दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: बर्गर किंग के नाम पर ठगी करने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिकी मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन बर्गर किंग के नाम का अवैध इस्तेमाल कर फ्रेंचाइज़ी और डीलरशिप के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ कड़ा कदम उठाया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने तीन डोमेन नाम, दो ईमेल आईडी को निलंबित करने और तीन फर्जी वेबसाइट्स को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 'बर्गर किंग' के ट्रेडमार्क और लोगो का धोखाधड़ीपूर्ण इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।कंपनी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने...

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी मकान के बाहर डेयरी बूथ लगाने पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में निजी आवास के बाहर प्रस्तावित डेयरी बूथ की स्थापना पर रोक लगाते हुए मामले की जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया।जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने माना कि यह मामला याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) के उल्लंघन से जुड़ा है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 (सार्वजनिक उपद्रव को हटाने की प्रक्रिया) के दायरे में आता है।याचिकाकर्ता का कहना था कि बिना बिजली, पुलिस, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों से एनओसी लिए ही डेयरी बूथ को उसके घर के सामने लगाने की...

वैवाहिक विवाद पत्नी को फैमिली पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद का हवाला देकर पत्नी को पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा:“याचिकाकर्ता द्वारा मृतक पति से भरण-पोषण के लिए आवेदन दाखिल करना यह दर्शाता है कि दोनों के बीच वैवाहिक विवाद था। लेकिन जब तक इसका परिणाम तलाक़ के रूप में सामने नहीं आया तब तक याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता।”मामला सोनी देवी बनाम भारत संघ का है। सोनी...

गांव में कागज़ पर दस्तख़त करने से शादी का अंत नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि वैध रूप से संपन्न हिंदू विवाह को केवल गांव के लोगों या सामाजिक गवाहों के सामने विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर कर समाप्त नहीं किया जा सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा,“हम ऐसे किसी क़ानून या सिद्धांत से अवगत नहीं हैं, जिसके तहत विधिवत संपन्न हिंदू विवाह को गाँव के व्यक्तियों के सामने हस्ताक्षर करके समाप्त किया जा सके।”मामला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कांस्टेबल का था, जिसे दूसरी शादी करने पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को योग्य पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को UPSC द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका खारिज की।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा और केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर निर्देश का पालन करने को कहा।आलोचना आदेश के तहत CAT ने सरकार को वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोलने का निर्देश दिया और कहा कि यदि UPSC द्वारा उनके नाम की सिफारिश की जाती है तो उन्हें 1 जनवरी, 2021 से...

हिंदू विवाह 'धार्मिक उद्देश्य' नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने विवाह हॉल निर्माण हेतु मंदिर निधि के उपयोग की अनुमति देने वाला सरकारी आदेश रद्द किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकारी आदेश रद्द किया, जिसके तहत राज्य ने विभिन्न स्थानों पर स्थित पाँच मंदिरों के मंदिर निधि का उपयोग करके विवाह हॉल निर्माण की अनुमति दी थी।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने कहा कि राज्य का निर्णय हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है और "धार्मिक उद्देश्य" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।न्यायालय ने कहा,"उपर्युक्त अनुच्छेदों में की गई चर्चाओं के मद्देनजर, इस न्यायालय को इस निष्कर्ष...

ट्रेडमार्क्स एक्ट की धारा 35: संरक्षण पाने के लिए पूरा नाम लिखना ज़रूरी नहीं – दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 की धारा 35 का लाभ, जो प्रतिवादियों द्वारा उसके नाम को ट्रेडमार्क के रूप में उपयोग करने के खिलाफ दी जा रही किसी भी निषेधाज्ञा को प्रतिबंधित करता है, प्रतिवादी द्वारा पूरे नाम के उपयोग तक ही सीमित नहीं है।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, "धारा 35 ऐसी कोई सीमा नहीं लगाती है। अदालत वसुंधरा ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रेडमार्क "वसुंधरा" पर वसुंधरा फैशन ज्वैलरी एलएलपी...

