेश पर निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार, बीमा कॉन्ट्रैक्ट विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14 के तहत विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं है।”

ऐसे मामलों में निषेधाज्ञा की अनुपयुक्तता पर विचार करते हुए पीठ ने टिप्पणी की,

“इसका उन निषेधाज्ञाओं पर भी असर पड़ता है, जो पक्षकारों द्वारा मांगी जा सकती हैं, क्योंकि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 (E) में प्रावधान है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, जिसका निष्पादन विशेष रूप से लागू नहीं होगा।”

एक्ट की धारा 9 याचिकाओं की सीमाओं को संबोधित करते हुए अदालत ने दोहराया कि पक्षकार ऐसी याचिकाओं के माध्यम से अनुबंधों के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग नहीं कर सकते। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि धारा 9 का उद्देश्य कांट्रैक्टचुअल दायित्वों को लागू करने के बजाय मध्यस्थता के लंबित विवाद की विषय वस्तु को संरक्षित और बनाए रखना है।

अदालत ने कहा,

“उत्तरदाताओं को बीमा कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने के निर्देश के रूपJammu and Kashmir High CourtJustice Wasim Sadiq NargalJammu and Kashmir High CourtJustice Wasim Sadiq Nargal में अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत देने के समान होगा, जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के दायरे से परे है।”

इन विचारों के आधार पर अदालत ने याचिका को किसी भी योग्यता से रहित पाया और तदनुसार इसे खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उसकी टिप्पणियां अनंतिम और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष भविष्य की कार्यवाही से स्वतंत्र हैं।

केस टाइटल- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बनाम इफको-टोकियो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड