कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध बर्खास्तगी के माध्यम से निर्णायक रूप से टूट जाने पर नियोक्ता पदेन हो जाता है। बर्खास्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का अधिकार खो देता है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला मूलभूत सिद्धांत स्वामी और सेवक, या नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विद्यमान न्यायिक संबंध की अनिवार्य आवश्यकता है। यह अधिकार क्षेत्र संगठन के भीतर कर्मचारी की सक्रिय...

पंजाब यूनिवर्सिटी को 2012 से कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों को नियमित करने का हाईकोर्ट का आदेश

लंबे समय से कार्यरत संविदा शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ को दो सहायक प्राध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया, जो 2012 से स्वीकृत पदों पर लगातार कार्यरत हैं।कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता "पिछले दरवाजे से भर्ती" नहीं हुए और विज्ञापित, स्वीकृत रिक्तियों के विरुद्ध उचित चयन प्रक्रिया के बाद उनकी नियुक्ति हुई।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"इस न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, तदर्थ, अस्थायी, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी या...

अवैध गिरफ्तारी के बाद दोबारा गिरफ्तारी: पुलिस को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए

प्रबीर पुरकायस्थ बनाम भारत संघ और पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसलों ने इस बात में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी है कि गिरफ्तारी या हिरासत के आधारों की सूचना देना कोई प्रक्रियागत शिष्टता नहीं, बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है। न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि बिना सूचना के गिरफ्तारी कानून की नज़र में अवैध है।इसी आधार पर विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर मजिस्ट्रेटों को उनके कर्तव्य की याद दिलाई कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी...

क्या सरकारी कर्मचारी की SC/ST समुदाय की स्थिति रिटायरमेंट के बाद सत्यापित की जा सकती है? मद्रास हाईकोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

मद्रास हाईकोर्ट ने इस प्रश्न को बड़ी बेंच को भेज दिया कि क्या किसी कर्मचारी के समुदाय प्रमाण पत्र का रिटायरमेंट के बाद सत्यापन किया जा सकता है।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा लिए गए परस्पर विरोधी विचारों को देखते हुए इस मुद्दे को बड़ी बेंच को भेजना उचित समझा।अतः, न्यायालय ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वह प्रशासनिक पक्ष के चीफ जस्टिस के समक्ष मामला प्रस्तुत करें ताकि निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक...

हरियाणा में अवैध प्ले स्कूल में बच्चे की मौत, हाईकोर्ट ने सुरक्षा मानकों पर राज्य से रिपोर्ट व ज़िम्मेदार अधिकारी का नाम मांगा

हरियाणा के एक अवैध (अनरजिस्टर्ड) प्ले स्कूल में बच्चे की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे संस्थानों के लिए लागू सुरक्षा मानकों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह उस अधिकारी का नाम और पद बताएं, जो प्ले स्कूलों की निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामा पढ़ते हुए टिप्पणी की कि उसमें उस...

रिलायंस पर ONGC के गैस कुओं से 1.55 अरब डॉलर की चोरी के आरोपों की CBI जांच की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और उसके निदेशक मुकेश धीरूभाई अंबानी के खिलाफ कथित रूप से ONGC के पड़ोसी गैस कुओं से 1.55 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की प्राकृतिक गैस चोरी के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।बता दें, यह कथित गैस चोरी कृष्णा-गोदावरी बेसिन में आंध्र प्रदेश तट के पास स्थित गहरे समुद्री कुओं से होने का आरोप है।यह याचिका भारतीय नागरिक जितेंद्र पी. मरू द्वारा दायर की गई, जिसमें उन्होंने अदालत से CBI और केंद्र सरकार को कार्रवाई का निर्देश देने की...

न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अन्य अदालतों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट, MERC सुनवाई रिकॉर्ड करने वाली PIL खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (MERC) की कार्यवाही की अनिवार्य ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को किसी अन्य अदालत में 'साक्ष्य' के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंक्हड़ की खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर पहले से ही स्पष्ट प्रतिबंध मौजूद है।खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम...

