'बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूलतः अपवित्रीकरण का कार्य था': पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अयोध्या फैसले के निष्कर्षों का खंडन किया

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अयोध्या विवाद पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूलतः अपवित्रीकरण का कार्य था।सीजेआई ने न्यूज़लॉन्ड्री के पत्रकार श्रीनिवासन जैन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह टिप्पणी की, जिसके कुछ अंश सोशल मीडिया पर साझा किए गए। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या दिसंबर 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने जैसे अपवित्रीकरण के कृत्यों के लिए हिंदू पक्ष जवाबदेह हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मस्जिद का निर्माण ही...

कानूनी क्षेत्र में महिलाएं: न्याय के लिए लंबा इंतज़ार

एक राष्ट्र के रूप में, हमने हाल ही में भारतीय संविधान की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के संविधान के अंतर्गत कार्य करने के 75 वर्ष पूरे होने का स्मरण किया। ये संस्थाएं सभी नागरिकों के समानता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों की दृढ़ रक्षक रही हैं। हालांकि महिला वकील, अपने पुरुष सहयोगियों के साथ, देश भर की अदालतों में इन अधिकारों की पैरवी करती हैं, लेकिन उच्च न्यायपालिका में समान प्रतिनिधित्व के लिए उनका अपना संघर्ष अधूरा रह गया है। उनके लिए न्याय का इंतज़ार 75 साल बाद भी जारी है, जिससे यह...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल द्वारा वसूली गई अवैध ट्रांसफर फीस रद्द की

गौरव कुमार मामले में बार काउंसिल द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को प्रतिध्वनित कियावकीलों के अधिकारों को सुदृढ़ करने और राज्य बार काउंसिलों की मनमानी प्रथाओं पर अंकुश लगाने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने एक वकील के नामांकन को एक राज्य बार काउंसिल से दूसरे राज्य बार काउंसिल में स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण शुल्क वसूलकर अवैध रूप से कार्य किया है।देवेंद्र नाथ त्रिपाठी बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट...

हमारा क्या?: पशु यौन हिंसा पर खामोश भारतीय दंड संहिता

पिछले कुछ हफ़्तों में आवारा कुत्तों के 'खतरे' के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर हुए आक्रोश को देखते हुए, कई यूज़र्स ने बेज़ुबानों के विभिन्न संघर्षों को उजागर किया है, जिसमें एक मादा आवारा कुत्ते के साथ एक आदमी द्वारा बलात्कार का एक विचलित करने वाला वीडियो भी शामिल है, जो वायरल हो गया। यह जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फ़ार्म से लिए गए प्रसिद्ध उद्धरण की याद दिलाता है -"सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा समान हैं"ऑरवेल के इस तीखे व्यंग्य का उद्देश्य पुस्तक में शक्ति के द्वैत को उजागर करना था,...

दोराहे पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय

युद्ध की राख से जन्मा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय नूर्नबर्ग में एक साहसिक प्रतिज्ञा के साथ शुरू हुआ: कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। समय के साथ समय बदलता गया और आईसीसी तथा तदर्थ ट्रिब्यूनल वैश्विक जवाबदेही के ऐतिहासिक उदाहरण बन गए। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय न्याय प्रदान करने में, या भू-राजनीति के आधार पर चुनिंदा रूप से कानून लागू करने में से मिसाल बने, अभी भी एक प्रश्न है। कमजोर देशों के नेताओं के अभियोगों की गिरफ्तारी से लेकर शक्तिशाली देशों के खिलाफ अपने गिरफ्तारी वारंट को लागू...

अधिकारों के बिना आश्रय: शहरी भारत में जबरन बेदखली का संवैधानिक संकट

"भारत एक में दो देश हैं: एक प्रकाश का भारत और एक अंधकार का भारत" - द व्हाइट टाइगर की यह पंक्ति एक काल्पनिक विभाजन से कहीं अधिक को दर्शाती है। जहां एक ओर प्रकाश का भारत अपने 19.6 अरब डॉलर के स्मार्ट सिटी मिशन का बखान कर रहा है, वहीं दूसरा भारत एक अधिक कठिन वास्तविकता का सामना कर रहा है: अकेले 2022-2023 में 7,38,000 से अधिक लोगों को बेदखल किया गया और 1,50,000 से अधिक घर ध्वस्त कर दिए गए, यानी औसतन प्रतिदिन लगभग 294 घर नष्ट हुए और 58 लोग प्रति घंटे बेघर हुए। विस्थापितों में लगभग 44% मुस्लिम थे,...

कोर्ट रूम पहुंची कोल्हापुरी चप्पल

दक्षिण भारतीय धूप में सुखाई जाने वाली सूती प्लेड लुंगी, जो कभी मज़दूरों, ताड़ी निकालने वालों और किसानों के कपड़ों में लिपटी रहती थी, 1960 के दशक में हाउते कुट्रे में शामिल हो गई। दुपट्टा स्कैंडिनेवियाई स्कार्फ़ बन गया, लहंगा बोहेमियन स्कर्ट में बदल गया।जब वैश्विक फ़ैशन पारंपरिक पहचान से उधार लेता है, तो प्रशंसा और विनियोग के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, वे समुदाय, भूगोल और स्मृति का प्रतीक बन जाते हैं। भारतीय डिज़ाइनों से अक्सर संदर्भ, अर्थ और पहचान छीन ली जाती है, जिससे कारीगर छाया में रह...