हिंदू विवाह केवल रजिस्टर्ड न होने से अमान्य नहीं हो जाता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह केवल रजिस्टर्ड न होने से अमान्य नहीं हो जाता। इसलिए फैमिली कोर्ट आपसी तलाक याचिका में विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर ज़ोर नहीं दे सकती।न्यायालय ने आगे कहा कि यद्यपि राज्य सरकारों को ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, उनका उद्देश्य केवल 'विवाह का सुविधाजनक साक्ष्य' प्रस्तुत करना है। इस आवश्यकता का उल्लंघन हिंदू विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता (सुनील दुबे)...

सीमा पार तस्करी में वृद्धि: P&H हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिकों से जुड़े NDPS मामलों में विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय का आह्वान किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिफारिश की है कि जांच एजेंसियां, मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत बड़ी मात्रा में मादक द्रव्य रखने के मामले में आरोपी विदेशी नागरिकों के खिलाफ अपने निष्कर्षों का सार विदेश मंत्रालय के साथ साझा करें। पीठ ने कहा कि,"एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत न्यायालय के पास लगातार बढ़ते मामले हैं, और इन दिनों, भारतीय मादक द्रव्य माफिया द्वारा पाकिस्तान की सीमा से हेरोइन की तस्करी का चलन भी बढ़ रहा है।"अदालत ने आगे कहा,"आज, दुनिया के सबसे उन्नत देशों के...

S.10 CCA के तहत S.34 याचिका के साथ आवेदन दायर करना S.34 A&C एक्ट की आवश्यकताओं को पूरा करता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने कहा है कि यदि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम ("सीसीए") की धारा 10 के अंतर्गत दायर आवेदन में शीर्षक में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम ("एसीए") की धारा 34 का उल्लेख नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस आवेदन को धारा 34, एसीए के अंतर्गत आवेदन नहीं माना जा सकता। धारा 10, सीसीए के अंतर्गत आवेदन दायर करना और धारा 34 की याचिका को संलग्न करना धारा 34 की आवश्यकताओं को पूरा करता है और ऐसा आवेदन कानून की दृष्टि से...

कर्नाटक हाईकोर्ट 30 अगस्त को 'ऑनलाइन मनी गेम्स' पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के नए कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

कर्नाटक हाईकोर्ट शनिवार (30 अगस्त) को ऑनलाइन गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स, जो 'ए23 रम्मी' का संचालन करती है, की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें ऑनलाइन गेमिंग प्रचार एवं विनियमन अधिनियम 2025 को चुनौती दी गई है। यह अधिनियम 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और बैंक सेवाओं व उससे संबंधित विज्ञापनों की पेशकश पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। यह याचिका गुरुवार (28 अगस्त) को जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई 30 अगस्त को होगी।उल्लेखनीय है कि यह नया...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सहकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 से 60 वर्ष करने की याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवा से निवृत्ति की आयु 58 वर्ष ही रहेगी, जैसा कि एसआरओ 233 ऑफ 1988 में निर्धारित है। अदालत ने कहा कि केवल विभागीय प्रस्तावों, ड्राफ्ट संशोधनों या सिफारिशों के आधार पर इस आयु को 60 वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता।जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहज़ाद अज़ीम की खंडपीठ ने दो सहकारी कर्मचारियों की अपीलों को खारिज करते हुए कहा,"जब तक एसआरओ 233 ऑफ 1988 प्रभावी है, सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें किसी भी...

डेरा सच्चा सौदा आश्रम में मां की गैरकानूनी हिरासत में फंसी नाबालिग बेटी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, PGIMER से काउंसलिंग कराने के निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को लेकर अहम आदेश पारित किया। अदालत ने निर्देश दिया कि जिस बच्ची को उसकी मां ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में कथित तौर पर गैरकानूनी हिरासत में रखा है उसका तत्काल काउंसलिंग PGIMER चंडीगढ़ से कराया जाए।जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा,"अभिरक्षा संबंधी मुद्दे पर नाबालिग बच्ची की काउंसलिंग कराई जाए। इसके लिए काउंसलिंग शेड्यूल तय कर दोनों पक्षों के वकीलों को सूचित किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया का खर्च याचिकाकर्ता वहन करेगा।"यह आदेश गोवा निवासी पिता द्वारा...

GST डिपार्टमेंट तीसरे पक्ष द्वारा GSTIN के दुरुपयोग की जांच नहीं कर सकता, यह अधिकार आर्थिक अपराध शाखा के पास: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यापारी के जीएसटी पहचान संख्या के किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग के आरोपों की जांच जीएसटी विभाग द्वारा नहीं की जा सकती। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने कहा,“सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 में कुछ अपराधों का प्रावधान है जिनका जीएसटी विभाग संज्ञान ले सकता है। हालांकि, यहां आरोप यह है कि याचिकाकर्ता के जीएसटी नंबर का दुरुपयोग किसी अज्ञात तीसरे पक्ष द्वारा किया गया है। इस न्यायालय की राय में, ऐसी परिस्थितियों में जहां याचिकाकर्ता का...

डिफॉल्टर की संपत्ति पर पहला अधिकार बैंक को मिले या EPFO को?: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से तय करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय देने का निर्देश दिया है कि किसी चूककर्ता की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि पर किसकी प्राथमिकता होगी? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पीएफ अधिनियम) के तहत भविष्य निधि बकाया का दावा करता है, या सुरक्षित वित्तीय लेनदार जो एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत वसूली लागू करते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ मेसर्स एक्रोपेटल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत कार्यवाही में न्यायिक रिकॉर्ड की जालसाजी मामले में CrPC की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के महापंजीयक को सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रारंभिक न्यायिक जांच करने का निर्देश दिया है, जिसकी पत्नी ने उस पर जालसाजी, छद्मवेश, तथ्यों को छिपाने और न्यायिक अभिलेखों में हेराफेरी करके हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त करने का आरोप लगाया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने अंकिता प्रियदर्शिनी नामक महिला द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पति (अर्पण सक्सेना) ने न्यायिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करते...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बार-बार हो रही देरी पर चिंता जताई, योजना के शीघ्र कार्यान्वयन का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन में बार-बार हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है और झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि झुग्गी पुनर्वास योजना के उद्देश्य के अनुसार परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाए। न्यायालय ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा इस योजना के मूल उद्देश्य को विफल कर देती है, जिसका उद्देश्य झुग्गीवासियों को सुरक्षित आवास प्रदान करना है।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर...

प्रशासनिक ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न मिलने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान कार्यवाही

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्य पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न दिए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया हमारा मत है कि हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है।”अदालत ने यूटी प्रशासन को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर पुलिस महानिदेशक के शपथपत्र के माध्यम से इस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी की आत्मकथा मामले में राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य को महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ' के 'खंड 2' पर प्रकाश डालने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, जिसके गायब होने की बात कही गई है।चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने जागृत कर्नाटक, जागृत भारत नामक संगठन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष के एन मंजूनाथ ने स्वयं किया था।मंजूनाथ ने दावा किया कि गांधी की आत्मकथा के खंड 2 में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में गैर-दस्तावेज प्रवासी को निजी मुचलके या सावधि जमा पर ज़मानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी गैर-दस्तावेज महिला प्रवासी को ज़मानत दी। उसे सावधि जमा के रूप में अधिकतम ₹10,000 की राशि का ज़मानत बांड या 7 दिनों के भीतर ज़मानत न मिलने पर निजी मुचलके पर रिहा करने की शर्त पर रिहा किया जा सकता है।यह आरोप लगाया गया कि फ़रीदा प्रवीण अवैध प्रवासी है। उसने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड बनवाया और अपना नाम बदलकर शिखा गौड़ रख लिया। इसलिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468, 471 और विदेशी...