कम मात्रा में लेकिन ज़्यादा असर वाला गांजा मिलने पर जमानत नहीं मिलेगी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने 18.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (Hydroponic Weed) के साथ पकड़े गए 27 वर्षीय आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मादक पदार्थ कथित तौर पर 18 करोड़ रुपये मूल्य का था। अदालत ने कहा कि भले ही जब्त की गई मात्रा वाणिज्यिक सीमा (commercial quantity) से कम हो, लेकिन ड्रग की अत्यधिक शक्ति (potency), उसका विशेष आयात तरीका (sophisticated import method) और उसकी भारी कीमत को देखते हुए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है...

जज पर बेईमानी और 'प्रोबिटी की कमी' के आरोप लगाने वाले वकील को हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील की अर्जी खारिज की, जिसमें उसने अदालत पर पक्षपात, बेईमानी और प्रोबिटी की कमी जैसे गंभीर आरोप लगाने के बाद शुरू की गई आपराधिक अवमानना कार्यवाही को वापस लेने और आदेश को रद्द करने की मांग की थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही वकील की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली गई लेकिन इससे उसकी अवमानना समाप्त नहीं होती और मामला अब भी डिवीजन बेंच के पास विचाराधीन रहेगा।जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने कहा कि यदि इस प्रकार के वापस बुलाने की याचिका आवेदन स्वीकार किए गए तो अत्यंत गलत परंपरा...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पतंजलि को 'धोखा' च्यवनप्राश विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक, 72 घंटे में सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को उसके उस विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाई, जिसमें अन्य सभी च्यवनप्राश उत्पादों को धोखा बताया गया था।अदालत ने इसे कॉमर्शियल डिस्पैरजमेंट (व्यावसायिक बदनामी) माना और अगले आदेश तक यानी 26 फरवरी 2026 तक विज्ञापन प्रसारण पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया।जस्टिस तेजस कारिया की एकल पीठ ने 6 नवंबर, 2025 को यह आदेश दिया जब डाबर इंडिया लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।डाबर ने पतंजलि के स्पेशल च्यवनप्राश विज्ञापन को यह कहते हुए हटाने की मांग की थी कि विज्ञापन पूरे...

UAPA मामलों में 90 दिन से अधिक की हिरासत बढ़ाने का अधिकार सिर्फ स्पेशल या सेशंस कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) द्वारा UAPA आरोपी की न्यायिक हिरासत को अतिरिक्त 90 दिन बढ़ाने के आदेश को अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर और विकृत मानते हुए रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि इस तरह की हिरासत बढ़ाने का अधिकार केवल स्पेशल कोर्ट या उसकी अनुपस्थिति में सेशंस कोर्ट के पास है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता।जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि UAPA के तहत दर्ज अपराध NIA Act 2008 की अनुसूची में शामिल अपराध हैं। ऐसे मामलों...

टेंडरों में तकनीकी आधार पर दखल से राज्य को भारी नुकसान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े टेंडरों में केवल तकनीकी आधारों पर दखल देने से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी किया जाना चाहिए जब मनमानी या गंभीर अनियमितताओं का स्पष्ट संकेत मिले।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता, जो सड़क निर्माण के व्यवसाय से जुड़ा है, टेंडर प्रक्रिया में अपनी असफलता को लेकर काल्पनिक शिकायतें और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के आधार पर मुद्दा...

MV Act की धारा 140 के तहत चालक नहीं, वाहन मालिक अंतरिम मुआवज़े का जिम्मेदार : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत नो–फॉल्ट सिद्धांत के आधार पर अंतरिम मुआवज़ा देने की जिम्मेदारी केवल वाहन मालिक की होती है। चालक को मालिक के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस सुशील कुकेजा ने कहा कि चालक को मुआवज़े की राशि के लिए मालिक के साथ संयुक्त या पृथक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कानून साफ तौर पर वाहन के मालिक को ही उत्तरदायी मानता है।मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दावा-कर्ता को...