स्वतंत्रता बनाम पदानुक्रम: हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर बहस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट की उन अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर विचार करने के लिए आलोचना की है जो बिना सत्र न्यायालय में जाए, सीधे उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं ।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यद्यपि सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट को बीएनएसएस की धारा 482 (पूर्व में, धारा 438 सीआरपीसी) के तहत गिरफ्तारी-पूर्व ज़मानत (अग्रिम ज़मानत) के लिए प्रार्थना पर विचार करने का समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, न्यायालयों के पदानुक्रम की मांग है कि ऐसे...

फैशन और परंपरा का मिलन: भारतीय कोल्हापुरी शिल्पकला के संरक्षण में बौद्धिक संपदा की कमी

कला और उसके रचनाकारों की सच्ची समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उत्साही और नवोन्मेषी आविष्कारकों और कलाकारों को उनके काम के लिए उचित मान्यता और संरक्षण मिले। इसका एक ज्वलंत उदाहरण कोल्हापुरी चप्पलों की कहानी है।ये हस्तनिर्मित चमड़े की चप्पलें भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं। आमतौर पर भारतीय बाजारों में 1000 रुपये से ज़्यादा की कीमत पर नहीं बिकतीं। फिर भी, हाल ही में इतालवी लक्ज़री ब्रांड प्राडा ने इन्हें 1-1.2 लाख रुपये में सूचीबद्ध किया है, जबकि उन कारीगरों को कोई प्रतिफल, मुआवजा या...

वैवाहिक बलात्कार पर चुप्पी तोड़ते हुए आंदोलनरत महिलाएं, तोड़ रहीं वर्जनाएं

समाज। कितना छोटा और सरल शब्द; फिर भी इसका भार अन्य सभी मौजूदा शब्दों से कहीं अधिक जटिल है। एक शब्द कैसे लगातार हमारी निंदा कर सकता है और हम पर मंडरा सकता है? हमारे कर्मों के बावजूद, हम भारत में लगातार एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं - समाज। इस लेखिका को समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटा सा शब्द हमें इतना गंभीर रूप से कैसे प्रभावित कर रहा है। समाज के अलिखित नियमों और विनियमों में एक गलत कदम ही हमें आंकने, शर्मिंदगी और कलंक का सामना करने के लिए काफी है। समाज ने ऐसे अंतर्निहित नियमों का जाल बुना...

विभाजन के वाद में पक्षकारों का प्रतिस्थापन: जब उत्तराधिकारियों का पता न चल सके

विभाजन के वाद सह-स्वामियों या उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के बंटवारे के लिए दायर किए जाते हैं, और इनमें अक्सर कई पक्ष शामिल होते हैं जिनके अधिकारों की सावधानीपूर्वक रक्षा करना आवश्यक होता है। एक आम समस्या तब उत्पन्न होती है जब ऐसे वाद के किसी एक पक्ष की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो जाती है। सामान्यतः, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है ताकि मामला आगे बढ़ सके। यह प्रतिस्थापन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXII नियम 4 के तहत किया जाता है।...

कॉर्पोरेट नेट ज़ीरो के युग में कार्बन क्रेडिट

एक दशक पहले, अगर किसी ने "नेट ज़ीरो" शब्द का ज़िक्र किया होता, तो वह संभवतः किसी जलवायु वार्ता के संदर्भ में होता या किसी सरकारी रिपोर्ट में छिपा होता। आज, यह बोर्डरूम और ब्रांड अभियानों की भाषा बन गया है। तकनीकी दिग्गज कार्बन-नेगेटिव बनने की बात करते हैं, एयरलाइंस "कार्बन-न्यूट्रल उड़ानों" के टिकट बेचती हैं, और फ़ैशन कंपनियां स्थिरता के वादे से सजे कलेक्शन पेश करती हैं। यह मुहावरा लगभग रातोंरात नीतिगत शब्दावली से हटकर विज्ञापन नारों में बदल गया है।कई लोगों को यह बदलाव उस लंबे समय से प्रतीक्षित...

टेलीफोन टैपिंग, इंटरसेप्शन और निगरानी; निजता की महीन रेखा

पी. किशोर बनाम सरकार के सचिव एवं अन्य मामले में 2 जुलाई 2025 को दिए गए अपने हालिया फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अपराध का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति के फोन को गुप्त रूप से टैप नहीं किया जा सकता , और यह व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि फोन टैपिंग केवल दो शर्तों पर उचित होगी: सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में। न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ये स्थितियां एक समझदार व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए। इस...

पवित्र विसर्जन: मूर्ति विसर्जन का पर्यावरणीय और कानूनी संकट

विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का केंद्र भारत, प्रत्येक त्योहार का भव्य और भव्य समारोहों के साथ स्वागत करता है। यह त्योहार, जिसे अक्सर पवित्र, धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त माना जाता है, लोगों द्वारा खुले दिल से स्वागत किया जाता है। लोग पूजा और प्रार्थना के लिए देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, और भारत में हर साल हज़ारों से ज़्यादा देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। हालांकि, इन उत्सवों के बाद अक्सर पर्यावरण के लिए हानिकारक कणों का क्षरण होता है, जिससे पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है।हाल ही...

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025: की वैधानिकता का संवैधानिक विश्लेषण

प्रस्तावना20 अगस्त को, लोकसभा ने सात मिनट की चर्चा के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। अगले दिन राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया और 22 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया। सरकारी आँकड़े बताते हैं कि "रियल मनी गेम्स" (आरएमजी) के कारण भारतीयों को हर साल करोड़ का नुकसान हो रहा है। कर्नाटक में पिछले 31 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण आत्महत्या के 32 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएमजी उद्योग का कहना है कि इस प्रतिबंध से 400...

उमर खालिद और अन्य को ज़मानत देने से इनकार करना न्याय का उपहास

दिल्ली दंगों के "बड़े षड्यंत्र" मामले में उमर खालिद और नौ अन्य को ज़मानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से सभी को हमारी न्यायपालिका की स्थिति और बिना किसी भय या पक्षपात के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की उसकी प्रतिबद्धता पर गहरी चिंता होनी चाहिए।इस मामले में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, कई न्यायाधीशों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया और कई पीठों ने मामले की सुनवाई की, जिससे काफी देरी हुई। इस मामले की जटिल समयरेखा यहां और विस्तार से बताई गई है। ज़मानत के मामले में इस तरह की पीठों में...

भारत में आवारा पशु संकट का नियमन: एबीसी, जन स्वास्थ्य और आश्रय सुधार का एक स्थायी मॉडल

22 अगस्त 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने, 11 अगस्त, 2025 को दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित पूर्व आदेश, "शहर आवारा कुत्तों से परेशान, बच्चे चुका रहे हैं कीमत" को संशोधित करते हुए एक अधिक संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। पिछले आदेश में निर्देश दिया गया था कि नसबंदी और टीकाकरण किए गए कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने इस आदेश को अत्यधिक कठोर और स्थापित एबीसी...

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और संविधान

वर्ष 1946 में, संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित संविधान भवन (जिसे बाद में सेंट्रल हॉल के नाम से जाना गया) में सभी के लिए एक संविधान बनाने हेतु एकत्रित हुई। विधि इतिहासकारों ने उन्हें संस्थापक या वास्तुकार कहा है। लेकिन वे कलाकार अधिक प्रतीत होते थे। हालांकि संविधान की शुरुआत एक सारणीबद्ध रूप से नहीं हुई थी, फिर भी सभा के प्रत्येक सदस्य ने संविधान के स्वरूप पर अपना अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 के बीच हुई संविधान सभा की बहसों के रिकॉर्ड से...

दृष्टि से परे न्याय; दृष्टिबाधित कानून के छात्र के नज़रिए से न्यायालयों और कानूनी विद्यालयों की सुगम्यता पर आलोचनात्मक दृष्टि

न्याय के पवित्र कक्ष समानता का आश्रय स्थल माने जाते हैं, जहां कानून की निष्पक्षता का वादा सभी के लिए स्पष्ट है। फिर भी, कई दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, यही कक्ष दृश्य और अदृश्य, दोनों तरह की बाधाओं का एक दुर्जेय घेरा हैं। एक ऐसी न्यायिक प्रणाली का विरोधाभास, जो अधिकारों की रक्षा तो करती है, लेकिन अक्सर एक वास्तविक सुलभ वातावरण प्रदान करने में विफल रहती है, एक ऐसी वास्तविकता है जिससे मैं, एक दृष्टिबाधित विधि छात्र के रूप में, प्रतिदिन जूझता हूं। मेरी व्यक्तिगत यात्रा ने यह उजागर किया है कि...

संवैधानिक नैतिकता और 130वां संशोधन

कानून और नैतिकता के बीच के संबंध पर दार्शनिकों और न्यायविदों ने लंबे समय से विचार किया है। लोन फुलर ने "कानून की नैतिकता" और "कर्तव्य की नैतिकता" के बीच अंतर किया, जबकि एच.एल.ए. हार्ट ने कानून को अति-नैतिक बनाने के प्रति आगाह किया। हालांकि, बी.आर. अंबेड़कर के लिए, लोकतांत्रिक शासन में संवैधानिक नैतिकता एक विशिष्ट आवश्यकता थी। इसके लिए न केवल औपचारिक नियमों का पालन आवश्यक था, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और जवाबदेही के अंतर्निहित सिद्धांतों के प्रति निष्ठा भी आवश्यक थी। संविधान सभा में,...