जेलों में अपर्याप्त कॉलिंग सुविधा होने के कारण कैदी फोन तस्करी का सहारा लेते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि जेल प्रणाली में कैदियों के लिए परिवार के सदस्यों को बुलाने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं तो ऐसे में वे हताश महसूस करेंगे और जेल के अंदर फोन की तस्करी का सहारा ले सकते हैं।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जेल सुरक्षा पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।जस्टिस ग्रेवाल ने एडीजीपी पंजाब द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का अवलोकन करते हुए, जिसमें पर्याप्त कॉलिंग प्रणाली की स्थापना के...

केरल हाइकोर्ट ने फेसबुक पर मंत्री के. राधाकृष्णन के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और जातिवादी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को जमानत दी

केरल हाइकोर्ट ने अपीलकर्ता को जमानत दी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों और देवस्वोम कल्याण मंत्री के. राधाकृष्णन की सबरीमाला अय्यपा मंदिर यात्रा के सिलसिले में फेसबुक पर उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और जातिवादी टिप्पणी करने के लिए न्यायिक हिरासत में था। अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, केरल पुलिस एक्ट (Kerala police Act) की धारा 120 (ओ), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया।जस्टिस के बाबू ने जमानत...

कॉपीराइट एक्ट की धारा 33(1) के तहत कॉपीराइट सोसायटी रजिस्टर हुए बिना भी म्युजिक लाइसेंस जारी कर सकती है: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि फ़ोनोग्राफ़िक परफॉर्मेंस लिमिटेड और नोवेक्स जैसे संगीत अधिकार धारक कॉपीराइट मालिक हैं और कॉपीराइट एक्ट (Copyright Act) की धारा 33(1) के तहत कॉपीराइट सोसायटी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं होने पर भी म्युजिक लाइसेंस जारी कर सकते हैं।पीपीएल और नोवेक्स दो कंपनियां हैं, जिन्होंने टिप्स, टी-सीरीज़, इरोज आदि जैसे निर्माताओं से म्युजिक असाइनमेंट हासिल किए हैं। उन्होंने ऑन-ग्राउंड प्रदर्शन अधिकारों के उद्देश्य से इन टाइटल के विशेष लाइसेंसधारी हैं।जस्टिस आर आई चागला ने फैसला...

12 साल चार्ज मेमो जारी करने में देरी, अनुशासनात्मक प्राधिकरण अपराध का पता लगाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स को राहत देते हुए कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक स्टाफ नर्स के खिलाफ 12 साल से चली आ रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1991 के तहत निर्धारित नियमों में से किसी का भी पालन नहीं किया गया था, और ऐसा लगता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी आरोपी को आरोपों के लिए दोषी ठहराने के लिए अधिक उत्सुक थे, जो तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों के विपरीत थे। जस्टिस वेंकटेश्वरालु निम्मगड्डा ने जिला और चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एमबीबीएस प्रवेश के लिए 'दोनों हाथ सही सलामत' आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका में पूछा कि क्या होगा यदि छात्र एक हाथ मध्य-पाठ्यक्रम में खो देता है?

तेलंगाना हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय विभाग को एक रिट याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें विनियमन को चुनौती दी गई है, जिसमें "दोनों हाथों में सनसनी और पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा है" एमबीबीएस के मेडिकल कोर्स के लिए विचार किया जाना आवश्यक है। चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांती की खंडपीठ ने वकील को निर्देश देने का भी निर्देश दिया कि...

संयुक्त परिवार की संपत्ति के मामले में कब्जे को हस्तांतरित करने की तैयारी पर्याप्त नहीं है जहां एग्रीमेंट करने वाला एग्रीमेंट करने में सक्षम न हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि एक एग्रीमेंट में केवल यह दावा कि एक राशि प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई थी और कब्जा सौंप दिया गया था, संपत्ति पर कब्जे को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, खासकर उन परिस्थितियों में जहां संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है। चीफ़ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, ''संयुक्त परिवार की संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ी संख्या में मामलों में विचार किया था और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था...

रसना बनाम रसानंद : ट्रेडमार्क विवाद में एलपीए की सुनवाई योग्यता पर फैसला करेगा गुजरात हाईकोर्ट

रसना प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले दो प्रमुख पेय ब्रांडों रसना और पैटसन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत एक ब्रांड रसानंद के बीच ट्रेडमार्क विवाद गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा। चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. मेयी की खंडपीठ ने रसना प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पिरुज खंबाटा को अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। इसने बताया कि हालांकि खंबाटा "रसना", "रसना", "रस", आदि शब्दों के साथ व्यापार चिह्न के मालिक होने का दावा करते हैं, "रसना" शब्द के साथ...

कोई अपराध न होने पर पासपोर्ट को जांच एजेंसी जब्त नहीं कर सकती: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने कहा कि उक्त दस्तावेज़ के साथ कोई अपराध न होने या किए जाने का संदेह होने पर जांच एजेंसियों द्वारा पासपोर्ट को जब्त या अपने पास नहीं रखा जा सकता।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने NDPS Act के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उसके पासपोर्ट और उसके मोबाइल फोन और बहरीन पहचान पत्र को जारी करने की मांग की गई, जिसे NCB के खुफिया अधिकारी ने जब्त कर लिया।कोर्ट ने कहा,"किसी व्यक्ति का पासपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज है और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (Passport...

जांच के तहत अपराधों को आरोपी के खिलाफ कारावास के आदेश का आधार नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बेहाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिन कथित अपराधों की जांच चल रही है और जिनके लिए आरोप पत्र दायर नहीं किया गया, उन पर आरोपी के खिलाफ निर्वासन आदेश पारित करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता।जस्टिस एनजे जमादार ने इम्तियाज हुसैन सैय्यद नामक व्यक्ति के खिलाफ निर्वासन आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बाहरी प्राधिकारी ने उसके खिलाफ दो अपराधों पर विचार किया, भले ही आरोप पत्र अभी तक दायर नहीं किया गया।कोर्ट ने कहा,“बाहरी प्राधिकारी ने दो मामलों की लंबितता को नोट किया, जो खंड (बी) द्वारा निर्धारित...

हिंदी से परिचित न होने पर भी IPC को IPC ही कहेंगे, भले ही इसे नए कानून द्वारा बदल दिया जाए: मद्रास हाइकोर्ट जज

मद्रास हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने हाल ही में अपनी अदालत में वकीलों से कहा कि वह IPC, CrPc और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) को उनके मूल नामों से बुलाना जारी रखेंगे, भले ही उन्हें हिंदी नामों वाले नए अधिनियमों से बदल दिया गया हो।अदालत CrPc की धारा 468 के तहत निर्धारित सीमा अवधि से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। चर्चा के दौरान कोर्ट में मौजूद वकीलों ने नये कानून के साथ CrPc में किये गये विभिन्न संशोधनों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी।जज ने जज पाया कि अतिरिक्त लोक अभियोजक को नए अधिनियम...

मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन पर शाहीन बाग के आदेश का पालन करेंगे, सड़क अवरोध रोकेंगे: बॉम्बेहाई कोर्ट में राज्य सरकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार का बयान दर्ज किया कि मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़कों की रुकावट या यात्रियों को असुविधा को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।अदालत ने कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल को 14 फरवरी, 2024 को वापस करने योग्य नोटिस जारी किया।गौरतलब है कि OBC कोटा से मराठा आरक्षण की वकालत करने वाले पाटिल ने 20 जनवरी को जालना से विरोध प्रदर्शन शुरू किया और 26 जनवरी को मुंबई पहुंचने की संभावना है। पाटिल का दावा है कि वह उस दिन आरक्षण के लिए अपनी अनिश्चितकालीन...

अंतर-देशीय गोद लेने वाले बच्चे के पिता को NOC जारी करने के लिए CARA को सूचित करना होगा: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने इंटरकंट्री रिलेटिव एडॉप्शन के लिए गोद लेने की मांग करने वाले जोड़े को निर्देश दिया कि वह जर्मनी, जहां गोद लिए गए बच्चे के पिता रहते हैं, बच्चे को भारत से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और अनुरूपता सर्टिफिकेट (CC) जारी करने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) से संपर्क करने के लिए याचिका दायर करें। जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत मान ली जाती है तो यह स्थापित प्रक्रिया के विपरीत होगा।...

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को अंतरराष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्राप्त है, रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है क्योंकि इसे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्राप्त है और विभिन्न अधिनियमों के तहत इसे विशेषाधिकार और छूट प्राप्त है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि 2007 के अंतर-सरकारी समझौते से अपनी शक्तियों को प्राप्त करने वाला एक संगठन होने के नाते, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जहां भारत सरकार का भारत में स्थित होने के बावजूद इसके कामकाज, प्रशासन और वित्त पर कोई नियंत्रण...

दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी: नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाला ट्वीट हटा दिया गया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि उन्होंने उस नाबालिग लड़की के बारे में कथित तौर पर पहचान और संवेदनशील विवरण का खुलासा करने वाला ट्वीट हटा लिया। उक्त लड़की के साथ 2021 में बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ को एक्स (पूर्व में ट्विटर) के वकील ने यह भी सूचित किया कि विचाराधीन ट्वीट गांधी द्वारा हटा दिया गया।वर्ष 2021 में दिल्ली छावनी क्षेत्र में श्मशान के अंदर नौ वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर...

अग्रिम जमानत याचिका दायर करने से पहले भी अभियुक्त का आचरण राहत का अधिकार निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारक: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की याचिका पर फैसला करते समय किसी आरोपी का आचरण आवश्यक कारक है, जिस पर अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।जस्टिस सुमीत गोयल की पीठ ने कहा,"किसी आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत देने की याचिका पर फैसला सुनाते समय किसी आरोपी का आचरण आवश्यक कारक है, जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। आरोपी आश्रय नहीं मांग सकता। सीआरपीसी की धारा 41/41-ए के प्रावधान उसके आचरण को ख़राब करते हैं।"इसमें कहा गया कि अग्रिम जमानत के लिए...

दिल्ली हाइकोर्ट ने 'स्टारबक्स' फ्रेंचाइजी के लिए जनता को अनाधिकृत रूप से आवेदन आमंत्रित करने वाला Google फॉर्म प्रतिबंधित किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने Google को "स्टारबक्स फ्रैंचाइज़" के लिए आवेदन करने के लिए आम जनता को आमंत्रित करने वाले विभिन्न Google फ़ॉर्म के यूआरएल प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया। स्टारबक्स भारत में फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम नहीं करता है।जस्टिस अनीश दयाल ने यह भी कहा कि कॉफ़ी हाउस की इंटरनेशनल चैन स्टारबक्स, Google फ़ॉर्म के अन्य समान यूआरएल को सूचीबद्ध करते हुए हलफनामा दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसके बाद Google उसे निलंबित कर सकता है।अदालत ने कहा,“ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नंबर 4 (Google) को किसी भी...

उच्च योग्यता की शर्त रद्द नहीं की जा सकती': दिल्ली हाइकोर्ट ने IIM निदेशक के रूप में नियुक्ति की शर्तें बरकरार रखी

दिल्ली हाइकोर्ट ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अतिरिक्त योग्यता और उच्च योग्यता की शर्त के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने केंद्र की हालिया अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसमें आवेदकों के लिए पद पर नियुक्त होने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान से या समकक्ष योग्यता में पीएचडी के साथ-साथ ग्रेजुएट और मास्टर दोनों में प्रथम श्रेणी की डिग्री होना अनिवार्य है।अदालत ने कहा कि अधिकारी, उच्च योग्यता...

दिल्ली हाइकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर व्यक्ति को ' नॉन एडजस्टिग वाइफ' से तलाक दे दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया, यह देखते हुए कि उसका "गैर-समायोजन रवैया" था और सार्वजनिक अपमान के बिना उसके साथ मतभेदों को सुलझाने की परिपक्वता नहीं थी, जिसके कारण उसे मानसिक पीड़ा हुई। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और पति को तलाक दे दिया जाएगा।अदालत ने कहा,"वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते...

मनरेगा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने श्रमिकों द्वारा मजदूरी दावों के जिलावार सत्यापन के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की चार सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने हजारों मनरेगा श्रमिकों के लिए वैधानिक ब्याज के साथ-साथ 276484.47 लाख रुपये की बकाया मजदूरी सुरक्षित करने के लिए चल रही याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्हें काफी लंबे समय से बकाया छोड़ दिया गया है। खंडपीठ ने कहा: "यह मामला इस अदालत के समक्ष काफी...

2019 जामिया हिंसा: हाइकोर्ट ने NHRC की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाइकोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध के सिलसिले में दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की 2020 की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को NHRC के समक्ष दायर मूल शिकायत और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज दाखिल करने की भी अनुमति दी।अदालत जामिया मिलिया इस्लामिया...