भर्ती प्रक्रिया बंद होने के लंबे समय बाद अप्रकाशित योग्यता का सहारा नहीं लिया जा सकता, भले ही रिक्तियां बची हों : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का आदेश निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी अभ्यर्थी ऐसी योग्यता के आधार पर नियुक्ति नहीं मांग सकता, जो उसने भर्ती प्रक्रिया के दौरान कभी प्रस्तुत ही नहीं की हो और जिसे वह कई वर्षों बाद केवल एक याचिका में उजागर करे।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने यह भी कहा कि केवल इस आधार पर कि रिक्तियां बची हुई हैं, अभ्यर्थी को उन दस्तावेज़ों पर विचार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, जिन्हें लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया गया हो।मामला एक अपील का...

इंदौर ट्रक हादसा मामला: एमपी हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को तलब किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (10 अक्टूबर) को इंदौर के पुलिस आयुक्त को 19 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने यह कदम तब उठाया, जब उसने पाया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद इंदौर में नशे में वाहन चलाने और पुलिस की निष्क्रियता के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।यह मामला स्वतः संज्ञान याचिका से संबंधित है, जिसमें अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। इंदौर में एक ट्रक ने व्यस्त ट्रैफिक समय के दौरान आवासीय इलाके में प्रवेश कर कई वाहनों को टक्कर मार दी...

'पीड़िता की मानसिक स्थिति सामान्य रहने से आरोपों की सत्यता पर संदेह': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने POCSO मामले में शिक्षक की सजा निलंबित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354-ए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 10 और 12 के तहत यौन उत्पीड़न के दोषी स्कूल शिक्षक की सजा उसकी अपील के लंबित रहने तक निलंबित की।जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"जिस किसी भी बच्चे ने ऐसी घटना का अनुभव किया होगा, वह कुछ समय के लिए मानसिक रूप से आघातग्रस्त रहा होगा, जबकि कथित घटना के अगले ही दिन 03.11.2022 को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ पी.टी.एम. में गई थी। उसने स्कूल में कुछ तस्वीरें भी खींची थीं।...

चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं, राजनीति से अपराधियों का सफाया होना चाहिए: पटना हाईकोर्ट ने जेल में बंद RJD MLA की याचिका खारिज की

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक रीतलाल यादव द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी उम्मीदवार का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि केवल एक वैधानिक अधिकार है जिस पर क़ानून द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है।दानपुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक और उसी सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे यादव ने अदालत से 6 नवंबर को होने वाले मतदान तक प्रचार करने के लिए चार हफ़्ते की रिहाई या,...

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने 'फांसी घर' विवाद पर विशेषाधिकार समिति के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने "फांसी घर" विवाद पर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।उनकी याचिका पर मंगलवार को जस्टिस सचिन दत्ता सुनवाई करेंगे।फांसी घर का उद्घाटन केजरीवाल और सिसोदिया ने 22 अगस्त, 2022 को विधानसभा परिसर के अंदर किया था, जब वे क्रमशः मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।इस याचिका में विशेषाधिकार समिति द्वारा 9 सितंबर को जारी नोटिस और केजरीवाल तथा सिसोदिया को...

प्रशासनिक विलंब और सीनियरिटी: जब सीनियरों की अपेक्षा जूनियर को वरीयता देना भेदभावपूर्ण हो जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रशासनिक विलंब के कारण उनकी पदोन्नति हेतु अर्हक सेवा अवधि में कमी आई। इसलिए कर्मचारी पदोन्नति के पात्र हैं, क्योंकि यह विलंब भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (UOI) की प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण हुआ था, न कि अधिकारियों की स्वयं की किसी गलती के कारण।पृष्ठभूमि तथ्यप्रतिवादी और उनके एक सहकर्मी का चयन भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (IOFS) 2006 बैच में अधिकारी के रूप में हुआ था। हालांकि, प्रक्रियागत विलंब के...

POCSO पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, जब DNA रिपोर्ट में आरोपी को जैविक पिता होने से इनकार किया जाता है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि जब DNA रिपोर्ट में आरोपी को पीड़िता द्वारा जन्मे बच्चे का जैविक पिता होने से अंतिम रूप से खारिज कर दिया जाता है तो पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है।जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ ने दोहराया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 29 के तहत अनुमान तभी लागू होता है, जब अभियोजन पक्ष मूलभूत तथ्य स्थापित कर लेता है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 415 के तहत अपील, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा...