कॉलेजियम की कार्रवाई न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के उसके दावे पर संदेह पैदा करती हैं

हाल की घटनाओं से पता चलता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अपनी गरिमा को बरकरार नहीं रख पाया है। जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर उन रिपोर्टों के मद्देनजर जिनमें कहा गया है कि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कॉलेजियम के प्रस्ताव पर असहमति जताई है।रिपोर्टों के अनुसार, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति न्याय के लिए "प्रतिकूल" होगी। वरिष्ठता के आधार पर, जस्टिस पंचोली अक्टूबर 2031...

दावों से अनुपालन तक: भारत के ग्रीनवाशिंग दिशानिर्देश

इस समकालीन दुनिया में, जहां पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है, छोटे/मध्यम आकार के व्यवसाय और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह सुनिश्चित करने का दायित्व महसूस करती हैं कि स्थिरता और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से सुनाई दे और यही बात उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा में भी परिलक्षित हो। हालांकि, दुर्भाग्य से, यह बढ़ती पर्यावरण जागरूकता एक चिंताजनक प्रवृत्ति, यानी ग्रीनवाशिंग, को जन्म देती है। ग्रीनवाशिंग एक ऐसी परिघटना है जिसमें उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए किसी...

हवाई दुर्घटनाओं में मुआवज़े के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

जब पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक विमानन पारिस्थितिकी तंत्र विमान दुर्घटनाओं/दुर्घटनाओं से प्रभावित हुआ है, तो इसके पीछे के ठोस कारणों का पता लगाने और तत्काल उपाय के रूप में सुरक्षा तंत्र लागू करने के लिए गहन जांच शुरू करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। साथ ही, किसी यात्री की मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन को उचित मुआवज़ा प्रदान किया जाना चाहिए या हवाई दुर्घटना के कारण हुए नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से घायल यात्री को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि हवाई दुर्घटना से हुए नुकसान को...

संभावित पर्यावरणीय प्रदूषकों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से आगे बढ़ा

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड आदि (2025 लाइव लॉ (SC) 766) मामले में 4 अगस्त 2025 को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान का निर्देश देने का अधिकार है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्रतिवादियों पर लगाए गए दायित्वों पर विचार करते हुए, कानून के सिद्धांत पर अपील को स्वीकार कर लिया, जबकि वर्तमान मामले...

भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों में 'करेगा' और 'प्रयास करेगा' को समझिए

संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) निहित हैं जो संविधान के संस्थापक सदस्यों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्माताओं ने महसूस किया कि संविधान में सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का अभाव नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में बाधक है। इसके परिणामस्वरूप संविधान में सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को शामिल किया गया (अनुच्छेद 36 के प्रारूप से अनुच्छेद 46 के प्रारूप तक) और न्यायोचितता और गैर-न्यायोचितता के आधार पर भेद किया गया। बी.एन. राव ने संविधान सभा को लिखे अपने...

विवाह का अपूरणीय विघटन

"विवाह का अपूरणीय विघटन" को तलाक के आधार के रूप में भारतीय विधि निर्माता द्वारा अभी तक वैधानिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। मुझे अन्य देशों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है जहां "संस्कृति", "परंपरा", "दृष्टिकोण", "सभ्यता" आदि भारत से बहुत भिन्न हैं। "विवाह का अपूरणीय विघटन" शब्द इतने "लचीले", "अस्पष्ट" और "अनिर्णायक" हैं, यदि "खतरनाक" नहीं भी हैं, कि विभिन्न स्तरों के न्यायाधीश अपने समक्ष आने वाले मामलों में तलाक को "अनुमति" देने या "अस्वीकार" करने के लिए उक्त अभिव्यक्ति का "उपयोग" या...

जबरदस्ती इस्तीफ़ा: आईटी कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा एक कानूनी शून्य

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस) में हाल ही में नियोजित सामूहिक छंटनी की घोषणा, जिससे दुनिया भर में लगभग 12,000 कर्मचारी प्रभावित होने की आशंका है, ने व्यापक चिंता पैदा कर दी है। इसने एक बार फिर आईटी रोज़गार की अस्थिर प्रकृति और आईटी कर्मचारियों को सता रही नौकरी की असुरक्षा को उजागर किया है। इस असुरक्षा के सबसे परेशान करने वाले कारणों में से एक जबरन इस्तीफ़ा देने की प्रथा है, जो एक बेहद अवैध और अन्यायपूर्ण तरीका है जिसका इस्तेमाल कंपनियां मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के खिलाफ श्रम कानून सुरक्षा को...

कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच: जस्टिस एएस ओक ने व्यक्त किए अपने विचार

18 अगस्त 2025 को, बॉम्बे हाईकोर्ट के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया जब कोल्हापुर में एक पीठ ने कार्य करना शुरू कर दिया। रविवार को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित उद्घाटन समारोह एक ऐतिहासिक घटना है। मैं बार के उन सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने कोल्हापुर में एक पीठ की स्थापना की लगातार वकालत की है।मैं नव स्थापित पीठ की सफलता की कामना करता हूँ और छह जिलों के युवा वकीलों को हाईकोर्ट में वकालत के लिए प्रशिक्षित करने हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहता हूं...

लाल किले के दो यादगार ट्रायल - बहादुर शाह ज़फ़र से लेकर आज़ाद हिन्द फौज तक

15 अगस्त 1947 को लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया गया था और तब से हर साल, 17वीं सदी का यह स्मारक स्वतंत्रता दिवस समारोहों का स्थल रहा है। लाल किला - जो कभी देशी संप्रभुता का प्रतीक था, भारत की स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम का ऐतिहासिक प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि किले का दीवान-ए-ख़ास और दूसरी मंज़िल पर स्थित एक साधारण-सा शयनगृह भी उपनिवेशवादियों द्वारा दो यादगार विजेताओं के ट्रायल के लिए अदालत कक्ष के रूप में चुने गए थे - 1858 में मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र का और 1945 में आज़ाद हिन्द...

नागरिकता का क्षरण: असम के विदेशी ट्रिब्यूनल व्यवस्था में संवैधानिक मानदंडों का व्यवस्थित उल्लंघन

“नागरिकता व्यक्तियों की आत्म-साक्षात्कार की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, एक आत्मीयता और सम्मान की भावना भी प्रदान करती है।” यह घोषणा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में की थी, जिसमें नागरिकता और जीवन, सम्मान और स्वतंत्रता के अधिकारों के बीच संबंध की पुष्टि की गई थी। फिर भी, असम में कानूनी पहचान और अधिकारों का यह द्वार लगातार क्षीण होता जा रहा है।विदेशी ट्रिब्यूनल पहले ही 1,67,000 से ज़्यादा लोगों को "विदेशी" घोषित कर चुके हैं, और 85,000 से ज़्यादा मामले अभी भी लंबित हैं। दांव बहुत बड़ा है—और...

चुनाव आयोग: विश्वसनीयता का सवाल

हर पांच साल में, भारत संवैधानिक लोकतंत्र में सबसे महत्वाकांक्षी कार्य का अभ्यास करता है: मतों की गिनती करके सत्ता का हस्तांतरण। इस कार्य का पर्यवेक्षण करने वाली संस्था, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई), केवल तिथियां निर्धारित करने और चुनाव चिह्न छापने तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 324 के तहत, यह एक सार्वजनिक विश्वास रखता है: यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष हों और निष्पक्ष दिखें। कानून आयोग को शक्ति प्रदान करता है; वैधता उसे शक्ति प्रदान करती है।उस वैधता में स्पष्ट रूप से कमी आई है।...

केरल की जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्तरदायी एकीकरण: एक नीति विश्लेषण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज हर क्षेत्र का हिस्सा बन गई है और इसमें न्यायपालिका भी शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकसित होती तकनीक निष्पक्षता, निजता और जनविश्वास से समझौता न करे, केरल हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसने "जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों के उपयोग संबंधी नीति" शीर्षक से एक नीति प्रस्तुत की है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय न्यायालय ने न्यायिक प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जनरेटिव एआई (जेनएआई) के उपयोग को स्पष्ट रूप से परिभाषित...

कूलिंग अवधि और समितियां: धारा 85 बीएनएस सुधार का नया मार्ग

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 (जो आईपीसी की पूर्ववर्ती धारा 498ए के अनुरूप है) विवाहित महिलाओं के साथ उनके ससुराल में पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के मामलों से संबंधित है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, यह आपराधिक कानून में सबसे अधिक मुकदमेबाजी और बहस का विषय बन गया है, और अदालतें इसके सुरक्षात्मक उद्देश्य को कम किए बिना इसके व्यापक दुरुपयोग को रोकने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दिल्ली की पांच जिला अदालतों से प्राप्त आरटीआई आंकड़ों के अनुसार, 2021 और 2024 के बीच बीएनएस की...

जस्टिस सुधांशु धूलिया: बहुसंख्यकवादी शोर से अप्रभावित एक विशिष्ट आवाज़

आजकल कई न्यायाधीश बहुसंख्यकवादी विचारधारा के मुद्दों को बार-बार उछालने के लिए प्रवृत्त होते हैं, चाहे वह दृढ़ विश्वास के कारण हो या सत्ताधारियों की कृपा पाने के लिए। सामाजिक पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करने वाले या बिना किसी कानूनी परीक्षण के लोकलुभावन भावनाओं को बढ़ावा देने वाले निर्णय और टिप्पणियां तेज़ी से बढ़ रही हैं।9 अगस्त को पद छोड़ने वाले जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस प्रवृत्ति को तोड़ा और अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते रहे। एक उल्लेखनीय उदाहरण कर्नाटक हिजाब मामले में उनका फैसला था,...

दोराहे पर सहमति : भारतीय आपराधिक कानून में यौन स्वायत्तता, नाबालिग लड़कियां और सहमति की उम्र

हाल के वर्षों में, भारत के हाईकोर्ट ने कानून और किशोरों, खासकर नाबालिग लड़कियों, जो खुद को राज्य संरक्षण और व्यक्तिगत स्वायत्तता के बीच फंसा हुआ पाती हैं, की वास्तविकताओं के बीच बढ़ते संघर्ष को देखा है। भारत में आपराधिक कानून 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी यौन गतिविधि को, चाहे सहमति हो या न हो, बलात्कार मानते हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 में सहमति की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के लागू होने के बाद इसे बढ़ाकर 18 वर्ष...

भूमि कानून में डिजिटल बदलाव: संघवाद, निजता और पंजीकरण विधेयक, 2025

डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने के प्रयास में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पंजीकरण विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य 1908 के पुराने पंजीकरण अधिनियम को एक समकालीन, तकनीकी रूप से उन्नत ढांचे से बदलना है जो संपत्ति के दस्तावेज़ों के संपूर्ण डिजिटल पंजीकरण की अनुमति देता है। यह विधेयक ऑनलाइन प्रक्रियाओं, आधार-आधारित प्रमाणीकरण और पंजीकरण प्रमाणपत्रों के डिजिटल जारीकरण को लागू करके दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और संपत्ति धोखाधड़ी में कमी का दावा...

रोज़मर्रा के सवाल – और एक इन-हाउस वकील के स्वचालित चैटबॉट जवाब

जब कोई "वकील" (स्वतंत्र मुकदमेबाज़ी या लॉ फ़र्म से) "वकील" (यानी इन-हाउस वकील) बनता है, और एडवोकेट्स, 1961 के अनुसार "वकील" बनना छोड़ देता है, तो उसे कई तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ता है। अचानक, वे खुद को साथी वकीलों (जो अक्सर साझा प्रशिक्षण और मानसिकता के कारण एक जैसे सोचते हैं) से नहीं, बल्कि बहुत अलग नज़रिए और काम करने के तरीकों वाले गैर-वकीलों से घिरा हुआ पाते हैं। वे ऐसी बातें सुनने लगते हैं – "यह बस कुछ पन्ने हैं, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए", मानो अनुबंध की जटिलता उसके...

भारत में रिवेंज पोर्न के प्रति मानवीय न्यायिक दृष्टिकोण

अपने पूर्व साथी से बदला लेने के लिए बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें साझा करना, जिसे आम बोलचाल की भाषा में "रिवेंज पोर्न" कहा जाता है, भारतीय समाज का एक घिनौना और विचलित करने वाला सच बन गया है। हालांकि रिवेंज पोर्न के लिए कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इस साइबर अपराध की व्यापकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट "भारत में अपराध 2022" के अनुसार, भारत में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों के प्रकाशन/प्रसारण के कुल 6896 मामले...

न्यायिक पर्यवेक्षण बनाम हाईकोर्ट की संवैधानिक स्वायत्तता

भारत का संघीय न्यायिक ढांचा संविधान के सर्वोच्च व्याख्याता के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और हाईकोर्ट की संवैधानिक स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करता है। 04.08.2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स शिखर केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक प्रक्रिया) संख्या 11445/2025) मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक निर्देश जारी किए, जिसमें न्यायिक अतिक्रमण की चिंता जताई गई। यह लेख मामले के तथ्यों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और न्यायिक संघवाद पर...

जलवायु परिवर्तन पर वर्ल्ड कोर्ट की सलाह और भारत पर इसके प्रभाव

23 जुलाई 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी सलाहकारी राय दी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राज्य के दायित्वों और ऐसे दायित्वों से जुड़े कानूनी परिणामों पर चर्चा की गई। हालांकि आईसीजे ने स्पष्ट रूप से कहा कि जलवायु परिवर्तन "एक अस्तित्वगत खतरा" है और राज्यों के जलवायु दायित्व प्रगतिशील हैं, फिर भी आईसीजे अपनी सलाह के माध्यम से जो कर सकता है उसकी सीमाएं हैं क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में न्यायालय की भूमिका की भी सीमाएं हैं (जे तलादी)।संक्षेप...